निमोठिएको प्रेस स्वतन्त्रता
सञ्चार क्षेत्र र पत्रकारमाथि सरकारको नियन्त्रित शैली तथा कतिपय अवस्थामा पत्रकारको पेशागत निष्ठा विपरीतका कार्य नेपालको प्रेस स्वतन्त्रताको अन्तर्राष्ट्रिय छवि सुधारमा चुनौती बनेको छ।
भानुभक्त आचार्य
प्रेस स्वतन्त्रताको हिसाबले सन् २०२१ मा नेपालको अवस्था मध्यम स्तरको रह्यो। गत वर्षभरि प्रेस स्वतन्त्रता उल्लङ्घनका गम्भीर घटना भएनन् भने अर्कातिर प्रेस स्वतन्त्रताको प्रवर्द्धन हुने कुनै उल्लेख्य नीतिगत र व्यावहारिक सुधार पनि देखिएन। २०२१ मा नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रतालाई प्रभाव पार्ने विषयहरूमा राजनीतिक उतारचढाव, राजनीतिमा पत्रकारको बढ्दो संलग्नता र आलोचनाप्रति सरकार असहनशील हुँदा गरिएका हर्कत मुख्य छन्।
जसै २० डिसेम्बर २०२० (५ पुस २०७७) मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हठात् प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरिदिए, वर्षको शुरूआतमै देशव्यापी राजनीतिक प्रदर्शन र प्रतिरोध भए। त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले २३ फेब्रुअरी (११ फागुन) मा प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गर्यो। तर, यसको तीन महीना लगत्तै फेरि प्रतिनिधि सभा विघटन गरियो।
यी राजनीतिक घटनाक्रमले कोभिड-१९ को महामारीबीच पत्रकारलाई कार्यस्थलमै पुगेर रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने, चौबीसै घण्टा चनाखो रहनुपर्ने र राजनीतिक घटना विवरण अद्यावधिक गरिरहनुपर्ने अवस्थामा पुर्यायो। तर, सरकारी संयन्त्रहरूले सूचना लुकाउने, सूचनामा पहुँच नदिने, पत्रकारलाई मुद्दा लगाउने, दुर्व्यवहार गर्ने र उनीहरूका सूचना र उपकरण खोस्ने गतिविधि बढाए। नेपालको संविधान २०७२ जारी भई सरकार गठन भएपछि पत्रकारहरूले आफूलाई सबैभन्दा असुरक्षित महसूस गरेको वर्ष यही हुन सक्छ।
बढ्दो राजनीतिक संलग्नता नेपालका बहुसङ्ख्यक पत्रकार कुनै न कुनै राजनीतिक दल वा तिनको भ्रातृ संगठनमा संलग्न छन् भन्ने कुरा लुकेको छैन। यस्तो संलग्नता पत्रकारिताको पेशागत मर्यादा र मापदण्डहरूको प्रतिकूल छ।
पत्रकारको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघले सन् २०२१ भरिमा प्रेस स्वतन्त्रता उल्लङ्घनका ६१ वटा घटना अभिलेखन गर्यो। यसमा गिरफ्तारी सम्बन्धी चार, सूचना सङ्कलनमा अवरोध सम्बन्धी १०, धम्की र दुर्व्यवहार सम्बन्धी ३२, भौतिक आक्रमण सम्बन्धी पाँच, पत्रकारको सुरक्षा सम्बन्धी नौ र नीतिगत अवरोध सम्बन्धी एउटा घटना छन्।
अभिलेख भएकामध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी घटना धम्की र दुर्व्यवहार सम्बन्धी छन्। यी घटनाले पत्रकारको सूचना सङ्कलन कार्यमा अवरोध त गर्छन् नै, स्वार्थ समूहको चाहना अनुसार समाचार प्रकाशन/प्रसारण नभए पत्रकार असुरक्षित हुने विकराल अवस्थाको पनि चित्रण गर्छ।
बढ्दो राजनीतिक संलग्नता नेपालका बहुसङ्ख्यक पत्रकार कुनै न कुनै राजनीतिक दल वा तिनको भ्रातृ संगठनमा संलग्न छन् भन्ने कुरा लुकेको छैन। यस्तो संलग्नता पत्रकारिताको पेशागत मर्यादा र मापदण्डहरूको प्रतिकूल छ। किनभने व्यक्तिगत वा सामूहिक स्वार्थको टकरावले ती मापदण्ड मिचिने सम्भावना रहन्छ। पत्रकारको आवरणमा राजनीतिक लाभ लिन आएका व्यक्तिहरूले एकातिर समग्र पत्रकारिता पेशालाई बदनाम गराउँछन्, अर्कातिर एकपक्षीय, अपूर्ण र भ्रामक समाचार उत्पादन एवम् वितरण गर्नाले त्यस्ता पत्रकारले आफैंमाथि जोखिम निम्त्याउँछन्।
