माथिल्लो कर्णालीमा भारतीय कम्पनी जीएमआरलाई नै समय थप्ने तयारी
सरकारले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना बनाउन भारतीय कम्पनी जीएमआर (ग्रान्धी मालिकार्जुन राव) लाई थप समय दिने तयारी गरेको छ। झण्डै तीन वर्षदेखि अन्योलमा परेको आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्न शर्त सहित म्याद थपको तयारी गरिएको हो।
९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण अनुमति पाएको भारतीय कम्पनी जीएमआरलाई म्याद थप गर्ने वा नगर्ने विषयमा सुझाव दिन गठित उच्चस्तरीय समिति म्याद थप गर्नुुपर्ने निचोडमा पुगेको स्रोतले बतायो। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्व पौडेल संयोजकत्वको समितिले आगामी सातासम्म म्याद थप गर्न सिफारिश गर्ने स्रोतको दाबी छ। “दुई वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गरिसक्ने सहितका कडा शर्त राखेर म्याद थपका लागि सिफारिश गर्ने तयारी छ,” स्रोतले भन्यो।
माथिल्लो कर्णालीमा जीएमआरसँगको सम्झौता थप गर्ने वा नगर्ने विषयमा सुझाव दिन गत २३ असोजमा लगानी बोर्डले उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो। पौडेल नेतृत्वको समितिमा अर्थ सचिव मधु मरासिनी, स्वतन्त्र विज्ञका रूपमा बोर्डका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्त लगायत सदस्य छन्। समितिको सिफारिशका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले आयोजनाको म्याद थपको निर्णय गर्नेछ।
सन् २०१८ सेप्टेम्बरमा म्याद सकिएपछि जीएमआरले म्याद थप गर्न पटक पटक लगानी बोर्डलाई अनुरोध गर्दै आएको छ। तर, त्यसयता सरकारले न म्याद थपको निर्णय गरेको छ न जीएमआरसँगको सम्झौता तोडिएको छ।
माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनासँग जीएमआर सन् २००८ देखि नै संलग्न छ। सन् २०१४ सेप्टेम्बरमा बोर्ड र जीएमआरबीच दुई वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने शर्त सहित परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गरिएको थियो। तर, जीएमआरले लगानीको स्रोत टुङ्गो लगाउन नसकेपछि त्यसपछि लगातार दुई पटक वित्तीय व्यवस्थापनका लागि सरकारले सम्झौताको म्याद बढाइदिएको थियो।
सन् २०१६ मा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार र सन् २०१७ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले यसको अवधि थपिदिएका थिए। थपिएको अवधिमा पनि जीएमआरले लगानीको वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सकेन। सन् २०१८ यता भने यो परियोजना अन्योलमा छ।
सन् २०२० मा लगानी बोर्डले आयोजना अघि बढाउन जीएमआरको व्यावसायिक योजना माग गरेको थियो। जीएमआरले एक वर्षअगाडि आयोजना अघि बढाउने व्यावसायिक योजना बोर्डमा बुझाएको थियो। जीएमआरले आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गरी आयोजना अघि बढाउन कम्तीमा दुई वर्षको समय माग गरेको छ।
उच्चस्तरीय समितिले बाङ्लादेश र भारत सरकारका निकायहरूसँग पनि जीएमआरले विद्युत् निर्यात गर्ने विषयको प्रगति माग गरेको एक सदस्यले बताए। “जीएमआरले विद्युत् निर्यात गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने सुनिश्चितताका लागि ती देशका निकायमा चिठी पठाएर बुझेका थियौं,” ती सदस्यले भने।
जीएमआरले माथिल्लो कर्णालीबाट उत्पादन हुने करीब पाँच सय मेगावाट विद्युत् बाङ्लादेश निर्यात गर्न सन् २०१९ मा बाङ्लादेशको पावर डेभलपमेन्ट बोर्डबाट आशयपत्र पाएको थियो। तर, अहिलेसम्म विद्युत् खरीद बिक्री सम्झौता (पीपीए) भने हुन सकेको छैन।
उच्चस्तरीय समितिका एक सदस्यका अनुसार, जीएमआरसँगको सम्झौता खारेज गरेर अरू नै कम्पनीलाई जिम्मा दिने विषयमा पनि छलफल भएको थियो। तर, त्यसो गर्दा पनि आयोजनाको जिम्मा भारतीय कम्पनीकै हातमा जाने सम्भावना थियो।
किनभने, भारतले चिनियाँ कम्पनीबाट उत्पादन हुने विद्युत् नकिन्ने प्रष्ट पारिसकेको छ। “जे निर्णय गर्दा पनि विवाद हुने त निश्चित छ। तर, सम्झौता खारेज गरे जीएमआर अहिलेसम्म आयोजनाको लागि खर्च भएको करीब रु.पाँच अर्ब बराबर क्षतिपूर्ति माग्दै कानूनी लडाइँमा जाने सम्भावना छ, त्यसैले अन्तिम पटकका लागि उसैलाई म्याद थपिदिने योजना बनाइएको हो,” ती सदस्यले भने।
माथिल्लो कर्णालीबाट विद्युत् उत्पादन गर्न सरकारले विश्वव्यापी बोलपत्र मार्फत सन् २००८ मा भारतीय कम्पनी जीएमआरलाई छनोट गरेको थियो। आयोजना निर्माणका लागि सरकार र जीएमआरबीच सन् २०१४ सेप्टेम्बर १९ मा भएको पीडीएमा दुई वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गरी थप पाँच वर्षमा निर्माण सम्पन्न गरिने उल्लेख थियो। ९०० मेगावाटको यो परियोजनामा नेपालले २७ प्रतिशत स्वपूँजी शेयर (इक्विटी) र विद्युत् उत्पादन शुरू भएपछि १०८ मेगावाट बिजुली निःशुल्क पाउनेछ।
निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बूट) मोडलमा बनाउन लागिएको यो परियोजनामा रु.एक खर्ब १६ अर्ब लगानी हुने अनुमान सन् २०११ मा गरिएको थियो। अब यसको लागत थप बढ्ने निश्चित छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)