नमूना कि गुणस्तरीय शिक्षा?

राज्यले जर्जर अवस्थामा पुगेका सामुदायिक विद्यालयको स्तरोन्नति गर्नुपर्नेमा पहिल्यै सक्षम रहेका विद्यालयमै लगानी थुपारेर निजी विद्यालयसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने उद्देश्य राख्नु युक्तिसङ्गत छैन।

प्रेमनारायण भुसाल

शिक्षाले व्यक्तिलाई थोरै स्रोतसाधनबाट पनि योजनाबद्ध र प्रभावकारी रूपमा काम सम्पन्न गर्न सिकाउँछ। शिक्षा आर्जन नगरेको व्यक्तिले यथेष्ट स्रोतसाधन पाउँदा समेत काममा प्रभावकारिता देखाउन सक्दैन भने शिक्षित व्यक्ति स्रोतसाधन अभावमा वैकल्पिक स्रोतको प्रयोग गरेर भए पनि नतीजासम्म पुग्छ। कुनै पनि काममा प्रभावकारी र व्यवस्थित योजना तय हुनु भनेको त्यो काम आधा पूरा हुनु हो। त्यस्तो योजना बनाउने सीप शिक्षाले नै दिलाउने हो।

विश्व व्यवस्थालाई हेर्दा पनि सम्पन्न राष्ट्रहरू अनुसन्धान र योजनामा ठूलो रकम खर्चन्छन्, उपलब्धि पनि हात पार्छन्। तर, अविकसित राष्ट्रहरू योजना विनै रकम खर्चिएका कारण उपलब्धि हासिल गर्न सक्दैनन्।

हामीकहाँ शिक्षाको तालुकदार निकाय शिक्षा मन्त्रालय आफैं अव्यवस्थित अनि योजनाविहीन क्रियाकलापका कारण समस्याको भासमा हराउन पुगेको छ। एकातिर शिक्षाक्षेत्रमा चाहेअ नुरूप लगानी भएको छैन भने अर्कातिर उपलब्ध स्रोतसाधन समेत व्यवस्थित र योजनाबद्ध रूपले प्रयोग हुन सकेको छैन।

यसले गर्दा आवश्यक ठाउँमा स्रोतसाधन उपलब्ध नहुने र स्रोतसाधन भएका ठाउँमा प्रयोग गर्न नसकिएको अवस्था नेपालका विद्यालय र विश्वविद्यालयहरूमा देखिन्छ। सम्बन्धित संस्थामा कार्यरत जनशक्तिमा क्षमताको अभाव एउटा कारण भए पनि त्यसभन्दा बढी शिक्षा मन्त्रालयले अस्तव्यस्त रूपमा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम नै नेपाली शिक्षा प्रणाली व्यवस्थित हुन नसक्नुको कारण हो।

एकातिर निजी विद्यालयको चर्को शुल्क र अपारदर्शी आर्थिक कारोबार जारी रहँदा अर्कातिर सामुदायिक विद्यालयले समेत अनेक बहानामा अभिभावकसँग शुल्क असुल्ने प्रवृत्ति बढ्दै छ।

नेपालको संविधानले माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क तथा आधारभूत शिक्षा अनिवार्य एवं निःशुल्क हुने ‘ग्यारेन्टी’ गरे पनि व्यवहारमा लागू भएको छैन। एकातिर निजी विद्यालयको चर्को शुल्क र अपारदर्शी आर्थिक कारोबार जारी रहँदा अर्कातिर सामुदायिक विद्यालयले समेत अनेक बहानामा अभिभावकसँग शुल्क असुल्ने प्रवृत्ति बढ्दै छ।

सार्वजनिक विद्यालयले शुल्क तिर्न नसक्ने विद्यार्थीलाई अवसरबाट वञ्चित गर्ने समस्याको जड शिक्षा मन्त्रालयले अगाडि सारेका नीतिहरू नै हुन्। साधनस्रोतमा पहुँच नपुगेका नागरिकका लागि सेवासुविधा सुनिश्चित गर्ने राज्यको दायित्व हुनुपर्नेमा मन्त्रालयले निजी कम्पनीले जसरी नमूना विद्यालयको अवधारणा अघि सारेर अवसरविहीन बालबालिकालाई अध्ययनबाट अझ वञ्चित गरेको देखिन्छ।

