महामारीमा सरकारले थपेका ६ सास्ती
_1643031993.jpg)
कोभिड-१९ को तेस्रो लहरमा पनि व्यवस्थापकीय भद्रगोल र सरकारी निर्णयमा भएको लापरवाहीले नागरिकले झन् सास्ती खेप्नु परिरहेको छ।
काठमाडौंको टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै ५० जनाभन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीलाई कोभिड-१९ को सङ्क्रमण भएकाले १६ माघसम्म खोप अभियान स्थगन गरेको घोषणा गर्यो। जसका कारण खोप लगाउन पुगेका सर्वसाधारणले सास्ती भोग्नु मात्रै परेन, यसले व्यवस्थापकीय कमजोरी समेत झल्काएको छ।
टेकु अस्पतालमा कार्यरत एक चिकित्सकका अनुसार, त्यहाँ आउने बिरामीको चाप धान्न पर्याप्त जनशक्ति छैन। महामारीअघि र महामारीको समयमा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग जनशक्ति माग गरिएको थियो। तर, करारमा केही जनशक्ति थपिए पनि पर्याप्त थिएन। “यत्रो महामारी विरुद्ध लड्ने अस्पताललाई जनशक्ति थोरै दिएकाले नै अहिले सेवासँगै खोप अभियान समेत प्रभावित भएको छ,” ती चिकित्सकले भने, “यो सरकारको व्यवस्थापकीय कमजोरीको नमूना हो।”
४ माघमा संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा स्वास्थ्य सचिव डा. रोशन पोखरेलले २० देखि २४ लाख खोप तथ्याङ्कमा नरहेको जानकारी दिए। खोप कार्ड विना पहिलो डोज भन्दै तेस्रो डोज लगाएकाले गर्दा केही लाख खोपको लेखाजोखा नमिलेको डा. पोखरेलको भनाइ थियो।
विज्ञहरू भने ठूलो मात्रामा खोप तथ्याङ्कमा नभेटिनु अनियमितता हुन सक्ने बताउँछन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा खोप हराइरहेको वेला केही कर्पोरेट कार्यालयमा खोप बिक्री भइरहेको समाचार बाहिरिएको थियो।
खोपका लागि लाइन लागेका सर्वसाधारण।
महामारीविज्ञ डा. केदार बराल आफ्नो ‘स्टक’ मा भएको खोप कहाँ गयो भन्ने तथ्याङ्क समेत नहुनुले लापरवाहीले सीमा नाघेको बुझाउने बताउँछन्। उनका अनुसार, २४ लाख डोज खोप रेकर्डमा नहुनु भनेको सामान्य गल्ती हुँदै होइन। “प्रमाण नहुन्जेल खोपमा अनियमितता नभएको मान्न सकिएला, तर त्यत्रो खोप कहाँ र कसरी गयो भन्ने रेकर्ड त हुनुपर्यो नि,” उनी भन्छन्।
ओमिक्रोन भेरियन्टको सङ्क्रमणको ग्राफ बढ्न थालेपछि बजारमा सिटामोलको अभाव हुन थाल्यो। सङ्क्रमण बढेको दुई सातामै बजारमा सिटामोल नभएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आपूर्ति सहज बनाउन निर्देशन दिए। तर, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका प्रवक्ता हरि पंगेनीका अनुसार, ६ र ७ माघमा उपत्यकाका ठूला अस्पतालका २८ फार्मेसीमा अनुगमन गर्दा सिटामोल सहज रूपमा पाइएन।
जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्त सिटामोल खान नपाएर मानिसको ज्यान नै नगए पनि सामान्य औषधि अभाव हुनु व्यवस्थापकीय कमजोरीको पराकाष्ठा भएको बताउँछन्। उनका अनुसार, दोस्रो लहरमा झैं अस्पताल भर्ना हुने सक्रमितको सङ्ख्या बढेमा बेड तथा अक्सिजनको अभाव नै हुन सक्छ। “पुरानो गल्तीबाट पाठ सिकेर काम नगर्दा व्यवस्थापकीय कमजोरी पटक पटक भएको छ, यो जनताको जीवनसँग खेलबाड पनि हो,” डा. वन्त भन्छन्।
कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण बढेको भन्दै गत ७ माघबाट सरकारले सार्वजनिक यातायातमा जोर-बिजोर प्रणाली लागू गर्यो। यो निर्णयले सडकमा गाडीको चाप घटे पनि यात्रुको चाप भने घटेन। फलस्वरूप गाडीमा कोचिएर सकसपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य भइरहेका छन्।
.jpg)
जोर–बिजोर प्रणालीका कारण सार्वजनिक यातायातमा यात्रुको घुइँचो।
जोर-बिजोर प्रणाली लागू गरेपछि सार्वजनिक यातायातमा मानिसको चाप बढ्ने भएकाले सङ्क्रमण झन् फैलन विज्ञहरू बताउँछन्। जीवाणु वैज्ञानिक डा. सुदीप खड्काका अनुसार, कोचिएर यात्रा गर्दा सङ्क्रमण सर्ने सम्भावना झन् धेरै हुन्छ। “सङ्क्रमणको विस्तार रोक्ने प्रमुख अस्त्र भीडभाड कम गर्ने र दूरी कायम गर्ने नै हो, तर जोर-बिजोर प्रणालीले यात्रुले झन् धेरै सास्ती भोग्नुपर्ने तथा सङ्क्रमण धेरै फैलने सम्भावना भयो,” उनी भन्छन्।
