नेपालभाषा अनिवार्य: काठमाडौं महानगरको मनोमानी
नेपालभाषा शिक्षालाई अनिवार्य बनाउने काठमाडौं महानगरपालिकाको निर्णय संविधान विपरीत त छ नै, कार्यान्वयन पनि ‘निल्नु न ओकल्नु’ भएको छ।
२ माघ २०७६ मा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद् बैठकले कक्षा १ देखि ऐच्छिक विषयका रूपमा संस्कृत भाषालाई समेट्ने निर्णय गर्दा नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ लगायत सङ्घसंस्थाले विरोध जनाए। महासङ्घद्वारा २५ वैशाख २०७७ मा जारी विज्ञप्तिमा ‘संस्कृत भाषालाई सबै भाषी विद्यार्थीमाथि लाद्ने र एउटा जातिको भाषालाई पक्षपोषण’ गरिएको जिकिर थियो।
तर, त्यसको एक वर्ष नपुग्दै १९ असोज २०७७ मा काठमाडौं महानगरपालिका नगर कार्यपालिकाको ५१औं बैठकले महानगरभित्रका सामुदायिक तथा निजी विद्यालयमा नेपालभाषाको पाठ्यक्रम अनिवार्य गर्ने निर्णय गर्यो। बहुभाषी विद्यार्थीले अध्ययन गर्ने महानगरमा एउटा भाषाविशेषलाई अनिवार्य गरिंदा भने जनजाति महासङ्घले मौन समर्थन गर्यो।
“कतिपय शब्द उल्था गरेर अर्को भाषामा बुझाउन सकिंदैन, विद्यार्थीलाई स्थानीय संस्कृति बुझाउन नेपालभाषाको पढाइ एकदमै राम्रो हो । काठमाडौं महानगरको निर्णय देशभरिका पालिकाले अनुसरण गर्नुपर्छ।”
अभिभावक सङ्घ नेपालका अध्यक्ष केशव पुरी भाषा शिक्षाको समर्थन वा विरोध विद्यार्थीको हित हेरेर होइन, राजनीतिक लाभहानिका आधारमा भइरहेको बताउँछन्। “संस्कृत भाषा ऐच्छिक गर्दा एउटा भाषा लादेको हुने तर बहुभाषी विद्यार्थी पढ्ने काठमाडौंमा नेपालभाषा अनिवार्य गरिएको छ,” उनी भन्छन्, “यो त संविधानले दिएको अधिकार स्थानीय तहले सरासर दुरुपयोग गरेको भयो।”
काठमाडौं महानगरपालिकाका शिक्षा अधिकृत मोतीराज खनालले १६ कात्तिक २०७७ मा जारी गरेको निर्देशनमा कक्षा १ देखि ८ सम्म नेपालभाषाको स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गर्नुपर्ने उल्लेख छ। पत्रमा सबै विद्यालयलाई उक्त पाठ्यक्रम एक/एक प्रति लैजान निर्देशन समेत दिइएको छ। महानगरभित्रका ९१ वटै सामुदायिक विद्यालयलाई नेपालभाषा पठनपाठनका लागि एक/एक जना शिक्षक उपलब्ध गराइएको र ६४० निजी विद्यालयका शिक्षकलाई तालीमको व्यवस्था मिलाइएको महानगरकी उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, “नेपालभाषा संरक्षण र संवद्र्धन गर्न संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर यो विषय अनिवार्य गरेका हौं।”
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तयार पारेको नेपालमा विद्यालय शिक्षाका लागि राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ अनुसार भाषाको पाठ्यक्रमका सन्दर्भमा बुझ्नैपर्ने दुई पक्ष छन्। पहिलो हो, भाषाको संरक्षण, प्रवद्र्धन र विकास। दोस्रो- पठनपाठन। विद्यालयमा मातृभाषा अध्यापन गराउनुको प्रमुख कारण पठनपाठन हो।
‘औपचारिक विद्यालयीय पठनपाठनका दृष्टिले शिक्षणका हकमा दोस्रो पक्ष बढी महत्त्वपूर्ण मानिन्छ,’ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपको २.८ मा भनिएको छ, ‘विशेष गरी प्रारम्भिक तहका कक्षाहरूमा मातृभाषिक संरचना (ध्वनि, वर्ण, शब्दभण्डार, वाक्य संरचना र बोध) का कारणले सिकाइ सहज हुने र विद्यालयप्रति विद्यार्थीको आकर्षण समेत बढ्ने कारणले मातृभाषाका माध्यमबाट पठनपाठन गर्न उपयुक्त हुने कुरा अध्ययनहरूले औंल्याएका छन्। अनुभवबाट समेत यही निष्कर्ष उपयुक्त देखिएको छ।’
