सुक्दै छन् पानीका मूल, जोगाउने कसरी?

पानीका मूलसँगै काठमाडौं उपत्यकाको सिथिनखः, तराईको छठ, माझी समुदायको नदीपर्व जस्ता खोलानाला, ताल, पोखरी लगायत पानीका स्रोतलाई पूजा गरी संरक्षण गर्ने संस्कार पनि लोप हुँदै गएका छन्।

चिरञ्जीवी भट्टराई, ङमिन्द्र दाहाल, भूमिका थापा, शुष्मा तिवारी र माधव ढकाल

हिन्दूकुश हिमालय पर्वत क्षेत्रका ग्रामीण बासिन्दाहरूका लागि बस्ती वरपर रहेका मूल नै पानीका मुख्य स्रोत र जीविकोपार्जनका आधार हुन्। नेपालमा पनि हिमाली, पहाडी र चुरे क्षेत्रमा पानीका धेरै मूल छन् र यहाँका एक करोडभन्दा बढी मानिस पानीका लागि तिनै मूलमा आश्रित छन्। पानीका मुहान स्थानीयका लागि पानीका मुख्य स्रोत मात्र होइनन्, महाभारत र चुरे क्षेत्रका खोला तथा नदीका स्रोत पनि हुन्।

नेपालका मुख्य नदीहरूलाई बाह्रैमास सदाबहार रूपमा बग्नका लागि मुहानको राम्रै योगदान छ, तर तिनै मूल सुकेर हिमाल, पहाड, चुरे क्षेत्र एवं पूरै हिन्दूकुश पर्वतमा पानीको सङ्कट बढ्न थालेको छ। मूल सुकेका कारण स्थानीयले थातथलो छोड्न थालेका छन्। पालिकाहरूले आफ्नो क्षेत्रका कतिपय क्षेत्रका स्थानलाई सुक्खा घोषणा गरेर महँगा खानेपानी आयोजनाको खाका बनाइरहेका छन्। विगतमा अप्रचलित लिफ्ट, बोरिङ, डिप ड्रिलिङ जस्ता प्रविधि उपयोग गर्न थालिएको छ।

परापूर्वकालदेखिका सार्वजनिक जग्गा, धाप, चौतारीमा सिमेन्ट-कङ्क्रिटका पक्की संरचना बनाउँदा पुनर्भरणमा कमी भएको छ भने सधैं पानी हुने सदाबहार मुहान मौसमी बन्न पुगेका छन्।

यसरी खानेपानी आयोजनाले अन्य क्षेत्रमा हुने लगानीलाई सीमित पारिदिएको छ। चिन्ताको अर्को कुरा के छ भने खानेपानी आपूर्तिका लागि ‘अपरिहार्य विकल्प’ का रूपमा सञ्चालित त्यस्ता आयोजनामा प्रयुक्त प्रविधि मूल सुकाउने मुख्य कारक पनि बन्न थालेका छन्। तसर्थ, मुहानलाई जोगाउँदै पानीको मात्रा बढाउन र मुहान बचाउन पानीका मुहान तथा मूलाधार संरक्षण सम्बन्धी प्रभावकारी नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

भरपर्दो विकल्प मुहान

नेपालका हिमाल, पहाड तथा चुरे क्षेत्रका समुदायको खानेपानी, पशुपक्षी, कृषि, जैविक विविधता, पर्यटन तथा तीर्थाटन र सांस्कृतिक पर्व मूल र मुहानमा आधारित छन्। यी पानीका स्रोत मात्र होइनन्, जलवायु र वातावरण परिवर्तनका सङ्केत पनि हुन्। चार महीना भारी वर्षा हुने र बाँकी आठ महीना सुक्खा हुने नेपालमा बाह्रै महीना पानी उपलब्ध गराउन र खोलामा बगिरहने पानीको मात्रा कायम गर्न पनि मुहानको पानी अत्यावश्यक छ।

पहाडी भेगको भौगोलिक विकटता र बस्ती माथिल्लो भागमा र खोला तल्लो भागबाट बग्ने भएकाले मुहान सुकेपछि खोलाको पानीमा निर्भर हुने अवस्था छैन। लिफ्ट सिस्टम जस्ता प्रविधिको प्रयोग सहज छैन। एक त सो प्रविधि महँगो छ, अर्को त्यसको सञ्चालनको पनि झन्झट छ। त्यसैले पहाडी बस्तीका लागि स्थानीय मुहान नै एक मात्र सस्तो र सुलभ विकल्प हो।

