कोही किन भूमिहीन रहने?

भूमिमाथि राज्य र सीमित व्यक्तिको नियन्त्रण र कानूनी दोषका कारण सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरू आफ्नै माटोबाट लखेटिनुपर्ने त्रासमा छन्।

डम्बर चेम्जोङ र शुष्मा राई

नेपालमा भूमिहीनता, भूस्वामित्व, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधान गर्ने प्रयास शुरू भएको करीब ६ दशक भयो। भूमिसुधार हेतु कानून बनेर त्यसको कार्यान्वयनका निम्ति विभिन्न समयमा आयोग बने पनि समस्या यथावत् नै छ, झनै बढिरहेको छ।

यसको कारण के हो? उत्तर खोज्न भूमिको आधारभूत र बहुआयामिक परिभाषा अनि भूमि र मानवबीचको बहुल सम्बन्ध बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अर्थात्, भूमि र मानवबीचको सम्बन्धलाई दार्शनिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक र आर्थिक कोणबाट हेर्नुपर्छ।

यो लेखमा निम्न बुँदाहरू प्रस्ट्याउन खोजिएका छन्ः १) भूमिको परिभाषा बहुल छन्, भूमि र मानवबीचका सम्बन्ध बहुआयामिक हुन्छन्; २) मानव समुदायले आफ्नै श्रमबाट भूमिसँगको बहुल सम्बन्ध निर्माण गर्छ र निरन्तरता दिन्छ; ३) भूमि र जनताबीचको सम्बन्धलाई बुझ्ने सवालमा राज्य सामन्तवादी युगको महासामन्त जस्तै हो।

४) भूमिपतिहरूले निर्माण गरेको भूमि सम्बन्धी कानून र राज्यकेन्द्रित सोचले आजका ‘सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी’ हरूको समस्या समाधान गर्दैन। यसर्थ भूमि, राज्य र जनताबीचको त्रिकोणात्मक सम्बन्धलाई नयाँ कोणबाट बुझेर त्यस अनुसार पुनर्निर्मित कानूनको कार्यान्वयनबाट मात्र भूमि समस्या समाधान हुन सक्छ।

भूमिहीन बादी

कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिका-११ झुप्रा खोला किनारमा एउटा बस्ती छ, शान्तिनगर। हामीले असोज २०७८ मा उक्त बस्तीको अध्ययन भ्रमण गर्‍यौं। भूमि र मानवबीचको सम्बन्ध कसरी निर्माण हुन्छ, भूमिलाई मानव समुदायले कुन प्रक्रियाबाट ‘आफ्नो’ बनाउँछ र अपनत्वको शुरूआत गर्छ भन्ने प्रश्नहरूको उत्तर खोज्नु हाम्रो अध्ययनको मूल उद्देश्य थियो।

झुप्रा खोला बगरको करीब ४० मिटर चौडाइ र ३ किमि लम्बाइको क्षेत्रमा बसेको बस्तीमा ८७ घरपरिवार बादी तथा दलित, मगर, ठकुरी र राजी समुदायका ३३ परिवार गरी १२० घरपरिवार रहेछन्। शान्तिनगर बस्तीको इतिहासबारे हाल वीरेन्द्रनगर-११ का वडा सदस्य विष्णु बादी (७२)ले सुनाएः

हाम्रो परिवार (बा, आमा, हामी पाँच भाइ छोरा र दुई छोरी) पहिले दैलेखमा थियौं र पछि सुर्खेत झर्‍यौं। त्यस वेला कुनै पनि बादीसँग खनजोत गरेर खाने जग्गा थिएन। हामी गाउँ-टोल र बजारमा मागेर गुजारा चलाउँथ्यौं। तर, बिस्तारै गाउँलेहरूले हामीलाई भिक्षा दिन गाह्रो मान्न थाले।

हामी पाँचै भाइ कडा परिश्रम गर्न सक्ने लक्का जवान भए पनि हाम्रो जग्गा थिएन। त्यस वेला म ३०/३१ वर्षको थिएँ। २०३४ मंसीरको एक साँझ पारिवारिक सल्लाह हुँदा झुप्रा खोला बगरमा गएर बसौं भन्ने कुरा भयो। पाँच भाइले पाँच वटा झुप्रो बनायौं। अब मागेर नखाने, आफ्नै पाखुरी बजार्दै ढुङ्गा-गिट्टी कुटेर जीविका चलाउने भनेर खोला बगरमा बस्न थालेका थियौं। यहाँ बसोबास शुरू गरेसँगै आफ्नो परिश्रमले बाँच्न सक्ने प्रमाणित गर्‍यौं।

