जोखिम बढाउँदै औषधिजन्य फोहोर
म्याद नाघेको र ढुवानीको क्रममा टुटफुट भएका औषधि खुला रूपमा फाल्ने प्रवृत्तिले जनस्वास्थ्यमा जोखिम बढाइरहेको छ।
काठमाडौं, गोल्फुटारस्थित मेडिस्प्रा फार्मेसीमा म्याद नाघेका औषधि । तस्वीर: गोपाल गड्तौला
२३ असोज २०७४ मा नेपाल औषधि व्यवसायी संघले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई म्याद नाघेका र टुटफुट भई प्रयोगमा आउन नसकेका औषधि नष्ट गर्न आवश्यक व्यवस्था गरिदिन आग्रह गर्यो । संघले मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा ‘म्याद नाघेको र टुटफुट भएका औषधि जथाभावी फाल्दा त्यसबाट उत्पन्न हुने विकिरणजन्य घातक रसायनले जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने’ उल्लेख छ ।
तर यस्तो लिखित आग्रह आएको साढे एक वर्ष बितिसक्दा पनि मन्त्रालयले औषधिजन्य फोहोर तह लगाउने कुनै व्यवस्था मिलाउन सकेको छैन । औषधि व्यवसायीहरूले प्रयोगमा आउन नसकेका त्यस्ता औषधि सडक, नाली, खोला किनार आदि स्थानमा फाल्ने गरेका छन् ।
औषधि खुला रूपमा फाल्नु मानव स्वास्थ्यसँगै पर्यावरणका लागि जोखिमपूर्ण छ । नेपाल औषधि व्यवसायी संघका अध्यक्ष मृगेन्द्रमेहर श्रेष्ठ औषधिमा विभिन्न रसायन मिसिएको हुनाले जथाभावी फाल्दा माटो, पानी र हावा प्रदूषित भई प्राणी जीवनमा घातक असर गर्ने बताउँछन् । श्रेष्ठ भन्छन्, “त्यस्ता औषधिलाई सुरक्षित डिस्पोज गर्न हामी व्यवसायी सक्षम छैनौं, यसैले यसबारे सरकारले सोचिदिनुपर्छ ।”
उनको भनाइमा काठमाडौं उपत्यकासँगै वीरगञ्ज, विराटनगर, धनगढी, नेपालगञ्ज, पोखरा लगायतका ठूला शहरमा औषधि बिक्रेताहरूकहाँ थुप्रिने म्याद नाघेका औषधि तह लगाउन चर्को समस्या भइसकेको छ । व्यवसायीहरूका अनुसार, देशभरिमा यस्तो फोहोर वार्षिक कम्तीमा १०० टन निष्काशन भइरहेको छ ।
नीति नै छैन
देशभर औषधिको आपूर्ति र व्यवस्थापनको काम गर्ने औषधि व्यवस्था विभागले म्याद नाघेको र टुटफुट भई खेर जाने औषधिको सुरक्षित डिस्पोजबारे कुनै नीति बनाएको छैन । विभागका वरिष्ठ औषधि व्यवस्थापक पानबहादुर क्षेत्री नीति बनाउन बल्ल सुरसार भएको बताउँछन् ।
विभागले नीति बनाउन ढिलाइ गरेको स्वीकार्दै क्षेत्री भन्छन्, “विश्व स्वास्थ्य संगठनसँग आठ महीनाअघि भएको कुरा अनुसार डिस्पोज सम्बन्धी निर्देशिका बनाउने गृहकार्य भइरहेको छ ।”
म्याद नाघेको ‘एन्टिबायोटिक’ र क्यान्सरको औषधि ‘साइटोटक्सिक’ माटो, हावा वा पानीमा मिसिंदा मानिस, जनावर, जलचरसँगै वनस्पतिलाई समेत क्षति पुर्याउँछ । यस्तो औषधि निरोगी व्यक्तिको शरीरको सम्पर्कका पुग्यो भने ज्यादै जटिल स्वास्थ्य समस्या देखापर्नुका साथै त्यस्तो व्यक्ति बिरामी परेमा औषधिको सामान्य डोजले काम नगर्ने विभागका वरिष्ठ औषधि व्यवस्थापक क्षेत्री स्वयं बताउँछन् ।
उनको भनाइमा औषधिको डिस्पोजबारे धेरैलाई चेतना नहुँदा वातावरणमा घातक फोहोरको मात्रा बढिरहेको छ । यो संवेदनशील विषयलाई कसैले पनि गम्भीरतापूर्वक नलिएको बताउँदै उनी भन्छन्, “यसबारे आम रूपमा चेतना बढाउन जरूरी छ ।”
वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा ७ मा वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी वा जनजीवन र जनस्वास्थ्यका लागि खतरा हुनसक्ने किसिमले प्रदूषण सृजना गर्न नहुने उल्लेख छ । उक्त ऐनमा त्यस्तो फोहोर निष्काशन गर्न बन्देज लगाउनेसम्मको कानूनी व्यवस्था त छ, तर सजायको व्यवस्था छैन ।