नमूना विद्यालय विकास एवं सञ्चालन निर्देशिका २०७४ ले नमूना विद्यालय बन्न माध्यमिक तहसम्म अध्ययन-अध्यापन कार्यक्रम, पर्याप्त जग्गा, सुरक्षित स्थान तथा शिक्षा नियमावलीले तोके अनुसारको विद्यार्थी सङ्ख्यालाई छनोटको आधार मानेको छ। यसका अतिरिक्त व्यवस्थापन समिति क्रियाशील रहेको, समयमा आर्थिक तथा सामाजिक लेखा परीक्षण एवं सम्बद्ध निकायमा तथ्याङ्क पेश गरेको विद्यालयलाई अतिरिक्त सुविधा दिएर नमूना बनाउने उद्देश्य राखिएको छ।

निर्देशिकाको सकारात्मक मनसाय हरेक विद्यालयले आफूलाई नमूना बनाउन सक्रियता देखाउँछन् भन्ने रहे पनि यथार्थमा त्यस्तो हुन सकेको छैन। पर्याप्त जग्गा नभएका, असुरक्षित स्थानमा रहेका, विद्यार्थीको सङ्ख्या कम भएका, माध्यमिक तहसम्म सञ्चालन हुन नसकेका अर्थात् सबै क्षेत्रबाट कमजोर ठहरिएका विद्यालय नमूना विद्यालयको अवधारणाबाट झनै हतोत्साह भएका छन्।

पूर्वाधार सम्पन्न विद्यालयलाई अझ राम्रो बनाउन योगदान गर्नु नराम्रो होइन तर जनताको करबाट सङ्कलित रकम अति विपन्न नागरिकसम्म पुर्‍याउनुपर्ने समाजवादोन्मुख राज्यको दायित्व भने पूरा हुन सकेको छैन। राज्यले जर्जर अवस्थामा पुगेका विद्यालयको स्तरोन्नतिका लागि कार्यक्रम बनाउनुपर्नेमा पहिल्यै व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन भइसकेका विद्यालयलाई मात्रै निजी विद्यालयसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाउने उद्देश्य राख्नु कुनै अर्थमा युक्तिसङ्गत हुन सक्दैन।

हरेक पालिकामा कम्तीमा एउटा नमूना विद्यालय स्थापना गर्ने उद्देश्यसाथ सञ्चालित नमूना विद्यालय घोषणा कार्यक्रमले ज्यादै कम विद्यालयका बीचमा मात्र प्रतिस्पर्धाको भावना सिर्जना गरेको छ। यसले धेरैजसो चाहिं असमझदारी र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढाएको छ।

यसको तात्पर्य नमूना विद्यालयलाई अझ व्यवस्थित गर्नु हुँदैन भन्ने अवश्य होइन, तर राज्यको ध्यान सामान्य अवस्थामा रहेका नागरिकभन्दा अति दयनीय अवस्थामा रहेका नागरिक र उनीहरूले उपभोग गर्ने सेवासुविधामा बढी केन्द्रित हुनुपर्छ। हरेक पालिकामा कम्तीमा एउटा नमूना विद्यालय स्थापना गर्ने उद्देश्यसाथ सञ्चालित नमूना विद्यालय घोषणा कार्यक्रमले ज्यादै कम विद्यालयका बीचमा मात्र प्रतिस्पर्धाको भावना सिर्जना गरेको छ। यसले धेरैजसो चाहिं असमझदारी र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढाएको छ।

