‘आफ्नो मालिक आफैं’
कुनै वेला साहूका बारीमा नङ्ग्रा खियाउने मुक्त कमैयाहरू जग्गा पाएपछि आफ्नो आम्दानीको मालिक मात्र बनेका छैनन्। सम्मानको जीवन समेत बिताउन थालेका छन्।
कै लालीको कैलारी गाउँपालिका-४ ‘के’ गाउँका जगलाल डगौरा थारू अब आफ्नै घर बनाउने तयारीमा छन्। कुनै वेला साहूको घरमा कमैया रहेका उनी सरकारले दिएको जमीनलाई उपयोग गर्दै आत्मनिर्भर बनेका हुन्। पहिले उनको परिश्रमको कमाइले साहूको ढुकुटी भरिन्थ्यो। अहिले आफ्नो आम्दानीको मालिक आफैं भएका छन्।
आमा पल्टीदेवी र बुबा खुसीराम साबिक गदरिया-८ सिमरानास्थित श्यामलाल चौधरीको घरमा कमैया बस्थे। ५७ वर्षअघि त्यहीं जन्मिएका जगलाल जन्मजात कमैया बने। थाहा पाउने उमेरमा उनको काँधमा गाई-बाख्रा चराउने जिम्मेवारी आइसकेको थियो। अलिकति ठूलो भएपछि सोही गाउँका लहानुको घरमा तीन वर्ष काम गरे। फेरि श्यामलालकै घरमा फर्किए। यति वेला उनी १४-१५ वर्ष पुगिसकेका थिए।
“हामी पाँच भाइ थियौं। सबै जना कमैया बसेका। जग्गा पाएपछि सानो झुपडी बनायौं, बाँकीमा खेती गर्न थाल्यौं। तर, परिवार ठूलो भएकाले खान पुग्दैनथ्यो। त्यसैले कमैया बसें”
साहूकै घरमा विवाह भयो। उनी झण्डै नौ वर्ष बँधुवा मजदूर भए। त्यही क्रममा पुनर्वास कम्पनीले २०३६ सालमा सुकुम्बासीहरूलाई जग्गा दिने भयो। उनका बुबाले पनि फारम भरे। २०३९ सालमा खुशीरामको भागमा १० कट्ठा जमीन आयो।
“हामी पाँच भाइ थियौं। सबै जना कमैया बसेका। जग्गा पाएपछि सानो झुपडी बनायौं, बाँकीमा खेती गर्न थाल्यौं। तर, परिवार ठूलो भएकाले खान पुग्दैनथ्यो। त्यसैले म २०४२ सालसम्मै कमैया बसें,” जगलालले भने।
त्यसपछि उनी भएकै जमीन खनीखोस्री गर्न थाले। २०५७ सालदेखि जिल्ला वन कार्यालयमा नर्सरी बनाउने काममा लागे। मासिक १५ सय पाउँथे। दुई वर्षपछि कार्यालयले ठेक्कामा नर्सरी बनाउने जिम्मा दियो। यसो गर्दा प्रति बोट दुई रुपैयाँका दरले पाउँथे। मासिक आम्दानी २४-२५ हजारसम्म पुग्यो। १३ वर्ष जिल्ला वनमा काम गरेका उनले त्यसैको आम्दानीले छोरालाई पढाए। एक बिघा जमीन पनि जोडे। २०६२ सालमा भाइहरूसँग भिन्नु भए। ६ कट्ठा जमीन भागमा पर्यो।
वनबाट सिकेको सीप सदुपयोग गर्दै उनले २०७० सालयता चार कट्ठामा तरकारीको नर्सरी लगाएका छन्। ती बिरुवा वर्षको चारै लट बेच्छन्। एक लटमा एकदेखि डेढ लाखसम्म आम्दानी हुन्छ। तरकारीको बिरुवा बेचेरै २०७५ सालमा मोटरसाइकल किनेको उनले सुनाए। “आफ्नै जमीन भएपछि त्यसमा गरेको मिहिनेतको फल पनि आफैंले पाइँदो रहेछ,” जगलालले भने, “पहिले अरूको जमीनमा मिहिनेत गर्दा फल पनि अरूकै हुन्थ्यो।” दुई वर्षअघि छोरालाई रोजगारीका लागि रोमानिया पठाए। गाउँमै थप एक कट्ठा घडेरी जोडेका छन्। अब उनी त्यसमा पक्की घर बनाउने तयारी गर्दै छन्।
“आफ्नै जमीन भएपछि त्यसमा गरेको मिहिनेतको फल पनि आफैंले पाइँदो रहेछ,” जगलालले भने, “पहिले अरूको जमीनमा मिहिनेत गर्दा फल पनि अरूकै हुन्थ्यो।”
सरकारले २ साउन २०५७ मा कमैया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो। यससँगै दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरका ३२ हजार पाँच सय नौ घरधुरी कमैया मुक्त भए। तीमध्ये धेरैले अहिले आफ्नै घर बनाएका छन्। शिक्षामा पहुँच बढाउँदै जीवनशैली सुधारेका छन्।
धनगढी उपमहानगरपालिका-१२ मनोहरास्थित मुक्त कमैया शिविरकी ४५ वर्षीया रामकुमारी चौधरी पनि जन्मजात कमलरी थिइन्। आमाबुबाले कमैया परिवारकै केटासँग बिहे गराइदिए। सरकारले जग्गा दिनुअघि उनले पति सञ्जयसँग मिलेर तरकारी खेती शुरू गरिन्। उनीहरूले दुई कट्ठा जग्गा बन्धकीमा लिएका थिए। तर, राम्रो उत्पादन भएको देखेपछि जग्गाधनीले आफैं तरकारी खेती गर्ने भन्दै बन्धकी छुटाइदिए। “केही गर्नलाई आफ्नै जमीन हुनुपर्ने रहेछ,” उनले भनिन्, “बल्ल ढुक्क भएर काम गर्न सकिन्छ।”