तर, पछिल्ला दिनमा मुहानमा पानीको मात्रा घट्ने र मुहान सुक्ने क्रम बढ्दो छ। यसका लागि स्थानीय स्तरमा भइरहेका मानवीय हस्तक्षेपका साथै जलवायु परिवर्तन जस्ता बाह्य कारण जिम्मेवार छन्। पानीको अभावमा पहाडी जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको छ। नेपाल पानी सदुपयोग फाउन्डेशन (एनडब्लूसीएफ) ले एकीकृत पर्वतीय विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र (ईसीमोड) सँगको सहकार्यमा तराई-मधेश बाहेक नेपालका तीन सय पालिकामा गरेको सर्वेक्षणले (तस्वीर १) करीब ७४ प्रतिशत पालिकामा पानीका मूल सुक्ने समस्या पाइएको थियो भने ५८ प्रतिशत पालिकामा मूल सरेको पाइएको थियो।

अध्ययनले समेटेको क्षेत्रफल।

भौगोलिक विभाजनका आधारमा हिमाली क्षेत्रमा (६४%) भन्दा चुरे क्षेत्रमा (७९%) मुहान सुक्ने समस्या उच्च छ। मानवीय र प्राकृतिक कारण मूल सुकेको देखिन्छ। जसमा मानवीय गतिविधि नै मुख्य जिम्मेवार छन्।

अध्ययनमा समावेश गरिएका पालिकाका पदाधिकारीहरूले मुहान सुक्नुका कारण मूलको जलाधार क्षेत्रको विनाश, परम्परागत पोखरीको विनाश, विकासका नाममा जथाभावी बनाइएका सडक तथा भौतिक संरचनालाई जिम्मेवार ठानेका थिए। त्यस्तै, उनीहरूले जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङ, इनार र डीप बोरिङ लगायत मानवीय कारणले मुहान सुकेको बताएका थिए। त्यस्तै, जलवायु परिवर्तनका कारण हुने अतिवृष्टि, अल्पवृष्टि र तिनबाट सिर्जित बाढीपहिरो, खडेरी र भूकम्प आदि मुहान सुकाउने मुख्य प्राकृतिक कारण हुन्।

परापूर्वकालदेखिका सार्वजनिक जग्गा, धाप, चौतारी, बाटोघाटोे क्षेत्रमा सिमेन्ट-कङ्क्रिटका पक्की संरचना बनाइँदा पुनर्भरणमा कमी आएको छ। जसले गर्दा सधैं पानी भइरहने सदाबहार मुहान मौसमी बन्न पुगेका छन् भने नदीनाला, खहरे आदिमा बाढीपहिरो र डुबान जस्ता जलजन्य विपद्को क्षति र मात्रा बढेको छ।

तीन सय पालिकामा गरिएको सर्वेक्षणमा ७४ प्रतिशत पालिकामा पानीका मूल सुक्ने समस्या पाइएको थियो भने ५८ प्रतिशत पालिकामा पानीको मूल नै सरेको पाइएको छ।

साथै, बस्ती नजिकका पानीका स्रोतहरूको उपेक्षा गरिंदा तथा बाबुबाजेले बनाएका हिले पोखरी, दह, तालतलैया जस्ता आकाशे पानी जम्मा गरेर जमीनमुनि पानी पठाउने परम्परागत संरचनाको विनाश हुँदा मुहान सुक्दै गएका छन्।

स्थानीय स्तरमा सञ्चालित बोरिङ तथा लिफ्टिङ आयोजनाका लागि संघ तथा प्रदेश सरकार मार्फत खानेपानीको शीर्षकमा बर्सेनि ठूलो रकम विनियोजन हुने गरेको छ, तर पानी मुहानको संरक्षण गर्न तथा परापूर्वकालदेखिका मूल, कुवा, पँधेराको मर्मतसम्भार तथा संरक्षण भने स्थानीय तहको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन।

काठमाडौं उपत्यकाको सिथिनखः तराईको छठ, माझी समुदायको नदीपर्व जस्ता खोलानाला, ताल, पोखरी तथा मूल जस्ता पानीका स्रोतलाई पूजा गरी संरक्षण गर्ने संस्कार पनि लोप हुँदै गएका छन्। पर्याप्त पानीका स्रोत नै नभएको ठाउँमा शहर तथा बस्ती विकासको गैरजिम्मेवार काम पनि अघि बढाइँदै छ।