गत वर्ष भएका विभिन्न राजनीतिक दलका महाधिवेशनमा पत्रकारहरूको संलग्नतालाई हेरौं। सयौं पत्रकार एवं पत्रकार महासंघका निर्वाचित दर्जनौं पदाधिकारी विभिन्न दलको महाधिवेशन प्रतिनिधि, जिल्ला, प्रदेश वा केन्द्रीय सदस्य लगायतमा उम्मेदवारी दिएर निर्वाचनमा सहभागी भए। एउटा पेशेवर पत्रकारले राजनीतिमा संलग्न हुनु पत्रकारिता पेशाको आधारभूत मापदण्डको प्रतिकूल त हुँदै हो, पत्रकार महासंघको विधानको दफा ३२ र ३३ को उल्लङ्घन पनि हो।
राजनीतिमा लाग्नैपरे सार्वजनिक रूपमा घोषणा गरेर तथा राजीनामा दिएर संलग्न हुनुपर्छ। उदाहरणका लागि, नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्रीय समितिमा उपाध्यक्ष रहेकी बाला अधिकारी र केन्द्रीय सदस्य सरिता तिम्सिना पंगेनीले नेपाली कांग्रेसको निर्वाचन प्रक्रियामा भाग लिए। पत्रकारिता पेशाबाट आफू अलग भएको घोषणा सार्वजनिक रूपमै गरे, तर दलमा आफूले चाहे जस्तो पद पाउन नसक्ने भएपछि महासंघमा साविककै जिम्मेवारीमा फर्कन राजनीतिक लबिइङ गरिरहेको पाइयो।
कतिपय घटनामा प्रहरी र प्रशासनको संलग्नतामा आलोचनात्मक समाचारहरू दबाउने, त्यस्तो समाचार लेख्ने पत्रकारको घर खानतलासी गर्ने, गिरफ्तार गर्ने, झूटा मुद्दामा फसाउने, सरकारी कार्यालयमा बयान दिन उर्दी जारी गर्ने लगायत हर्कतहरू भए।
त्यति मात्रै होइन, महासंघ स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार, महासंघका कम्तीमा २७ जना जिल्ला अध्यक्षहरू समेत खुलमखुला दलको महाधिवेशनमा होमिए, जसको औपचारिक जानकारी महासंघलाई छैन। यस्तो कार्यले पत्रकार महासंघको विधान र पत्रकारिता पेशाको मापदण्ड र मर्यादा उल्लङ्घन गर्छ। तसर्थ, महासंघले पदाधिकारी एवं सदस्यहरूलाई कुनै पनि सक्रिय राजनीतिक पदमा नरहन वा राजनीति गर्ने भए महासंघको संलग्नता त्याग्न गत ५ मंसीरमा चेतावनी दियो। लगत्तै केही पत्रकारले राजनीतिक संलग्नता छाडेको घोषणा गरे पनि अधिकांशले त्यस चेतावनीलाई टेरेनन्।
आलोचनाप्रति आक्रामक सरकार
पत्रकार महासंघको अभिलेखमा भएका कतिपय घटनामा प्रहरी र प्रशासनको संलग्नतामा आलोचनात्मक समाचारहरू दबाउने, त्यस्तो समाचार लेख्ने पत्रकारको घर खानतलासी गर्ने, गिरफ्तार गर्ने, झूटा मुद्दामा फसाउने, सरकारी कार्यालयमा बयान दिन उर्दी जारी गर्ने लगायत हर्कतहरू भए। अझ झूटो समाचारको आरोपमा पत्रकार एवं सञ्चार संस्थालाई हैरानी दिन सरकारी निकायहरूलाई सबैभन्दा सजिलो भयो।
जस्तै, गत ३ वैशाखमा पत्रकार बबिन शर्माले उज्यालो नेटवर्क डटकममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतका गुप्तचर विभाग ‘रअ’ का प्रमुख सामन्त गोयलबीच बालुवाटारमा भेट हुँदा एउटा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर समेत भएको दाबी सहित समाचार प्रकाशन गरे। सरकारी कर्मचारीले त्यो समाचार झूटो भएको र सरकारको बदनाम गर्न नियोजित रूपमा प्रकाशन गरिएको भन्दै प्रहरी खानतलासी र गिरफ्तारी गर्न लगाए। जबकि, समाचार सामग्री झूटो लागेमा निश्चित कानूनी प्रक्रियाबाट छिनोफानो गर्नुपर्ने प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्थ्यो। अथवा, समाचार सही हो कि झूटो हो भनेर स्वतन्त्र तथ्य जाँच गर्ने संस्थालाई छानबिन गर्न दिनुपर्ने थियो।
