‘संविधान र ऐन बाझिएको छैन, स्थानीय निर्वाचन वैशाखमै हुन्छ’
निर्वाचन आयोगले सबै कुरा सोचविचार गरेर स्थानीय चुनाव १४ वैशाख वा २२ वैशाखमा गरौं भनेको हो। त्यो मितिमा चुनाव गर्न कुनै बाधा पनि छैन। चुनाव समयमै हुनुपर्छ र हुन्छ।
निर्वाचन आयोगद्वारा ३० पुसमा आयोजित सर्वदलीय बैठकमा सहभागी १६ दलमध्ये १४ दलले आगामी वैशाखमै स्थानीय चुनाव हुनुपर्नेमा जोड दिए। नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का केही नेताहरूले भने स्थानीय तह निर्वाचनको विषयमा संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ बाझिएको दाबी गर्दै एक वर्ष चुनाव सार्नुपर्ने माग गरिरहेका छन्।
प्रचलित कानून अनुसार ५ जेठ २०७९ पछि ७५३ वटै पालिकाहरू जनप्रतिनिधिविहीन हुँदै छन्। जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको सिफारिश, राजस्व सङ्कलन लगायत काम गर्ने अधिकार संविधानले स्थानीय सरकारलाई मात्रै दिएको छ। तर, सरकारमै रहेका दुई दलका केही नेताहरू भने स्थानीय चुनावको विपक्षमा उभिएका छन्।
स्थानीय चुनावको मितिबारे संविधान र ऐन बाझिएको छ कि छैन? यो प्रश्न नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रिय सभा सदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीलाई सोधेका छौं।
संविधानको धारा २२५ ले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यावधि सकिएको ६ महीनाभित्र चुनाव गरे हुन्छ भनेको हो?
होइन। संघ र प्रदेशमा पहिला संसदीय निर्वाचन हुन्छ र त्यो संसद्ले कार्यपालिकाको चुनाव गर्छ अर्थात् प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री चयन गर्छ।
स्थानीय तहमा यो व्यवस्था ठीक उल्टो छ। त्यहाँ सबैभन्दा पहिला कार्यपालिका अर्थात् मेयर–उपमेयर, अध्यक्ष–उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र सदस्यहरूको चुनाव हुन्छ। उनीहरूले शपथ ग्रहण गरिसकेपछि थप सदस्य निर्वाचित गर्छन्। त्यसरी निर्वाचित व्यक्तिहरू सहितको नगर सभा र गाउँ सभा बन्छ। संविधानको धारा २२५ ले कुरा गरेको नगर वा गाउँ सभाको हो।
स्थानीय तहमा कार्यपालिकाको निर्वाचन भएपछि मात्रै व्यवस्थापिका बन्छ भन्ने अन्तरलाई मान्छेहरूले बुझिराखेका छैनन्। धारा २१५ र २१६ मा मेयर–उपमेयर, अध्यक्ष–उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र सदस्यहरूको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुने भनिएको छ। त्यसपछि मात्रै धारा २२५ को कुरा आउँछ जहाँ गाउँ सभा र नगर सभाको कुरा गरिएको हो। यो धाराले पदावधि सकिएको ६ महीनाभित्र चुनाव गर्न सकिन्छ भनेको स्थानीय तह कार्यपालिकाको हुँदै होइन। त्यो त गाउँ सभा र नगर सभाको कुरा गरेको हो।
अर्को कुरा, संविधानमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको पद रिक्त रहने व्यवस्था गरेकै छैन। त्यसै कारणले निर्वाचन आयोगले सबै कुरा सोचविचार गरेर स्थानीय चुनाव १४ वैशाख वा २२ वैशाखमा गरौं भनेको हो। त्यो मितिमा चुनाव गर्न कुनै बाधा पनि छैन। बाधा बेगर चुनाव सार्ने कुरा पनि भएन। संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन बाझिएको पनि छैन। चुनाव समयमै हुनुपर्छ र हुन्छ।
धारा २२५ ले पदावधि सकिएको ६ महीनाभित्र चुनाव गर्न सकिन्छ भनेको गाउँ सभा र नगर सभाको हो। तर, यसलाई स्थानीय कार्यपालिकाको चुनावसँग जोडेर अपव्याख्या गरियो भन्ने खोज्नुभएको हो?
हो।
निर्वाचन आयोगले वैशाखमा निर्वाचन मिति प्रस्ताव गरेको स्थानीय तह कार्यपालिकाको हो?
हो। पहिला कार्यपालिकाको हुन्छ। त्यो कार्यपालिकाले बल्ल नगर सभा र गाउँ सभा गठन गर्छ। त्यसो गर्दा सभा गठन भएको पाँच वर्ष पूरा भइसकेको हुन्छ र ६ महीना नाघेको पनि हुँदैन।
राधेश्याम अधिकारी
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सुझाव दिएर फर्किएपछि पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले संविधान र ऐन बाझिएको छ भन्नुभएको थियो। उहाँको र यहाँको कुरा मिलेन न नि?
