जमीन अर्थात् आत्मसम्मान
राज्यको प्राथमिक सम्पत्तिका रूपमा रहेको जमीन गरीब जनतालाई न्यायोचित रूपमा वितरण गरिनुपर्छ भन्ने कुराको सान्दर्भिकता जहिल्यै रहन्छ। किनभने, सानै टुक्रा भए पनि जमीनले मानिसलाई आत्मसम्मान दिन्छ।
विश्व पौडेल
लामो समय नेपाली अर्थतन्त्रको मुख्य आधार कृषि क्षेत्र बने पनि किसान स्वयं भने अभाव, गरीबी र शासकद्वारा सिर्जित थिचोमिचोमा बाँच्दै आए। एक हिसाबले नेपालका किसानको विगत अन्यायको अलिखित इतिहास हो। अहिले पनि अधिकांश किसानसँग परिवारको पेट भर्ने अन्न उब्जाउन पुग्दो खेतबारी छैन। हजारौं दलित र सीमान्तीकृत विपन्न घरपरिवारसँग खुट्टा टेक्ने आफ्नै जमीन छैन।
भूमिसुधार सम्बन्धी घनेन्द्र बस्नेत नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदनमा देशमा ५० हजार भूमिहीन हलिया, हरूवाचरुवा रहेको र चार लाख ५० हजार घरपरिवारसँग जग्गा नभएको उल्लेख छ। विभिन्न अध्ययनले हलिया, कमैया, मधेशी, दलित सहित सीमान्तीकृत समुदायमध्ये ६५ देखि ९० प्रतिशतसँग जग्गाको स्वामित्व नभएको देखाएका छन्।
दुःखको इतिहास
जग्गाको असमान वितरणको जरो नेपालको सयौं वर्षअघिदेखिको शासन प्रणालीसँग जोडिन्छ। इतिहासविद् महेशचन्द्र रेग्मीले राणाकालसम्म नेपालको ३७ प्रतिशत जग्गा बिर्ताका रूपमा बाँडिएको उल्लेख गरेका छन्। शासकद्वारा पत्याइएका यस्ता बिर्तावालको अधिकार पनि थुप्रै थियो, खेतीमा निर्भर किसानहरू अन्यायमा पर्दा फिराद माग्ने प्रबन्ध समेत थिएन।
मुख्तियार दामोदर पाँडेको शासनकालमा चुनीकिसानको हक सुरक्षित गराउन केही काम भए पनि सुधारको मुख्य प्रयत्न जंगबहादुर राणाको शासनकालमा भएको थियो। कूत तिरिरहेको किसानलाई बिर्तावालले हटाउन नमिल्ने, रैकर जग्गालाई बिर्ता दिन नपाउने, किसानलाई चर्को ब्याजदरमा ऋण दिएर भविष्यमा दास बनाउन नपाइने लगायत व्यवस्था जंगबहादुरले गरेका थिए। तर, दुर्भाग्य पछि जंगबहादुरमै विरोधाभास देखियो, आफ्नै प्रतिबद्धतामा टिकेनन्। बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर गरी चार जिल्ला नयाँ मुलुकका रूपमा फर्किएर आउँदा उनले दुई जिल्लालाई बिर्ताका रूपमा राखे।
भूमि प्रशासनमा त्यसपछि पनि केही साना सुधार नभएका होइनन्। चन्द्रशमशेरले विभिन्न ठाउँमा मालअड्डा खोलेर जग्गा दर्ताको प्रबन्ध मिलाएपछि जग्गाको स्वामित्व रक्षा सुनिश्चित भयो। खास गरी, पहिलो विश्वयुद्धपछि पैसा बोकेर फर्किएका नेपालीले धनको रक्षार्थ जग्गामा लगानी गर्न थाले। तर, सम्पत्तिको केन्द्रीकरण राणा शासनकालमै धेरै हुन पुग्यो।
चन्द्रशमशेर, वीरशमशेर र जुद्धशमशेरका परिवारसँग मात्रै बिर्ताका रूपमा तीन लाख ६३ हजार बिघाभन्दा धेरै जग्गा रहेको मानिन्छ।
चन्द्रशमशेर, वीरशमशेर र जुद्धशमशेरका परिवारसँग मात्रै बिर्ताका रूपमा तीन लाख ६३ हजार बिघाभन्दा धेरै जग्गा रहेको मानिन्छ। आसेपासे, राजगुरु र जसले शासकलाई खुशी बनाउन सक्थे उनीहरूले पनि ठूलो जमीन बिर्ताका रूपमा पाए। दलित वा सीमान्तीकृत समूहले भने पाएन।