यसबीच, सरकारले २७ वैशाखमा प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको ‘वातावरण संरक्षण सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७६’ मा उक्त ऐनका प्रावधान उल्लंघन गरेमा रु.३ लाखसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरेको छ । विधेयकमा जोखिमपूर्ण फोहोर व्यवस्थापनमा यसको निष्काशनकर्ता नै जिम्मेवार हुने प्रावधान प्रस्तावित छ ।
देशैभर समस्या
काठमाडौं महाराजगञ्जस्थित शिक्षण अस्पताल अगाडि नीलकण्ठ लम्सालले सेवक फर्मा नामक औषधि पसल चलाइरहेका छन् । प्रत्येक महीना उनको पसलमा म्याद नाघेका र टुटफुट भएका औषधिजन्य फोहोर एक कार्टुन जम्मा हुन्छ । त्यस्तो औषधि उनी महानगरका सफाइ कर्मचारीलाई दिन्छन्, जसले अन्य फोहोर झैं लैजान्छन् ।
शिक्षण अस्पताल वरपर २० भन्दा बढी औषधि पसल रहेको बताउने लम्साल भन्छन्, “यहाँ वरिपरिका सबै औषधि पसलेहरूले गर्ने यस्तै हो ।” काठमाडौं बूढानीलकण्ठ नगरपालिका–८ गल्फुटारस्थित मेडिस्प्रा फार्मेसीमा पनि म्याद नाघेका लगायतका औषधि मासिक सरदर तीन किलो जम्मा हुन्छ ।
फार्मेसीका प्रबन्धक राम पराजुलीका अनुसार तीन–चार महीनाको अन्तरमा ती औषधि अधिकृत बिक्रेताकहाँ पठाउँछन् । जुन त्यसपछि फोहोर संकलन गर्ने महानगरपालिकाका गाडीबाट डम्पिङ साइटमा थुप्रिन्छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोल औषधिजन्य फोहोर तह लगाउनेबारे महानगरपालिकाले नीति नै नबनाएको बताउँछन् । उनले हिमाल सँग भने, “औषधिजन्य फोहोर यसरी अव्यवस्थित रूपमा फालिन्छ भनेर भर्खर सुन्दैछु, यसबारे अब महानगरपालिकाको बोर्ड बैठकमा कुरा उठाउँछु ।”
नेपाल औषधि व्यवसायी संघका अनुसार देशभर २१ हजारभन्दा बढी औषधि बिक्रेता छन् । वार्षिक रु.४३ अर्बभन्दा बढी औषधि खपत भइरहेको संघको तथ्यांक छ । बिक्रेताहरू देशभित्र खपत भइरहेको औषधिको एक प्रतिशत अर्थात् वार्षिक करीब रु.४३ करोड बराबरको औषधि म्याद नाघेर र टुटफुट भएर खेर जाने गरेको बताउँछन् ।
त्यस्तो औषधिलाई पसलेहरूले नजिकैका खाली ठाउँमा फालिरहेको बताउने संघका अध्यक्ष मृगेन्द्रमेहर श्रेष्ठ खुलेरै भन्छन्, “काठमाडौं उपत्यकाभित्र भने खुला ठाउँ सकिंदै गएकाले समस्या परिरहेको छ ।” औषधि व्यवसायीहरूले वार्षिक रु.१५ करोड हाराहारीमा राजस्व बुझाइरहेको भन्दै उनी वातावरणीय दृष्टिले उपाय खोज्ने काम सरकारको भएको टिप्पणी गर्छन् ।
औषधि झैं समस्याका विषय हुन्, प्लास्टिक र अल्मुनियम मिसिएको औषधिका खोल र काँचका बोतल । यी वस्तुको देशमा प्रशोधन नहुने भएकोले औषधिजन्य फोहोरको रूपमा जमीनमा थुप्रिने गर्छ । देउराली जनता फर्मास्युटिकलका कार्यकारी निर्देशक हरिभक्त शर्मा यस्ता वस्तुको प्रशोधनमा जोड दिन्छन् ।
विदेशमा प्याकेजिङ भएर आउने औषधि, मेडिकल उपकरण, खाद्यवस्तु आदिका प्याकेट रिसाइकल हुनसके ठूलो समस्या समाधान हुने उनी बताउँछन् । “डिस्पोज र रिसाइकल गर्ने प्रविधिलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ”, उनी भन्छन्, “हाम्रो देशमा सम्भव नभए रिसाइकलका लागि अर्को देश लैजान सहजीकरण गरिदिनुपर्छ ।”
-1732535850.jpg)
-1732452683.jpg)
