पत्रकार महासंघलाई खुलापत्र
तपाईंहरूको पालामा महासंघको थप शुद्धीकरण भएन भने पनि आर्थिक, नैतिक र व्यावसायिक रूपमा पतन हुने मार्गबाट महासंघलाई रोक्नुहोस्।
भानुभक्त आचार्य
सर्वप्रथम पत्रकार महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, महासचिव एवं अन्य पदाधिकारीहरू समेत कोभिड-१९ को तेस्रो लहरबाट पीडित भएका वेला यो खुलापत्र लेख्नुपरेकाले क्षमा चाहन्छु। तपाईंहरू स्वास्थ्यलाभ गरिरहेका वेला यो पत्र पढ्न पाउनुभयो भने मनन गरेर, विगतका कमी-कमजोरीप्रति पश्चात्ताप गरेर महासंघलाई अझ सही दिशामा अघि बढाउन सक्नुहोला भन्ने आशा राखेको छु।
केन्द्रीय अध्यक्षज्यू सहित महासंघका वर्तमान पदाधिकारीले चुनावका वेला महासंघ शुद्धीकरणको नारा अघि सारेको हामीले बिर्सेका छैनौं। तर, गत चुनावमा तपाईंहरूले कुन कुराको शुद्धीकरण भन्न खोज्नुभएको थियो, त्यसलाई तपाईंहरूका कार्यशैलीले स्पष्ट पार्न सकेको देखिंदैन। उदाहरणका लागि, पत्रकार (तपाईंहरू समेत) को आफ्नै राजनीतिक संलग्नतामा शुद्धीकरण वा महासंघ (केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला शाखा समेत) ले पत्रकारितासँग साइनो न सम्बन्ध भएका स्रोतबाट अर्थ वा चन्दा सङ्कलन गर्ने कुरामा शुद्धीकरण? पत्रकार महासंघमा बसेपछि पत्रकारिता गर्नै नपर्ने र भाषण गरे पुग्ने कुरामा शुद्धीकरण?
पत्रकार महासंघलाई मिडिया मालिकहरूको पन्जाबाट फुत्काएर श्रमजीवी पत्रकारको संस्था बनाउने सम्बन्धी शुद्धीकरण? एलआईसी मिडिया अवार्ड जस्ता अमुक व्यक्ति वा संस्थालाई लहैलहैमा महासंघको लोगो नबेच्ने कुरामा शुद्धीकरण? अथवा पत्रकार महासंघलाई एनजीओकरण हुनबाट रोक्ने सम्बन्धी शुद्धीकरण? यी विभिन्न विषयमा शुद्धीकरण आवश्यक छ। तर, केमा शुद्धीकरण गर्ने, कहिले गर्ने, कसले गर्ने, त्यो स्पष्ट छैन। कतै शुद्धीकरणको नाराभित्र महासंघलाई झन् बढी अशुद्धीकरणतर्फ धकेलिंदै त छैन? म जस्ता शुभेच्छुकहरूका मनमा अनेक प्रश्न जन्मिएका छन्।
आफ्नै बन्दोबस्ती र रासनपानीका लागि समेत अपुग बजेट भएको प्रहरीसँग समेत चन्दा असुल्न सक्ने तपाईंहरूको संयन्त्र महान् हो। हुन त प्रहरीले नगद दिएको होइन, स्टिकर नटाँसिएका दुई कार्टुन रक्सी प्रहरीले बरामद गरेको थियो र त्यही महासंघको पूर्ण बैठकलाई उपहार दिएको विश्वस्त स्रोतबाट सुनियो।