यद्यपि, कतिपय पालिका मूल सुक्ने समस्यामा गम्भीर देखिएका छन्। तिनले पुराना पोखरी पुनःस्थापना, आकाशे पानी सङ्कलन, मूल पुनर्भरणका कार्यक्रम शुरूआत गरे पनि आफ्नो क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण पुनर्भरण क्षेत्रको पहिचान गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन अघि बढाएको भने पाइँदैन।

यता, प्राज्ञिक तहमा पनि मुहान सम्बन्धी तथ्याङ्क आधार (डाटाबेस), अध्ययन अनुसन्धान सीमित देखिन्छन् भने भएका अध्ययनलाई पनि सरोकारवाला निकायहरूले सन्दर्भमा लिने गरेका छैनन्। नीतिनिर्माताहरूको ध्यान ठूल्ठूला नदी तथा जलाधारमा केन्द्रित हुँदा स्थानीय स्तरमा रहेका स-साना मुहान जुन स्थानीय बासिन्दाको जीवन आधार हुन् तिनको संरक्षणका विषय सधैं ओझेलमा पर्ने गरेका छ। ठूला जलाधारमा ध्यान दिंदा स-साना पानीका मुहानलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृतिले निरन्तरता पाउने सम्भावना प्रबल छ।

मारमा महिला र बालबालिका

मुहान सुक्दा पर्ने सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, वातावरणीय प्रतिकूलताले मानवीय जीवन दुरुह बन्न पुग्छ। मूल सुक्ने समस्याबाट पहाडी क्षेत्रका बासिन्दा अत्यधिक पीडित छन्। त्यसमा पनि महिला, बालबालिका, गरीब र पिछडिएका वर्ग बढी नै मारमा पर्ने गरेको देखिन्छ।

सुकेको मुहान देखाउँदै भोजपुरको रामप्रसाद राई गाउँपालिकाका स्थानीय बासिन्दा।

कतिपय ठाउँमा मुहान सुकेका कारण महिलाहरूले घरदेखि टाढाको मुहानबाट चार घण्टा लगाएर पानी बोक्नुपर्ने बाध्यता छ। बालबालिका विद्यालय जाने समयमा पानी बोक्न बाध्य छन्। स-साना मुहान पनि सिंचाइमा उपयोग हुने पहाडी क्षेत्रमा पानीकै अभावका कारण जमीन बाँझो रहन थालेको धनकुटा र भोजपुरमा भएका अध्ययनले देखाएका छन्। जसले आर्थिक समस्या बढाएको छ।

भोजपुर लगायत जिल्लामा पानी अभावका कारण स्थानीयले थातथलो नै छोड्नुपरेको छ। त्यस्तै, इलामको सूर्योदय नगरपालिकामा पानीका लागि महँगो विकल्प रोज्नुपर्ने बाध्यता रहेको देखिएको छ।

मुहान सुकेर सुक्खा बढ्दै जाँदा आगलागीका घटना बढ्ने सम्भावनाका साथै जीवजन्तु तथा वनस्पतिलाई समेत पानीको अभाव हुन थालेकोे छ। मुहान सुक्नाले त्यसमा आश्रित जलचरको वासस्थान नै मासिने र जलीय प्रणालीका अन्य महत्त्वपूर्ण गुण नै लोप हुने अवस्था देखिएको छ।

राष्ट्रिय नीतिमा मूलाधार संरक्षण

संविधानले कानून तथा नीतिनिर्माणको अधिकार तीन तहमा बाँडेकोे छ भने राष्ट्रिय नीतिले पानी, सरसफाइ र स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्य सुरक्षा, स्वच्छ वातावरण जस्ता मौलिक अधिकार कार्यान्वयनको र प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग र वातावरणमैत्री विकासलाई प्राथमिकता राखेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले खानेपानी, सरसफाइ, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाइ, जैविक विविधता, वातावरण र जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड तथा योजनाको तर्जुमा गर्ने र तिनको कार्यान्वयन, अनुगमन र नियमन गर्ने अधिकारका साथै जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ। तर, यी नीतिमा कहीँ कतै पनि मूलाधार व्यवस्थापन सम्बन्धी अवधारणा र सोचको कल्पनासम्म पनि गरिएको छैन।

पानीको अभावले बसाइ सरेर खाली भएको भोजपुरको रामप्रसाद राई गाउँपालिकास्थित भोर्लेनी गाउँ।

