कृषिमा बिचौलिया: उन्मूलन कि व्यवस्थापन?
किसान तथा उत्पादकको खेतबारीबाट उपभोक्तासम्म कृषि उपज पुर्याउने माध्यमको व्यवस्थापन गर्नतिर लाग्नुको साटो बिचौलिया विरोधी कोरा बहसले समाधान दिँदैन।
जीवनप्रसाद राई
नेपाली कृषि क्षेत्रमा बिचौलियाबारे धेरै बहस र चिन्ता हुने गरेका छन्। खासमा बिचौलिया आफैंमा समस्या होइन। यो त किसान र उपभोक्ताबीच पुलको काम गर्ने व्यवस्थापकीय भूमिका हो। तर, नेपालमा बिचौलियालाई दलाल र अति मुनाफा आर्जन गर्ने नाफाखोरका रूपमा व्याख्या गरियो। जसले गर्दा समस्याको चुरोमा कहिल्यै नपुग्ने बहसमा कृषि क्षेत्र रुमलिएको छ।
बिचौलियाबारे चर्चा गर्नुअघि हामीले बुझ्नैपर्ने विषय हो, कृषि बजार व्यवस्थापन। नेपाल डाँडापाखाको भूबनोट भएको मुलुक हो। सामान्यतया कृषि उत्पादन ग्रामीण भेगमा हुन्छ। ग्रामीण भेगमा उत्पादित कृषि वस्तु बजार तथा टाढा टाढासम्मका शहरी क्षेत्रमा पुग्नुपर्ने हुन्छ। किसानको बारीमा फलेका तरकारीले उपभोक्ताको भान्सासम्म पुग्दा करीब पाँच तहको बिचौलिया पार गर्छ।
हामी बिचौलियालाई हाउगुजी देखाएर परियोजना चलाउन अभ्यस्त भइसकेका छौं। जबकि, यो समस्याको दिगो समाधानका लागि सरकारी निकायबाट काम भएको देखिंदैन। बिचौलिया कसरी जन्मन्छन् र किन चाहिन्छ भन्ने विषय नजिकबाट बुझ्ने प्रयास गरियो भने यो समस्या समाधान हुन सक्ला।
बिचौलियाको काम उत्पादक र उपभोक्ताबीच सम्बन्ध जोड्नु हो। धेरै लोककल्याणकारी राज्यमा यो सरकारी प्राथमिकतामा पर्छ। अर्थात्, राज्यले सक्दा राज्यले र नसक्दा निजी क्षेत्रले गर्नुपर्ने अनिवार्य काम हो यो। नेपालमा सरकारले काम नगरेपछि निजी क्षेत्रका रूपमा बिचौलियाको प्रवेश भएको हो।
बिचौलियाको कामले धेरै मानिसका लागि रोजगारी पनि सिर्जना गरेको छ भन्ने भुल्नु हुँदैन। बिचौलिया नहुँदा हुन् त किसानको उत्पादन बारीमै कुहिने र उपभोक्ताले पनि खाना नपाउने समस्या निम्तिन्छ, जुन हामीले कोभिड-१९ को महामारी रोकथामका लागि लगाइएको विगतको बन्दाबन्दी (लकडाउन) मा देखे/भोगेकै हौं।
बिचौलिया किन चाहिन्छ त ? कृषिजन्य वस्तु बजारमा पुग्दासम्म महँगो हुन्छ। यसो हुनुको कारण उत्पादन लागतदेखि ढुवानी खर्च र बिचौलियाको नाफाले हो। बिचौलियाले नाफा लिएको देख्ने हाम्रो आँखाले कृषि उपज बारीदेखि भान्सासम्म आउन लाग्ने समयको महत्त्व नै चिन्दैन। उत्पादकसँग बजारमा लगेर बेच्न समय तथा सामर्थ्य हुँदैन, र बजारका उपभोक्ता सोझै उत्पादक किसानसम्म पुग्दा सस्तो पाइन्छ भनेर बारीमा जान सम्भव छैन । यसै कारण बिचौलिया अर्थात् उत्पादक र उपभोक्तालाई जोड्ने माध्यम चाहिएको हो।
उदाहरणका लागि, एक तरकारी व्यापारीले विगत पाँच वर्षदेखि गरेको तरकारी बिक्रीको विषय हेरौं। धनकुटा नगरपालिका–९ की स्थायी बासिन्दा अन्जु रोइलाले धनकुटा–१ हिलेमा तरकारी पसल सञ्चालन गरिरहेकी छन्। रोइला दम्पती नै बिहान ५ बजेदेखि बेलुका ८ बजेसम्म कृषि सेवामा खटिने गर्छन्। नेपालमा बहस भए अनुसार नै धेरै मुनाफा आर्जन हुने भए उनीहरूले धेरै घरघडेरी तथा सम्पत्ति जोडिसकेका हुन्थे। तर, उनीहरूको जीवनमा त्यस प्रकारको परिवर्तन देखिंदैन। यो हिसाबमा उनीहरूले गरेको मिहिनेत र नेपालमा बिचौलियाबारे भएको बहसबीच तालमेल देखिंदैन।
धनकुटा नगरपालिका-१ हिलेमा तरकारी पसल सञ्चालन गर्ने अन्जु रोइला।