हुन त कपिलवस्तुमा महासंघको केन्द्रीय कार्यसमितिको चौथो पूर्ण बैठक सकिएपछि गत १ माघमा जारी प्रेस विज्ञप्तिको बुँदा नं. ७ मा सदस्यता शुद्धीकरणका लागि संगठन विभाग मार्फत तत्काल कार्य प्रारम्भ गरी केन्द्रीय समिति, प्रदेश समिति वा जिल्ला शाखा समितिका पदाधिकारी एवं सदस्यले सो पदमा बहाल रहुन्जेल कुनै पनि राजनीतिक दल वा तिनका भ्रातृ संगठनको कुनै पनि तहमा काम गर्न नपाउने भन्ने विधानको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याइएको छ। तर, सार्वजनिक रूपमा सामाजिक सञ्जालमा लेखेर पत्रकारिता पेशाबाटै राजीनामा दिएकी तत्कालीन उपाध्यक्ष बाला अधिकारीलाई कपिलवस्तु बैठकमा सहभागी गराइयो। यो विडम्बना हो। यसले पत्रकार महासंघको गरिमा धूलिसात् पार्नेछ। यो लेखमा त्यस विषयमा बढी चर्चा गरेर तपाईंहरूलाई थप लज्जित पार्न चाहन्नँ। शुद्धीकरण यही मुद्दाबाट शुरू गरे पनि हुन्छ।
यहाँ मैले उठाउन खोजेको पाटो महासंघको कपिलवस्तु बैठकमा भएको आर्थिक व्यवस्थापनको हो। पहिल्यै प्रष्ट भनौं, यसमा कपिलवस्तु शाखाको दोष छैन। यो त महासंघको कार्यशैली पत्रकारिताको व्यावसायिक लिकबाट बाहिर गएको मात्रै हो। यस सन्दर्भमा महासंघप्रति सदा शुभेच्छा प्रकट गर्नेहरूको तर्फबाट बुँदागत रूपमा केही लेखेको छुः
१. प्रहरीसँग चन्दा !
कपिलवस्तु शाखाको तिलौराकोटमा सम्पन्न पत्रकार महासंघको पूर्ण बैठकका लागि काठ, ढुङ्गा, गिट्टीका विभिन्न ठेकेदार लगायत व्यक्ति वा समूहसँग जबर्जस्ती चन्दा असुलिएको भन्दै हस्तलिखित उजुरी सार्वजनिक भएपछि कपिलवस्तु शाखाले उक्त बैठकमा भएको आयव्यय विवरण ४ माघमा सार्वजनिक गर्यो। आयव्ययको विवरण सही थियो कि गलत भन्ने बारेमा पछिल्ला बुँदामा टिप्पणी गरुँला, तर यसले पत्रकार महासंघका पूर्ण बैठकहरू विभिन्न जिल्लामा कस्तो स्रोतबाट चल्छन् भन्ने चित्र सार्वजनिक गरिदियो। आफ्नै बन्दोबस्ती र रासनपानीका लागि समेत अपुग बजेट भएको प्रहरीसँग समेत चन्दा असुल्न सक्ने तपाईंहरूको संयन्त्र महान् हो।
हुन त प्रहरीले नगद दिएको होइन, स्टिकर नटाँसिएका दुई कार्टुन रक्सी प्रहरीले बरामद गरेको थियो र त्यही महासंघको पूर्ण बैठकलाई उपहार दिएको विश्वस्त स्रोतबाट सुनियो। त्यो सही हो भने महासंघ अझ पथभ्रष्ट भएको भन्न सकिन्छ। महासंघको कपिलवस्तु शाखाले ४ माघमै सार्वजनिक गरेको धन्यवाद ज्ञापन पत्रमा नेपाल प्रहरीबाट पैसा नलिएको भनी सच्याइएको व्यहोराले प्रहरीले नगद होइन, जिन्सी नै दिएको भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्छ।
प्रायः अन्य संस्थाहरूले जिल्ला शाखाले केन्द्रीय स्तरको कार्यक्रम आयोजना गर्ने भयो भने केन्द्रले पनि आन्तरिक स्रोतबाट सहयोग जुटाउँछन्। तर, महासंघ यस्तो संस्था रहेछ, जिल्ला शाखालाई केही दिनु नपर्ने। कपिलवस्तु शाखाले सार्वजनिक गरेको आयव्यय विवरणमा न महासंघले जिल्ला शाखालाई कार्यक्रम सञ्चालनार्थ कुनै रकम उपलब्ध गराएको देखिन्छ, न त जिल्ला शाखाले आफ्नो मौजुदा स्रोतबाट कुनै खर्च बेहोरेको छ।