२००७ सालको क्रान्ति धेरै हदसम्म नेपाली समाजलाई नयाँ युगमा लैजाने कोशेढुङ्गा थियो। तर, त्यसको दिशा र लक्ष्यबारे भने नेताहरूसँग स्पष्ट दृष्टिकोण देखिएन। बीपी कोइरालामा क्रान्ति र प्रजातन्त्रबारे जति स्पष्टता थियो, बाँकी नेताहरूमा थिएन। मातृकाप्रसाद कोइरालाकै हकमा पनि शङ्का थियो।
मातृकाप्रसादले २००८ सालमा प्रधानमन्त्री भइसकेपछि सेनाको जनरलको पद पनि लिन तयार हुनुले राणा शासनकै अलोकतान्त्रिक विरासत उनीसम्म आइपुगेको रूपमा बुझ्नुपर्छ। त्यसो हुँदाहुँदै २००८ सालमा बजेट ल्याइनु नेपाली अर्थ-राजनीतिका लागि ज्यादै ठूलो सुधारको फड्को थियो।
बीपीको त मुख्य ध्यान नै सामाजिक रूपान्तरण भएको बुझिन्छ। प्रजातन्त्र सहितको समाजवादी अर्थव्यवस्थाको वकालत गर्ने उनले उत्पादनको साधन जग्गामा किसानको पहुँच बढाउन आवश्यक रहेको बुझेका थिए। त्यसैले शक्तिशाली शासक अनि अड्डा-अदालत कब्जा गरेका भाइभारदारसँग जुधेर उनले भूमिसुधारको प्रयत्न अघि बढाए। राणा र अन्य शक्तिशाली समूहको अनिच्छाका बावजूद बिर्ता उन्मूलन वा प्रगतिशील कर प्रणाली लागू गरिनु तत्कालीन नेपाली समाजमा धेरै ठूलो सुधार थियो।
बिर्ता हटे पनि पुनर्वितरण कसरी र कति भयो भन्ने थाहा नभएकाले यसको निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्यो। जग्गाको हदबन्दी त तोकिएको थियो, तर शक्तिशाली पहुँचवालाहरूले त्यस्तो जग्गा लुकाउन सके।
यो सामन्ती समाजबाट प्रजातान्त्रिक समाजतिरको फड्को पनि थियो। आर्थिक उपार्जनका अरू स्रोत नभएको, व्यापार-उद्यम नभएको देशमा उत्पादनको साधन जग्गाको समानुपातिक वितरण गरिनुपर्छ भन्ने बीपीको सोच निकै प्रगतिशील मान्न सकिन्छ।
२०१७ सालमा शासनसत्ता हातमा लिएका राजा महेन्द्रले बीपीकै भूमिसुधार नीतिलाई निरन्तरता दिए पनि त्यसको प्रस्ट योजना र खाका उनीसँग भएन। परिणामतः महत्त्वाकाङ्क्षी भूमिसुधार कार्यक्रमले गरीब जनतालाई खासै लाभ दिन सकेन। पञ्चायती हस्तीहरूले पनि जग्गा वितरणको लाभ कसले लिए भन्ने अस्पष्ट रहेको उल्लेख गरेका छन्। बिर्ता हटे पनि पुनर्वितरण कसरी र कति भयो भन्ने थाहा नभएकाले यसको निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्यो। जग्गाको हदबन्दी त तोकिएको थियो, तर शक्तिशाली पहुँचवालाहरूले त्यस्तो जग्गा लुकाउन सके।
जस्तो कि चितवनमा काठमाडौंका कैयौं पहुँचवाला परिवारले बिघाका बिघा जग्गा राखेको मैले पाएको छु। त्यहाँ चार बिघासम्मका टुक्रा स-साना किसानलाई थोरै रकम लिएर दिइए पनि २५ बिघाको मौजा ठूला किसानलाई दिइयो। कृषिमा आधारित उद्योग चलाउन भनी यस्तो जग्गा दिइएको थियो, तर त्यहाँ उद्योग कहिल्यै चलेनन्। ठूला पहुँचवालाले राज्यसँग सित्तैमा त्यस्तो जग्गा लिएका हुन्। राजेश्वर देवकोटाले एक लेखमा पञ्च कार्यकर्ता नै लोभीपापी भएकाले भूमिसुधार कार्यक्रम असफल भएको भनी लेखेका छन्।