प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकै वेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र प्रधानन्यायाधीशबीच भेटवार्ता भएको भनी गत ११ जेठमा इमेजखबर डटकम र नेपाल समय डटकममा प्रकाशित समाचार झूटो भएको भन्दै सम्पादकहरू क्रमशः राजन कुइँकेल र नारायण अमृतलाई सर्वोच्च अदालतले बयानका लागि बोलायो र उनीहरूलाई समाचारको स्रोत खोल्न दबाब दियो।
त्यसै दिन प्रेस काउन्सिल नेपालले समेत त्यही भेटवार्ताको विषय निराधार भएकाले समाचार स्रोत र समाचारको विषयवस्तुमा थप स्पष्ट पार्न भन्दै सम्पादकद्वयलाई पत्र पठायो। यसरी अदालत र प्रेस काउन्सिल आलोचना दबाउन पत्रकारलाई हैरानी दिने काममा संलग्न भए। अझ पत्रकारलाई समाचारको स्रोत खोल्न दबाब दिनु स्वतन्त्र प्रेस, सम्पादकीय स्वतन्त्रता र पत्रकारको सुरक्षाका दृष्टिकोणले समेत घातक हो।
त्यस्तै, रौतहटका पत्रकार मोहम्मद मोजिबुल्लाहलाई लागूपदार्थ बोकेको झूटो आरोपमा गत ३२ साउनमा गिरफ्तार गरियो। मोजिबुल्लाह सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने लागूऔषध ओसारपसार र कालोबजारीका बारेमा समाचार लेख्थे। उनी गिरफ्तार भएको स्थानमा उनैले पार्क गरेको मोटरसाइकलमा दुई प्रहरीले लागूऔषध राख्दै गरेको सीसीटीभी फुटेजमा देखियो। फलस्वरूप उनी नौ दिनपछि रिहा भए। यो घटनाले पत्रकारलाई झूटा मुद्दामा फसाउन प्रहरीले नै षड्यन्त्र बुन्छ भनेर लामो समयदेखि पत्रकारहरूले गर्दै आएको गुनासो फेरि पुष्टि गरेको छ।
गत वर्ष पनि रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन, गोरखापत्र र राष्ट्रिय समाचार समिति जस्ता राज्य सञ्चालित सञ्चार माध्यममा सरकारको बढ्दो पकड कायमै रह्यो। सत्तारूढ दलको जीहजुरी गर्नेलाई उपल्लो पदमा राजनीतिक नियुक्ति दिने र सरकारको वकालत गर्ने, आलोचना रोक्ने र सरकारको पक्षमा माहोल सिर्जना गर्ने विगतको परम्पराले निरन्तरता पायो।
नफेरिएका सरकारी सञ्चार माध्यम
विगत वर्षहरूमा जस्तै गत वर्ष पनि रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन, गोरखापत्र र राष्ट्रिय समाचार समिति जस्ता राज्य सञ्चालित सञ्चार माध्यममा सरकारको बढ्दो पकड कायमै रह्यो। सत्तारूढ दलको जीहजुरी गर्नेलाई उपल्लो पदमा राजनीतिक नियुक्ति दिने र सरकारको वकालत गर्ने, आलोचना रोक्ने र सरकारको पक्षमा माहोल सिर्जना गर्ने विगतको परम्पराले निरन्तरता पायो। जस्तै, केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहुन्जेल सबै सरकारी सञ्चार माध्यमका नीतिगत निर्णय गर्ने मुख्य पदहरूमा सत्तारूढ दलका कार्यकर्ता पत्रकारहरू हाबी थिए।
सरकारी सञ्चार माध्यममा सरकारको प्रभाव र दबाब अघोषित नियम जस्तै बनेको छ। गोरखापत्रको छापा एवं अनलाइन संस्करणमा गत २१ मङ्सीरमा ‘कांग्रेस महाधिवेशनबाट अपेक्षा’ शीर्षकमा घनश्याम भट्टको लेख प्रकाशित भएको थियो। तर, त्यसलाई अनलाइन संस्करणबाट हटाइयो र लगत्तै भोलिपल्ट देउवाको स्तुतिगानमा अर्को लेख छापियो। हटाउनुको मूल कारण थियो, उक्त लेखमा प्रधानमन्त्री देउवाको आलोचना गरिनु। यसअघि सरकार परिवर्तन भए लगत्तै गोरखापत्रले २९ जना अस्थायी जिल्ला संवाददातालाई जागीरबाट हटाएको थियो।
गोरखापत्र प्रतिनिधि संस्था मात्रै हो। माथिका घटनाक्रमले के देखाउँछन् भने जुनसुकै सरकार भए पनि राज्य सञ्चालित सञ्चार माध्यमलाई सरकारको स्तुतिगानमा खटाइएको छ। यो प्रवृत्ति पञ्चायतकालदेखि बहुदलीय राजतन्त्र हुँदै आज गणतन्त्रमा आइपुग्दा जस्ताको तस्तै छ।
कसरी सुधार्ने?
