महामारीमा विद्यालय बन्द हुँदा शिक्षकलाई किन अपजस?

शिक्षकप्रति राज्यसत्ता नीतिगत रूपमा सकारात्मक नहुँदासम्म जुनसुकै घटनाले गरेका शैक्षिक अवरोधको दोष शिक्षकले लिइरहनुपर्ने हुन्छ।

पूर्ण पी राई

कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण फैलिन थालेपछि कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र (सीसीएमसी) को सिफारिशमा २६ पुसमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले १५ माघसम्म देशभरका विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गर्‍यो । सङ्क्रमणको सम्भावित तेस्रो लहर रोक्न गरिएको विद्यालय बन्दको निर्णयबाट अर्धवार्षिक परीक्षा भइसकेका विद्यालयहरूलाई त सजिलै भयो, परीक्षा भइरहेका विद्यालयहरूलाई पनि परीक्षा नरोकिने हुँदा फरक परेन। तर, परीक्षा नभएका विद्यालयहरूलाई धेरै असर पारेको छ।

यो वर्ष सहित लगातार तेस्रो वर्ष समग्र शैक्षिक प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ। कोभिड–१९ महाव्याधि फैलिने क्रम तीव्र भएपछि शैक्षिक सत्र २०७६ मा पहिलो पटक शिक्षण संस्था अनिश्चित कालका लागि बन्द भएका थिए। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) शुरू हुने दिन ११ चैतमै लागू गरिएको देशव्यापी बन्दाबन्दी (लकडाउन) अवधि बढ्दै गएर अनिश्चित बनेको थियो। जसका कारण त्यस वर्ष एसईई हुन सकेन। बन्दोबस्तीका सामान सहित परीक्षा केन्द्र आसपासमा डेरा बस्न पुगेका दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीले दुःख पाएका थिए।

बन्दाबन्दी गर्नु थियो भने एसईई हुनुभन्दा तीन–चार दिन अघिबाटै गर्नुपर्थ्यो, कि त परीक्षा हुन दिनुपर्थ्यो भन्ने गुनासो तथा आक्रोश देशैभरि उठेका थिए। त्यस वर्ष आन्तरिक प्रक्रियाबाट विद्यार्थीका प्राप्ताङ्क प्रविष्टि गरी केन्द्रमा पठाउने काम भयो, त्यसैबाट नतीजा सार्वजनिक गर्ने औपचारिकता भयो।

कोरोनाभाइरसका नयाँ भेरियन्ट आउने क्रम शुरू भयो। अर्को वर्ष २०७७ मा पनि वैशाखदेखि शुरू हुनुपर्ने शैक्षिक सत्र शुरू हुन सकेन। बल्ल असोजतिर मात्रै भौतिक उपस्थितिमा कक्षाहरू शुरू भए। कक्षाहरू नियमित हुँदै थिए, ठूला चाडबाडका कारण बिदाहरू भए। महीना गन्तीले चार महीना तर यथार्थमा औसतमा पचास दिन जति पढाइ भएर फेरि चैतबाट विद्यालयहरू पूर्ण रूपमा बन्द भए।

कतिपय विद्यालयले भौतिक रूपमा एउटा पनि परीक्षा गरेका थिएनन्। सबै विद्यालयले सबै कक्षाको औपचारिक परीक्षा विना नतीजा निकाल्नुपर्ने निर्देशन आयो, विद्यालयहरूले त्यसै गरे।

एसईई मात्रै हैन, त्यसमुनिका कुनै पनि कक्षाका वार्षिक परीक्षाहरू हुन सकेनन्। कतिपय विद्यालयले भौतिक रूपमा एउटा पनि परीक्षा गरेका थिएनन्। सबै विद्यालयले सबै कक्षाको औपचारिक परीक्षा विना नतीजा निकाल्नुपर्ने निर्देशन आयो, विद्यालयहरूले त्यसै गरे।

वैशाखबाट शुरू हुनुपर्ने शैक्षिक सत्र असारबाट शुरू गर्ने निर्णय भयो, तर शुरू हुन सकेन। यो वर्ष पनि गत वर्षकै जस्तो अवस्था आइपुग्यो। असोजदेखि पढाइ शुरू भयो, प्रमुख चाडहरू आए, पुस अन्तिम साताबाट बन्द भइहाल्यो। कतिपय प्रधानाध्यापक वा शिक्षकले जतिसुकै दाबी गरे पनि बढीमा २५ प्रतिशत पढाइ भएको छ। १५ माघपछि विद्यालय नियमित चल्छन् भन्ने निश्चित छैन। अन्ततः अनुमानका भरमा खुरुखुरु नम्बर हालेर सम्बन्धित निकायमा पठाउने नै हो।

