खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता
कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाएको कार्ड सार्वजनिक स्थलमा अनिवार्य गर्ने सरकारी निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ।
खोप कार्ड अनिवार्य गर्दा लाखौं जनताको सार्वजनिक सेवामा पहुँच घटेको भन्दै अधिवक्ता सल्लु तिवारी र विद्यार्थी सविन पोख्रेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका हुन्। यो रिटमा बुधबारका लागि पेशी तोकिएको छ।
सरकारले ३० पुस र ६ माघमा खोप नलगाएका व्यक्तिहरूलाई सार्वजनिक सेवा प्रदान नगर्ने र सार्वजनिक तथा सरकारी कार्यालय प्रवेश नदिने निर्णय गरेको थियो। निवेदकहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौं लगायतलाई विपक्षी बनाएका छन्।
खोप कार्ड अनिवार्य गर्दा संविधानप्रदत्त सम्मानपूर्वक बाँच्ने हक, स्वतन्त्रताको हक र समानताको हक हनन हुने रिटमा उल्लेख छ।
-1735975858.jpg)
-1735908152.jpg)