कार्यक्रमको आशय राम्रो गर्नेलाई पुरस्कृत गरी अरूलाई पनि त्यसतर्फ प्रोत्साहन गर्ने रहे पनि नेपाली मनोविज्ञान त्यस प्रकारको छैन। विद्यालय नमूना नबने पनि राज्यले तलब-सुविधाको ग्यारेन्टी गरेको अवस्थामा अतिरिक्त कामका लागि किन बोझ उठाउने भन्ने मानसिकताले शिक्षक-प्रधानाध्यापक ग्रस्त छन्। यो प्रवृत्ति हटाउन निश्चित स्तरको उपलब्धि हासिल नगर्ने विद्यालयका शिक्षकको सेवा-सुविधामै कटौती गर्ने कानून आवश्यक छ।

विद्यालयको स्तर खस्किए वा नपढाए पनि जागीर सुरक्षित हुने नियमकै कारण शिक्षकहरू विद्यालयलाई नमूना बनाउनुभन्दा राजनीतिक पार्टीको झोला बोक्न र अन्य पेसा-व्यवसाय सञ्चालन गरी तत्काल लाभ लिने काममा लागेका देखिन्छन्। यसले गर्दा विद्यालयलाई साँच्चिकै नमूना बनाउन लागिपरेका शिक्षक पनि निरुत्साह भई ‘कहिले जाला घामकै मानसिकता’ मा हराउन पुगेका छन्।

नमूना विद्यालय सञ्चालन निर्देशिका २०७४ मा १५ मिनेटसम्मको पैदल दूरीमा रहेका विद्यार्थीलाई प्रारम्भिक तह, ३० मिनेटको पैदल दूरीसम्मका विद्यार्थीहरूलाई आधारभूत तह र ६० मिनेटसम्मको पैदल दूरीभित्रका विद्यार्थीलाई माध्यमिक तहमा अनिवार्य भर्ना लिनुपर्ने प्रावधान रहे पनि विद्यालयहरूले पालना गरेको देखिंदैन। उनीहरूले प्रवेशपरीक्षाका नाममा अब्बल विद्यार्थी मात्र छानेर नतीजा राम्रो बनाउने उद्देश्य राखेका कारण आफ्नै करेसाको विद्यालयमा पढ्नबाट विद्यार्थी वञ्चित छन्। मन्त्रालयको सोच भने विद्यालयले धेरै जना भर्ना गर्ने भए एक घण्टाभन्दा टाढाको पैदल दूरीका विद्यार्थीका लागि मात्र प्रवेशपरीक्षा लेओस् भन्ने छ।

नमूना विद्यालय सामुदायिक नै हुन्, तर हाल सञ्चालित यस्ता सबैजसो विद्यालयले मोटो शुल्क असुलेर आफूलाई निजी जस्तै तुल्याएका छन्। यसका लागि शिक्षा मन्त्रालयले नै बाटो खोलिदिएको छ। उनीहरूलाई अभिभावकबाट मासिक शुल्क उठाउने सुविधा नदिइए पनि सहयोगका नाममा जतिसुकै रकम लिन पाउने प्रावधान नमूना विद्यालय विकास एवं सञ्चालन निर्देशिका २०७४ मा छ।

मन्त्रालयले भर्खर मात्र राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत ‘पढ्दै, कमाउँदै कार्यक्रम’ को कार्यविधि जारी गरेको छ। कार्यक्रम अन्तर्गतको रकम खर्चन तय गरिएको यो योजना व्यवस्थित भने देखिंदैन। शिक्षानीति तथा समग्र शैक्षिक क्रियाकलापलाई सहयोग पुग्ने गरी एकद्वार प्रणालीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा यसमा पनि केही सुविधा सम्पन्न सामुदायिक विद्यालयलाई नै पोस्ने उद्देश्य देखिन्छ।

मन्त्रालयले भर्खर ‘पढ्दै, कमाउँदै कार्यक्रम’ को कार्यविधि जारी गरेको छ। शिक्षानीति तथा समग्र शैक्षिक क्रियाकलापलाई सहयोग पुग्ने गरी एकद्वार प्रणालीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा यसमा पनि केही सुविधा सम्पन्न सामुदायिक विद्यालयलाई नै पोस्ने उद्देश्य देखिन्छ।