सरकारले ७ माघबाट सार्वजनिक सेवा लिंदा खोप कार्ड अनिवार्य गर्यो। खोप कार्ड हराएका सर्वसाधारण खोप केन्द्र र सम्बन्धित स्थानीय तहमा प्रतिलिपि लिन पुगेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले खोप लगाएको स्थानीय तहमा गएर खोपको प्रतिलिपि लिन सकिने निर्णय गरेसँगै सर्वसाधारण सम्बन्धित स्थानीय तहमा पुग्न थालेका हुन्। तर, केही व्यक्तिले बाहेक अधिकांशले खोप कार्डको प्रतिलिपि पाएका छैनन्।
काठमाडौं स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख शम्भु काफ्ले खोप केन्द्र र सम्बन्धित स्थानीय तहमा खोपको प्रतिलिपि नबनेपछि हैरान भएर स्वास्थ्य कार्यालय आउने सर्वसाधारणको सङ्ख्या बढेको बताउँछन्। त्यसरी आउने सर्वसाधारणले खोप लगाएको रेकर्ड नभेटिएपछि प्रतिलिपि दिन नसकिएको उनी सुनाउँछन्।
काठमाडौं स्वास्थ्य कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार २६ लाख मानिसले खोप लगाएका छन्। त्यति ठूलो सङ्ख्याबाट खोप कार्ड हराएका मानिसको रेकर्ड भेट्न मुश्किल परिरहेको उनको भनाइ छ। “खोप लगाएको अस्पताल र सम्बन्धित स्थानीय तहमा तथ्याङ्क नभेटेपछि आएकाहरू यहाँबाट पनि निराश भएर फर्किएका छन्,” काफ्ले भन्छन्, “हामीसँग जनशक्ति कम छ, झन् त्यसैमा सङ्क्रमण भएको छ। त्यसैले खोप कार्ड बनाउन आउनेलाई फाइल दिएर आफ्नो नाम खोज्न लगाउँदा पनि रेकर्ड भेट्न सकिएको छैन।”
स्वास्थ्य तथा जनसङख्या मन्त्रालयले खोपका लागि चाहिने ०.३ एमएलको सिरिन्ज र घोलक पदार्थ नभएको भन्दै १३ पुसबाट आठ जिल्लाका ११ देखि १७ वर्षका बालबालिकालाई दिने भनिएको खोप अभियान स्थगित गर्यो। जसका कारण बालबालिकाले खोप लगाउन १५ दिन ढिलो भयो। १५ दिन ढिलो भएका कारण धेरै बालबालिकामा सङ्क्रमण विस्तार भएको विज्ञहरू बताउँछन्।
.jpg)
जोर–बिजोर प्रणालीका कारण सार्वजनिक यातायातमा यात्रुको घुइँचो।
माथिका घटनाहरू तेस्रो लहर शुरू भएयताको व्यवस्थापकीय भद्रगोलका केही उदाहरण मात्रै हुन्। यसअघि पनि यस्तै व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण कोरोना महामारीले ठूलो क्षति भएको थियो। जनस्वास्थ्य विज्ञहरू सरकारले पुरानो गल्तीबाट पाठ सिक्दै योजना बनाएर काम गर्नुपर्ने बताउँछन्।
तर, सरकारको तयारी र अस्पतालहरूको गतिविधि नियाल्दा पुरानो गल्तीबाट पाठ सिकेको देखिन्न। अहिले खोप केन्द्रमा भीड व्यवस्थापन हुन नसक्दा सयौं नागरिक खोप नलगाई फर्किन बाध्य छन्। वीर, शिक्षण, पाटन, टेकु लगायत अस्पतालका ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मी सङ्क्रमित भएकाले उपचार सेवा प्रभावित बनेको छ।
महामारीविज्ञ डा. बराल महामारी विरुद्ध लड्न समष्टिगत रूपमा योजना नबनाएको कारण भद्रगोल भएको बताउँछन्। उनका अनुसार, औषधि उत्पादनदेखि वितरणमा योजना बनाएको भए अहिलेको जस्तो जनताले सास्ती भोग्नुपर्ने थिएन।
कोभिड-१९ बारे सचेतना, उपचारका लागि पूर्वाधार र त्यस विरुद्ध लड्ने आत्मविश्वास हुँदा पनि राज्यले पुरानो गल्ती दोहोर्याउँदा जनताले सास्ती पाएको उनको भनाइ छ। “तेस्रो लहरसम्म आइपुग्दा भएका गल्तीहरू हेर्दा हाम्रो नेतृत्वसँग महामारी विरुद्ध लड्न योजना बनाउने र व्यवस्थापन गर्ने क्षमता नै भएन,” महामारीविज्ञ डा. बराल भन्छन्।
जनस्वास्थ्यविद् डा.वन्त कोरोना महामारी सरकारको व्यवस्थापकीय भद्रगोल देखाउने ऐना भएको बताउँछन्। वर्षौंदेखि भद्रगोल रहेको स्वास्थ्य प्रणालीलाई कोभिड-१९ ले उजागर गरेको उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार, नीति बनाउने तर कार्यान्वयन गर्न नसक्नु नै हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीको कमजोरी बनेको छ। “हामी गल्तीबाट कहिल्यै पाठ नसिक्ने रहेछौं, अब पनि स्वास्थ्य प्रणालीको समग्र पक्ष सुधार गर्ने काम थालिएन भने नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र झन बिग्रिंदै जान्छ,” उनी भन्छन्।