२. अर्काको पैसामा रजाइँ
सामान्यतया कुनै पनि संघसंगठनका बैठक त्यसै संगठनका सदस्य वा सरोकारवालाहरूको सदस्यता शुल्क, चन्दा आदिबाट खर्च जुटाएर चल्छन्। पत्रकार महासंघ यस्तो भाग्यमानी संगठन हो, जसको आन्तरिक बैठकमा कुनै पनि पदाधिकारी वा सदस्यहरूले एक सुको पनि खर्च गर्नु नपर्ने रहेछ। प्रायः अन्य संस्थाहरूले जिल्ला शाखाले केन्द्रीय स्तरको कार्यक्रम आयोजना गर्ने भयो भने केन्द्रले पनि आन्तरिक स्रोतबाट सहयोग जुटाउँछन्। तर, महासंघ यस्तो संस्था रहेछ, जिल्ला शाखालाई केही दिनु नपर्ने।
कपिलवस्तु शाखाले सार्वजनिक गरेको आयव्यय विवरणमा न महासंघले जिल्ला शाखालाई कार्यक्रम सञ्चालनार्थ कुनै रकम उपलब्ध गराएको देखिन्छ, न त जिल्ला शाखाले आफ्नो मौजुदा स्रोतबाट कुनै खर्च बेहोरेको छ। पैसा नहुँदा पनि यस्ता भव्य बैठक गर्न सक्ने महासंघ गजबकै संरचना रहेछ।
३. महासंघका बेवारिसे भवन
देशका प्रायः सबै जिल्लामा पत्रकार महासंघका भव्य भवन छन्, जुन निर्माण गर्न सरकारी कार्यालय, प्रहरी, गुट्का व्यापारी, गिट्टी-बालुवा ठेकेदार लगायतसँग पटक पटक चन्दा उठाइएको छ। कपिलवस्तु शाखामा त अझ दुई दुई वटा भवन रहेछन्। ती धेरैजसो भवनमा पत्रकार महासंघको पूर्ण बैठक आयोजना गर्न पर्याप्त ठाउँ हुन्छ। ती अलपत्र छन्। तिनले महासंघका भीआईपीहरूलाई स्वागत गर्न कहिले पाउने ? तिनलाई खाली राखेर फेरि होटल नै पोस्ने भए महासंघका नाममा ती भवन किन ? यसको उत्तर कसले दिने?
४. असम्बन्धितसँग चन्दा असुली
पत्रकारितामा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै एउटा मान्यता स्थापित छ- जसका बारेमा समाचार लेख्नुपर्छ, उनीहरूसँग कुनै किसिमको मोलाहिजा वा आर्थिक लेनदेन गर्नु हुँदैन। कोभाच र रोसेन्स्टीअलले आफ्नो पुस्तक इलिमेन्ट्स अफ जर्नलिज्ममा प्रस्ताव गरेका १० सिद्धान्तमध्ये एउटाले भन्छ ‘समाचारमा समेटिनुपर्ने पक्षहरूबाट पत्रकारले आफूलाई स्वतन्त्र राखेकै हुनुपर्छ।’ गैरकानूनी उत्खनन, कर छली लगायत विषयमा बारम्बार समाचारमा आइरहने गिट्टी-बालुवाका ठेकेदार कम्पनीहरू (जस्तैः विनायक निर्माण सेवा, खड्का निर्माण सेवा, चन्द्रौटा निर्माण व्यवसायी), चौथो अङ्गका रूपमा पत्रकारहरूले सदा निगरानी राखिरहनुपर्ने सरकारी कार्यालयहरू (जस्तैः जिल्ला प्रहरी कार्यालय, डिभिजन वन कार्यालय, आन्तरिक राजस्व विभाग, नेपाल प्रहरी) आदिसँग चन्दा असुलेपछि चन्दा माग्ने पत्रकारले ती संघसंस्थाबारे आउने समाचारमा आलोचनात्मक दृष्टिकोण राखेर लेख्न सक्छन्?