वास्तवमा पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम अति विपन्नताका कारण विद्यालय आउन गाह्रो परेका बालबालिकामा केन्द्रित हुनुपर्ने हो। कार्यक्रमको उद्देश्य गरीबीका कारण आय आर्जन गरेर मात्र पढ्नुपर्ने अवस्थामा रहेका विद्यार्थीलाई पाठ्यक्रममा आधारित क्रियाकलापसँगै आय आर्जनका गतिविधिमा संलग्न गर्नु रहेको छ। तर, कार्यक्रम सञ्चालन गरिने क्षेत्र चाहिं सुविधासम्पन्न विद्यालय मात्र पर्ने गरी कार्यविधि बनाइएको छ।

आर्थिक रूपमा सम्पन्न नागरिकले शुल्क तिरेर पढाउन निजी विद्यालय समेत रहेको अवस्थामा त्यही वर्गका विद्यार्थीलाई लक्ष्य गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुको कुनै अर्थ देखिंदैन। वास्तवमै शिक्षाको सुविधाबाट वञ्चित बालबालिकालाई समेट्ने हो भने राम्रै किसिमले चलेका विद्यालयमा होइन, बालबालिकाको आकर्षण नरहेका र दुरुह अवस्थामा रहेका विद्यालयको जीर्णोद्धार, उत्थान र व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्छ। राज्यले चाहे अहिले छुट्ट्याएकै रकमबाट शिक्षा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गर्न सकिन्छ, मात्र व्यवस्थित योजनाको खाँचो छ।

भारतको दिल्ली सरकारले सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयलाई आमूल परिवर्तन गर्नमा निकै ठूलो सफलता प्राप्त गरिसकेको छ। राज्यका तर्फबाट सबै विद्यालयलाई आवश्यक सेवासुविधा दिएर स्तरीकरणको बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गरिएकैले दिल्ली सरकारले छोटो समयमै सामुदायिक विद्यालयलाई सफल बनाउन सकेको हो। छिमेकीले गरेका राम्रा अभ्यास आत्मसात् गरी विद्यालयको नक्शाङ्कन, जनशक्ति व्यवस्थापन, भौतिक, आर्थिक तथा नीतिगत सहयोग सहित स्तरोन्नतिमा योगदान पुर्‍याउनुपर्नेमा शिक्षा मन्त्रालयको ध्यान केही नमूना विद्यालयमा मात्र लगानी थुपारेर विपन्न नागरिकलाई सामुदायिक शिक्षामा समेत ‘आकाशको फल आँखा तरी मर्’ को अवस्थामा राख्ने किसिमको देखिन्छ।

मन्त्रालयले अति विपन्न तथा राज्यका सेवासुविधाबाट वञ्चित नागरिकहरूलाई समेटेर शिक्षा क्षेत्रमा भित्रिएको राजनीतिको चिरफार गरी सबै सामुदायिक विद्यालयको स्तरोन्नतिका लागि व्यवस्थित कार्ययोजना तयार गर्नुपर्छ। अभिभावकलाई सचेत बनाएर स्थायी शिक्षकलाई समेत ‘हायर-फायर’ गर्न सक्ने अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुका साथै आवधिक रूपमा शिक्षकले आफूलाई अद्यावधिक राख्नैपर्ने बाध्यकारी नियम बनाउनुपर्छ। राजनीतिमुक्त शैक्षिक वातावरण निर्माणका लागि राज्य निर्मम भएर नलाग्ने हो भने शिक्षा मन्त्रालयका झारा टार्ने मौसमी कार्यक्रमकै भरमा सार्वजनिक शिक्षाको स्तर बढ्ने सम्भावना रहन्न।

यसैले वास्तविक रूपमा सुधार ल्याउने कार्यक्रम सञ्चालनका लागि दृढ इच्छाशक्ति भएका मन्त्री तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको योगदान आवश्यक पर्छ। जनताले तिरेको करबाट जुटेको मन्त्रालयको लगानी व्यर्थमा खेर जान नदिन शिक्षाविद् तथा आम नागरिक चनाखो हुनैपर्ने अवस्था देखिन्छ।