भूमि मास्ने विमानस्थलको कथा

विवादमा रुमलिएको प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कहिले बन्ने हो निश्चित छैन, तर तिलस्मी विकास देखाएर भूमिको कारोबार गर्नेहरू र निर्माण क्षेत्रबाट उठिबास हुने चिन्तामा रहेका स्थानीयहरूका लागि यो विमानस्थल आइसकेको छ।

सबिन निङ्लेखु

हरेक सप्ताहान्तमा काठमाडौंका मध्यम तथा उच्च-मध्यम वर्गीय टोलहरूमा बस्ने दुई-चार जना एउटा ‘बोलेरो’ मा सवार हुन्छन् र झर्छन् निजगढतिर। उत्तिकै उत्साहका साथ निजगढ बजारमा उस्तै जमात पर्खिरहेको हुन्छ। ‘विकास’ को काल्पनिकीले पछिल्लो समय यो ठाउँमा आकर्षण ह्वात्तै चुलिएको छ, जसले काठमाडौंवासीलाई समेत फूलले माहुरीलाई झैं तानेको छ।

पर्खिने जमातको हातमा देखिन्छन्, काठमाडौं-तराई द्रुतमार्ग र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सहितका विकासले सुसज्जित भावी निजगढ शहरको चित्र अङ्कित पम्प्लेटहरू। खासमा यी कागजका टुक्राले ‘शहर’ होइन, मध्यम वर्गीयका लागि तयार पारिएको सपना बोकेका छन्। सपनाका खरीदकर्ता मध्यम वर्गीयहरू नै परे।

अर्कातिर, विक्रेताको टोलीमा जग्गाधनी, भूमि व्यवसायी र ‘सेलेब्रिटी’ छन्। मध्यम वर्गीय मानसिकता मनाउन सिपालु यो गठजोड सितिमिति टुट्दैन। तब त काठमाडौं-निजगढ ‘बोलेरो’ मा हुइँकिन्छन् सरर, पम्प्लेट देखाइन्छ फरर!

निजगढमा चक्ला पारिएका घडेरीहरू छन्। सपनाका खरीदकर्ताहरूलाई पम्प्लेटले बोकेको शहर बन्ने यो भूमिका टुक्राहरूले लोभ्याउँछन्। काठमाडौं फर्किनेहरू अन्ततः आआफ्ना परिवार, आफन्तजन र छरछिमेकलाई घडेरी खरीदका लागि मनाउनेतिर लाग्छन्।

विमानस्थलले चर्चिने भूमिको सट्टा मुआब्जा लिन धेरै थारूहरू तयार छैनन्। उनीहरूको ठम्याइमा लामो समयदेखि बस्दै आएको भूमिबाट विस्थापित हुने जीवन फेरि जोरजाम गर्न मुआब्जाले पर्याप्त हुँदैन।

भविष्यको एक कल्पनाले कागजको खोस्टा हुँदै मन-मगज र भूमिमा बिस्तारै जरो गाड्दै छ। तर, निजगढको चहलपहल यतिमा सीमित छैन। घडेरी केन्द्रित दौडादौडकै समानान्तर यहाँ बसोबासको माग गर्दै आदिवासी, दलित र भूमिहीनको पनि चहलपहल हुन थालेको केही समय भयो।

उर्वर भूमिमा पूँजीको उडान

बारामा निजगढ विमानस्थल बन्ने कुराले निर्माण क्षेत्रमा दशकौंदेखि बसोबास गर्दै आएका आदिवासी थारू सहितका बासिन्दा उठिबासको चिन्ताले पिरोलिएका छन्। पूर्व-पश्चिम राजमार्गबाट केही किलोमिटर दक्षिण चारकोशे झाडीभित्र रहेको काठघाटका किसन चौधरी घरिघरि सोध्छन्, “हैन, यो एअरपोर्ट कहिले आउने रहेछ?”

काठघाटमा आदिवासी चौधरीहरूको बाहुल्य छ, जहाँ पहाडबाट झरेका केही जनजाति र खस आर्य परिवारहरू पनि छन्। प्रस्तावित विमानस्थल बनेमा टाँगिया बस्ती र मटियानी टोल जस्तै बसोबास उजाडिने धेरै भूभाग काठघाटभित्रै पर्छन्।

विमानस्थलले चर्चिने भूमिको सट्टा मुआब्जा लिन धेरै थारूहरू तयार छैनन्। उनीहरूको ठम्याइमा लामो समयदेखि बस्दै आएको भूमिबाट विस्थापित हुने जीवन फेरि जोरजाम गर्न मुआब्जाले पर्याप्त हुँदैन। विमानस्थल बन्ने चर्चापछि आदिवासीहरूको भूमि बजारु वस्तुमा परिणत हुँदै छ। वरिपरिको जग्गा घडेरीमा परिणत भएर महँगिएपछि मुआब्जाको रकमले पाउने भनेको सानो जग्गा नै हो। इतिहासदेखि खेतीपाती गरेर चलिरहेको जीविका निकट भविष्यमा विमानस्थलले कुन दिशामा धकेल्ने हो भनेर थारूहरू रनभुल्ल छन्।