बिस्तारै यो बगरमा बस्ती बढ्दै गयो। २०३४ देखि २०४४/४५ सम्ममा पाँच घरबाट १६ घर भयो। २०४५ सालमा कालिका सामुदायिक वन स्थापना भएपछि जबर्जस्ती जङ्गल-बगर कब्जा गरेर बसेको भन्ने विवादले हामीलाई घेर्‍यो। ममाथि वन अतिक्रमणका मुद्दा लाग्न थाले। वन कार्यालयले पुर्जी काट्यो। उमेर छँदा धेरै दुःख खेपें। अहिले ७२ वर्षको उमेरमा पनि शान्तिनगर बस्ती र समस्त बादी समुदायका लागि दुःख गरिरहेको छु।

अहिले मलाई मुद्दाको झमेला त छैन। तर, मलाई के लाग्छ भने, हामी बसिरहेको बस्ती सुकुम्बासी बस्ती वा जे भए पनि हामीले पनि गरिखाने जमीन दुनियाँले पाए जस्तो पाउनुपर्ने हो।

(२२ असोज २०७८ मा भएको कुराकानी।)

विष्णु बादीको भनाइले एउटा व्यक्ति र परिवारले कसरी आफ्नै श्रमले सिङ्गो बस्ती निर्माण गर्न सक्यो भन्ने प्रस्ट हुन्छ। पाखुरी घोटेर जीवन निर्वाह गर्ने अठोट र त्यसको कार्यान्वयनबाट श्रमले नै संसार र समाजको निर्माण गर्ने रहेछ भन्ने देखायो। कार्ल मार्क्सले ‘मानिसले आफ्नो इतिहास आफैं निर्माण गर्छ’ भन्नुको अर्थ पनि यही हो।

शान्तिनगरको बादी बस्ती।

विष्णु बादीको परिवारले बसाएको शान्तिनगर बस्तीमा नयाँ नयाँ परिवार थपिँदै जाँदा अहिले बहुसांस्कृतिक समाजका रूपमा विकसित छ। तर, त्यस बस्तीलाई राज्यले चिन्ने भनेको ‘जबर्जस्ती ठाउँ कब्जा गरेर बसोबास गरेका सुकुम्बासी’ कै रूपमा हो। राज्यका अधिकारीहरूको नजरले उक्त बस्ती उठाउनुमै राज्यको कल्याण देख्ला। जबकि, भूमिमाथि श्रम खर्चेका बादीहरूको नजरले आफ्नो पसिना बगेको भूमि आफैंसँग सम्बन्धित हो भन्ने बुझ्छ। खासमा मानवहरूले भूमिसँगको आफ्नो सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक सम्बन्धहरू यसरी नै स्थापित गर्ने हो।

मार्क्सले लेखे झैं कुनै पनि मानिस जन्मँदै भूमिको मालिक हुँदैन। नेपालकै कुरा गर्दा सय वर्ष अघिसम्म जग्गाधनी पुर्जाको अवधारणा र अभ्यास नै थिएन। राज्यका अधिकारीहरू र राजनीतिक दलहरूले यो कुरा मनन गर्नुपर्छ। अझ मार्क्सका नेपाली अनुयायीहरूले बुझ्नैपर्छ, मानव र भूमिबीचको सम्बन्ध तथा अपनत्व श्रमको लगानीले निर्माण गर्ने हो।

आज दुनियाँभरका कति समाजमा भूमिलाई भावना र सांस्कृतिक रूपमा हेर्ने गरिन्छ। ती समाजमा भूमिलाई मानव जीवन सम्भव तुल्याउने, रक्षा गर्ने, देवीदेउता तथा पुर्खाको आत्मा समेतको वासस्थान मानेर पुज्ने चलन समेत छ।

भूमि-मानव सम्बन्ध

भूमिमाथि सारा प्राणी जगत् आश्रित छ। प्रकृति र भूमि मानिसले निर्माण गरेको होइन, बरु मानिस स्वयं प्रकृतिको उपज हो। भूमिले मानव समुदायको जीवन सम्भव तुल्याएको हो। मानवहरू जो प्रकृति अर्थात् भूमिको उत्पादन हुन् र यसैमा आश्रित छन्, तर आफैंलाई भूमिपति, भूस्वामित्व (यी शब्द पुरुष प्रधान, पुरुष सत्ता केन्द्रित बनेका छन्) को दाबी गर्छन्।

मानिसले भूमिलाई आफ्नो वैयक्तिक सम्पत्ति मानेर भूमिधनी हुनुको पुर्जा समेत लिनु दार्शनिक दृष्टिकोणले हेर्दा असङ्गत र हास्यास्पद लाग्छ। भूमिलाई सामान्यतया गाँस, बास र कपासको आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने स्रोत मानिन्छ। तर, भूमि भनेको यति मात्र होइन। गाँस, बाससँग जोडिने भूमिको यो पक्ष मानव जीवनको आर्थिक पाटोसँग गाँसिएको छ। भूमिको परिभाषालाई आर्थिक विषयमा सीमित गरेर भूमि र मानव सम्बन्धको बृहत् अर्थ बुझ्न सकिंदैन।

