‘प्रदेश त स्थानीय तह जस्तो भएको छ’
‘संविधानले जति अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएको छ, संघले त्यति अधिकार प्रदेशका लागि छाडिदिनुपर्छ। त्यसपछि संघीयताको कार्यान्वयन हुन्छ र जनतामा संघीयताको अनुभूति हुन्छ।’
देश संघीयतामा गएपछि भएको निर्वाचनबाट प्रदेश सभा गठन भएको आज चार वर्ष पुगेको छ। मधेश आन्दोलनकै बलमा देश संघीय शासन प्रणालीमा गएको थियो।
यो चार वर्षको अवधिमा भएका उपलब्ध, भोगका समस्या र अबका चुनौती लगायत विषयमा केन्द्रित भएर मधेश प्रदेशका सभामुख सरोजकुमार यादवसँग हिमालखबरका लागि वीरेन्द्र रमणले गरेको कुराकानीः
प्रदेश सभाले चार वर्ष पूरा गरेको छ। यो अवधिको मूल्याङ्कन कसरी गर्नुहुन्छ?
प्रदेश सभाको मुख्य काम नै जनताको समस्या सुन्ने र कानून निर्माण गर्ने हो। यसैमा केन्द्रित भएर संघीयताको अभ्यास गर्दै आएका छौं। सरकारले ल्याएका सबै विधेयकमाथि प्रदेश सभामा व्यापक बहस गरेर सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेका छौं। कुनै पनि विधेयकमा विवाद भएन।
पहिलो त यो चार वर्षमा संसद्को गरिमा कायम राख्न भूमिका खेलें। अर्को प्रदेशको नाम र राजधानी टुङ्गो लगायौं। नाम र राजधानीको टुङ्गो लगाउने काम सरकारको हो। तैपनि, मैले नियमावली संशोधन गराएर त्यसमा भूमिका खेलें।
प्रदेश सभामा रहेका विषयगत समितिले जुन रूपमा भूमिका खेल्नुपर्ने हो, त्यसमा केही कमी आएको छ। विषयगत समिति पनि प्रदेश सभालाई गतिशील बनाउने एक अङ्ग हुन्। यी गतिशील भए भने प्रदेश सभा पनि गतिशील हुन्छ। अब संसदीय समितिलाई क्रियाशील बनाउन पहल गर्नेछु।
प्रदेशको नाम र राजधानीको विषय टुङ्गो लगाउन अग्रसरता लिनुपर्ने त सरकारले होइन र?
मैले अग्रसरता लिनुपर्ने एउटै कारण थियो, पाँच वटा प्रदेशमा नाम र राजधानी टुङ्गो लागिसकेका थिए। संघीयताका लागि लडेको प्रदेशमै नाम र राजधानी तोक्न सकेन भन्ने गुनासो आइरहेको थियो। २ नम्बर प्रदेश भनेको सुन्दा नराम्रो लाग्थ्यो।
अर्को, पहिलो संविधानसभामा म पनि निर्वाचित थिएँ। संविधान बनेन। दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा हामी जनताको बीचमा जाँदा ‘तपाईंहरूबाट संविधान निर्माण हुन सक्दैन’ भन्दै मत दिएनन्। मधेशकेन्द्रित दलहरू हारे।
यसको अर्थ आउने दिनमा जनताको बीचमा जाँदा नाम र राजधानी पनि दिन सकेनौं भन्ने हुन्थ्यो। त्यसैैले प्रदेशको नाम र राजधानी टुङ्गो लगाउन अग्रसरता लिएको हुँ। यसमा सफलता पनि मिल्यो। यसमा सबैको सहयोग पनि प्राप्त भयो।
सभामुख भएकाले आफ्नो टाउकोमा अपजस आउला भन्ने पनि डर थियो?
हो, त्यो चिन्ता पनि थियो। आफैंले अग्रसरता लिंदा पनि नाम र राजधानी टुङ्गो लागेन भने झन् ठूलो अपजस आउँथ्यो। यस्तो परिस्थितिमा राजीनामा दिने मनस्थिति बनाएको थिएँ। निवासबाट आधा सरसामान सारी पनि सकेको थिएँ।
संघीयताप्रति सबै प्रदेश सभा सदस्य गम्भीर देखें। उहाँहरूले गोप्य मतदानको वातावरण बनाउनुभयो। दलहरूले पनि आआफ्ना सदस्यलाई स्वतन्त्र छाडिदिए। राम्रो वातावरण बन्यो। त्यो वातावरणले प्रदेशलाई नामकरण र राजाधानीका लागि सहज भयो।
आफैंले अग्रसरता लिंदा पनि नाम र राजधानी टुङ्गो लागेन भने झन् ठूलो अपजस आउँथ्यो। यस्तो परिस्थितिमा राजीनामा दिने मनस्थिति बनाएको थिएँ।
अर्कातर्फ धेरैजसो पार्टीको महाधिवेशनमा नेताहरूले मधेशी कोटामा नै जिते। यो उपलब्धि संघीयताले मिलेको हो भन्ने उनीहरूलाई महसूस भयो। त्यसैले संघीयता र मधेश हुनुपर्छ भन्ने मनस्थिति बन्यो। संघीयतालाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने सोचमा सबै पुगे।
संघीयताको अभ्यास त गरिरहेका छौं, तर अहिले निकै कमजोर अवस्थामा छ। प्रदेश सरकारसँग प्रहरी र प्रशासन छैन। कतिपय अवस्थामा प्रदेश सरकार अधिकारविहीन छ। त्यसको मर्म समेत प्रदेश सभा सदस्यहरूले बुझे। संघीयतालाई सबल बनाउनुपर्ने आवश्यकतालाई आत्मबोध गर्दै राजनीतिक दलले पनि सहयोग गरे। त्यसैले नाम र राजधानी टुङ्गो लगाउन सहज भयो।
यो चार वर्षमा जनताका सवालले प्रदेश सभामा कतिको महत्त्व पाए? अहिलेसम्म भएका काम-कारबाहीप्रति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ?
