कसरी जोगाउने तराई-मधेशमा बढ्दो मरुभूमिकरण?

पहाडी तथा चुरे क्षेत्रमा भइरहेको नदीजन्य पदार्थको दोहनले तराई-मधेश क्षेत्रमा बढिरहेको मरुभूमीकरण जोगाउन तीनै सरकार र सरोकारवाला निकायले आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने समय भइसकेको छ।

गोविन्दराज पोखरेल

एरिक पी. एकहोल्मले नेपालका पहाडको समेत चर्चा गरेर लेखेको लुजिङ ग्राउन्ड, इन्भाइरोमेन्टल स्ट्रेस एन्ड वर्ल्ड फूड प्रोसपेक्टस् पुस्तकमा ‘पर्यावरणको क्षयीकरण आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक अपर्याप्तता अर्थात् गरीबीको कारणले हुन्छ’ भनेका छन्। सन् १९७६ मा प्रकाशित यो पुस्तकमा लेखकले अर्थशास्त्री, वनविज्ञ, इन्जिनियर, कृषिविज्ञ र पर्यावरणविद्ले देशको विकासमा देखिएका समस्या समाधानका उपायको आआफ्नै ढङ्गले व्याख्या गरे पनि उनीहरूबीच समन्वय नहुने गरेको उल्लेख गरेका छन्।

जब पहाडमा पर्यावरणीय परिवर्तन हुन्छ, त्यो बिस्तारै उपत्यकामा अनि समथर भ-ूभागमा पनि हुन्छ। पहाडमा बस्ने १० प्रतिशत मानिसको जीवनशैलीले गर्दा समथरमा बस्ने ४० प्रतिशतलाई असर पुग्छ, तर नेपालको पहाडमा बस्ने जनसङ्ख्या तराईको हाराहारीमा छ भने असर कस्तो होला!

आजभन्दा करीब ७० वर्षअघि संयुक्त राष्ट्रसंघबाट खटिएका फरेस्टरले नेपालका पहाडको भूक्षय अवस्थालाई ‘महाविपत्ति’ को संज्ञा दिएका थिए। त्यस्तै, ५३ वर्षअघि भारतले पनि कोशी नदीले ल्याउने बालुवा लगायत पूर्वी क्षेत्रको भूक्षयबारे उत्तरी सिमानासम्म अध्ययन गरेको थियो। त्यही वेलादेखि भइरहेको कटान तथा बगाएर ल्याउने बालुवा र माटोका कारण बिहारमा विपत्ति निम्तिने भएकाले कोशीलाई ‘विहारको श्राप’ पनि भन्ने गरिएको थियो।

त्यति वेला पहाडको भूक्षय, नदीले भिरालो जमीनबाट बगाउने उर्वर माटो र बाढीका कारण तराईको जमीन कटानलाई प्रमुख समस्याका रूपमा लिने गरिएको थियो। यसको प्रमुख कारक वन फँडानी र अव्यवस्थित बस्ती विकासलाई लिइन्थ्यो। जसले पहाडको मलिलो माटो बगाउँथ्यो।

पहाडी क्षेत्र विशेष गरी चुरे पहाडमा वन फँडानी, बसोबास, बस्तीलाई जोड्न सडक निर्माण, खेतीपाती र चरिचरनका कारण भूक्षय हुन थाल्यो।

तर, पहाडको भूक्षयले तराईमा गर्ने असरबारे त्यति गहिरिएर हेरिएको थिएन, त्यसलाई समस्याका रूपमा लिइएको थिएन। पहाडको भूक्षयको समस्यालाई सम्बोधन गर्न ४८ वर्षअघि भू तथा जलाधार संरक्षण विभाग गठन गरिएको थियो।

बिस्तारै पहाडमा भौतिक विकासको क्रम बढ्दै भयो। त्यसपछि नदीले मलिलो माटो मात्र नभएर सडक खन्दा र त्यसका कारण पहिरो जाँदा बग्ने ढुङ्गामुढा, गिटी र बालुवा पनि बगाएर तराईतिर थुपार्न थाल्यो।

यस्तै, भौतिक पूर्वाधार विकासको क्रममा तराई-मधेशका जिल्लाबाट चुरे खनेर उत्तरतिर सडक बनाउन थालियो। प्रायः हरेक जिल्लाबाट कम्तीमा एउटा सडक बनेका छन्। उत्तर-दक्षिण करिडोर, मध्यपहाडी सडक र पछि आएर मदन भण्डारीमार्ग बन्दै गर्दा चुरे र अन्य पहाडहरू पनि छियाछिया भएका छन्।

