शिक्षाको बेथिति : अदूरदर्शी नेतृत्व र हचुवा नीति
शैक्षिक नीतिनिर्माताहरूमा देश, काल र परिस्थिति बुझेर नीति कार्यक्रम बनाउने क्षमता नभएको, आफूले बनाएको नीति जस्तोसुकै भए पनि खाली बजेट दोहनमा मात्र केन्द्रित हुने वा यी दुवै गुण उनीहरूमा रहेको देखिन्छ।
पूर्ण पी राई
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मातहातको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले गत पुस ७ गते लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका, २०७८ जारी गर्यो। निर्देशिकामा विद्यालय शिक्षामा लेटर ग्रेडिङ कार्यान्वयन गर्नुका चार उद्देश्य उल्लेख छन्।
एक, विद्यार्थीको सिकाइ सक्षमता यथार्थ रूपमा प्रमाणीकरण गर्ने, दुई, विद्यार्थीको अङ्कगत प्राप्ताङ्कलाई आठ अक्षरगत स्तरमा सूचित गर्ने, तीन, शैक्षिक क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्दै शैक्षिक गुणस्तर प्रवर्द्धन गर्नेर चार, एकल विषय प्रमाणीकरणका माध्यमबाट विद्यार्थीको बहु-बौद्धिकताका आधारमा सिकाइ अघि बढाउने।
विश्वमा सर्वप्रथम सन् १७९२ मा बेलायतको क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयले लेटर ग्रेडिङ लागू गरेको हो। विद्यार्थीका प्राप्ताङ्कलाई अक्षरमा प्रविष्ट गर्ने यस लेटेर ग्रेडिङ विधिलाई नेपालीकरण गर्दै विद्यालय तहमा अक्षराङ्कन पद्धति कार्यान्वयन कार्यविधि २०७२ जारी भयो। २३ मंसीर २०७२ मा लागू भएको कार्यविधिलाई चार महीनामै पहिलो पटक संशोधन गर्नुपर्यो भने तीन वर्षमा यसलाई चार पटक संशोधन गरिसकिएको छ।
अक्षराङ्कन पद्धतिमा शुरूमा आठ ग्रेडको व्यवस्था गरियो। अन्तिम ग्रेडलाई स्तरहीन जनाउन अङ्ग्रेजी अक्षरको ‘एन’ ग्रेड दिने व्यवस्था गरियो। तर, विज्ञहरूको तर्क के आयो भने, जतिसुकै कमजोर भए पनि कुनै पनि विद्यार्थीको कुनै न कुनै स्तर हुन्छ। सो टीकाटिप्पणीपछि ‘डी’ र ‘ई’ ग्रेडको व्यवस्था गरियो।
पछिल्लो निर्देशिकाको शीर्षकमै नेपाली ‘अक्षराङ्कन’ नभनी अङ्ग्रेजी ‘लेटर ग्रेडिङ’ भनिएको छ। तर, पेटबोलीमा भने कतै ‘लेटर ग्रेडिङ’ त कतै ‘अक्षराङ्कन पद्धति’ लेखिएको छ।
२०७१ को प्राविधिक धारको एसएलसीमा लेटर ग्रेडिङ लागू गरिएको थियो जसमा ६ ग्रेड मात्रै थिए। पछिल्लो निर्देशिकाको शीर्षकमै नेपाली ‘अक्षराङ्कन’ नभनी अङ्ग्रेजी ‘लेटर ग्रेडिङ’ भनिएको छ। तर, पेटबोलीमा भने कतै ‘लेटर ग्रेडिङ’ त कतै ‘अक्षराङ्कन पद्धति’ लेखिएको छ।
२०७२ को नौ ग्रेडलाई एक घटाएर आठ बनाइएको थियो। ३० बढी, ४० कम प्राप्ताङ्कको ग्रेडलाई परिमार्जन गरी दुई समूह बनाइएको थियो। जसमा ३५ देखि ४० अङ्कलाई ‘डी’ र ३५ भन्दा कमलाई ‘एनजी- नन् ग्रेडेड’ अर्थात् अवर्गीकृत भनिएको छ।
निर्देशिका अनुसार, सबै विषयमा ‘डी’ ग्रेड प्राप्त गर्ने विद्यार्थीले प्रमाणपत्र पाउनेछैन। त्यसको अर्थ कुनै एक विषयमा ३५ अङ्क नकटाउने विद्यार्थी माथिल्लो कक्षामा उक्लिँदैनन्।
