विद्युतीय गाडी चार्ज गर्न घरमा छुट्टै मिटर राख्न सकिने
विद्युतीय गाडी प्रयोग गर्ने व्यक्तिले आफ्नै घरमा छुट्टै मिटर राख्न पाउने भएका छन्।
घरायसी प्रयोजनका लागि स्वीकृत लोडले नधानेर गाडी चार्ज गर्न नसकिएमा ग्राहकले आफ्नो घरको कम्पाउन्डमा ठूलो क्षमताको छुट्टै मिटर राखी गाडी चार्ज गर्न पाउने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ।
प्राधिकरणले विद्युत् वितरण विनियमावली,२०७८ मार्फत घरमै विद्युतीय गाडी चार्ज गर्न छुट्टै मिटर माग गरेमा ग्राहकलाई मिटर दिने व्यवस्था गरेको हो। प्राधिकरण सञ्चालक समितिको गत २० पुसको ८९२औं बैठकबाट पारित भएको विनियमावली कार्यान्वयनमा आइसकेको छ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत सेवा छिटो, सर्वसुलभ एवं सहज रूपमा उपलब्ध गराउन र विद्युत् खपत बढाउने गरी ग्राहकमैत्री नयाँ विद्युत् वितरण विनियमावली कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताए।
“अहिले मुलुकभित्र उत्पादित विद्युत्को यहीं खपत बढाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ, यसलाई ध्यान दिई ग्राहकलाई माग बमोजिम छिटोभन्दा छिटो भरपर्दो तथा गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउने र विद्युत् खपत बढाउने गरी नयाँ विनियमावली कार्यान्वयनमा ल्याएका हौं,” घिसिङले भने।
विनियमावली मार्फत प्राधिकरणले विद्युतीय सवारी साधनका लागि चार्जिङ पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालनका नीतिहरू कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। निजी आवास, कार्यालयहरू, फर्म/कम्पनी/संस्थामा निजी र सार्वजनिक स्थल, निजी घरजग्गामा सार्वजनिक चार्जिङ स्टेशन स्थापना गर्न स्वीकृत प्राप्त निकाय/फर्म/व्यक्ति/कम्पनीलाई अनुमति दिनेछ। मुख्य-मुख्य शहरी क्षेत्रमा सार्वजनिक चार्जिङ स्टेशन सञ्चालन गर्ने संस्थाहरुलाई प्राथमिकता दिइने प्राधिकरणले जनाएको छ।
साथै, सरकार, सार्वजनिक संस्थान र स्थानीय तहले सार्वजनिक चार्जिङ स्टेशन सञ्चालन गर्न चाहेमा प्राथमिकता दिइने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारबाट स्वीकृत लिएर सार्वजनिक जग्गामा सार्वजनिक विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेशन स्थापना गर्न चाहेमा पनि स्वीकृति दिने व्यवस्था गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
डेरावालसँग बढी महसूल असुलेमा लाइन काटिने
घरधनीले घरभाडामा बस्ने व्यक्तिहरूसँग प्राधिकरणले तोकेको महसूलभन्दा बढी रकम असुल गरेमा लाइन काट्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। घरधनीले डेरावालसँग महँगो महसूल असुल गरेको गुनासो आएपछि प्राधिकरणले तोकिएकोभन्दा बढी महसूल लिएको पाइएमा त्यस्ता घरधनीको लाइन काट्ने व्यवस्था गरेको हो। यसबाट घरभाडामा बस्ने उपभोक्ताहरूलाई सर्वसुलभ विद्युत् सेवाको प्रत्याभूति हुने छ।