विगतमा संस्कृत अनिवार्य थियो, त्यही भएर अब सबैले नेपालभाषा पढ्नुपर्छ भन्नु आफूलाई टोक्यो भनेर मान्छे पनि कुकुरलाई टोक्न जानु जस्तै हो,” शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला भन्छन्, “यस्तो निर्णयले एकअर्कालाई जोड्ने होइन, तोड्ने काम गर्छ।”
उपप्रमुख खड्गीकै भनाइलाई आधार मान्दा काठमाडौं महानगरले पठनपाठनभन्दा भाषिक संरक्षणलाई जोड दिएर नेपालभाषा अनिवार्य बनाएको देखिन्छ। जबकि, पाठ्यक्रम प्रारूपको प्रमुख उद्देश्य पठनपाठन हो। ऐच्छिक विषयका रूपमा राख्दा मन नलागेको विद्यार्थीले नपढ्ने भएकाले अनिवार्य गरिएको खड्गी बताउँछिन्। आधारभूत तहमा मात्रै होइन, विश्वविद्यालयमा समेत नेपालभाषा अनिवार्य बनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ।
संविधान विपरीत
संविधानको धारा ३१ (५) मा प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानून बमोजिम मातृभाषामा शिक्षा पाउने हक हुने उल्लेख छ। त्यस्तै, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३ (२) अनुसार ‘नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ।’
निःसन्देह यो कानूनी प्रावधान अनुसार नेपालभाषी विद्यार्थीले मातृभाषामा पठनपाठन गर्न पाउनुपर्छ। यससँगै नकार्न नमिल्ने अर्को पक्ष के हो भने आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा अरूको अधिकार पनि हनन गर्न पाइँदैन। संविधानले प्रत्याभूत गरेको मातृभाषामा शिक्षा पाउने अधिकार सबै भाषाभाषीका लागि हो, न कि कुनै भाषाविशेषका लागि।
दुईभन्दा बढी मातृभाषी विद्यार्थी भएको शिक्षण संस्थामा एउटाले आफ्नो मातृभाषामा पढ्न पाउने र अर्कोले नपाउने गर्न किमार्थ मिल्दैन। एउटा मातृभाषीको अधिकार संरक्षण गर्न अरूलाई मातृभाषा पढ्ने अधिकारबाट वञ्चित गर्नु संविधान र ऐनको मर्म विपरीत हो।
यसअघि पढ्न नचाहने विद्यार्थीका लागि अनिवार्य गरिएकै कारण संस्कृत शिक्षाको विरोध भएको थियो। विरोधपछि सरकारले २०५९ सालमा अनिवार्य संस्कृत शिक्षाको प्रावधान हटायो। जानकारहरू अहिले भने काठमाडौं महानगरका जनप्रतिनिधिले तत्कालीन संस्कृत शिक्षाकै झल्को दिने गरी नेपालभाषा अनिवार्य गराएको बताउँछन्।
“विगतमा संस्कृत अनिवार्य थियो, त्यही भएर अब सबैले नेपालभाषा पढ्नुपर्छ भन्नु आफूलाई टोक्यो भनेर मान्छे पनि कुकुरलाई टोक्न जानु जस्तै हो,” शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला भन्छन्, “यस्तो निर्णयले एकअर्कालाई जोड्ने होइन, तोड्ने काम गर्छ।”
एकै पटक कक्षा ८ मा
संविधानको अनुसूची-८ ले आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपमा स्थानीय परिवेशका आधारमा इतिहास, भूगोल, कला, साहित्य, अर्थतन्त्र लगायतबारे जानकारी दिन एक सय पूर्णाङ्कको पाठ्यक्रम राख्न पाइने उल्लेख छ। काठमाडौं महानगरले यही अधिकार प्रयोग गरी नेपालभाषा अनिवार्य गरेको देखिन्छ।
“घरपरिवारमा मातृभाषा बोल्न छाड्दै जाने अनि विद्यालयमा अनिवार्य गर्नु न्यायसङ्गत होइन,” त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा उपकुलपति रहिसकेका माथेमा भन्छन्, “शिक्षा र भाषा क्षेत्रका विज्ञहरूसँग परामर्श गरेर नेपालभाषालाई ऐच्छिक विषय बनाउनुपर्छ।”
महानगरका अनुसार, कक्षा १ देखि ३ सम्म सय प्रतिशत प्रयोगात्मक, कक्षा ४ र ५ मा ७५ प्रतिशत प्रयोगात्मक र २५ प्रतिशत सैद्धान्तिक तथा कक्षा ६, ७ र ८ मा प्रयोगात्मक र सैद्धान्तिक परीक्षा दुवै ५०/५० प्रतिशत हुने व्यवस्था छ। महानगरले शैक्षिक वर्ष २०७७ देखि उक्त विषय एकै चोटि कक्षा १ देखि ८ सम्म लागू गर्ने निर्णय गर्यो। तर, लागू नगरी नहुने विषय पनि एकै चोटि सबै कक्षामा नभई क्रमशः लागू गर्दै जानुपर्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन्।
राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय सङ्गठन (एन-प्याब्सन)का अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटा कोभिड-१९ महामारीले शिक्षा क्षेत्र थलिएका वेला काठमाडौं महानगरले नयाँ ‘समस्या’ थपेको बताउँछन्। मातृभाषा शिक्षाको सैद्धान्तिकभन्दा पनि व्यावहारिक पक्षमा जानुपर्नेमा उनको जोड छ। “कक्षा १ देखि ८ सम्म जजसले काठमाडौं महानगरमा छोराछोरी पढाइरहेका छन्, यो विषयमा सबैभन्दा पहिला उनीहरूको धारणा बुझ्नुपर्छ,” उनी भन्छन्, “कक्षा ७ सम्म पढ्दै नपढेको विषय कक्षा ८ मा आएर अनिवार्य गर्नु विद्यार्थीमाथि घोर अन्याय हो।”
ऐच्छिक बनाऊ
भारतको पश्चिम बंगालमा ८६ प्रतिशतभन्दा बढीले बंगाली भाषा बोल्छन्। त्यहाँको सरकारी कामकाजको भाषा पनि बंगाली नै हो। तर, चार वर्ष पहिले पश्चिम बंगाल सरकारले कक्षा १ देखि ८ सम्म बंगाली भाषा अनिवार्य गरेपछि दार्जीलिङ, मिरिक, कालिम्पोङ लगायत क्षेत्रमा चर्को विरोध भयो। विमल गुरुङ अध्यक्ष रहेको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले आह्वान गरेको आन्दोलनलाई नेपालीभाषीहरूले पनि समर्थन गरे। “भाषाविशेषलाई अनिवार्य बनाउँदा सबैतिर विरोध भएको देखिन्छ,” एन-प्याब्सनका अध्यक्ष सापकोटा भन्छन्, “नेपालभाषा पढ्न चाहने विद्यार्थीको अधिकार सुनिश्चित हुने गरी समाधान निकाल्न सकिन्छ।”
नेवाः देय् दबूका केन्द्रीय अध्यक्ष नरेश ताम्राकार भने काठमाडौं महानगरको निर्णय देशभरिका पालिकाले अनुसरण गर्नुपर्ने बताउँछन्। “कतिपय शब्द उल्था गरेर अर्को भाषामा बुझाउन सकिंदैन, विद्यार्थीलाई स्थानीय संस्कृति बुझाउन नेपालभाषाको पढाइ एकदमै राम्रो हो,” उनी भन्छन्, “मेचीदेखि महाकालीसम्मका स्थानीय सरकारले काठमाडौं महानगरले जस्तै स्थानीय भाषालाई अनिवार्य गर्नुपर्छ।”
शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमा काठमाडौं महानगरको यो निर्णयलाई लोकरिझ्याइँ भन्न रुचाउँछन्। “घरपरिवारमा मातृभाषा बोल्न छाड्दै जाने अनि विद्यालयमा अनिवार्य गर्नु न्यायसङ्गत होइन,” त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा उपकुलपति रहिसकेका माथेमा भन्छन्, “शिक्षा र भाषा क्षेत्रका विज्ञहरूसँग परामर्श गरेर नेपालभाषालाई ऐच्छिक विषय बनाउनुपर्छ।”
राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपमा विविध सामाजिक, सांस्कृतिक र भाषिक संरचनायुक्त मिश्रित समाज मातृभाषी शिक्षाका लागि चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख छ। तर, सरोकारवालाले चाहे सजिलै समाधान निकाल्न सकिने जानकारहरू बताउँछन्।
काठमाडौं, त्रिपुरेश्वरस्थित विश्वनिकेतन माविका प्रधानाध्यापक हेरम्बराज कँडेल स्थानीय विषय एकै पटक कक्षा ८ मा पढाउनुको सट्टा क्रमशः बढाउँदै लैजानुपर्ने बताउँछन्। आफ्नो विद्यालयमा नेपालभाषा पढाउन शिक्षकहरूलाई तालीम दिइएको उनले जानकारी दिए।
डिल्लीबजारस्थित विजय स्मारक माविका प्रधानाध्यापक डिल्लीप्रसाद शर्मा ढकाल महानगरसँगको छलफलमा आफूहरूले मातृभाषा शुरूदेखि अनिवार्य गर्दा कार्यान्वयन कठिन हुने धारणा राखेको बताउँछन्। “नेपालभाषा हाम्रै स्थानीय भाषा हो, पढ्न चाहने विद्यार्थीका लागि त्यसको व्यवस्था गर्नैपर्छ,” उनी भन्छन्, “तर अनिवार्य होइन, ऐच्छिक बनाए कसैले टाउको दुखाउनु पर्दैन।”
(हिमालको २०७८ माघ अंकबाट।)
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)