भौतिक विकास सम्बन्धी कानून र नीति बनाउने स्थानीय तहको जिम्मेवारी प्राकृतिक स्रोत संरक्षणका दृष्टिले वर्तमान शासन प्रणालीको एउटा गम्भीर पक्ष हो, तर स्थानीय स्तरबाट जथाभावी बनाइएका ग्रामीण सडक, खेल मैदान, भवन निर्माण, डीप बोरिङ जस्ता भौतिक पूर्वाधारले जमीनमुनिको पानी र मुहानलाई प्रतिकूल प्रभाव पारेका छन्। धेरै स्थानीय तहले मुहान सुक्ने समस्या भोग्न थालिसकेका छन्।

संविधानले स्थानीय तहलाई भूमि र जलाधार क्षेत्र संरक्षणको जिम्मेवारी दिएको छ। स्थानीय जलस्रोत व्यवस्थापन, साना जलस्रोत संरचना पुनर्निर्माण, पुनर्भरण, मर्मत र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पनि स्थानीय तहलाई दिएको छ, तर भूमि तथा जलस्रोतको संरक्षण तथा व्यवस्थापन, जलवायु परिवर्तन र वातावरण सम्बन्धी नीति, रणनीति, कानून र मापदण्ड बनाउने, अध्ययन, अनुसन्धान, सर्वेक्षण, सीमाङ्कन र राष्ट्रिय तथ्याङ्क आधार व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी संघलाई दिइएको छ।

साथै, भूमि तथा जलाधार क्षेत्र संरक्षण, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलनका कार्यक्रम बनाउन प्रदेशलाई जिम्मेवार बनाइएको छ। अर्थात्, संरक्षणको कार्य तथा जिम्मा तीन तहमा विभाजित छ र यसको उद्देश्य प्रभावकारी काम होस् भन्ने हो। तर, अपेक्षा अनुसार काम हुन नसकेको देखिन्छ।

मुहान संरक्षणका लागि इलामको सूर्योदय नगरपालिकामा गरिएको तारबार।

जलवायु परिवर्तन नीतिमा एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन र अनुकूलन कार्यक्रमको परिकल्पना छ। यसमा जलाधार र भूस्वरूप व्यवस्थापनका उत्तम अभ्यासलाई उपयोग गरी स्थानीय समुदायको क्षमता वृद्धि गर्ने लक्ष्य छ। साथै, भूमिगत पानीको बहुउपयोगी उपयोग र पुनर्भरणका लागि वर्षात्‌को पानी सङ्कलन गर्ने र पोखरी निर्माण जस्ता कार्यक्रम ल्याउने उल्लेख छ। पूर्वाधार विकास र जलवायु परिवर्तनलाई जलस्रोतका लागि मुख्य खतराका रूपमा लिइएको छ।

यसबाट बच्न र समस्या सम्बोधनका लागि नीतिगत उपायहरू समेटिएका छन्। उक्त दुवै उद्देश्य हासिल गर्न एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापनलाई जोड दिइए पनि मूलाधार संरक्षणको कुरा भने कतै पनि गरिएको छैन। र, स्थानीय स्तरलाई नै पानीका स्रोत संरक्षणका लागि जिम्मेवार बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई पनि समेटिएको छैन।

विद्यमान नीतिगत व्यवस्थामा मूलाधार शब्द तथा अवधारणा प्रत्यक्ष रूपमा नसमेटिए पनि मूलाधार संरक्षणमा सहयोगी हुन सक्ने कतिपय कार्यक्रम भने समेटिएका छन्। राष्ट्रिय भू-उपयोग नीति, २०७२ र भू-उपयोग ऐन, २०७६ ले जमीनको जथाभावी प्रयोगले जैविक विविधता, पारिस्थितिकीय प्रणालीमा ह्रासका साथै असन्तुलन बढेको, वातावरण प्रदूषण र जलवायु परिवर्तन जस्ता प्रभाव परिरहेको र त्यसबाट विभिन्न जोखिम बढिरहेको स्विकार्दै त्यसबाट भूक्षय, बाढी, पहिरो र मरुभूमीकरण बढाएको उल्लेख छ। नीतिले खुला क्षेत्र, पानीका स्रोत, जलाधार तथा सिमसार क्षेत्रको संरक्षण, विकास र व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको पनि छ।