कला: विशेषांक

उता सुकुम्बासी बस्तीका रूपमा चिनिने टाँगियाको आफ्नै कथा छ। २०३० सालतिरको वृक्षरोपण कार्यक्रमले बसाएको गाउँ ‘टोंग-यार’ हुँदै ‘टाँगिया’ बनेको रहेछ। स्थानीय अगुवाको भनाइमा बर्माबाट आयातीत कार्यक्रम थियो, बर्मेली भाषामा ‘टोंग’ भनेको ‘पहाड’ र ‘यार’ भनेको ‘वृक्षरोपण’ हुन्छ।

वन फँडानीपछि वृक्षरोपण गर्न सरकारले राजमार्ग क्षेत्रका मानिसहरू ल्याएर वन फाँड्ने, एक चोक्टा जमीनमा बिरुवा रोप्ने, तीन वर्ष बस्ने र विरुवा बढेपछि अर्को ठाउँमा सर्ने चक्रमा काममा लगायो। वन-मजदूरहरूले आफ्नो जिम्मेवारी त पूरा गर्दै वन विकास गरे, तर राज्यले वाचा अनुसार लालपुर्जा दिएन। तिनै स्थानीयहरू अहिले विमानस्थलको पासोले घेरिएका छन्।

विमानस्थलले बस्ती कति वेला उजाडिदेला भन्ने कहालीमा बसिरहेका टाँगियावासी ‘विकास’ विरोधी होइनन्। ठाउँ छोड्न उनीहरू तयार छन्। तर, एउटा लयमा बसिसकेको जनजीवन र जीविकालाई निरन्तरता दिने नयाँ आधार हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ।

काठमाडौं आउँदा त्यो माग लिएर नेताहरू पनि भेटेका छन्। तर, कुनै वेलाको राज्य सञ्चालित कार्यक्रमको अव्यवस्थित उत्पादन टाँगियाले जति मटियानीले सरकारको नजरमा वजन र वैधानिकता नपाउँला।

विमानस्थलले मास्न लागेको तीनमध्ये सबैभन्दा ‘पिछडिएको’ टोल मटियानी हो। यहाँ मधेशी दलित (खास गरी पासवान र कोहरी)हरूको बढी बसोबास छ। बनिबुतो गरेर खाने यी समुदायको पनि आफ्नो नाममा एक धुर जमीन छैन। सरकारलाई अभिभावक मान्ने मटियानीका एक वृद्ध विस्थापनपछि पुनःस्थापनाका लागि टाँगिया बस्तीमा भर परेका छन्। काठमाडौं आउँदा त्यो माग लिएर नेताहरू पनि भेटेका छन्। तर, कुनै वेलाको राज्य सञ्चालित कार्यक्रमको अव्यवस्थित उत्पादन टाँगियाले जति मटियानीले सरकारको नजरमा वजन र वैधानिकता नपाउँला।

यसै पनि दशकौं लामो भूमिहीनको आन्दोलनको मागलाई राज्यले सम्बोधन गरेको देखिँदैन। यी सबै घटनाक्रमको साक्षी रहँदै आएका विमानस्थल निर्माण क्षेत्रका स्थानीयमा आश कम, अन्योल र आशङ्का बढी छ। त्यसैले त गाउँमा कोही सामान्य मान्छे विमानस्थलबारे कुरा गर्न आए गाउँलेहरू उल्टै सोध्छन्, “हैन, एअरपोर्ट साँच्ची कहिले आउने रहेछ? अनि हाम्रो माग पूरा हुने भो कि के भो?”

स्थानीयको घाउ र चुनावी दाउ

२०७६ मंसीरमा तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले मधेश प्रदेश का राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माणमा दबाब दिन निजगढमा बृहत् आमसभा गर्न लागेको थियो। आम मानिसको फरक फरक पृष्ठभूमि अनुसार आमसभाले विभिन्न अर्थ बोकेको थियो। राजमार्ग छेउको चिया पसलमा बिहान जम्मा हुने जमातका एक व्यक्ति आमसभाको उद्देश्य विमानस्थल निर्माणमा बल दिन नभई स्थानीय जग्गा व्यापारलाई ऊर्जा दिनु भएको विश्लेषण गर्दै थिए।

अलि सङ्गठित र रणनीतिक अभियानमा लागेका टाँगियाबासी भने आमसभाले माग सुन्छ र सुन्नुपर्छ भनिरहेका थिए। राजनीतिक रूपमा सीमान्तीकृत मटियानीका बासिन्दाले स्वाभाविक रूपमा टाँगियाकै लोलीमा बोली मिलाए। यस्तै, आमसभाको अघिल्लो रातको तयारी बैठकका सहभागी एक स्थानीय युवा नेताका अनुसार, आमसभा ‘आगामी चुनाव जित्न रचिएको प्रपञ्च’ थियो।

