दलहरूको सत्ताकेन्द्रित खेलले जनतामा निराशा
मधेश आन्दोलनको १५ वर्ष पुग्दा पनि मधेशकेन्द्रित दलहरू आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणभन्दा सत्ताकेन्द्रित खेलमा लागेपछि जनतामा निराशा छाएको छ।
संघीयता, समानुपातिक र समावेशिताको माग सहित भएको मधेश आन्दोलनको १५ वर्ष पूरा भएको छ। समय समयमा नयाँ नयाँ स्वरूपमा आन्दोलन हुँदै आएको भए पनि थप ठोस उपलब्धि भने हासिल हुन सकेको छैन।
मधेश आन्दोलनकै बलमा मुलुक केन्द्रीकृत शासन प्रणालीबाट संघीयतामा गएको छ। यसले तराई-मधेशका जनताको आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणमा खासै प्रभाव पार्न सकेको छैन।
जनआन्दोलनको बलमा २०६३ सालमा अन्तरिम संविधान जारी गर्दा संघीयता समेटिएको थिएन। त्यति वेला संविधानलाई जलाउने क्रममा तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सहितका नेताहरू पक्राउ परेपछि मधेश आन्दोलन शुरू भएको थियो।
संघीयताको माग गर्दै ३ माघ २०६३ मा मधेश आन्दोलन शुरू भएको थियो। जनकपुरधामबाट आन्दोलन शुरू भएको तेस्रो दिन ५ माघमा सिरहाको लहानमा रमेश महतोको ज्यान गयो। त्यसपछि भने आन्दोलन झन् चर्कियो र त्यही दिनलाई मधेश प्रदेशमा बलिदानी दिवस मनाइँदै आएको छ।
पहिलो मधेश आन्दोलन १९ दिनसम्म चलेको थियो। त्यही आन्दोलनको बलमा संविधानमा संघीयता शब्दले स्थान पाएको थियो। संविधान जारी गर्ने क्रममा तत्कालीन नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी) का सांसद हस्ताक्षर नगरेर संसद् भवनबाट बाहिरिएका थिए।
मधेशले राज्यको मूलभूत चरित्रमा ठूलो परिवर्तन ल्याएको नेताहरू बताउँछन्। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का नेता वृषेशचन्द्र लाल मधेश आन्दोलन कुनै दलको आन्दोलन भन्दा पनि मधेशी जनताले आफूमाथि सदियौंदेखि हुँदै आएको विभेदको विद्रोह गरेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “मधेशी जनतामाथि सदियौंदेखि हुँदै आएको विभेद र दमनलाई गोलबद्ध रूपमा नै यसले विद्रोह गरेको हो, त्यो विद्रोहले मधेशी जनताको पहिचानसँगै नेपाल विविधता र बहुलवादी राज्य हो भन्ने स्थापित गरेको छ।”
मधेश आन्दोलनमा कुनै पार्टीभन्दा पनि सबै राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको सहभागिता रहेको थियो। नेता लाल भन्छन्, “आन्दोलनले पहिचानवादी राजनीतिलाई स्थापित गर्यो भने संघीयताको जग बसाल्यो।”
मधेश आन्दोलनको बलमा नै अन्तरिम संविधान संशोधन गरेर संघीयता र वर्षौंदेखि तराई–मधेशमा देखिएको नागरिकता र जनसङ्ख्याको आधारमा प्रतिनिधित्वका समेत सुनिश्चितता गरिएको हो। यसका लागि तीन पटक मधेशमा आन्दोलन भएको थियो। त्यो आन्दोलनमा १०३ जनाको ज्यान गएको थियो।
मधेश आन्दोलनका अगुवा लेखक रामरिझन यादव आठ जिल्लाको भए पनि मधेश प्रदेश र मधेशी शब्दलाई आन्दोलनले स्थापित गरेको बताउँछन्। “जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण, समानुपातिक सहभागिताको सुनिश्चितता स्थापित गरेको छ,” रिझन भन्छन्।
कमजोर बन्दै उपलब्धि
मधेशकेन्द्रित दलहरूमा देखिएको कमी-कमजोरीले मधेश आन्दोलनको उपलब्धि कमजोर बन्दै गएका छन्। जसले मधेश प्रदेशमा उनीहरूप्रति विश्वास पनि घट्दै गएको छ।
सत्तास्वार्थका लागि मिल्ने र फुट्ने खेलले मधेशकेन्द्रित दलसँगै संघीयता नै बदनाम बनाउँदै लगेको नेताहरू बताउँछन्। नेता लाल दलहरू आफू अनुकल मिल्ने, फुट्ने र लोकतान्त्रिक अभ्यासमा ध्यान नदिने गरेकाले जनतामा मधेशकेन्द्रित दलप्रति केही वितृष्णा देखिएको सुनाउँछन्। “आन्दोलनका उपलब्धिलाई जोगाउने वेलामा नेतृत्वमा देखिएको ढुलमुले चिन्तन र विचारले समस्या सिर्जना गरेको हो,” उनी भन्छन्।
संघीयताको अर्थ सुशासनयुक्त शासन व्यवस्था रहेको र यसमा दलहरू चुकेको उनी बताउँछन्। तथापि, निराश हुने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ। लाल भन्छन्, “निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन। कुनै न कुनै दलहरू फेरि आउनेछन्, जसप्रति जनतामा आशा आउनेछ। परिवर्तन संसारको नियम नै हो।”
लेखक यादव पनि मधेशकेन्द्रित दलमा हुने गरेको फुटको राजनीतिले जनतामा निराशा छाएको बताउँछन्। अब नेतृत्वमा रहेको कमजोरी सुधार्न दबाब दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)