कहाँ गयो कृषि क्षेत्रमा ब्यांकले दिएको ऋण?

ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले कृषि क्षेत्रमा गरेको ऋण विस्तार अनुसारको प्रतिफल नदेखिनुले कृषिका लागि भन्दै दिइएको ऋण अर्कै प्रयोजनमा खर्च भइरहेको आशङ्का बढाएको छ।

पछिल्ला साढे तीन वर्षमा ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले कृषिमा चामत्कारिक ऋण विस्तार गरे। २०७५ को असार मसान्तमा व्यावसायिक खेतीपाती र कृषि व्यवसायमा रु.एक खर्ब ३६ अर्ब जति ऋण लगानी गरेका ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाहरूले २०७८ मंसीरसम्म आइपुग्दा त्यसलाई बढाएर रु.तीन खर्ब ६४ अर्ब जति पुर्‍याएका छन्। अर्थात्, ४१ महीनामै कृषि क्षेत्रमा ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी करीब १६८ प्रतिशतले बढ्यो।

अहिले ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको ऋण खेतीपातीमा निर्भर करीब दुई तिहाइ जनसङ्ख्या र अर्थतन्त्रका लागि असाधारण कुरा हो। जबकि, यही अवधिमा ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको कुल ऋण भने करीब ९० प्रतिशतले मात्रै बढेको छ।

ब्यांकको ऋण बढ्नु अर्थतन्त्रका लागि निश्चय पनि उत्साहजनक कुरा हो, अझ कृषि उद्यममा बढ्नु त झनै सुखद हो। ऋण लिएर उद्यम गर्नेले रोजगारी सिर्जना गर्छन्, उत्पादन बढाउँछन्, सरकारलाई कर तिर्छन्। परिणामतः उद्यम-व्यवसायले अर्थतन्त्रलाई गति दिन्छन्। तर, कर्जा विस्तारलाई मसिनो गरी केलाउँदा विरोधाभासपूर्ण स्थिति देखापर्छ।

ब्यांकको कर्जा ह्वारह्वार्ती बढ्दा त्यसको परिणाम उत्पादनमा देखिनुपर्ने हो, त्यसले अर्थतन्त्रलाई फराकिलो बनाउनुपर्ने हो। जबकि, यत्रो परिमाणको रकम कृषि क्षेत्रमा प्रवाह हुँदा पनि उत्पादन बढेको छैन, बरु आन्तरिक माग पूर्ति गर्न भारत सहित तेस्रो देशबाट हुने आयात झन् चुलिएको छ। यो स्थितिले ब्यांकहरूले कृषिका लागि भन्दै दिएको ऋण कतै अर्कै प्रयोजनका लागि प्रयोग भइरहेको त छैन भन्ने आशङ्का स्वाभाविक उब्जिन्छ।

ऋण बढ्यो, बढेन उत्पादन

अलि लामो समयको तथ्याङ्क दाजौं। बितेको सात वर्षमा ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले दिएको ऋण औसतमा वार्षिक २० प्रतिशत जतिको दरले बढिरहेको छ। २०७१ असारमा ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले जम्मा रु.११ खर्ब ३३ अर्ब ऋण प्रवाह गरेकोमा सात वर्षपछि २०७८ असारमा त्यो बढेर रु.४१ खर्ब ७३ अर्ब हाराहारी पुगेको छ। तर, कृषि क्षेत्रमा ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण त्यसको डेढ गुणाजति अर्थात् औसतमा हरेक वर्ष करीब ३१ प्रतिशतको दरले बढिरहेको देखिन्छ।

रकममा हिसाब गर्दा, बितेको सात आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्रमा ब्यांक तथा वित्तीय क्षेत्रको मात्रै पौने तीन खर्ब जति लगानी थपिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७०/७१ को अन्तिममा कृषि क्षेत्रमा ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी जम्मा रु.५० अर्ब ९१ करोड रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को अन्तिमसम्म आइपुग्दा यो बढेर रु.तीन खर्ब २४ अर्ब पुगेको छ। कृषि क्षेत्रमा सरकारी लगानी पनि हरेक वर्ष औसतमा ११ प्रतिशतको दरमा बढिरहेको देखिन्छ। अहिले सरकारले हरेक वर्ष कृषि क्षेत्रमा रु. ४५ अर्ब खर्च गर्छ। यत्रो रकम थपिंदा त्यसले उत्पादन कति बढायो भनेर हेरौं।