यसले अक्षराङ्कन पद्धति लागू हुनुपूर्व सैद्धान्तिक परीक्षा मात्रै भएका विषयमा ३२ र प्रयोगात्मक परीक्षा भएका विषयमा २४ नकटाउने विद्यार्थी फेल हुने अवस्थामा मात्र पुर्याएन, पास हुन चाहिने अङ्कलाई ३२ बाट ३५ पुर्यायो।
पुसमा ग्रेडिङ निर्देशिका जारी भएको तीन हप्तापछि कोभिड-१९ को तेस्रो लहर व्यापक बन्दै गएका कारण सरकारले साढे दुई हप्ताका लागि विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गर्यो। अघिल्लो दुई वर्ष विद्यालय तहमा शैक्षिक सत्रका अन्तिम परीक्षा नै हुन सकेनन्। यस वर्ष पनि कोभिडका कारण परीक्षा हुने अवस्था टर्दै गए झैं देखिन्छ।
स्वास्थ्यविज्ञ तथा वैज्ञानिकहरूले भाइरसका नयाँ प्रजाति विकसित हुँदै गएकाले तेस्रो लहर झन् भयावह हुने बताइरहेको अवस्थामा शिक्षाका हाकिमहरूलाई नयाँ निर्देशिका जारी गर्नुपर्ने हतारो किन परेको हो, बुझ्न सकिएन।
स्वास्थ्यविज्ञ तथा वैज्ञानिकहरूले भाइरसका नयाँ प्रजाति विकसित हुँदै गएकाले तेस्रो लहर झन् भयावह हुने बताइरहेको अवस्थामा शिक्षाका हाकिमहरूलाई नयाँ निर्देशिका जारी गर्नुपर्ने हतारो किन परेको हो, बुझ्न सकिएन।
यसले विद्यालय शिक्षाको मूल्याङ्कन पद्धतिको अस्थिरतालाई उजागर गरेको छ, जुन परीक्षा र मूल्याङ्कनमा मात्र सीमित नभई समग्र शिक्षा नीति र त्यसको कार्यान्वयनसम्म विस्तारित छ।
प्रश्न के तेर्सिन्छ भने नेपालका शैक्षिक नीतिनिर्माता किन दश वर्ष पनि नटिक्ने नीति बनाउँछन्? कहिले नेपाली लेखन परम्परा परिमार्जनका नाममा, कहिले परीक्षाका नाममा, कहिले परीक्षाको नतीजाका नाममा, कहिले व्यावसायिक शिक्षाका नाममा, कहिले प्रयोगात्मक अभ्यासक नाममा, कहिले अध्यापन अनुमतिपत्रका नाममा, कहिले खास विषयका लागि लाइसेन्स नचाहिने, कहिले खास विषयको अस्थायी लाइसेन्स चाहिने, आदि-इत्यादि नाममा।
शिक्षा ऐन २०७२ देखि २०७४ सम्म सालैपिच्छे संशोधन भयो। शिक्षा नियमावली २०५९ सालमा दुई पटकसम्म संशोधन भयो। तर, पनि शिक्षाका खास मुद्दा र विषय ओझेलमा परे।
संसद्ले जारी गर्ने ऐनदेखि लिएर विभागले जारी गर्ने कार्यविधि कार्यान्वयनका लागि परिपत्र नहुँदै संशोधनको चक्र शुरू भइसक्छ। नजीरहरूले यस्तै देखाउँछन्।
प्रस्तावित नीतिको तत्कालीन प्रभाव र दीर्घकालीन असरको लेखाजोखा नगरी कार्यान्वयनमा हतारिने अनि संशोधन गरिहाल्ने मात्र नभई कतिपय अवस्थमा खारेजै भएका उदाहरण पनि छन्। यस्तो चलनबारे उच्च पदाधिकारीहरू त यो वा त्यो तर्क गरेर पाखा लाग्लान्, तर तल्लो तहका कर्मचारीहरूलाई अन्योल गराउने मात्र होइन, कतिपय अवस्थामा प्रत्युत्पादक पनि हुन जान्छ।
शिक्षा क्षेत्रको नीतिगत बेथिति हेर्दा कुनै पनि नीति तथा कार्यक्रम दश वर्षसम्म लम्बिएला भन्ने कल्पनै गर्न नसकिने भयो। परिमामार्जन गरेको गर्यै गर्नुपर्ने र आखिरमा गएर खारेजै गर्नुपर्ने। अनि केही वर्षपछि त्यही खारेज गरिएको नीतिलाई ब्युँत्याउनु पर्ने!