घरभाडामा बस्ने व्यक्तिहरूले तोकिएका निश्चित शर्त पूरा गरी छुट्टै मिटर राखी विद्युत् सेवा लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो व्यवस्थाबाट घरभाडामा बस्ने उपभोक्ताले समेत अन्य ग्राहक सरह सर्वसुलभ विद्युत् सेवा उपभोग गर्न पाउनेछन्।
अपार्टमेन्टमा बस्नेले प्राधिकरणबाट सीधै विद्युत् लिन सक्ने
अपार्टमेन्ट, बहुतले आवासीय भवन, कोलोनीमा बसोबास गर्ने उपभोक्तालाई तोकिएका शर्त पूरा भएमा अन्य ग्राहक सरह विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था विनियमावलीमा गरिएको छ। अहिले अपार्टमेन्टहरूले आफूले प्राधिकरणबाट विद्युत् लिएर त्यहाँभित्र बस्नेलाई महँगो शुल्क लिएर आपूर्ति दिंदै आएका छन्।
अब अपार्टमेन्टमा बस्नेले प्राधिकरणबाट मिटर लिएर सीधै विद्युत् लिन सक्ने हुँदा महसूल सस्तो पर्ने भएकाले विद्युतीय उपकरणको प्रयोगमा वृद्धि भई विद्युत् खपत बढ्ने घिसिङले बताए। एउटै उद्योग परिसरभित्र फरक-फरक विद्युत् महसूल दर आकर्षित हुने उद्योगहरू सञ्चालन हुने अवस्थामा अलग-अलक मिटर राख्न पाउनेछन्।
बक्यौता किस्ताबन्दीमा तिर्न पाउने
विद्युत् महसूलको बक्यौता रहेका ग्राहकले किस्ताबन्दीमा तिर्न पाउने भएका छन्। विद्युत् महसूल नतिरेर कालोसूचीमा परेका ग्राहकले पुनः विद्युत् लाइन जोड्नुपर्दा बक्यौता रकम एकमुष्ट बुझाउन नसकेमा नियमानुसार थप दस्तुर लिई बढीमा १२ किस्तासम्म रकम तिर्न सक्नेछन्।
ग्राहकले साविकको वितरण केन्द्रबाट लगत खारेज गराई अर्को केन्द्रमा ठाउँसारी गर्न चाहेमा साविकको केन्द्रमा तत्कालीन समयमा प्रयोग भएका विद्युतीय सामग्रीहरू उल्लेख भई आएमा त्यसको पुनः प्रयोगशाला परीक्षण गर्नुनपर्ने व्यवस्था गरी सहजीकरण गरिएको छ।
ग्रिड कोड, निर्माण मापदण्ड आदिको व्यवस्था विनियमावलीमा गरी भरपर्दो विद्युत् सेवा प्रवाहमा जोड दिइएको छ।
चिस्यान केन्द्र, खानेपानी र सिंचाइलाई सुविधा
प्राधिकरणले सहकारी संस्थाले सञ्चालन गरेका दुग्ध चिस्यान केन्द्र तथा शीतभण्डार र सहकारी संस्था वा समुदाय मार्फत सञ्चालित खानेपानी तथा सिंचाइलाई पनि सुविधा दिएको छ। दुई सय केभीएसम्म डिमान्ड भएका त्यस्ता ग्राहकलाई प्राधिकरणले आफ्नै ट्रान्सफर्मरबाट विद्युत् आपूर्ति दिनेछ। यसबाट त्यस्ता ग्राहकको ट्रान्सफर्मर खरीदमा हुने खर्च कटौती भई यो सुविधाबाट लाभान्वित हुने घिसिङले जानकारी दिए।
यसअघि ग्राहकले प्राधिकरणको ट्रान्सफर्मरबाट ५० केभिएसम्मको मात्र र त्यसभन्दा बढीको लोड लिनुपरेमा आफ्नै खर्चमा ट्रान्सफर्मर खरीद गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। अब यसलाई हटाएर एक सय केभिएसम्म लोड लिने उद्योगलाई प्राधिकरणकै ट्रान्सफर्मरबाट विद्युत् आपूर्ति दिने व्यवस्था गरी राहत दिन खोजिएको घिसिङले बताए। एकसय केभीएभन्दा बढी लोड चाहिएमा भने ग्राहकहरू आफैंले ट्रान्सफर्मर किन्नुपर्नेछ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