महामारीले शिक्षण गतिविधि प्रभावित पारेको अवस्थामा पनि विद्यार्थीको शैक्षिक वर्ष नष्ट नभएको सत्य हो, तर पाठ्यक्रमले तोकेका कुरा कत्ति पनि नसिकी विद्यार्थी धमाधम कक्षा चढ्दै छन् भन्ने पनि महासत्य हो। यति हुँदाहुँदै पढाइ जति कम भयो, नतीजा उति राम्रो देखिंदै छ। अबको समयमा माथिदेखि तलसम्मका विद्यालय स्तरका नतीजाहरू ऐतिहासिक रूपमा झन् उत्कृष्ट आउनेछन्। एसईईमा उत्कृष्ट ग्रेड ल्याउने विद्यार्थीको सङ्ख्या २०७५ भन्दा २०७६ मा र २०७६ भन्दा २०७७ मा ह्वात्तै बढेको थियो। २०७८ मा झन् बढ्नेछ ।

बिदामा सिकाइ: असरल्ल चुनौती

२६ पुसमा शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता दीपक शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बिदा अवधिमा विद्यालयहरूले सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका २०७७ ले गरेको व्यवस्था बमोजिम विद्यार्थीको सिकाइ आवश्यक सहजीकरण गर्ने प्रबन्ध मिलाउनू।’

कोभिड–१९ सङ्क्रमणका कारण अवरुद्ध पठनपाठनलाई निरन्तरता दिने उद्देश्यले गत वर्ष शिक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको १९ पृष्ठको विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७ ले दूर तथा खुला सिकाइलाई जोड दिएको थियो। निर्देशिका अनुसार, विद्यार्थीलाई कुनै पनि प्रविधिमा पहुँच नभएका, रेडियो भएका, टेलिभिजन भएका, कम्प्युटर भएका तर इन्टरनेटमा पहुँच नभएका र इन्टरनेट तथा सूचना सञ्चार प्रविधिमा पहुँच भएका गरी पाँच समूहमा वर्गीकरण गरी सोही अनुसारको आवश्यक कार्यक्रम र सामग्री उत्पादन गरी विद्यार्थीलाई सिकाइमा सहजीकरण गर्नुपर्ने भनिएको थियो। त्यसका लागि सम्बन्धित स्थानीय तह र विद्यालयबीच सहकार्य गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

कम्प्युटर/ल्यापटप आइपुगे पनि सबै घरमा पुगेन। मोबाइल डाटा, तार सहित र तार रहित इन्टरनेट आइपुगे पनि नेटवर्क खोज्न रूख र पाखा चढ्नुपर्ने अवस्था छ।

गत वर्ष निर्देशिका अनुसार काम भए त? केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका शिक्षा प्रशासक र प्रधानाध्यापकहरूको दाबीमा विश्वास गर्ने हो भने निर्देशिका अत्यन्त राम्ररी कार्यान्वयन भयो। तर, यथार्थ ठीक उल्टो थियो।

सरकारले निर्देशिका जारी गर्दा शैक्षिक सत्र शुरू भएको पाँच महीना भइसकेको थियो। त्यस वेलासम्म कतिपय विद्यालयले औपचारिक कक्षा पनि शुरू गरिसकेका थिए, तर निर्देशिकाले नियमित कक्षा चलाउन दिएन। वैकल्पिक उपायहरू अपनाउनुपर्ने भयो। शहरी क्षेत्रका सम्पन्न परिवारका बालबालिका पढ्ने विद्यालयहरू र ‘नमूना’ विशेषण पाएका सामुदायिक विद्यालयहरूसँग त पहिल्यै पनि सबैखाले विकल्प खुला थिए। ती विकल्प विद्यालय, शिक्षक र विद्यार्थी सबैका लागि सम्भव थिए। शहरकै पनि औसत सामुदायिक विद्यालयहरू र ग्रामीण क्षेत्रका प्रायः विद्यालयहरूलाई भने विकल्प सीमित थिए, अझ धेरैलाई भौतिक उपस्थितिमा औपचारिक कक्षाको विकल्प नै थिएन।

