तराई मधेशका नाममा कार्यकर्ता ‘समृद्धि’
स्थानीय सरकारहरूले प्रस्ताव गरेभन्दा फरक योजनाहरूमा धमाधम बजेट स्वीकृत हुन थालेपछि तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रम विवादित भएको छ।
कात्तिक २०७५ मा रौतहटको गौर नगरपालिकाले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतको तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रम केन्द्रीय समन्वय इकाइमा चार वटा योजनाको प्रस्ताव पठायो ।
नगरप्रमुख अजयकुमार गुप्ताका अनुसार, रु.२५/२५ लाख बजेटका ती योजना पोखरी निर्माण, खानेपानी तथा सिंचाइ र पर्यटनको विकासका लागि थिए । तर इकाइले ती प्रस्ताव स्वीकृत गरेन ।
रौतहटकै गुजरा नगरपालिकाले पनि वडा नम्बर ८ को गयरासपुरमा विद्यालय भवन निर्माणका लागि रु.५० लाख, हनुमाननगर–कनपुर सडक कालोपत्रेका लागि रु.५० लाख, वडा नम्बर १ को रंगपुर–पर्सोवा बजारसम्म सडक कालोपत्रेका लागि रु.५० लाख माग गरेकोमा एउटै योजना पनि स्वीकृत भएन।
त्यसैगरी सप्तरीको सप्तकोशी नगरपालिकाले नगरभित्रका तीन वटा स्वास्थ्य चौकीमा आकस्मिक सेवा र वर्थिङ सेन्टर सञ्चालनका लागि रु.३ करोडको योजना प्रस्ताव गरेकोमा त्यो पनि स्वीकृत भएन ।
माग नभएकामा बजेट
सरकारले मानव विकास सूचकांकमा पछाडि परेका तराई–मधेशका २१ जिल्लाका २७६ स्थानीय तहमा विकास–निर्माणका योजना सञ्चालन गरी जनताको जीवनस्तरमा सुधारका लागि तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रम लागू गरेकोे हो ।
तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रम निर्देशिका–२०७५ अनुसार सामूहिक आवास भवन, सामुदायिक पूर्वाधार, सडक, कृषि विकास, खानेपानी तथा सरसफाइ, सिंचाइ तथा नदी नियन्त्रण, ऊर्जा, विपत् न्यूनीकरणलाई यो कार्यक्रमले समेटेको छ ।
कार्यक्रमले ९ कात्तिक २०७५ मै सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी स्थानीय तहलाई योजना प्रस्ताव गर्न आह्वान गरेको थियो । तर, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहले माग गरेभन्दा फरक योजना स्वीकृत गरेको स्थानीय सरकार प्रमुखहरूको आरोप छ ।
मन्त्रालयले एक महीनाअघि वीरगञ्जमा आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूले माग नै नभएका योजनामा बजेट पठाएको भन्दै संघीय सरकारको आलोचना गरेका थिए । गुजरा नगरपालिकाका मेयर सन्तलालप्रसाद चौधरी भन्छन्, “माग गरिएभन्दा फरक योजनामा बजेट पठाएर केन्द्रले स्थानीय सरकारको उपहास गरेको छ ।”
गौरका मेयर अजयकुमार गुप्ताका अनुसार मन्त्रालयले माग नै नगरिएको वडा नम्बर ४ मा सामुदायिक भवन निर्माणका लागि रु.४० लाखको योजनाका लागि बजेट स्वीकृत गरेको छ । उनी भन्छन्, “हामीले सामुदायिक भवन निर्माणको माग गरेकै छैनौं, भवन निर्माणका लागि जग्गा पनि छैन । अब सामुदायिक भवन कहाँ बनाउने ?”