रमणजीका बारेमा मलाई केही भन्नु छैन। उहाँले जस्तो देख्नुभयो त्यस्तै भन्नुभयो। त्यसमा मलाई नजोड्नुस्। हामीले भनी राखेको आ-आफ्नो मत हो। बाझिएको हो कि होइन भनेर अन्तिम निर्णय दिने ठाउँ भनेको सर्वोच्च अदालत हो।
यति भन्छु- हामीसँग संविधान छ। संसद्ले दिएको कानून छ। त्यसलाई जस्ताको तस्तै पालना गर्ने मात्रै हो। संविधान र कानून दुवैले बाझियो भनेको छैन।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन बनेको २०७३ सालमा हो। पाँच वर्षपछि आएर यो बाझिएको रहेछ भन्ने? त्यो वेलामा संसद्मा छलफल भएन? छलफल नभई पारित भएको हो र? दुई महीना अगाडि चुनाव गर्छौं भनेर त्यसै राखेको प्रावधान होइन। नसोचीकन गरिएको होइन।
जस्तो १२ माघमा राष्ट्रिय सभाको चुनाव सम्पन्न भएर १९ जना निर्वाचित भएर आए। २० फागुनमा हामी निस्कन्छौं, अहिले निर्वाचित भएकाहरू संसद्मा प्रवेश गर्छन्। हो, त्यस्तै कुरा विचार गरेर स्थानीय जनप्रतिनिधिको पदावधि सकिनुभन्दा दुई महीना अगाडि नै निर्वाचन गर्ने भन्ने व्यवस्था राखिएको हो।
स्थानीय निर्वाचन ३१ वैशाख, १४ असार र २ असोज २०७४ मा सम्पन्न भएको थिए। संविधानले पदावधि पाँच वर्ष हुने भनिएको छ। सबैको पदावधि ५ जेठ २०७९ मा सकिंदा त असार र असोजमा निर्वाचित हुनेहरूलाई मर्का पर्ने भयो नि?
यो विषयमा पनि विवाद गर्न खोजेका छन्, तर यसमा पनि कुनै विवाद छैन। पदावधिको विषय पनि ऐनले प्रष्ट गरेको छ। स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा चुनाव जति चरणमा भए पनि शुरूको मितिलाई आधार मानिने भनिएको छ।
तपाईंले भने जस्तो कसैलाई मर्का परेको छ भन्ने लागेको थियो भने हिजै कुरा उठाउनुपर्थ्यो। किनभने, स्थानीय चुनावभन्दा एक वर्ष पहिला नै ऐन बनिसकेको थियो। त्यति वेला मलाई ऐनको यो प्रावधान थाहा थिएन भन्न त पाइँदैन। असार र असोजमा निर्वाचित भएकालाई पनि ५ जेठ २०७९ मा पदावधि सकिन्छ भन्ने जानकारी छ।
१४ असार र २ असोजमा निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिले अहिले कुरा उठाउनै मिल्दैन र?
मिल्दैन। त्यति वेला कुरा गरिएन अब गर्छौं भन्ने लागेको हो भने त्यो पनि सर्वोच्च अदालतमा गएर टुङ्ग्याउनुपर्यो। कानून जस्ताको तस्तै छ, आफूखुशी गर्न त पाइँदैन। भएको कानूनलाई छोडेर नभएको कानून खोजेर हिंड्नु त भएन नि।
त्यस कारण फेरि भन्छु, स्थानीय चुनाव सार्ने भन्ने कुरा गर्नु अनपेक्षित छ, गर्नु हुँदैन, यस्तो गर्नु अनुचित हुन्छ।
स्थानीय निर्वाचन सम्बन्धी विवादलाई कसरी टुङ्गो लगाउनु ठीक होला?
लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नेहरूले स्थानीय चुनाव समयमै हुनुपर्छ भन्नेमा विश्वास राख्नुपर्छ। आवधिक निर्वाचन संविधानको प्रस्तावनामा नै लेखिएको महत्त्वपूर्ण कुरा हो। स्थानीय निर्वाचनको समय आइसकेको छ। निर्वाचन आयोग त्यसको आधिकारिक संस्था हो। आधिकारिक संस्थाले चुनाव गरौं, हामी तयार छौं भनिसकेको छ। सरकारमा यो कुरा गइसकेको छ। निर्वाचनको मिति तोक्ने कुरा सरकारभन्दा बाहिरकाले बोलेर हिंड्ने कुरा पनि होइन। मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर निर्वाचनको मिति तोक्नुपर्छ।
तस्वीर/भिडियोः अनिता भेटवाल
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)