प्रदेश सभाको काम कानून निर्माण गर्ने हो। त्यसको कार्यान्वयनको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको हो। तर, जुन रूपमा बहस छलफलहरू हुनुपर्थ्यो, त्यो भएको छैन। जति सन्तुष्ट हुनुपर्ने हो, त्यति सन्तुष्ट म पनि छैन। तैपनि, प्रदेश सभाको भूमिकामा कमी आउन नदिने प्रयास गरिरहेको छु।
अर्को, प्रदेश सभाका विषयगत समिति छन्। सरकारलाई वा सरकारले गरिरहेका कामबारे छलफल गरेर राय सुझाव दिने, अनुगमन गर्ने विषयगत समितिको काम हो। समिति बनेको छ, तर सभापतिहरू आआफ्नो दायित्वबाट विमुख भए जस्तो मलाई लाग्छ। उहाँहरू गम्भीर भएको जस्तो लाग्दैन। दलगत आधारमा सभापतिको चयन त भयो, तर उहाँहरूले काम गर्न सक्नुभएन। त्यो मात्रै कमी भए जस्तो लाग्छ।
कहिलेकाहीं मलाई लाग्छ, कहाँ आएर फसें। मेरा लागि प्रतिनिधि सभा नै ठीक थियो जस्तो लाग्छ। केन्द्रले संघीयतालाई ठग्ने हतियार जस्तो बनाएको छ।
प्रदेश सभाको काम-कारबाहीप्रति तपाईं आफैं सन्तुष्ट हुनुहुन्न। प्रदेश सरकारले कानून कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन। जनता सन्तुष्ट छैनन्, संघीयताको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् नि?
कहिलेकाहीं मलाई लाग्छ, कहाँ आएर फसें। मेरा लागि प्रतिनिधि सभा नै ठीक थियो जस्तो लाग्छ। केन्द्रले संघीयतालाई ठग्ने हतियार जस्तो बनाएको छ। प्रदेश त स्थानीय तह जस्तो भएको छ। यो स्थानीय तह जस्तो होइन, प्रदेश सरकार बन्नुपर्छ।
मैले धेरै पटक सभामुखको भेलामा पनि कुरा उठाएको छु। संविधानले जति अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएको छ, संघले त्यति अधिकार प्रदेशका लागि छाडिदिनुपर्छ। त्यसपछि संघीयताको कार्यान्वयन हुन्छ र जनतामा संघीयताको अनुभूति हुन्छ।
प्रहरी प्रदेशको अधीनमा छैन। प्रदेश सांसदको गाडीमाथि तोडफोड हुन्छ, प्रदेश सरकार केही गर्न सक्दैन। किनभने, प्रहरी अहिले पनि संघीय सरकारको अधीनमा छ। यस्तो पनि संघीयता हुन्छ?
भर्खरकै उदाहरण लिंदा पनि राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको दिनमा सीके राउतको नेतृत्वमा प्रदर्शन भयो। सांसद र मेयरको गाडीमा तोडफोड भयो। यो एक्कासि भएको हैन। प्रहरीले किन सुरक्षा दिन सकेन? किनकि प्रहरी संघको अधीनमा छ, प्रदेश सरकारले केही गराउन सक्दैन। त्यसैले, संघीय सरकारले प्रदेशका अधिकार छाडेको खण्डमा मात्रै प्रदेश सरकारले काम गर्न सक्छ, जनताले संघीयताको अनुभूति गर्न पाउँछन्।
अब प्रदेश सभा कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ?
संविधान र कानूनले प्रदेश सभालाई दिएको अधिकार र जिम्मेवारीमा टेकेर अगाडि बढ्छ। मेरो भूमिका सदैव प्रदेशको अधिकार र गतिशीलतालाई जीवन्त बनाउने रहनेछ। यसमा म सदैव क्रियाशील भएर काम गर्नेछु। मलाई आशा छ, अन्य प्रदेश सभाले पनि संघीयतालाई बलियो बनाउने गरी काम गर्नेछन्।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)