पछिल्ला सात आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्रको उत्पादन वृद्धिदर वार्षिक औसत २.७ प्रतिशतको हाराहारीमा छ। यो पछिल्लो दुई दशकमा कृषि क्षेत्रको औसत वार्षिक वृद्धिदरभन्दा पनि न्यून हो। बितेका दुई दशकमा कृषि क्षेत्रको वार्षिक वृद्धिदर सरदरमा ३ प्रतिशत जति छ। यसले कृषि क्षेत्रमा प्रवाह भएको ऋणले उत्पादन विस्तारलाई सकारात्मक प्रभाव पार्न नसकेको देखाउँछ। किनभने, ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले कृषि क्षेत्रमा व्यापक ऋण प्रवाह गर्दा वा नगर्दा कृषि उत्पादन लगभग उस्तै छ।

“पहिलेदेखि नै मासु र दूधको उत्पादनको तथ्यांक थोरै मात्रै अभिलेख राखिएको रहेछ। दुई वर्षअघिबाट हामीले नयाँ तरिकाले तथ्यांक अद्यावधिक गर्दा उत्पादनको परिमाण धेरै देखिन पुगेको हो।”

कृषि क्षेत्रमा गरिएको लगानीको प्रतिफल आउन केही वर्ष लाग्ने कुरा मान्ने हो भने पनि सात वर्ष भइसक्दा परिणाम देखिन थाल्नुपर्ने हो। तर, बितेका दुई आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्रको औसत वृद्धिदर २.४ प्रतिशत हाराहारी मात्रै छ।

कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन पनि आशालाग्दो गरी बढेको छैन। आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा करीब ९५ लाख ६२ हजार टन अन्न उत्पादन भएकोमा गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा त्यो बढेर एक करोड नौ लाख टन पुगेको छ। यो वार्षिक सरदर दुई प्रतिशतको मात्रै वृद्धि हो। दलहन, फलफूल, तरकारी सबैको उत्पादनमा सामान्य मात्रै सुधार भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ। आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा ३० लाख टन फलेको नगदेबाली (तेलहन, आलु) गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ३५ लाख ७४ हजार टन पुगेको छ। यो वार्षिक औसत करीब २.७ प्रतिशतको वृद्धि हो।

२०७०/७१ मा ३४ लाख ७२ हजार टन तरकारी फलेकोमा गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा त्यो ४१ लाख ९६ हजार टन पुगेको तथ्याङ्क कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको छ। यो वार्षिक २.९ प्रतिशतको मात्रै वृद्धि हो। अर्थात्, ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा नदिने वेला कृषि क्षेत्रले जति उत्पादन वृद्धि गर्थ्यो, अहिले यो क्षेत्रमा ऋण बढिरहँदा पनि उत्पादनमा सामान्य मात्रै सुधार छ।तथ्यांकले मासु र दूध उत्पादनमा भने उल्लेख्य सुधार भएको देखाउँछ।

आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा दुई लाख ९८ हजार टन मासु उत्पादन भएकोमा गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा यो बढेर ६ लाख ५४ हजार टन पुगेको अनुमान गरिएको छ। त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा १७ लाख टन दूध र दुग्ध पदार्थ उत्पादन भएकोमा यो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्म आइपुग्दा २५ लाख ९५ हजार टन पुगेको छ।

तर, मासु र दूधको उत्पादन बढेको कारण मात्र नभई तथ्यांक अद्यावधिक गरिएका कारण परिणाम धेरै देखिएको पशु सेवा विभागका सूचना अधिकारी डा. चन्द्र ढकालले बताए। उनले भने, “पहिलेदेखि नै मासु र दूधको उत्पादनको तथ्यांक थोरै मात्रै अभिलेख राखिएको रहेछ। दुई वर्षअघिबाट हामीले नयाँ तरिकाले तथ्यांक अद्यावधिक गर्दा उत्पादनको परिमाण धेरै देखिन पुगेको हो।”

डा. ढकालले बितेका दुई आर्थिक वर्षमा मासु र दूधको उत्पादनमा अस्वभाविक वृद्धि देखिएको तर यी दुई आर्थिक वर्षभन्दा अगाडिका तथ्यांकमा उल्लेखित परिमाण थोरै मात्रै अभिलेखीकरण भएको भनी बुझ्नुपर्ने बताए। बितेका दुई आर्थिक वर्षमा मासुको उत्पादन ८३ प्रतिशत र दूधको उत्पादन करीब २० प्रतिशतले बढेको देखिएको छ। डा. ढकालका अनुसार, यो तथ्यांकको अद्यावधिकीकरणका कारण भएको हो।