अहिलेको सन्दर्भ
अहिले बदलिएको अर्थ-राजनीतिक अवस्थामा भूमिसुधारको सान्दर्भिकता घटेको छैन, यो मुद्दा झन् पेचिलो बनेको छ। राज्यको प्राथमिक सम्पत्तिका रूपमा रहेको जमीन गरीब जनतालाई न्यायोचित रूपमा वितरण गरिनुपर्छ भन्ने कुराको सान्दर्भिकता जहिल्यै रहन्छ। किनभने, सानै टुक्रा भए पनि जमीनले मानिसलाई आत्मसम्मान दिन्छ। विकास वा सम्पन्नता भनेकै हीनताबोधबाट मुक्ति पाएर आत्मसम्मान हुने अवस्था हो। त्यसैले, खोस्रेर खाने र टेक्ने जग्गा हुनुको अर्थ कम छैन।
कतिपयले राज्यले जमीन बाँड्दा मानिसहरू त्यही साँघुरो जग्गाको घेरामा थन्किने, उन्नति गर्न नसक्ने धारणा व्यक्त गर्छन्। अर्काथरी जमीन बाँड्ने सोच नै पुरानो भइसकेकाले अहिले सान्दर्भिक नभएको तर्क गर्छन्। तर, जसले यस्तो तर्क गर्छन्, उनीहरू भूमिहीन होइनन्।
भोलि मान्छेले रोपनीका रोपनी बाँझो जग्गा छोड्दै गए जग्गाको हदबन्दी बढाउन सकिन्छ। हदबन्दी कहाँ र कति राख्ने भन्ने कुरा गतिशील हुनुपर्छ। तर, असीमित छूट चाहिं दिन हुँदैन।
मधेशका दलित, सीमान्तीकृत विपन्न भूमिहीनका लागि आश्रय दिने सानै टुक्रा जग्गाको पनि कति मूल्य हुन्छ र त्यसले कति आत्मसम्मान दिन्छ भन्ने तिनले बुझेका छैनन्। बर्कले विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरू फेदेरिको फाइनन, एलिजाबेथ साडुले र एलेन डिजान्भ्रीले मेक्सिकोमा गरेको अध्ययनले सानो परिमाणमा वितरित जग्गाले पनि किसानको जीवनस्तरमा सुधार गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो।
अहिले विभिन्न क्षेत्रमा सफलता हासिल गरेका, धनसम्पत्ति कमाएका मानिसहरू त्यो हैसियतमा पुग्नुमा मिहिनेतले पनि काम गर्यो होला, तर जग्गामा उनीहरूको स्वामित्व त्यसको एउटा महत्त्वपूर्ण कारण हो। राज्यले जहाँ पहिले सडक, स्कूल, खानेपानी बनाइदियो त्यहींका नागरिक सम्पन्न, पढेलेखेका भएका हुन्।
सरकारले खर्च गरेर सडक पुर्याएकै ठाउँको जग्गाको मूल्य बढेको छ। सरकारको लक्ष्य सबैलाई सकेसम्म समान अवसर दिनेतिर हुनुपर्छ। राज्यले अहिले सयौं सडक, पुलका परियोजना निर्माण गरिरहेको छ, तर त्यसको लाभ कसतर्फ लक्षित छ भन्नेतर्फ ध्यान दिइएको छैन।
सम्पत्ति असीमित रूपमा खास व्यक्तिहरूको हातमा केन्द्रित हुन दिन हुँदैन भन्नेमा शङ्कै छैन। अहिले सम्पत्ति विविधीकरण गर्ने अनेकौं स्रोत छन्, शेयर, सुन आदि। यस्तोमा विपन्न नागरिकको आवास र खेती प्रयोजनका लागि चाहिने जग्गा खास समूहलाई ओगट्न दिनै हुँदैन। त्यसैका लागि हदबन्दीको कुरा अघि सारिएको हो। सबै नीति सधैंका लागि शाश्वत र सही हुन्छन् भन्ने हुँदैन।
भोलि मान्छेले रोपनीका रोपनी बाँझो जग्गा छोड्दै गए जग्गाको हदबन्दी बढाउन सकिन्छ। हदबन्दी कहाँ र कति राख्ने भन्ने कुरा गतिशील हुनुपर्छ। तर, असीमित छूट चाहिं दिन हुँदैन। भोलि कुनै धनीले जग्गा सबै ओगटेर ‘कर्नरिङ’ गर्न थाले के गर्ने?