के यस्तो गर्नु चौथो अङ्गको भूमिकाको प्रतिकूल होइन? यस्तो पाराले पत्रकारले सम्पादकीय स्वतन्त्रता संरक्षण गर्न सक्छ? अवश्य सक्दैन। कपिलवस्तुमा गरिएको चन्दा असुली पत्रकारिताको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र आचारसंहिता विरुद्ध हो।
५. सरोकारवाला बेखबर
नेपाल पत्रकार महासंघ उत्पादनमूलक संस्था नभएकाले यसको आर्थिक स्रोत सीमित छ। स्रोत जुटाउन पत्रकार महासंघले सदस्यता शुल्क उठाउँछ, उठाउनुपर्छ। त्यस बाहेक सरोकारवाला संस्थाहरूसँग आर्थिक भरथेगका लागि हारगुहार गर्ने हो। उदाहरणका लागि, प्रेस काउन्सिल नेपाल, सूचना विभाग वा पत्रकारिता, सञ्चार वा प्रेस स्वतन्त्रता सम्बन्धी काम गर्ने एनजीओ/आइएनजीओसँग पनि व्यावसायिक कामका लागि प्रस्ताव पेश गरेर महासंघले सहयोग माग्न सक्छ। तर, नेपालका १३ हजारभन्दा बढी श्रमजीवी पत्रकारको संगठन भएको दाबी गर्ने भएकाले पत्रकार महासंघले सहयोगका लागि आग्रह गर्नुपर्ने पहिलो प्राथमिकताका संस्थाहरू सञ्चार संस्थाहरू नै हुन्।
देशभर करीब एक हजार पत्रपत्रिका, पाँच सयभन्दा बढी रेडियो, सयभन्दा बढी टेलिभिजन र एक हजारभन्दा बढी अनलाइन पोर्टल सञ्चालनमा छन्। कान्तिपुर मिडिया ग्रुप, इमेज ग्रुप अफ कम्पनी, अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्क आदि ठूला सञ्चारगृहहरूले एउटा विज्ञापन बराबरको सहयोग गर्न सक्ने थिए होलान्। पत्रकार महासंघका विदेश शाखाहरू पनि छन्। तिनीहरूले पनि सहयोग गर्न सक्थे। गुट्का व्यापारी र गिट्टी-बालुवाका ठेकेदारसँग जानुपर्ने त थिएन। कपिलवस्तु शाखाले पेश गरेको आयव्यय विवरणमा त महासंघका सरोकारवालाको त नामनिशान नै छैन। जसको हितका लागि संगठन खोलिएको छ, उसैले सहयोग गर्न तत्पर नहुने भएपछि त्यस्तो संस्था राखिरहनुको के औचित्य ?
पत्रकारसँग कुनै सरोकार नभएका निजी व्यापारिक संस्थाहरू जस्तै गुट्का उद्योग, निर्माण व्यवसायी, वन विभाग, आन्तरिक राजस्व कार्यालयको पत्रकार महासंघसँग कस्तो व्यावसायिक साइनो छ? तिनले महासंघलाई चन्दा दिनुपर्ने कारण के हो?
६. चन्दा उठाउने लाइसेन्स
पत्रकार गजेन्द्र बुढाथोकीले सामाजिक सञ्जालमा शेयर गरेको हस्तलिखित उजुरीमा कपिलवस्तु जिल्लाका सबै नगरपालिकासँग रु.३० हजारका दरले र गाउँपालिकाहरूसँग २० हजारका दरले चन्दा मागिएको, जिल्लाभित्रका उद्योगी व्यापारी, निर्माण व्यवसायी, काठ, ढुङ्गा र गिट्टीका ठेकेदारहरूसँग रु.२० हजारदेखि ३० हजारका दरले चन्दा माग गरिएको उल्लेख छ। त्यो विवरण सार्वजनिक भए लगत्तै कपिलवस्तु शाखाले जारी गरेको आयव्यय विवरणमा चन्दाको दर र मागिएका कम्पनीहरू दुरुस्त मिल्छन्।
यस आधारमा बाँकी संघसंस्थासँग पैसा नउठिसकेको र भविष्यमा पत्रकार महासंघको चौथो पूर्ण बैठककै शीर्षकमा उठाउने देखिन्छ। तसर्थ अहिले जिल्ला शाखा झण्डै रु.एक लाख घाटामा देखिए पनि सबैसँग पैसा उठाउँदा खर्चभन्दा दोब्बर-तेब्बर नाफामा जाने पक्का छ। के महासंघको पूर्ण बैठक आयोजना गर्नु भनेको जिल्ला शाखाका लागि चन्दा उठाउने लाइसेन्स हो?