कृषिजन्य वस्तु आयातको चुलिंदो प्रवृत्तिले पनि आन्तरिक उत्पादनमा धेरै सुधार हुन नसकेको देखाउँछ। मूल्य र परिमाण दुवै दृष्टिले खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल लगायत कृषिजन्य वस्तुको आयात हरेक वर्ष तीव्र बढेको छ। आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा एक खर्ब ५० अर्ब हाराहारी मूल्यको कृषिजन्य वस्तु आयात गरेकोमा पाँच वर्षभित्रै यो दोब्बरभन्दा बढी पुगिसकेको छ।

बितेका वर्षहरूमा कृषि क्षेत्रमा ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी कैयौं गुणा बढे पनि र सरकार र दाताको ठूलो अनुदान खर्च भए पनि उत्पादनमा उल्लेख्य सुधार भएको छैन। कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व नबढ्नुले यो क्षेत्रका नाममा गरिएको लगानी दुरुपयोग भएको सम्भावनालाई सङ्केत गर्छ।

भन्सार विभागका अनुसार, गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नेपालले रु.तीन खर्ब २३ अर्ब मूल्य बराबरको कृषिजन्य वस्तुको आयात गर्‍यो। चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो ६ महीना पुससम्ममा कृषिजन्य वस्तुको आयात रु.दुई खर्ब १६ अर्ब भइसकेको छ। यो हरेक दिन करीब सवा एक अर्ब रुपैयाँ जतिको आयात हो। कृषिजन्य वस्तुको निर्यात घटाउँदा पनि आयातको वृद्धिदर उस्तै तीव्र छ।

गत आर्थिक वर्ष २०७/७८ मा रु.७९ अर्ब ५९ करोडको त अन्न मात्रै आयात भयो। यसमध्ये रु.५० अर्ब ७८ करोडको त चामल मात्रै थियो। त्यसैगरी, रु.३८ अर्ब ५० करोडको हरियो तरकारी र रु.२१ अर्ब ३४ करोडको फलफूल आयात भयो। पाँच वर्षअघि २०७२/७३ सँग तुलना गर्ने हो भने त्यति वेला यस्तो आयात निकै थोरै थियो।

आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा नेपालले रु.३९ अर्बको अनाज, रु.१८ अर्ब जतिको हरियो तरकारी र रु.१० अर्ब ८२ करोड जतिको फलफूल आयात गरेको थियो। यी वस्तुको आयात पाँच वर्षभित्रै दोब्बरभन्दा बढी भइसकेको छ। दूध र दुग्धजन्य पदार्थ, चियाकफी वा अरू खाद्य वस्तुमा पनि यो लागू हुन्छ।

परिणामविहीन ऋण

बितेका वर्षहरूमा कृषि क्षेत्रमा ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी कैयौं गुणा बढे पनि र सरकार र दाताको ठूलो अनुदान खर्च भए पनि उत्पादनमा उल्लेख्य सुधार भएको छैन। कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व नबढ्नुले यो क्षेत्रका नाममा गरिएको लगानी दुरुपयोग भएको सम्भावनालाई सङ्केत गर्छ। जसलाई नेपाल राष्ट्र ब्यांकका अधिकारीहरू पनि स्विकार्छन्। राष्ट्र ब्यांकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट कृषि क्षेत्रमा प्रवाह भएको ऋण र उत्पादनबीच कुुनै सम्बन्ध नदेखेर चकित छन्। उनी भन्छन्, “पछिल्ला वर्षहरूमा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह भएको ऋण कहाँ गयो भनेर म आफैं अचम्ममा पर्छु।”

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य, अर्थशास्त्री डा. पुष्कर बज्राचार्यका अनुसार, अहिले अर्थतन्त्रमा (विकासमा) रु.६ लगानी गर्दा रु.एक बराबरको प्रतिफल आइरहेको छ। अर्थात्, पूँजीको उत्पादन दक्षता कमजोर हुँदा विकास लागत महँगो हुँदै गएको छ। अहिले एक प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्न रु.दुई खर्ब ५० अर्ब हाराहारीमा लगानी गर्नुपर्छ। तर, कृषिमा दुई रुपैयाँ जति थप लगानी गर्ने हो भने रु.एक बराबरको उत्पादन हुने डा. बज्राचार्य बताउँछन्।