मुक्त कमैयाको छूट सूचीमा रहेकी उनले २०६७ सालमा बल्लतल्ल मनोहरा शिविरमा दुई कट्ठा पाएकी थिइन्। त्यहीं उनले सरकारी अनुदानमा प्राप्त दुईवटा बङ्गुरको पाठाबाट व्यवसाय शुरू गरिन्। तरकारी खेती पनि सँगसँगै अघि बढाइन्। अहिले भाडामा जग्गा थपेर ६ कट्ठामा तरकारी खेती गर्छिन्। बङ्गुर फर्म ठूलो भइसकेको छ।
मासिक ३० देखि ४० हजारसम्म आम्दानी हुने गरेको रामकुमारी सुनाउँछिन्। उनी भन्छिन्, “पहिले झुप्रो थियो, अहिले राम्रो घरमा बस्छौं। ट्याक्टर किनेका छौं। कमैया बस्दाको जस्तो सास्ती अहिले भोग्नु पर्दैन। यो व्यवसायमा मिहिनेतसँगै नगद पनि छ, त्यसैले सन्तुष्ट छु।”
रामकुमारीले दुई छोरालाई उच्च शिक्षा पढाएकी छन्। तर, मुक्त कमैया शिविरका धेरै बालबच्चाले पढाइलाई निरन्तरता दिएका छैनन्। यसले गर्दा उनीहरू फेरि कमैया बस्ने अवस्था निम्तिन सक्ने जोखिम पनि उनले औंल्याइन्।
धनगढी नगरपालिका-१ की ३६ वर्षीया राधा चौधरी पनि आफ्नै पक्की घर बनाउन व्यस्त छिन्। पति नवराज जन्मजात कमैया हुन्। साबिक चौमला-७ राजीपुरस्थित साहूको घरमा जन्मिएका उनी सानैदेखि बँधुवा मजदूर भए। स्कूल देख्न पाएनन्। तर, मुक्तिपछि उनी व्यावसायिक तालीम लिएर ‘राज मिस्त्री’ बने।
मुक्ति लगत्तै उनीहरूको परिवार धनगढी नगरपालिका-१७ धुरझना शिविरमा बसेको थियो। तर, त्यहाँ जग्गा नपाएपछि उनीहरू २०६० सालमा धनगढी-१ शिवनगरस्थित मिलनपुर शिविरमा पुगे। त्यही साल मुक्त कमैया परिवारकै छोरी राधालाई नवराजले भित्र्याएका हुन्। त्यसयता दुवै जनाले ज्याला-मजदूरी गरेर परिवार धानेको राधा सुनाउँछिन्। सरकारले उनीहरूलाई ५ धुर जग्गा दिएको छ। त्यसैमा पक्की घर बनाएर आफू बस्ने र भाडामा पनि लगाउने उनीहरूको तयारी छ।
कमैया मुक्ति घोषणाको २० वर्ष पूरा भइसकेको छ। तर, अझै केही परिवार पुनःस्थापित हुन बाँकी छन्।
मिलनपुर मुक्त कमैया शिविर धनगढी बजारको बीच भागमा पर्छ। बजार नजिकै जग्गा पाएकोमा उनीहरू झन् खुशी छन्। बजार क्षेत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको सहज पहुँच भएकाले ओत लाग्ने ठाउँ मात्रै पाए पनि ढुक्कले काम गर्न सकिने राधा बताउँछिन्। शिविरका महिलाहरू मासिक रूपमा बैठक बस्ने र प्रति व्यक्ति पाँच सयका दरले उठाएर कोषमा जम्मा गर्न थालेका छन्। “कोषले ससाना आर्थिक समस्या समाधान गर्न सजिलो बनाइदिएको छ,” राधा भन्छिन्।
कमैया मुक्ति घोषणाको २० वर्ष पूरा भइसकेको छ। तर, अझै केही परिवार पुनःस्थापित हुन बाँकी छन्। पुनःस्थापनाको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएपछि झन् अन्योल बढेको सम्बद्ध परिवारको अनुभव छ।
सरकारी तथ्याङ्क अनुसार, कैलालीमा आठ हजार नौ सय १० मुक्त कमैया परिवारले परिचयपत्र पाएका छन्। आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ सम्म तीमध्ये आठ हजार पाँच सय ४६ परिवार पुनःस्थापित भए। तीन सय ६४ परिवारको पुनःस्थापना बाँकी छ। तर, मुक्त कमैयाका अगुवाहरू परिचयपत्र पाएका १८७ र लालपुर्जा भएर पनि जग्गा नपाएका १९३ गरी ३८० परिवारको पुनःस्थापना बाँकी रहेको दाबी गर्छन्।
पुनःस्थापना भइनसकेका मुक्त कमैयाहरू कैलारी गाउँपालिकाको मिलनपुर, लम्कीचुहा नगरपालिकाको एकतानगर, टीकापुर नगरपालिकाको शिवनगर र गोदावरी नगरपालिकाको गेटा मेडिकल कलेज शिविरमा बस्दै आएका छन्।
(हिमालको २०७८ माघ अंकमा ‘अपन मलिकुवा अप्नेहे’ शीर्षकमा प्रकाशित।)