त्यसमाथि हरेक स्थानीय तहले डोजर चलाएर सडक खनेका छन्। अव्यवस्थित र अवैज्ञानिक तरीकाले चुनढुङ्गा उत्खनन गरिएको छ। पहाडी क्षेत्र विशेष गरी चुरे पहाडमा वन फँडानी, बसोबास, बस्तीलाई जोड्न सडक निर्माण, खेतीपाती र चरिचरनका कारण भूक्षय हुन थाल्यो। जसले गर्दा नदीनालाले माटोसँग ढुङ्गा, गिटी, बालुवा बगाएर तराईका समथर फाँटमा थुप्रिन थाल्यो। अझ कमजोर बनावटका कारण चुरेको एक ठाउँमा मात्र उत्खनन गर्दा पनि धेरै क्षेत्र प्रभावित हुने गरेको छ।

यसरी पहाड र चुरेबाट बगेको नदीजन्य पदार्थले मैदानी भूभागलाई बगरमा परिणत गरी तराई-मधेशको ठूलो भूभाग मरुभूमीकरण हुँदै गएको छ। यिनै समस्याको समाधान खोज्ने क्रममा ‘राष्ट्रपति चुरे, तराई-मधेश कार्यक्रम’ आएको हो।

प्रथम राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवको पहलमा २०७१ सालमा ‘राष्ट्रपति चुरे, तराई-मधेश संरक्षण समिति’ गठन गरिएको थियो। चुरे पहाडको संरक्षण गर्ने, तराई-मधेशलाई मरुभूमीकरणबाट जोगाइने, तराईमा पानीको रिचार्ज गर्ने, चुरे पहाडमा वन विस्तार र संरक्षण गरी तराईमा पानीको सतह बढाउने लगायत यसको उद्देश्य थियो। त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको पालामा चुरेमा ढुङ्गा, गिटी, बालुवाको दोहन रोक्न क्रसर उद्योगमाथि नियमन र चुरेबाट ढुङ्गा, गिटी उत्खनन गर्न प्रतिबन्ध लगाइयो। त्यसको प्रशंसा पनि भएको थियो।

राष्ट्रपति चुरे, तराई-मधेश संरक्षण समितिका कार्यक्रमले चुरे दोहन र तराई-मधेशलाई मरुभूमीकरणबाट रोक्न कति सफल भए? यसबारे गरिएका अध्ययनका आधारमा समीक्षा गर्ने वेला भएको छ।

राष्ट्रपति चुरे, तराई-मधेश संरक्षण समितिका कार्यक्रमले चुरे दोहन र तराई-मधेशलाई मरुभूमीकरणबाट रोक्न कति सफल भए? यसबारे गरिएका अध्ययनका आधारमा समीक्षा गर्ने वेला भएको छ।

गत वर्ष राष्ट्रपति चुरे तराई-मधेश संरक्षण समितिले चुरे-मधेशको भूभाग समेट्ने चार प्रदेशका नदीहरूमा रहेको नदीजन्य पदार्थको वार्षिक बग्ने परिमाण यकिन गरी उपयुक्त सुझाव दिन त्रिभुवन विश्वविद्यालयका दुई वटा संस्था इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान र भूगर्भ विभागलाई अध्ययन अनुसन्धान गर्न जिम्मेवारी दिएको थियो। दुवै संस्थाले प्रत्येक प्रदेशको छुट्टाछुट्टै अध्ययन गरी आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएका छन्।

अध्ययनले देशका १५० भन्दा बढी नदीको अध्ययन र मापन गरी नदीजन्य पदार्थको परिमाण यकिन गरेको छ। अध्ययनमा पहाडबाट वार्षिक २५ करोड घनमिटरभन्दा बढी नदीजन्य पदार्थ (ढुङ्गा, गिटी, बालुवा) तराई-मधेशमा पुग्ने गरेको देखिएको छ। अधिकांश नदीजन्य पदार्थ तराई-मधेशका नदी किनार, नजिकका खेतबारी र बस्तीमा पुग्छन्। त्यसमा २० प्रतिशत जति बगेर भारत पुग्ने गरेको पाइएको छ। यसमा चुरे पहाडसँगै महाभारत पर्वत श्रृङ्खलाको पनि योगदान छ।

अध्ययनमा मधेश प्रदेशमा मात्र ११ करोड घनमिटर नदीजन्य पदार्थ बगेर आउने गरेको पाइएको छ। अध्ययनमा देखिए अनुसार, २० प्रतिशत बगेर भारत जाने गरेको अनुमान गर्दा र मधेश प्रदेशमा विकास निर्माण क्रम बढेकाले वार्षिक अधिकतम एक करोड घनमिटर अर्थात् ३५ करोड घनफिट नदीजन्य पदार्थ आवश्यक पर्छ। त्यसपछि बाँकी करीब आठ करोड घनमिटर नदीजन्य पदार्थ मधेशकै भूभागमा थुप्रिन्छ। केही मात्रामा अवैध रूपमा प्रयोग गरिन्छ वा भारततिर बेचबिखन पनि हुँदै आएको छ।

यति धेरै मात्रामा बगेर आउने नदीजन्य पदार्थले खेतीयोग्य जमीनलाई र नदी किनारका भूभागलाई बगरमा परिणत गर्दै छ। विकास निर्माणमा खर्च भएको बाहेक सामान्य तरीकाले हिसाब गर्दा दुई मिटर औसत गहिराइ मानेर आठ करोड घनमिटर नदीजन्य पदार्थ फैलिंदा हजारौं रोपनी जग्गा बगरमा परिणत हुन्छ।

