प्रदेश - १, नामकरणमा असफल एक मात्र प्रदेश

नामकरणमा सात प्रदेशमध्ये प्रदेश १ सबैभन्दा पछि परेको छ।

३ माघमा प्रदेश नम्बर २ को नाम मधेश कायम भएसँगै अब प्रदेश १ मात्रै नम्बरले चिनिने प्रदेश बन्न पुगेको छ।

प्रदेशहरूको नाम सम्बन्धित प्रदेश सभाले टुङ्गो लगाउने गरी २०७२ मा संविधान जारी भएको थियो। जस अनुसार प्रदेश २ मधेश, प्रदेश ३ बागमती, प्रदेश ४ गण्डकी, प्रदेश ५ लुम्बिनी, प्रदेश ६ कर्णाली र प्रदेश ७ सुदूरपश्चिम भइसकेका छन्।

२३ वैशाख २०७६ मा प्रदेश १ को राजधानी विराटनगर तोकिए पनि नामकरण भने हालसम्म अनिश्चित छ। एकल पहिचान, बहुपहिचान वा भूगोलका आधारमा प्रदेशको नामकरण गर्ने विषय टुङ्गो लाग्न नसक्दा चार वर्षसम्म प्रदेश नामविहीन छ।

कतिपयले भूगोल र पहिचानलाई मिलाएर, कतिपयले भूगोलका आधारमा र कतिपय पहिचानका आधारमा अडान राख्दा प्रदेशको नामकरण हुन नसकेको हो। नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) मिलेर बनेको नेकपाका तर्फबाट साढे तीन वर्ष मुख्यमन्त्री रहेका शेरधन राई नाम टुङ्गो नलगाई बिदा भए। त्यसपछि एमालेबाट मुख्यमन्त्री बनेका भीम आचार्यको पालामा नामकरणको विषय सदनमा प्रवेश नै गरेन।

१६ कात्तिकमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको गठबन्धनका तर्फबाट राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री बने। एकीकृत समाजवादीका नेता राई नेतृत्को सरकार पनि प्रदेशको नामकरण टुङ्ग्याउनेतर्फ अग्रसर देखिएको छैन। प्रदेश सभामा दुई तिहाइको समर्थन जुटाउनुपर्ने भएकाले वर्तमान सरकारलाई प्रदेशको नामकरण गर्न सहज पनि देखिंदैन।

१२ माघमा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनपछि प्रदेशको नामकरणको विषय टुङ्ग्याइने सत्तारूढ एकीकृत समाजवादीका पोलिटब्यूरो सदस्य राजन राई बताउँछन्। “राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन आचारसंहिताले सरकारलाई पूर्णता दिन सकिएको छैन,” राईले भने, “कसैको भूगोल र पहिचानका आधारमा, कसैको भूगोलका आधारमा मात्र र केहीको पहिचानका आधारमा नामकरण गर्नुपर्छ भन्ने मत छ। राष्ट्रिय सभा निर्वाचन सकिए लगत्तै प्रदेश नामकरणको काममा लागिन्छ ।”

प्रदेश १ एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारी सत्तापक्षले प्रस्ताव ल्याए प्रदेशको नामकरणबारे छलफल गर्न आफ्नो पार्टी तयार रहेको बताउँछन्। उनी कोशी, सगरमाथा, कोचिला, किरात, लिम्बुवान लगायत नामको प्रस्ताव आएको बताउँछन्।

“एकल, बहुपहिचान वा भूगोलको पहिचानको विषयले नामकरण अड्केको हो, नेकपा हुँदा सगरमाथाको नाममा बहुमत देखिएको थियो,” राजभण्डारीले भने, “सत्तापक्षले प्रस्ताव ल्याए प्रदेशको नामकरणको विषयमा हामी छलफल गर्न तयार छौं।”