पशुपति धर्मशाला भाडामा दिंदा मिलेमतो, सम्झौता रद्द गर्न सिफारिश
पशुपतिनाथ मन्दिर क्षेत्रमा निर्माण भएको नेपाल-भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला भाडामा दिंदा मिलेमतो भएको जनाउँदै सम्झौता रद्द गर्न छानबिन समितिले सिफारिश गरेको छ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेको निर्देशनमा बनेको छानबिन समितिले सोमबार प्रतिवेदन बुझाएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास मितिका कोषाध्यक्ष नारायणप्रसाद सुवेदीको संयोजकत्वमा गठिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा पशुपति धर्मशाला भाडामा दिंदा मिलेमतो भएको ठहर गरेको छ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘बोलपत्रको आह्वान गर्दा प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्न कुनै फर्मलाई मात्र हुने गरी बोलपत्रमा मापदण्ड निर्धारण भएको देखिंदा मिलेमतो भएको हुन सक्ने देखिएको।’
यससँगै सम्झौता अनुसार काम नभएकाले रद्द गर्नुपर्ने सिफारिश गरिएको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘धर्मशाला निर्माण गर्दा र सम्झौता भए बमोजिम बेडको सङ्ख्या र दररेट फरक पारेको, कोषलाई बुझाउनुपर्ने करीब एक वर्षको भाडा नबुझाएको, धर्मशालामा विभिन्न अफिसहरू राखेको, कोषको स्वीकृति बेगर धर्मशालाको भित्री भौतिक संरचना र बाहिरी खाली भागमा विभिन्न संरचनाहरू निर्माण गर्ने जस्ता कार्यहरू गरी सम्झौताको उल्लङ्घन गरी शर्तहरू पालना नगरेकाले कानून बमोजिम सम्झौता भङ्ग गर्नुपर्छ।’
छानबिन प्रतिवेदनको मुख्य निष्कर्षः
१) नेपाल-भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला लिजमा दिने सम्झौता अधिकार प्राप्त निकायको स्वीकृति विना गरिएको देखियो।
२) बोलपत्रको आह्वान गर्दा प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्न कुनै फर्मलाई मात्र comply गर्ने गरी बोलपत्रमा मापदण्ड निर्धारण भएको देखिंदा मिलेमतो (collusion) भएको हुन सक्ने देखिएको।
३) कोष र होटल आनन्द प्रा.लि.बीच धर्मशाला भाडामा दिंदा र सम्झौताका शर्तहरू निर्धारण गर्दा कानून बमोजिम पदीय दायित्व निर्वाह नगरी कोषलाई हानि-नोक्सानी पुऱ्याउने कर्मचारीलाई र अनधिकृत सम्झौता कानूनसम्मत भनी छापा तथा विद्युतीय माध्यममा प्रवाह गर्ने तत्कालीन पदाधिकारी समेतलाई कारबाही गर्नुपर्ने देखिएको।
४) धर्मशाला निर्माण गर्दा र सम्झौता भए बमोजिम बेडको सङ्ख्या र दररेट फरक पारेको, कोषलाई बुझाउनुपर्ने करीब एक वर्षको भाडा नबुझाएको, धर्मशालामा विभिन्न अफिसहरू राखेको, कोषको स्वीकृति बेगर धर्मशालाको भित्री भौतिक संरचना र बाहिरी खाली भागमा विभिन्न संरचनाहरू निर्माण गर्ने जस्ता कार्यहरू गरी सम्झौताको उल्लङ्घन गरी शर्तहरू पालना नगरेकाले कानून बमोजिम सम्झौता भङ्ग गर्नुपर्छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)