अहिलेसम्म जम्मा भएको र भविष्यमा जम्मा हुने नदीजन्य पदार्थ कानूनी रूपमा र वैज्ञानिक तवरले व्यवस्थित नगर्ने हो भने अवैध उत्खननले प्रश्रय पाउनेछ। जसले वातावरणीय प्रभाव त पर्ने नै छ, स्थानीय स्तरमा सामाजिक र सुशासनमा पनि समस्या खडा गर्ने र राज्यको ठूलो आम्दानी गुम्ने निश्चित छ।

त्यस्तै, अध्ययनले लुम्बिनी प्रदेशमा करीब ३३ करोड घनमिटर गिट्टी र बालुवा जम्मा भएर बसेको देखाएको छ। प्रदेश १ मा प्रत्येक वर्ष करीब पाँच करोड घनमिटर नदीजन्य पदार्थ आउने गरेको पाइएको छ।

यही क्रममा नदीजन्य पदार्थ तराईमा पुग्ने हो, चुरे तथा पहाडी क्षेत्रमा संरक्षण नगर्ने र तराई-मधेशमा जम्मा भएको नदीजन्य पदार्थ वैज्ञानिक रूपमा उत्खनन नगर्ने हो भने पूर्वदेखि पश्चिमसम्म तराईको हजारौं बिघा जमीन बगरमा परिणत हुने पक्का छ। अर्थात्, नदीजन्य पदार्थको क्षयीकरण पहाडमै नियन्त्रण नगर्ने हो र तराई-मधेशमा जम्मा भइराख्ने हो भने मधेश मरुभूमीकरण हुन धेरै समय लाग्नेछैन।

अर्कोतर्फ, यसको व्यवस्थापन हो। अहिलेसम्म जम्मा भएको र भविष्यमा जम्मा हुने नदीजन्य पदार्थ कानूनी रूपमा र वैज्ञानिक तवरले व्यवस्थित नगर्ने हो भने अवैध उत्खननले प्रश्रय पाउनेछ। जसले वातावरणीय प्रभाव त पर्ने नै छ, स्थानीय स्तरमा सामाजिक र सुशासनमा पनि समस्या खडा गर्ने र राज्यको ठूलो आम्दानी गुम्ने निश्चित छ।

यसका लागि २०७१ सालमा लिइएको नदीजन्य पदार्थको उत्खननमा कडाइ गर्ने र खोलामा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न नदिने नीतिलाई जलस्रोतविज्ञ, भूगर्भविद्, भूमि र कृषिविज्ञ, वनविज्ञ लगायतसँग छलफल गरेर पुनर्विचार गर्नुपर्छ। त्यस्तै, पहाडमा गरिने भौतिक विकासका पूर्वाधारका मापदण्ड कडा बनाउन, चुरे क्षेत्रमा भूक्षय हुन नदिन थप पूर्वाधार विकास नगर्ने नीति बनाउन, तराई-मधेशमा जम्मा हुने नदीजन्य पदार्थको वैज्ञानिक उपयोग गरेर विकास र अर्थतन्त्रलाई गति दिन स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार लाग्न जरुरी भइसकेको छ। यससँगै तराई-मधेशलाई मरुभूमीकरणबाट जोगाउन बहुआयामिक अध्ययन, अनुसन्धान, नीतिको विकास र कार्यक्रम बनाउन पनि आवश्यक छ।

त्यस्तै, चुरे संरक्षणको कडा नीति ल्याउन, पहाडी क्षेत्रमा पहाड काटेर गरिने भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा उचित मापदण्ड बनाउन, तराई-मधेशलाई मरुभूमीकरण हुनबाट रोक्न र सुशासनको पक्षलाई सबल बनाउने गरी कदम चाल्न ढिलाइ गर्नुहुन्न। वैज्ञानिक रूपले व्यवस्थापन गरिएको नदीजन्य पदार्थले विकास निर्माण, अर्थतन्त्र, रोजगारी सिर्जना, आयआर्जन र राजस्ववृद्धि दिने योगदानको अध्ययन र मूल्याङ्कन हुन पनि जरुरी छ।

चुरे समितिले गराएका अध्ययनले पनि त्यस्तै निष्कर्ष निकालेको छ। नदीजन्य पदार्थको उपयुक्त परिमाणमा वैज्ञानिक रूपले उत्खनन नहुँदा खेतीयोग्य भूभाग मरुभूमीकरण हुँदै गएको अध्ययनले देखाएको छ। यी दुई अध्ययनलाई शुरूआत मानेर चुरेको दिगो संरक्षण र तराई-मधेशमा जम्मा हुने नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थित प्रयोगका लागि नीति र दृष्टिकोणमा परिवर्तन गर्नुपर्छ। यसमा सबै निकाय र सरकारले गम्भीरतापूर्वक पहल गर्नुपर्छ।