रौतहटकै गुजरा नगरपालिकामा पनि माग नगरिएको पिपराटोल नजिक लमाहा खोलामा तटबन्धका लागि योजना स्वीकृत भएको छ । मेयर चौधरीका अनुसार नगरपालिकाले मागेका योजना सबै अस्वीकृत भएका छन् तर, नमागेका योजनाका लागि बजेट स्वीकृत भएको छ ।
बोधीमाई नगरपालिकाका मेयर राजीवरञ्जन यादव पनि माग गरेका योजनामा बजेट नपठाएर माग नै नगरिएको सामुदायिक भवनको योजनामा बजेट पठाइएको बताउँछन् ।
यस्तो समस्या कार्यक्रम लागू भएका अधिकांश जिल्लामा छ । रौतहट–३ बाट निर्वाचित सांसद प्रभु साह मागेका योजनामा रकम नदिई माग्दै नमागेका योजनामा बजेट पठाउनु गलत भएको बताउँछन् । भन्छन्, “यो त स्थानीय तहलाई मजाकमा उडाउने काम भयो ।”
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित भने स्थानीय सरकारबाट प्रस्ताव गरिएभन्दा बाहिरका योजना छनोट नभएको दाबी गर्छन् ।
उता संघमा भने नेकपाको सरकार छ र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नेतृत्वमा छन् तत्कालीन एमाले (नेकपा) नेता लालबाबु पण्डित । त्यसैले, प्रदेश– २ का अधिकांश स्थानीय सरकार प्रमुखहरु मन्त्री पण्डितले आफ्ना कार्यकर्तालाई खुशी पार्न उनीहरूको माग अनुसार बजेट वितरण गरेको आरोप लगाउँछन् ।
“योजना कार्यान्वयन गर्ने स्थानीय तहले नै हो, त्यसैले कार्यान्वयनको ग्यारेन्टीपछि मात्र योजना स्वीकृत गरेर पठाइएको छ” मन्त्री पण्डित भन्छन्, “वडाबाट माग भएका योजना पनि छनोट भएका छन्, त्यसमा मेयरको असहमति हुनसक्छ । आफूले माग गरेको भएन भन्दैमा विरोध गर्न सुहाउँदैन ।” बजेटको सीमितताले सबै योजना स्वीकृत गर्न नसकिएको चाहिं पण्डित स्वीकार्छन् ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रमका लागि रु.२ अर्ब ३ करोड बजेट छुट्याएको छ । कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिकामा, स्थानीय तहले आवश्यकताको पहिचान गरी कार्यविधिको बजेट सीमाभित्र रही प्रस्तावित योजनाहरू केन्द्रमा माग तथा सिफारिश गर्नुपर्ने उल्लेख छ। ती योजनाको लागत रकमको १० प्रतिशत भने स्थानीय तहले खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
कार्यकर्ता पोस्ने काम
स्थानीय तहबाट प्रस्तावित योजना मन्त्रालयले स्वीकृत नगरेको सबैभन्दा ठूलो गुनासो प्रदेश–२ मा छ । प्रदेश–२ का १३६ स्थानीय सरकारमध्ये ४० वटामा नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित प्रमुख छन् । २६ वटामा संघीय समाजवादी फोरम, २५ वटामा राष्ट्रिय जनता पार्टी, २१ मा तत्कालीन माओवादी केन्द्र र १८ वटामा तत्कालीन एमाले बाट निर्वाचित प्रमुख छन् ।
उता संघमा भने नेकपाको सरकार छ र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नेतृत्वमा छन् तत्कालीन एमाले (नेकपा) नेता लालबाबु पण्डित । त्यसैले, प्रदेश– २ का अधिकांश स्थानीय सरकार प्रमुखहरु मन्त्री पण्डितले आफ्ना कार्यकर्तालाई खुशी पार्न उनीहरूको माग अनुसार बजेट वितरण गरेको आरोप लगाउँछन् ।
हुन पनि कार्यपालिकाले निर्णय गरी प्रस्ताव गरेका कैयौं योजना अस्वीकृत भएका छन् तर, तत्कालीन एमालेबाट निर्वाचित वडाध्यक्षले प्रस्ताव गरेका योजना स्वीकृत भएका छन् । मन्त्रालयले स्वीकृत गरेका योजनाहरू हेर्दा पनि विवादको मुख्य चुरो योजना स्वीकृत गर्दा ‘कार्यकर्ताको अनुहार हेर्ने’ चाहना नै प्रमुख देखिन्छ ।
गुजरा नगरपालिकाका मेयर चौधरी भन्छन्, “सरकारले यो कार्यक्रम नै कार्यकर्तालाई खुशी पार्न ल्याए जस्तो देखिन्छ, तराई–मधेशको विकासका लागि भए त स्थानीय सरकारले माग गरे अनुसारका योजना स्वीकृत हुन्थे ।”
नेकपाका तर्फबाट राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित सप्तरीका सांसद सुमनराज प्याकुरेल भने हचुवाका योजनामा बजेट स्वीकृत नहुँदा गुनासो आएको आरोप लगाउँछन् । उनी भन्छन्, “नेकपा बाहेकका राजनीतिक दलबाट निर्वाचितहरूले यस्तो आरोप लगाएका छन् ।”
तर, असन्तुष्टि भने नेकपाभित्रै पनि देखिन्छ । जस्तो कि, रौतहट–३ बाट निर्वाचित सांसद प्रभु साह लगायत नेकपाकै सांसदहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर यस विषयमा असन्तुष्टि व्यक्त गरिसकेका छन् ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)