शिक्षा क्षेत्रको नीतिगत बेथिति हेर्दा कुनै पनि नीति तथा कार्यक्रम दश वर्षसम्म लम्बिएला भन्ने कल्पनै गर्न नसकिने भयो। परिमार्जन गरेको गर्यै गर्नुपर्ने र आखिरमा गएर खारेजै गर्नुपर्ने। अनि केही वर्षपछि त्यही खारेज गरिएको नीतिलाई ब्युँताउनुपर्ने!
यसले नीतिनिर्मातामा देश, काल र परिस्थिति बुझेर नीति कार्यक्रम बनाउने क्षमता नभएको, आफूले बनाएको नीति जस्तोसुकै भए पनि खालि बजेट दोहनमा मात्र केन्द्रित हुने वा यी दुवै गुण उनीहरूमा रहेको देखिन्छ।
जाली भाषा
सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक उपलब्धि देखाउने तथ्याङ्क ओरालो लागेदेखि यसका कारण र समाधानका उपाय खोजी गरिए। तर, खास कारण खोज्ने काम भएन। यसमा कसैको चासो रहेन। किनभने, शिक्षालाई निजीकरण गर्ने, विद्यमान सरकारी शैक्षिक संस्थालाई ध्वस्त बनाउन राजनीतिक, प्रशासनिक र ‘कथित शैक्षिक नेतृत्व’ लागेकै थिए।
राष्ट्रिय शिक्षा आयोग २०४९ ले क्याम्पस खोल्न बन्द गर्ने, प्रमाणपत्र तह हटाउने र निजी लगानीमा उच्च माध्यमिक तह बनाउने सुझावको बीचबाट शिक्षामा निजीकरणले प्रवेश पायो। यसै पनि २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि शिक्षालाई अन्य व्यापार सरह बनाउन नेतृत्व लागेकै थियो।
अनि खस्कँदो सरकारी शिक्षाको समाधान परीक्षाको नतीजामा मात्रै खोजियो। अनि त्यसलाई सम्बोधन गर्ने नाममा शैक्षिक गुणस्तर, नतीजा सुधार, शैक्षिक क्षतिको न्यूनीकरण, स्थानीय पाठ्यक्रम लगायत अनेक शीर्षकका कार्यक्रम ‘जाली भाषा’ मा जारी हुँदै गए। जसमा परीक्षा प्रणाली र मूल्याङ्कन सुधार पनि परे।
हरेक विषयमा प्रयोगात्मकतर्फको अङ्क भार बढाइयो, निरन्तर मूल्याङ्कन र अक्षराङ्कन पद्धति लागू गरियो। किनभने, ती लेखिएका भन्दा फरक रूपमा लागू हुन्छन्, र त्यसले कार्यान्वयनकर्तालाई ढाँट र ठगका लागि मार्गप्रशस्त गर्छ।
त्यसै अन्तर्गत हरेक विषयमा प्रयोगात्मकतर्फको अङ्क भार बढाइयो, निरन्तर मूल्याङ्कन र अक्षराङ्कन पद्धति लागू गरियो। किनभने, ती लेखिएका भन्दा फरक रूपमा लागू हुन्छन्, र त्यसले कार्यान्वयनकर्तालाई ढाँट र ठगका लागि मार्गप्रशस्त गर्छ।
ढाँटको शुरूआत ऐनबाटै हुन्छ। शिक्षा ऐनमा विद्यालयलाई सामुदायिक र संस्थागत भनेर वर्गीकरण गरिएको छ। संस्थागत विद्यालयको स्वामित्व निजी क्षेत्रको हो र उसको उद्देश्य शिक्षाको नाममा व्यापार हो। निजी विद्यालयलाई निजी नभनेर संस्थागत भनेर झूटको अभ्यास ऐनबाटै थालिएको छ।