पछिल्ला वर्षहरूमा कृषिमा हरेक वर्ष सरदरमा रु.५० अर्ब हाराहारीमा ब्यांकको ऋण थपिंदै गए पनि त्यसले उत्पादनमा प्रभाव नपार्नुले त्यो रकम दुरुपयोग हुन सक्ने आकलन अर्थशास्त्री डा. बज्राचार्यको छ। त्यसमाथि कृषि क्षेत्रमा गरिएको लगानीको प्रतिफल अरू क्षेत्रका तुलनामा चाँडै पनि निस्किनुपर्ने हो, तर उत्पादन बढेको छैन। “कृषि ऋण लिन सजिलो भएकाले त्यसका नाममा ऋण लिंदै जग्गा किन्न सो रकम खर्च भएको हुन सक्छ, ऋण विस्तार ह्वारह्वार्ती हुने तर उत्पादन नहुने स्थितिले त्यसकै सङ्केत गर्छ,” बज्राचार्य भन्छन्।

अर्थशास्त्री बज्राचार्यले गरेको आशङ्का अकारण होइन। देशभरि पछिल्ला वर्षहरूमा घरजग्गाको मूल्य र कारोबारमा अस्वाभाविक वृद्धि भएको छ। त्यसै कारण खेतीपाती वा पशुपालनका लागि भनेर ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर जग्गाको कारोबार भएको आशङ्का छ। पछिल्ला वर्षहरूमा अधिकांश ठूला व्यावसायिक घराना तथा समूहले कृषिमा लगानी भनेर विभिन्न खालका परियोजना शुरू गरेका छन्। तर, त्यसबाट कस्तो उत्पादन भइरहेको छ भन्ने प्रष्ट उत्तर छैन।

नेपाल राष्ट्र ब्यांकको आर्थिक अनुसन्धान विभागका प्रमुख डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ भन्छन्, “लगानीको परिणाम उत्पादनमा नदेखिनुले कृषिको नाममा प्रवाह भएको ऋण साँच्चिकै कृषिका लागि प्रयोग भयो कि जग्गा लगायत अरू क्षेत्रमा भयो भन्ने प्रश्न उठेको छ, यो हेर्नुपर्ने विषय हो।”

ब्यांकर्सहरूको संस्था नेपाल ब्यांकर्स संघका पूर्व अध्यक्ष तथा सानिमा ब्यांकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहाल पनि कृषिका लागि भनेर जग्गा खरीद गरिएको आरोप लगातार सुनिने गरेको बताउँछन्। ब्यांकर्स संघका अध्यक्ष तथा कृषि विकास ब्यांकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल उपाध्याय भने ब्यांकहरूको काम तोकिएको शर्त पूरा गरेर ऋण दिने तथा त्यसको सावाँ-ब्याज समयमा भुक्तानी हुन्छ कि हुँदैन हेर्ने मात्र भएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “कृषिका लागि भनेर लिइएको ऋण जग्गा किन्न प्रयोग भएको हो र उत्पादन वृद्धिमा त्यसले प्रभाव पारेको छैन भने त्यो नियामकहरूले चासो देखाएर हेर्नुपर्ने विषय हो।”

राष्ट्र ब्यांकको अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. श्रेष्ठ पनि ब्यांकहरूले प्रवाह गरेको ऋणको सावाँ-ब्याज नियमित समयमा आइरहेको छ भने सो रकम तोकिएको उद्देश्यका लागि प्रयोग भएको छ कि छैन भनी हेर्ने प्रचलन नरहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “ऋणको गुणस्तर मात्रै हेरिन्छ, दुरुपयोग भए/नभएको हेर्न सकिएको छैन।”

सतहमा हेर्दा ब्यांकहरूले राष्ट्र ब्यांकले तोकेको सीमाभन्दा पनि धेरै लगानी कृषि क्षेत्रमा गरे जस्तो बुझिन्छ। तर, वास्तवमा यो कागजी लगानी मात्रै हो।

कागजी लगानी!