७. खै नैतिकता ?
पत्रकारसँग कुनै सरोकार नभएका निजी व्यापारिक संस्थाहरू जस्तै गुट्का उद्योग, निर्माण व्यवसायी, वन विभाग, आन्तरिक राजस्व कार्यालयको पत्रकार महासंघसँग कस्तो व्यावसायिक साइनो छ? तिनले महासंघलाई चन्दा दिनुपर्ने कारण के हो? पत्रकार महासंघले यसको चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्छ।
जसको संगठन भनिएको छ, उनीहरूले खर्च व्यहोर्नु नपर्ने, सरोकारवाला संस्थाहरूले अपनत्व महसूस नगर्ने, गिट्टी-बालुवाका ठेकेदारको पैसामा महासंघ चल्नुपर्ने, जसले देशका सबैलाई सदाचार सिकाउने अनि आफू चौथो अङ्ग भएको ललकार सहित भाषण गर्नुपर्ने! यस्तो कुरा नैतिक र व्यावहारिक दुवै हिसाबले मिल्दैन। चन्दाको बुजो मुखमा लगाइदिएपछि तिनकै बारेमा आलोचनात्मक समाचार कसरी लेख्नु?
अन्त्यमा, पत्रकार महासंघका पूर्ण बैठकहरूमा महासंघ शुद्धीकरणका नारा गुन्जिंदै गर्दा केही समययता ऊ एकपछि अर्को झमेलामा फस्दै गएको सरोकारवालाहरूले अनुभव गरिरहेका छन्। एलआईसी मिडिया अवार्डमा महासंघले आफ्नो लोगो प्रयोग गर्न दिएर कति बदनामी कमायो? महासंघका अध्यक्ष उपस्थित भएको कार्यक्रममा पुरस्कृत भनिएका बहुसंख्यक पत्रकारले पुरस्कार बहिष्कार गरेर अर्को इतिहास बनाइदिए। रु.३ लाखको लोभमा महासंघको छवि, व्यावसायिकता र कार्यक्षमतामा कति गम्भीर क्षति पुग्यो? यसको लेखाजोखा लुम्बिनी बैठकमा भयो नै होला। सर्वसाधारणले पनि ती समीक्षाबारे जानकारी पाऊन्।
पत्रकार महासंघका कार्यकारी पदमा भएका व्यक्तिहरू राजनीतिक दलका विभिन्न कार्यकारी पदमा उम्मेदवार हुन जाने र महासंघको पद समेत ओगटिरहने प्रवृत्तिले महासंघको विधानको परिच्छेद ८ को स्पष्ट उल्लङ्घन भएको तपाईंहरूलाई अवगतै छ। तैपनि, महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष सहित दर्जनौं केन्द्रीय, प्रादेशिक एवं जिल्ला पदाधिकारीहरू दलको चुनावमा उम्मेदवार हुँदा कारबाही गर्न सक्नुभएन। तपाईंहरूले आफ्नो संगठनको विधानको रक्षा गर्न सक्नुभएन। आफ्नो संगठनले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिको इज्जत राख्न सक्नुभएन। यो अत्यन्त खेदपूर्ण छ।
तपाईंहरूको पालामा महासंघको थप शुद्धीकरण भएन भने पनि आर्थिक, नैतिक र व्यावसायिक रूपमा पतन हुने मार्गबाट महासंघलाई रोक्नुहोस् भन्ने शुभेच्छा प्रकट गर्दछु। कपिलवस्तु बैठकमा सहभागीमध्ये कम्तीमा १५ जनालाई कोभिड-१९ को सङ्क्रमण देखिएकाले त्यो बैठकले महामारी फैलाउन योगदान गरेको देखिन्छ। यस्तो विषम परिस्थितिमा भर्चुअल माध्यम अपनाएर महासंघको बैठक थोरै खर्चमा पनि गर्न सकिन्छ भन्ने स्मरण गराउँछु। माथि उठाइएका नीतिगत र व्यावहारिक प्रश्नहरूको जवाफ महासंघले यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्नेछ भन्ने अपेक्षा राखेको छु।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)