मधेशमा विकास खर्च न्यून, मुख्यमन्त्री कार्यालयले नै काम गर्न सकेन
आर्थिक वर्षको ६ महीना बितिसक्दा पनि मधेश सरकारले विकास खर्च बढाउन सकेको छैन। अहिलेसम्म ७.५ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ भने सबैभन्दा कम खर्च गर्नेमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पनि छ।
अर्थ मन्त्रालयले बजेट खर्चको गति बढाउन पटक पटक ताकेता गर्दै आएको छ। तर, कुनै पनि मन्त्रालयले खर्च बढाउन सकेका छैनन्। मन्त्रालयले चासो नै नदिएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।
एकातिर मन्त्रालयहरूले खर्च गर्न सकेका छैनन् भने अर्कोतर्फ थप बजेट माग गर्दै आएका छन्। कतिपय मन्त्रालयले त भएको बजेट समेत खर्च नगरी त्यस्तै योजनाका लागि थप बजेट माग गरेका छन्।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, अहिलेसम्म मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतका योजनामा सबैभन्दा कम खर्च भएको छ। मुख्यमन्त्री कार्यालयद्वारा सञ्चालन हुने कतिपय योजना त शुरूआत नै भएका छैनन्। अहिलेसम्म मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पूँजीगततर्फ २.५५ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ।
मुख्यमन्त्री कार्यालय मातहतका योजनाका लागि ५८ करोड ४० लाख ४० हजार बजेट छ। यसमा एक करोड ४९ लाख २१ हजार मात्रै खर्च भएको छ।
अर्थ मन्त्रालय बाहेक अन्य मन्त्रालयको खर्च न्यून छ। अर्थ मन्त्रालयले ३२.१० प्रतिशत खर्च गरेको छ। अर्थले चार करोड ७० लाखमध्ये एक करोड ५० लाख ८८ हजार खर्च गरेको छ।
त्यस्तै, कानून, न्याय तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालयको खर्च शून्य छ। यो मन्त्रालयको पूँजीगत बजेट पाँच करोड छ। वाणिज्य, आपूर्ति तथा विज्ञापन प्रविधि मन्त्रालयको पूँजीगत खर्च पनि शून्य छ। यो मन्त्रालयको बजेट पनि पाँच करोड नै छ।
भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयले ६.३ प्रतिशत, खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले ११.५७ प्रतिशत, आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयले ३.७४ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ८.७७ प्रतिशत, महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयले ४.९९ प्रतिशत र सामाजिक विकास मन्त्रालयले ६.२९ प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च गर्न सकेका छन्।
जबकि, उद्योग मन्त्रालयले एक अर्ब ७५ करोड ६२ लाख ५७ हजारमध्ये दुई करोड ७२ लाख ६४ हजार मात्रै खर्च गरेको छ। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले एक अर्ब १४ करोड ६ लाख ७५ हजारमध्ये ६ करोड सात लाख दुई हजार, खानेपानी मन्त्रालयले एक अर्ब १९ करोड ५२ लाख ५८ हजारमध्ये १३ करोड ८२ लाख ४७ हजार र आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले २५ करोड ५२ लाख ५० हजारमध्ये ९५ लाख ४६ हजार मात्रै खर्च गर्न सकेको छ।
मधेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले १० अर्ब १९ करोड ७३ लाख २७ हजारमध्ये नौ करोड ४० लाख ९५ हजार, युवा मन्त्रालयको ३५ करोडमध्ये एक करोड ७४ लाख ५८ हजार र सामाजिक विकास मन्त्रालयको एक अर्ब ३३ करोड ४४ लाख ८० हजारमध्ये आठ करोड ३९ लाख ७९ हजार मात्रै खर्च भएको छ। प्रदेश नीति तथा योजना आयोग पनि ३३ लाख ९२ हजार बजेटमा खर्च गर्न सकेको छैन।
पूँजीगत खर्चको तुलनामा तलब, भत्ता, इन्धन सहितका चालू खर्च भने सबै मन्त्रालयले राम्रैसँग गरेका छन्। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले चालू खर्च पनि ५.४ प्रतिशत मात्रै छ। आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले भने सबैभन्दा बढी २९.७ प्रतिशत खर्च गरेको छ।
त्यस्तै, उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयले २८.९७ प्रतिशत, अर्थ मन्त्रालयले १०.८० प्रतिशत, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीले ९.४८ प्रतिशत, खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले ९.५१ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले २८.७१ प्रतिशत, महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयले ८.२ प्रतिशत र सामाजिक विकास मन्त्रालयले २७.१९ प्रतिशत खर्च गरेका छन्।
भौतिक विकास मन्त्री रामसरोज यादवले बजेटको खर्च सन्तोषजनक नदेखिएको स्विकारे। लामो समय पार्टीको महाधिवेशन लगायत काममा व्यस्त भएकाले पूँजीगत खर्चतर्फ ध्यान नगएको बताए। यससँगै कर्मचारीको अभाव र एक्कासि सचिवको सरुवा हुने गरेकाले कामले गति लिन नपाएको उनको भनाइ छ।
अब खर्चको गति बिस्तारै बढ्दै जाने उनको भनाइ छ। मन्त्रालयका कर्मचारीसँग छलफल गरेर पूँजीगत खर्च बढाउन निर्देशन दिएको उनले बताए।
नीति आयोगका उपाध्यक्ष भोगेन्द्र झाले बजेट खर्च विशुद्ध राजनीतिक प्रतिबद्धतासँग जोडिएको विषय भएको बताए। उनले धेरै बजेट भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रलाई छुट्याइएको र त्यसको काम नहुँदा खर्च नभएको बताए।
सरकारका प्रवक्ता अर्थमन्त्री शैलेन्द्र साहले सचिवहरूलाई राखेर पहिलो अर्धवार्षिक प्रगति समीक्षा गरेको र खर्चको गति बढाउन निर्देशन दिएको बताए। अहिलेसम्म खर्चको अवस्था हेर्दा चिन्ताजनक रहेको उनको भनाइ छ। अब पूँजीगत खर्च बढाउन पहल गरिने उनले बताए।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)