व्यक्तिका आँखाबाट हेर्दा राज्यले चार कुरामध्ये कम्तीमा एउटामा नागरिकको पहुँच स्थापित गरिदिनुपर्छ- भूमि, पूँजी, रोजगारी वा सामाजिक सुरक्षा। कि खोस्रेर खान पाउने भूमि हुनुपर्यो कि त आफैंले सानो उद्यम गरेर खान पूँजी हुनुपर्यो। नत्र जीवन धान्न रोजगारीको अवसर हुनुपर्यो। यी तीनवटै नहुँदा राज्यले नागरिकलाई भोकै मर्न नदिन सामाजिक सुरक्षा दिनुपर्छ। जग्गा मान्छेको जीवनमा सहयोगी प्रणाली हो।
अबको दिशानिर्देशन भनेको भू-पुनर्वितरणलाई अस्वीकार गर्ने होइन, त्यसलाई पारदर्शी र न्यायोचित बनाउने हो। धेरै नेपाली नागरिकलाई यसले आत्मसम्मान दिन्छ, आड दिन्छ।
धेरै सम्पत्ति बाँड्न नसकिएला, तर राज्यको केही न केही प्राथमिक सम्पत्ति पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा वितरण हुनुपर्छ। अहिलेको जस्तो नेताको पछाडि लागेकाले मात्र पाउने होइन, पारदर्शी प्रक्रिया अपनाएर निर्दिष्ट बेघरबार नागरिकका लागि आधारभूत सम्पत्तिको हक सुनिश्चित गरिनुपर्छ।
अहिलेको जग्गा वितरणको समस्या के हो भने १० पुस्तादेखि एक धुर पनि जग्गा नभएको नागरिकले आशाका नजरले सरकारतिर हेरिरहँदा उसले भन्दा पहिले जग्गा लिन घाँटीमा सुनको सिक्री लगाएको टाठोबाठो आइपुग्छ। त्यसपछि नागरिकले आशा मार्छ। भूमिहीनलाई बाँड्न २० हजार बिघा जमीन निकाल्न सकिन्छ जुन ठूलो परिमाण होइन। एक कट्ठा प्रति परिवारका दरले बाँड्दा करीब चार लाख परिवारलाई त्यो जमीन पुग्छ।
अबको दिशानिर्देशन भनेको भू-पुनर्वितरणलाई अस्वीकार गर्ने होइन, त्यसलाई पारदर्शी र न्यायोचित बनाउने हो। धेरै नेपाली नागरिकलाई यसले आत्मसम्मान दिन्छ, आड दिन्छ।
पछिल्लो डेढ-दुई सय वर्षमा नेपालमा ठूलो परिवर्तन भएको छ। तर, सेवा क्षेत्र आदिमा पनि बिर्ता प्रणाली जारी छ। सरकारी सम्पत्ति खास एउटा कम्पनीले पाउनु, कुनै व्यावसायिक घरानाले निगाहमा बीमा, पुनर्बीमा, ब्याङ्क आदिको अनुमतिपत्र पाउनु प्रकारान्तरले बिर्ता प्रणालीकै अवशेष हो।
अब लाभ वितरणको प्रक्रिया अनि यस्ता अवसरमा मधेशका दलित वा सीमान्तीकृत नागरिकले कसरी हिस्सेदारी पाउँछन् भनेर हेर्नुपर्छ। यसका लागि राज्यले निष्पक्ष र प्रभावकारी नीति बनाउनुपर्छ। भूमिको पुनर्वितरणमा राजनीतीकरण भयो भन्दैमा जग्गा दिनै आवश्यक छैन भन्ने तर्क गलत हो। बरु, पुनर्वितरणलाई कसरी स्वच्छ र निष्पक्ष बनाउने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ।
(अर्थशास्त्री पौडेल राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष हुन्। हिमालको २०७८ माघ अङ्कबाट।)
-1732353496.jpg)