भोलिपल्ट आमसभास्थल निर्माणाधीन टुँडिखेलतिर आम मानिसको लर्को देखियो। टाँगिया, मटियानी, काठघाट र यी जस्तै गाउँ र बजारबाट मानिसहरू लखरलखर हिँडेर आइरहेका थिए।

अन्ततः टुँडिखेल परिसरमा तत्कालीन नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निर्धारित समयभन्दा करीब चार घण्टापछि दलबल सहित देखिए। कार्यक्रमको शुरूआत गर्दै एक जोशिला स्थानीय नेता बोले, “कहिलेसम्म कुर्ने हामी निजगढबासीले एअरपोर्ट? कहिलेसम्म कुर्ने हामी निजगढबासीले फास्ट-ट्र्याक? कहिलेसम्म कुर्ने हामी निजगढवासीले विकास? यहाँ भएका सबलाई जवाफ चाहियो! जवाफ आजै चाहियो!”

केही स्थानीयको बुझाइमा उक्त सभा विमानस्थल र द्रुतमार्गको फेरो समातेर स्थानीय भूमिलाई बजारमा गाभ्ने प्रपञ्च मात्र रहेछ। उक्त बुझाइ सत्य हो भने निजगढमा राजनीति, पूँजी र विकासको कति उग्र सङ्गम हुँदै रहेछ भन्ने दृष्टान्त पनि हुनेछ।

यो प्रश्न अध्यक्ष दाहालतिर तेर्सिएको थियो, किनकि त्यसपछि माइक समात्ने पालो उनकै थियो। जवाफमा दाहालले के भने भन्नेतिर समय नखर्चौं होला। ‘राष्ट्रनिर्माण’ को सन्देश बोकेको उक्त कार्यक्रम तत्कालीन एकीकृत कम्युनिष्टहरूको शक्ति प्रदर्शन पनि थियो, चुनाव जो आउँदै थियो।

आमसभामा उति रस नदेखेका एक टेम्पो चालकले सभाको अर्को अर्थ समाते, ‘भोलिको सूर्योदयसँगै निजगढको जग्गाको भाउ आकाशिने सङ्केत देखिए यो कार्यक्रम सफल भो भन्ने बुझे हुन्छ।’ केही स्थानीयको बुझाइमा उक्त सभा विमानस्थल र द्रुतमार्गको फेरो समातेर स्थानीय भूमिलाई बजारमा गाभ्ने प्रपञ्च मात्र रहेछ। उक्त बुझाइ सत्य हो भने निजगढमा राजनीति, पूँजी र विकासको कति उग्र सङ्गम हुँदै रहेछ भन्ने दृष्टान्त पनि हुनेछ।

‘एअरपोर्ट कहिले आउँछ?’

फेरि काठघाटका किसन चौधरीको प्रश्नमा फर्कौं। उनको ‘एअरपोर्ट कहिले आउने रहेछ?’ प्रश्नले खोजेको जवाफ सीधा जस्तो देखिए पनि त्यस्तो छैन। व्यक्तिगत पूँजीको खेलो र चुनावी राजनीति गर्ने ‘वस्तु’ का रूपमा त निजगढमा विमानस्थल पसेको केही समय भइसकेको छ। यस हिसाबमा राजनीतिज्ञ र भूमि व्यवसायीका लागि भोट र नोट बोकेर विमानस्थल आइसकेको छ।

हातमा ‘नमूना शहर’ को पम्प्लेट बोक्दै, ‘बोलेरो’ को झ्यालतिरको सीटमा बसी पूर्व-पश्चिम राजमार्गबाट हेर्दा ‘सुनौलो भविष्य’ देख्ने काठमाडौंका मध्यम वर्गीयहरूका लागि विमानस्थल आइसकेको छ। अर्कातिर, टाँगिया, काठघाट र मटियानीका निम्न वर्गीय आदिवासी समुदाय, सुकुम्बासी, दलितका लागि विस्थापनको डर र अनिश्चित भविष्यको विम्बका रूपमा विमानस्थल आएको केही समय भइसकेको छ।

इतिहासदेखि ‘विकास’ सँग नेपाल राज्यको धेरै किसिमको सङ्गत भयो। कहिले ‘हाइवे’, कहिले ‘हाइड्रो’ त कहिले हवाईजहाज। विकासको यही पुरानो शृङ्खलाको पछिल्लो अध्याय हो निजगढमा प्रस्तावित विमानस्थल, मान्छे उडाउने हवाईजहाज बस्ने घर। त्यस मानेमा निजगढमा विमानस्थल आइसक्यो।

(निङ्लेखु समाज विज्ञानका अध्येता र अनुसन्धाता हुन्। हिमालको २०७८ माघ अंकबाट।)

टिप्पणी