साथै, नीतिमा समेटिएको अर्को कुरा भनेको जमीनको वर्गीकरण हो। जुन पानीका स्रोत संरक्षणका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण छ। नीतिमा भूमिलाई ११ वर्ग र ऐनले १० वर्गमा विभाजन गरेर व्यवस्थित प्रणाली लागू गर्ने प्रावधान उल्लेख छ। भूमि वर्गीकरणका चार आधारभित्र भौगर्भिक संरचनालाई समेटिएको छ। यस बाहेक संरक्षणका लागि गर्नुपर्ने विशेष उपायमा हैसियत बिग्रेका तालतलैया, जलाशय, पोखरी, नदी वा खोला मुहान, सिमसार आदि क्षेत्रको संरक्षण, प्रवर्द्धन र उपयोग गर्ने उल्लेख छ।

इलामको सूर्योदय नगरपालिकामा बनाइएको पानी पोखरी।

उक्त व्यवस्था मूलाधारको अवधारणासम्म नपुगेको भए पनि भौगर्भिक पक्षलाई वैज्ञानिक तरीकाबाट हेर्नेे र भूमि तथा प्राकृतिक स्रोतको दुरुपयोग रोक्न प्रभावकारी कदम चाल्ने हो भने यसले मूलाधार संरक्षणको सम्भावनालाई बढाउँछ।

वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ ले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनलाई देशको वातावरणीय लक्ष्य हासिल गर्ने प्रमुख औजार रूपमा अघि ल्याएको छ। उक्त मूल्याङ्कनले जलाधार, मूलाधार र पानीका स्रोत रहेका क्षेत्रमा सञ्चालन हुने भौतिक आयोजना तथा मानवीय गतिविधि वातावरणमैत्री छन् कि छैनन् भनेर औंल्याउँछ र यदि उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव पर्ने देखिएमा त्यस्तो आयोजना नै अघि नबढाउन सुझाव दिन्छ।

पर्याप्त पानीका स्रोत नै नभएको ठाउँमा शहर तथा बस्ती विकासको गैरजिम्मेवार काम पनि अघि बढाइँदै छ।

नियमनतर्फ ऐनले खोला, नदी, झरना, पोखरी, ताल, मुहान जस्ता पानीको स्रोतमा हानिकारक पदार्थ, प्रदूषित पानी र फोहोरमैला विसर्जन गर्न निषेध गरेको छ। उक्त दुवै व्यवस्था मूलाधार क्षेत्रको संरक्षणका लागि महत्त्वपूर्ण छन्, तर तिनको कार्यान्वयन भने चुनौतीपूर्ण छ। वातावरणीय प्रभाव अध्ययन जस्तो संवेदनशील विषय औपचारिकतामा सीमित भएका उदाहरण प्रशस्तै छन्।

राष्ट्रिय वन नीति, २०७६ ले पानी र भूमिको संरक्षणका लागि जलाधार क्षेत्रको एकीकृत व्यवस्थापनमा जोड दिएको छ। यसले चुरे भावरको माथिल्लो तथा तल्लो तटीय क्षेत्रबीचको सम्बन्धलाई समेत ध्यान दिएको छ र वातावरणीय सेवाको भुक्तानीको अवधारणालाई अघि सारेको छ। साथै, पारिस्थितिकीय प्रणाली र जैविक विविधतालाई एकीकृत गरी संरक्षण गर्ने उल्लेख छ, जुन मूलाधार संरक्षणसँग मिल्दोजुल्दो अवधारणा हो।

समग्रमा कानूनी व्यवस्था, नीति वाक्यांश र सोचलाई हेर्दा पानी रहेका स्थानमा कुवा, धारा, पँधेरा, पोखरी बनाउने, गाई, बाख्रा, भैंसी जस्ता चौपायाले प्रदूषण गर्न नसक्ने गरी वरिपरि तारबार लगाउने जस्ता मुहान संरक्षणका उपायसम्मलाई समेटेको देखिन्छ। कतिपय स्थानीय सरकार र केही प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम अघि ल्याएका पनि छन्, तर तिनको ध्यान मूलाधार संरक्षणको बृहत् अवधारणासम्म पुग्न सकेको छैन। किनभने, मूलाधार संरक्षणको विषय नीतिनिर्माताहरूका लागि अझै पनि नौलो विषय हो र यसले नीति क्षेत्रमा प्रवेश पाउन केही समय लाग्ने देखिन्छ। साथै, नेपालको कानूनी व्यवस्था, नीति तथा सोच कमजोर नभए पनि कार्यान्वयनको पक्षमा भने गम्भीर समस्या छ।