आज दुनियाँभरका कति समाजमा भूमिलाई भावना र सांस्कृतिक रूपमा हेर्ने गरिन्छ। ती समाजमा भूमिलाई मानव जीवन सम्भव तुल्याउने, रक्षा गर्ने, देवीदेउता तथा पुर्खाको आत्मा समेतको वासस्थान मानेर पुज्ने चलन समेत छ।

भूमिको राज्यकेन्द्रित बुझाइ

राज्य निर्मम हुन्छ। समस्त भूमि आफ्नो अधीनस्थ भएकोमा राज्यले विश्वास गर्छ। नेपालमा भूमि मामिलामा राज्यकेन्द्रित दृष्टिकोणका कारण भूमिहीनको समस्या ज्यूँका त्यूँ देखिन्छ। सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने वाचा गरेर राज्यको उपल्लो पदमा पुगेका पूर्व ‘सर्वहारा’ हरू समेत भूमिको अनेक कानूनी जञ्जालमा फस्छन् र ‘भूमिको मालिक राज्य हो, अव्यवस्थित बसोबासीहरूले कानून मिचेका हुन्’ भन्ने निष्कर्षमा पुग्छन्।

धनसम्पत्तिको मोहका कारण आजको मान्छे जन्मजात आफूलाई भूमिको मालिक र भूमि-धनी प्रमाणपत्रधारी ठान्छ। तर, त्यसो होइन। दुनियाँका कुनै पनि पुर्खा विगतमा आफूले खनीखोस्री गर्दै जीविकोपार्जन गरेको भूमिको प्रमाणपत्रधारी मालिक थिएनन्।

मूल प्रश्न त कानून कुन वर्गले कसका लागि र कुन प्रयोजनका लागि निर्माण गर्छ भन्ने हो। यो सन्दर्भमा मार्क्सको ‘शासक वर्गले जहिले पनि शासक वर्गकै हितसाधक कानून मात्र निर्माण गर्छन्’ भन्ने वाक्यांश काफी छ। ठूला क्षेत्रफलका जग्गा ओगटेका प्रमाणपत्रधारी धनीहरूको हित गर्न बनाइएको भूमिसुधारको कानूनबाट सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समस्या समाधान हुँदैन।

निष्कर्षमा, धनसम्पत्तिको मोहका कारण आजको मान्छे जन्मजात आफूलाई भूमिको मालिक र भूमि-धनी प्रमाणपत्रधारी ठान्छ। तर, त्यसो होइन। दुनियाँका कुनै पनि पुर्खा विगतमा आफूले खनीखोस्री गर्दै जीविकोपार्जन गरेको भूमिको प्रमाणपत्रधारी मालिक थिएनन्। नेपालकै भूस्वामित्वको इतिहास हेर्दा जग्गा-जमीनको धनी प्रमाणपुर्जा अमुक व्यक्तिले अमुक जग्गा खनजोत गरिरहे बापत राज्यले कर उठाउन केही निस्सा प्रमाण जस्तो लिएर पुर्जा दिन शुरू गरेको हो।

जसरी विष्णु बादीहरूले बस्ती बसाए, उत्पादन कर्ममा आफूलाई समेटे, त्यसरी नै आज जग्गाधनी भएर बसेका अन्य नेपालीहरूका पुर्खाले कतै बसोबास शुरू गरेका वा राजा तथा राणाहरूद्वारा बक्सिसमा पाएका थिए। जोताहा र किसानको भलो होस् भनेर राज्यले जग्गाधनी बनाउने होइन।

भूमि कर सङ्कलन गरी राजस्व बढाउनु नै राज्यको मूल ध्येय हो। यस सन्दर्भमा आजका सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूले चर्चेको वा भोगचलन गरिरहेको भूमिबाट तिनलाई हटाउनुको सट्टा व्यवस्थित गरी कानूनी रूपमा जग्गाधनी बनाउने हो भने राज्यले गुमाउने केही छैन, बरु राज्यकोषमै बढोत्तरी हुन्छ।

(चेम्जोङ त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा मानवशास्त्र प्राध्यापन गर्छन् भने राई मानवशास्त्रमा एमफिल अध्ययनरत छिन्। यो लेख आत्मनिर्भर केन्द्र नेपालको लागि २०७८ असोजमा सुर्खेतमा गरिएको अध्ययनमा आधारित छ। हिमालको २०७८ माघ अंकबाट।)