नेपाल राष्ट्र ब्यांकले पछिल्ला वर्षहरूमा अनुत्पादक क्षेत्रको ऋण घटाएर कृषि क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्न ब्यांक तथा वित्तीय संस्थालाई बाध्यकारी नीतिगत व्यवस्था लागू गरेको छ। जस अनुसार, ब्यांकहरूले गत असारसम्ममा कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम ११ प्रतिशत, आगामी असार मसान्तसम्म १३ प्रतिशत र २०८० असार मसान्तसम्म १५ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नैपर्छ। नगरे जरिवाना तिर्नुपर्छ। यो नीति अनुसार तोकिएको लगानी पूरा गरेको ब्यांकहरूको दाबी छ।

चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका अनुसार, गत असारसम्मै ब्यांकहरूले रु.चार खर्ब २६ अर्ब हाराहारी रकम (कुल ऋणको १३.२ प्रतिशत) कृषि क्षेत्रमा लगानी गरिसकेको विवरण राष्ट्र ब्यांकलाई बुझाएका छन्। सतहमा हेर्दा ब्यांकहरूले राष्ट्र ब्यांकले तोकेको सीमाभन्दा पनि धेरै लगानी कृषि क्षेत्रमा गरे जस्तो बुझिन्छ। तर, वास्तवमा यो कागजी लगानी मात्रै हो। राष्ट्र ब्यांकको वर्तमान आर्थिक तथा मौद्रिक स्थिति प्रतिवेदनको तथ्याङ्कले ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको ढाकछोपको पोल खोल्छ।

२०७८ मंसीरसम्म कुल रु.४६ खर्ब चार अर्ब ऋण लगानी गरेका ब्यांकहरूले कृषि क्षेत्रमा (चिया, कफी, फलफूल लगायत कृषिजन्य वस्तुको प्राथमिक प्रशोधन उद्योग समेत) रु.तीन खर्ब ६४ अर्ब मात्रै लगानी गरेका छन्। यो कुल ऋणको ७.९ प्रतिशत मात्रै हो। ऋण नै नदिए पनि कागज मिलाएर ब्यांकहरूले नीतिगत प्रावधानलाई बेकामे बनाइदिएका हुन्।

ऋणीले ब्यांकहरूसँग ऋण लिन देखाएको अधिकतम प्रतिबद्धतालाई नै गणना गरेर ब्यांकहरूले ऋण दिइसकेको भनी विवरण बनाएर कृषि क्षेत्रमा उच्च ऋण प्रवाह भएको फर्जी विवरण देखाउँछन्। तर, वास्तविकतामा भने ऋणीले थोरै रकम मात्रै लिएको हुन्छ। यसले फर्जी ऋण देखाएर ब्यांकहरू जरिवानाबाट बचिरहेका छन्। नेपाल राष्ट्र ब्यांकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट कृषिसँग सम्बन्धित उत्पादनशील क्षेत्रमा गएको ऋणलाई पनि कृषि ऋणकै वर्गमा राखेर गणना गरेर समेत ब्यांकहरूलाई सहुलियत दिइएको बताउँछन्।

किसानको पूँजीमा पहुँच र उत्पादन वृद्धि गर्न सरकारले पछिल्ला वर्षहरूमा सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिरहेको छ। जस अनुसार, ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको कृषि र पशुपक्षी व्यवसाय कर्जामा सरकारले पाँच प्रतिशत बिन्दु ब्याज अनुदान दिन्छ। अर्थात्, ब्यांकले नौ प्रतिशत ब्याज तोकेर कृषि ऋण प्रवाह गरेमा यसमध्ये पाँच प्रतिशत ब्याज सरकारले तिरिदिने हुँदा किसान वा कृषि व्यवसायीले चार प्रतिशत मात्रै तिरे पुग्छ।

यस्तो ऋण गत मंसीरसम्म रु.एक खर्ब ३३ अर्ब प्रवाह भइसकेको छ, जुन पछिल्लो दुई वर्षमै तीन गुणा बढेको छ। यस्तो अनुदान दिन राज्यकोषको अर्बौ पैसा खर्च भइसकेको छ। तर, कृषि ऋणमा यस्तो अनुदानको लाभ भने वास्तविक किसानले होइन, कागज मिलाउन जान्ने पहुँचवालाले लिइरहेको खोज पत्रकारिता केन्द्रको रिपोर्टले खुलासा गरेको छ। जनताले तिरेको करबाट सरकारले ब्याज अनुदानका नाममा ठूला व्यवसायी पोसिंदै आएको उक्त रिपोर्टले औंल्याएको छ।