अब चाल्नुपर्ने कदम

संरक्षणका लागि भएका उल्लेखनीय काम तथा असल अभ्यासलाई विस्तार गर्न सकिएको छैन। भएका काम पनि स्पष्ट नीति र वैज्ञानिक तवरले भएका छैनन्। त्यसैले पानीका स्रोत संरक्षणको नीति तथा योजना तर्जुमा गर्दा मूलाधार संरक्षणको अवधारणालाई समावेश गर्न आवश्यक छ र बढ्दो पानीको माग र स्रोत सुक्ने समस्यालाई नीतिगत तहबाटै सम्बोधन गर्नका लागि जलस्रोत, वन, वातावरण, कृषि, भौतिक विकास, भू-उपयोग जस्ता क्षेत्रका नीतिमा नै मूलाधार संरक्षणलाई मूलप्रवाहीकरण गर्न आवश्यक छ।

काभ्रेको नमोबुद्ध नगरपालिकास्थित पातालधारामा पुनर्भरण पोखरी बनाएपछिको पानीको मुहान।

सो क्रममा संघीय संरचनामा स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारको क्षेत्राधिकार तथा जिम्मेवारीभित्र मूलाधार संरक्षण पर्ने भएकाले तीनै तहलाई एकसाथ परिचालन गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ। साथै, स्थानीय समुदाय, उपभोक्ता, संरक्षणका क्षेत्रमा कार्यरत संघसंस्था, अनुसन्धान केन्द्र, विश्वविद्यालय, वन, भूगर्भ तथा योजना तर्जुमा क्षेत्रमा संलग्न सबै मिलेर काम गर्ने वातावरण बनाउन आवश्यक देखिन्छ।

अबका दिनमा गर्नुपर्ने मुख्य काम तथा चाल्नुपर्ने कदम निम्न छन्ः

अभिलेख तथा तथ्याङ्क आधार : पानीका मुहानको भौगर्भिक अवस्थिति, उपलब्ध पानीका स्रोत तथा मात्रा, प्राकृतिक तथा मानवीय कारणले आउने परिवर्तन आदिका विषयमा आवधिक अध्ययन, जाँच तथा परीक्षण गरी अभिलेख राख्ने प्रबन्धको व्यवस्था। यसले एकातिर मुहानमा चाहिने मात्रामा पानी छ कि छैन यकिन गर्न सजिलो हुन्छ भने संरक्षण सम्बन्धी योजना बनाउन उक्त जानकारी मार्गदर्शक बन्न सक्छ।

स्थानीय स्तरमा सञ्चालित बोरिङ तथा लिफ्टिङ आयोजनाका लागि संघ तथा प्रदेश सरकारले ठूलो रकम विनियोजन गर्ने गरे पनि परापूर्वकालदेखिका मूल, कुवा, पँधेराको मर्मतसम्भार तथा संरक्षण भने स्थानीय तहको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन।

प्राविधिक ज्ञान र संस्थागत क्षमता

मुहान संरक्षण गर्दा प्राविधिक ज्ञान र सीप आवश्यक पर्छ। कतिपय पालिकाले मुहान संरक्षणका कामलाई अभियानका रूपमा अघि बढाएका छन्, तर त्यसका लागि चाहिने तथ्याङ्क, प्राविधिक ज्ञान तथा सीपको कमी भएको बताएका छन्। दक्ष जनशक्ति, औजार, लागतको हिसाब, प्रशिक्षण पुस्तिका र अनुभवको खाँचो स्थानीय तहमा छ।

हाल उपलब्ध खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यक्रमका लागि हातेपुस्तिका र आठ तहको विधिमा समेटिएको प्राविधिक ज्ञान स्थानीय तहमा पुग्न सकेका छैनन्। यस्ता सामग्रीले भूगर्भ, पुनर्भरण पोखरी आदिबारे ज्ञान दिनुका साथै संरक्षणका योजना बनाउन, कार्यान्वयन गर्न र उचित व्यवस्थापनका लागि स्थानीय सरकारलाई सहयोग गर्छन् र सुक्न थालेका मुहानका बारेमा जान्न सहयोग गर्छन्।