माथिको उदाहरणले नेपाली समाजमा अरूले कमाएको देखिनसहने प्रवृत्ति उजागर गर्छ। यहाँ तरकारी फलाउने किसान शोषित बने, पसले अन्जु रोइला शोषक। हामीले किसानबारे वकालत गर्यौं, तर रोइलाबारे सोचेनौं। उनको समय, लगानी, बोली, व्यवहार, समस्या र कुशल व्यवस्थापनबारे हामीले कहिल्यै छलफल गरेनौं। यो नै हाम्रो अवैज्ञानिक सोच हो र समस्या पनि।
रोइला दम्पती उदाहरण मात्र हुन्। नेपालमा धेरै तरकारी पसलेको यस्तै हालत छ। अरूले जीवन चलाउन कुनै पेशा-व्यवसाय गरे जस्तै उनीहरूले पनि कृषि पसल सञ्चालन गरेका हुन्।
किसानहरूबीच पनि ठूलाले सानालाई शोषण गरेको सुनिन्छ। हामीले साना किसानलाई व्यावसायिक बनाउने कुरा भुल्न हुँदैन। किनकि, निर्वाहमुखी कृषि प्रणाली कसैको हितमा छैन। व्यावसायिक खेतीबाट किसानको जीवनस्तर सुध्रिने त छँदै छ, अर्थतन्त्रमा पनि योगदान पुग्छ।
व्यावसायिक रूपमा उत्पादन गर्ने किसानले सफलता सावित गरेका छन्। उनीहरूले राम्रो कमाइ गरेको, घरघडेरी जोडेको विषय समाचार बनेर धेरैका लागि उत्प्रेरणा पनि बन्ने गरेको छ। किसानले यस्तो सफलता हासिल गर्नुका पछाडि एक प्रकारको व्यवस्थापन (बिचौलिया) कै हात छ।
किसानले कृषि उत्पादनबाट कमाइ गर्नु हाम्रा लागि राम्रो र उदाहरणीय विषय हुने, त्यही उत्पादन उपभोक्तासम्म पुर्याउने सेवा प्रदायकहरूलाई चाहिं किन दलाल, शोषक र बिचौलियाको संज्ञा दिने? बिचौलिया किन आवश्यक छ र यसको व्यवस्थापनमा राज्यले के गर्नुपर्छ भन्नेबारे अबको बहस केन्द्रित गरिनुपर्छ।
बिचौलियाको व्यवस्थापनमा राज्यले दुई विकल्पमा ध्यान दिनुपर्छ। पहिलो, राज्य आफैंले यो काम गर्ने। दोस्रो, बिचौलियालाई नै व्यवस्थापन गर्ने।
पहिलो विकल्पबारे चर्चा गरौं। संसारका लोककल्याणकारी राज्यले उत्पादक तथा किसान र उपभोक्ताबीच पुलको काम गर्छ। तरकारी उत्पादन हुने ग्रामीण क्षेत्रबाट रोपवेको माध्यमबाट कृषि वस्तु शहरबजारका ग्राहकसम्म सीधै पुर्याउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। यसका लागि विद्युतीय सञ्जालको निर्माणमा लगानी आवश्यक हुन्छ। सरकारले प्रत्येक शहर तथा बजारमा कृषिको सुपरमार्केट निर्माण गरिदिनुपर्छ, जसले उत्पादक र उपभोक्ताबीच सम्बन्धलाई स्थापित गरी बिचौलियाको अन्त्य गरिदिन्छ। लोककल्याणकारी नीति लिएर इमानदारी तथा इच्छाशक्तिका साथ काम गर्ने हो भने यो असम्भव छैन।
राज्यले पहिलो विकल्पमा काम गर्न नसक्ने भए दोस्रो विकल्प अर्थात् हालकै बिचौलियालाई कानून बनाएर व्यवस्थित गर्न सक्छ। जस्तै, बिचौलियाका लागि ढुवानीमा अनुदान दिने, सहुलियत ऋण, बिजुली तथा अन्य उपकरणमा अनुदान, कुहेर खेर जाने वस्तुमा बीमा आदि व्यवस्था तथा सुविधा दिएर सहज बनाइदिन सक्छ।
कतिसम्म नाफा खान पाउने भनेर सरकारले पारदर्शी व्यवस्था गरिदिने हो भने त्यसले पनि मूल्य नियन्त्रणमा काम गर्छ। राज्यले हाल गर्न खोजिरहेको फर्म दर्ता र अनिवार्य पान नम्बर व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्दै कतिमा बेचेको, कतिमा खरीद गरेको र बीचमा व्यवस्थापन गर्दा कति खर्च भएको जस्ता विषय डिजिटल तथा अनलाइन प्रणालीमा स्पष्ट हेर्न सकिने भएमा यसले उत्पादक र उपभोक्ताबीचको खाडल केही पुर्नेछ।
हामीले अहिलेसम्म कुनै विकल्पमा सोचविचार नगरी बिचौलियाबारे कोरा बहस गर्दै आएका छौं, जसले समाधान दिने देखिंदैन। अतः बहसको नाममा अन्तहीन बहस होइन, बिचौलिया व्यवस्थापन गरौं।