सरकारी विद्यालयलाई सरकारी नभनी सामुदायिक भनेर सरकार भने शिक्षाबाट पन्छिन खोजेको दाउलाई ऐनले पनि उजागर गरेको छ। एकातिर, सामुदायिक विद्यालयले माध्यमिक तहसम्म शुल्क लिन नपाउने कानूनी प्रावधान छ।
अर्कातिर, विद्यालय सञ्चालनका लागि सरकारले पर्याप्त रकम नदिंदा विद्यालयहरू विभिन्न शीर्षकमा रकम उठाउन बाध्य पनि छन्। अनि ती आम्दानीलाई खातामा नचढाई खर्च गर्ने प्रवृत्ति छ। त्यस्तो रकमलाई आम्दानीमा बाँध्दा लेखापरीक्षण शुल्क बढ्छ र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न फेरि अर्कोतिरबाट ढाँट्नुपर्ने हुन्छ।
सामुदायिक विद्यालयमा धेरै विद्यार्थी फेल भएकाले शैक्षिक क्षति बढ्यो भनेर त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले २०६१ सालबाट निरन्तर मूल्याङ्कन र उदार कक्षोन्नति लागू भयो। यसलाई ‘विद्यार्थीलाई फेल गर्न नहुने’ भन्ने अर्थमा बुझियो, बुझाइयो। शत प्रतिशत निरन्तर मूल्याङ्कन लागू भएका कक्षा तीनसम्म निम्नतम शैक्षिक उपलब्धि प्राप्त गर्न कुनै विद्यार्थी असमर्थ भए थप दुई महीनाको कक्षा लिएर सक्षम बनाएर कक्षा चढाउनुपर्नेमा थप मिहिनेत नगरी खुरुखुरु कक्षा चढाउने चलन चल्यो।
त्यसैको निरन्तरताका रूपमा आएको अक्षराङ्कन पद्धतिले कोही पास-फेल नहुने भने पनि खास खास ग्रेड प्राप्त गर्नेलाई मात्रै माथिल्लो कक्षामा भर्ना हुन दिने, जागीरमा दरखास्त दिन पाउने अवस्थाले तोकिएको ग्रेड प्राप्त नगर्नेहरू फेल भएकै हुन् भन्ने प्रमाणित भयो।
ग्रेड वृद्धि परीक्षामा सहभागी हुने कुरालाई ‘विद्यार्थीले चाहेमा’ भन्ने वाक्यांशको ‘अनर्थ’ गरियो। ‘चाहेमा’ हैन अनिवार्य व्यवस्था हो यो। माथिल्लो कक्षा पढ्न पनि नपाउने, जागीरमा भिड्न पनि नपाउने भएपछि ग्रेड वृद्धि परीक्षामा सामेल भएर ग्रेड बढाउनै पर्ने भयो।
साथै, ग्रेड वृद्धि परीक्षामा सहभागी हुने कुरालाई ‘विद्यार्थीले चाहेमा’ भन्ने वाक्यांशको ‘अनर्थ’ गरियो। ‘चाहेमा’ हैन अनिवार्य व्यवस्था हो यो। माथिल्लो कक्षा पढ्न पनि नपाउने, जागीरमा भिड्न पनि नपाउने भएपछि ग्रेड वृद्धि परीक्षामा सामेल भएर ग्रेड बढाउनै पर्ने भयो।
कम ग्रेड प्राप्त गर्नेलाई प्राविधिक शिक्षाको ढोका खुला भनिए पनि नेपालमा प्राविधिक शिक्षामा विद्यालय शिक्षामा उत्कृष्ट मात्रै जान्छन्, कमजोरले त्यसको ढोकामा चिहाउन पनि पाउँदैनन् भन्ने नीतिनिर्मातालाई थाहा नभएको हैन। साधारण सीपमूलक तालीमहरूका लागि मात्रै प्रमाणपत्र चाहिने अवस्था छैन।
अक्षराङ्कन लागू हुनु पहिला विद्यार्थी दुई कित्तामा हुन्थे। अक्षराङ्कनले भने गाँजेमाजे बनाइदियो। अब लागू हुने पद्धतिले पहिलाकै विद्यार्थीलाई जस्तो दुई कित्तामा उभ्याउने भयो। प्रमाणपत्र पाउने र नपाउने। प्रमाणपत्र पाउने पास, नपाउने फेल तर नीतिले विद्यार्थीका स्तर निर्धारण मात्रै भनेर जाली जवाफ दिएको छ।