नीतिमा मूलाधार संरक्षणको समावेश

मुहानको दिगोपनाका लागि संघीय स्तरबाटै मूलाधार व्यवस्थापन सहितको भू तथा जलाधार सम्बन्धी नीतिगत मूलप्रवाहीकरण र संस्थागत संरचना बनाउन र प्रदेश तथा स्थानीय तहले आत्मसात् गर्दै कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ। साथै, संघीय, प्रादेशिक, पालिका र समुदायको तहमा मुहान संरक्षणमा भएका प्रयासहरूलाई एकीकरण गरेर लैजानुपर्छ। त्यसमा विशेषतः नीतिलाई प्राथमिकतामा राख्ने, नेतृत्व तथा क्षमता विकास गर्ने, असल अभ्यासलाई अन्य क्षेत्रमा विस्तार गर्ने जस्ता काम गर्नुपर्छ।

वातावरणमैत्री भौतिक विकास

अध्ययनहरूका अनुसार, धेरैजसो मुहान सुक्नुका पछाडि विकासका नाममा निर्माण गरिने भौतिक संरचना- सडक, भवन, विमानस्थल, खेल मैदान, विद्युत् उत्पादन तथा प्रसारण आदि जिम्मेवार भएकाले विकासलाई ‘कुविकास’ मा परिणत हुन नदिनका लागि वातावरणमैत्री र दिगो बनाउन जरुरी छ। त्यसका लागि स्थानीय सरकार तहमै वातावरणमैत्री भौतिक विकास निर्देशिका बनाएर कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ।

खानेपानीको लागि लिफ्ट, बोरिङ, डिप ड्रिलिङ जस्ता नयाँ प्रविधि उपयोग हुन थालेका छन्, जुन महँगो र झन्झटिलो पनि छ भने यसमा गरिने लगानीले विकास सङ्कुचित भएको छ। त्यसमाथि खानेपानीका यी प्रविधि मूल सुकाउने कारक बन्दै छन्।

सामुदायिक सहभागिता

स्थानीय सरकारले मुहान संरक्षणलाई विकेन्द्रीकृत अवधारणा लिएर स्थानीय समुदाय एवं उपभोक्ता सबैको सहभागितामा अभियानका रूपमा अघि बढाउनुपर्छ। मुहानका फाइदा/बेफाइदा स्थानीय बासिन्दाले लिने भएकाले समुदायको नेतृत्वमा मुहान संरक्षण र पुनर्भरणका काम हुनु जरुरी छ। त्यसमा स्थानीयको सहभागिता र नेतृत्व, लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणका पक्षलाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ।

मूलाधार व्यवस्थापनको संरचनामा महिला तथा पिछडिएका वर्गको उपस्थिति निर्णायक हुनुपर्छ। किनकि, स्थानीय समुदायले नेतृत्व गरेका प्रयासले आसन्न विपद्हरूलाई रोकेका धेरै उदाहरण छन्। सामुदायिक वन त्यसमध्ये एक हो। यदि स्थानीय सरकारले अनुकूल वातावरण बनाउने हो भने उपभोक्ताहरू स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गर्न र मूलाधार संरक्षण अभियानको नेतृत्व समेत गर्न सक्छन्।

आर्थिक स्रोत तथा समन्वय

वन, भू तथा जलाधार, जलस्रोत, भूमिगत जल, खानेपानी तथा सरसफाइ, कृषि, ग्रामीण तथा शहरी विकास जस्ता क्षेत्रमा कार्यरत संघीय तथा प्रादेशिक निकाय र स्थानीय सरकारसँग उपलब्ध साधन-स्रोतलाई मूलाधार संरक्षणमा उपयोग गर्नका लागि समन्वयात्मक पहल हुन जरुरी छ। वातावरणीय सेवाको भुक्तानी जस्ता वित्तीय औजारहरूको उपयोग गरेर पुनर्भरण क्षेत्रमा बस्ने समुदाय र जलस्रोतको उपयोग गर्ने समुदायबीच सहकार्य स्थापित गरी मूलाधार क्षेत्रको दिगो संरक्षण गर्ने पद्धति विकास गर्न सकिन्छ।

पानीका मूलाधार संरक्षण: बृहत् नीति र कार्यमूलक अनुसन्धान आवश्यक नीति आधारपत्र, २०७८

स्रोतः नेपाल पानी सदुपयोग फाउन्डेसन (एनडब्लूसीएफ) र अन्तर्राष्टिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (ईसीमोड), काठमाडौँ ।

हिमाल खबरपत्रिका