पछिल्लो समय विश्वव्यापी रूपमै मिथ्या सूचनाको बाढी उर्लिएको छ। मिथ्या समाचार रोक्ने तटबन्ध व्यावसायिक पत्रकारिता मात्रै हो। रिपोर्टर्स सान्स फ्रन्टिअर्सको सन् २०२१ को प्रतिवेदन अनुसार, १८० देशमध्ये ७३ प्रतिशतले पत्रकारलाई मिथ्या समाचारको आरोपमा सूचनाको पहुँचमा अवरोध गरेका छन्। नेपालमा पनि पत्रकार महासंघको तथ्याङ्क अनुसार, सन् २०२१ मा कम्तीमा दश घटनामा पत्रकारलाई अवरोध गरिएको छ।
दक्षिणएशियाली अन्य मुलुकको राजनीतिक, कानूनी र व्यावहारिक अभ्यासका आधारमा तुलना गर्दा प्रेस स्वतन्त्रताको दृष्टिले नेपाल निकै राम्रो अवस्थामा रहेको भन्न सकिन्छ। तर, रिपोर्टर्स सान्स फ्रन्टिअर्सको सूचकाङ्कमा भुटान र मालदिभ्स निकै अगाडि देखिन्छन् (हे.ग्राफ)। नेपालमा द्वन्द्वकाल समाप्त भइसक्दा, नयाँ संविधान जारी भएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था आइसक्दा समेत नेपाल किन सूचकाङ्कमा १०० देखि ११२ को हाराहारीमा छ। यो गम्भीर प्रश्न हो।
नेपालमा राज्यद्वारा प्रायोजित कतिपय प्रेस स्वतन्त्रता उल्लङ्घनका घटना नभएका होइनन्, तर केही वर्षयता गम्भीर प्रकृतिका उल्लङ्घनका घटना भएका छैनन्। झण्डै आधाभन्दा बढी घटना पत्रकारले आचारसंहितालाई वास्ता नगरेका कारण भएको देखिन्छ। यो अवस्थामा आचारसंहितालाई थप गम्भीरतापूर्वक अनुसरण गर्ने गर्नुपर्छ।
नेपालको प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था निकै उदार भए पनि हामी उत्कृष्ट एक सय देशभित्र पर्नु नसक्नुमा पत्रकार मात्रै होइन, सरकारी निकायहरू पनि दोषी छन्। सरकारी निकायले पत्रकार वा सञ्चार माध्यमका कुनै विषयवस्तु मन परेन भने कानूनद्वारा निर्देशित प्रक्रियामा जानुको साटो सोझै प्रहरी खटाउने, खानतलासी गर्ने, नियन्त्रणमा लिने र कहिलेकाहीं झूटा मुद्दामा फसाउने गरेको समेत देखियो। तसर्थ, सरकार र पत्रकार दुवै पक्ष संयमित र प्रतिबद्ध हुन सके नेपालको प्रेस स्वतन्त्रताको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा धेरै सुधार हुन्छ।
(आचार्य युनिभर्सिटी अफ अटवा र सेन्ट पउल युनिभर्सिटी क्यानडामा अनुसन्धान र प्राध्यापनमा संलग्न छन्।)
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)