फलामे ढोकाको कथा
पहिला कक्षा दशको अन्तिममा हुने एसएलसी परीक्षालाई फलामे ढोका भनिन्थ्यो। त्यसलाई आफैंले खोलेर पार गर्नुपर्थ्यो। त्यसमा पुग्न सेन्ट अप नामको अलि नरम ढोका पार गर्नुपर्थ्यो। उवेला एसएलसी भनेपछि विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक र समुदाय सबै बेलैदेखि तात्थे। त्यसो त एसएलसी गणित र अंग्रेजी शिक्षकहरूका लागि कमाइको नियमित भरपर्दो स्रोत पनि बनेको थियो, ट्यूसनको नाममा।
एसएलसी वास्तवमै फलामे ढोका थियो। यसबाट थोरै मात्रै पार हुन्थे। धेरै बाहिरै रहन्थे। त्यसलाई पार गर्न पटक पटक प्रयत्न गर्थे।
पहिलो पटकमै पार गरेकाहरू भन्दा पटक पटकको प्रयत्नबाट पार भएकाहरू जीवन र व्यक्तित्व विकासको परीक्षामा राम्रा गर्नेहरू पनि प्रशस्तै भेटिन्छन्।
पहिलो पटकमै पार गरेकाहरू भन्दा पटक पटकको प्रयत्नबाट पार भएकाहरू जीवन र व्यक्तित्व विकासको परीक्षामा राम्रा गर्नेहरू पनि प्रशस्तै भेटिन्छन्।
तापनि, एसएलसी लगायत कुनै पनि तह वा कक्षाको परीक्षामा फेल हुनेको मात्रा धेरै हुनु व्यक्ति, समाज र राष्ट्र सबैका लागि घाटा नै हो। त्यसलाई शैक्षिक क्षति भनियो। सबैभन्दा धेरै शैक्षिक क्षति एसएलसीमै हुने हुनाले त्यसबारे सबै गम्भीर हुनैपर्ने हो।
शैक्षिक क्षति कम गर्न शैक्षिक प्रणालीका सबै क्षेत्रमा सुधार आवश्यक थियो। सबैभन्दा पहिलो शर्त पढाइको स्तर बढाउनुपर्ने थियो। त्यसका लागि भौतिक पूर्वाधार, दक्ष तथा समर्पित जनशक्ति र सचेत अभिभावक आवश्यक हुन्छन्। त्यसो भएपछि मात्र विद्यार्थी लगनशील हुन प्रेरित हुन्छन्।
कमजोरहरूलाई सक्षम बनाएर फलामे ढोका उघारेर नाघ्न सक्ने बनाउनु आवश्यक थियो। तर, ढोका नै भत्काइदिने काम भयो। बाटा खन्ने झन्झट गर्नुभन्दा मान्छेलाई मोटर बोकाएर ल्याउनु सजिलो ठानेका राणा शासकको मानसिकता यसमा देखियो।
ढोकै छैन, पार गर्न कुनै अप्ठ्यारो हुँदै भएन, त्यसो भए किन मिहिनेत गर्ने भन्ने मानसिकता विकास भयो। लेटर ग्रेडिङको नयाँ नियमसँगै नाम एसईई रहे पनि घुमिफिरी रुम्जाटार भने झैं एसएलसीकै अवस्थातिरै राज्य फर्किन थालेको हो कि जस्तो देखिएको छ।
यसमा तुरुन्तै संशोधन हुने वा लागू हुने पहिलो चरणमै खारेज हुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। के यो प्रवृत्ति हाम्रा नीतिनिर्माताको हुचुवा शैली होइन त?
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)