रेडियो लगभग सुन्न छाडिएको माध्यम पर्‍यो। सुन्नेले मोबाइल सेटमै सुन्ने हुन्। टेलिभिजन गाउँतिर राम्ररी विस्तार नहुँदै स्मार्टफोन पस्यो। कम्प्युटर/ल्यापटप आइपुगे पनि सबै घरमा पुगेन। मोबाइल डाटा, तार सहित र तार रहित इन्टरनेट आइपुगे पनि नेटवर्क खोज्न रूख र पाखा चढ्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसको पहुँच पनि सबैलाई छैन। यो अवस्था यो वर्ष पनि छँदै छ।

कुनै पनि माध्यम सहज नभएको अवस्थामा टोलटोलमा सिकाइ केन्द्र बनाएर सिकाइ सहजीकरण गर्ने कुरा झन् अस्वाभाविक भयो। किनकि, विद्यालयमा भेला हुन नहुने तर टोलमा भेला हुने भन्नु सङ्क्रमण न्यूनीकरणका हिसाबले व्यावहारिक नै थिएन। साथै, विद्यालयमा विषयगत एवं कक्षागत शिक्षकहरू हुँदा त सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तरको अवस्था दयनीय छ भने गाउँटोलको सिकाइ केन्द्रमा बालविकासदेखि माध्यमिक तहसम्मका विद्यार्थी एकै ठाउँमा राख्दा कति भद्रगोल होला? विद्यार्थीले के सिक्छन्?

निर्देशिकाले सन्दर्भ सामग्री छपाएर वितरण गर्ने पनि भनेको छ। सरकारी निकायहरू आफैं वा सरकारी निकाय र गैरसरकारी दाताहरूको सहकार्यमा सामग्रीहरू छपाएर वितरण गरिएको पनि देखियो। नियमित पाठ्यसामग्री पल्टाएर हेर्ने अवस्था नरहेको अवस्थामा थप पुस्तक विद्यार्थीलाई भिडाउँदा यसको तयारी गर्नेलाई आर्थिक फाइदा मात्रै भयो, कुनै शैक्षिक योगदान भएन।

साँच्चै शिक्षक दोषी नै हुन् त? शिक्षकले केही गरेकै छैनन्? शिक्षकले केही गर्न नचाहेकै हुन्? विद्यालय बिदालाई शिक्षकले पर्वकै रूपमा लिएका छन्? यस्तो कदापि होइन।

पहिलो बन्दाबन्दीका वेला शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइराला बारम्बार भन्थे, ‘शिक्षकले बसीबसी तलब खाए, अपराध गरे।’ उक्त अभिव्यक्ति दोस्रो वर्ष पनि सुनियो। सिङ्गो देश महामारीले त्राहिमाम् बनेर बन्दाबन्दी भएको समयमा शिक्षकबारे शिक्षाविद्बाटै आएको यो टिप्पणी अवश्य पाच्य होइन। किनकि, केन्द्रको आँखाले हेरेर शैक्षिक उन्नयनको कुरा गर्नुभन्दा धेरै फरक छ ग्रामीण भेगको विद्यालय, शिक्षक र विद्यार्थीको अवस्था।

पछिल्लो पटक विद्यालय बन्द गर्ने सरकारी निर्णयपछि पनि शिक्षकहरूप्रति व्यङ्ग्य र आक्रोश लक्षित अभिव्यक्ति सर्वसाधारणदेखि विश्लेषकहरूसम्मबाट आइरहेका छन्।

साँच्चै शिक्षक दोषी नै हुन् त? शिक्षकले केही गरेकै छैनन्? शिक्षकले केही गर्न नचाहेकै हुन्? विद्यालय बिदालाई शिक्षकले पर्वकै रूपमा लिएका छन्? यस्तो कदापि होइन।

विद्यालय बन्द हुँदा शिक्षकले पाउने केही पनि होइन, बरु ऊर्जा, समय र साख सबै गुमाउने मात्रै हुन्। विद्यालयलाई जागीर खाने ठाउँ र कमाइका लागि बाहिर दौडिने गरेका शिक्षकलाई विद्यालय बन्दको निर्णयले ‘दशैं’ आएको होला, तर आम शिक्षक त्यस्ता छैनन्।

वास्तवमा लामो समय विद्यालय बिदा गर्नु राम्रो विकल्प हैन। शहरी र ग्रामीण क्षेत्रलाई सबै कुरामा एउटै आँखाले हेर्ने प्रवृत्ति नै गलत छ। शहरमा सर्वत्र सधैं भीडभाड हुन्छ, गाउँघरमा खास अवसरमा र खास ठाउँहरूमा मात्रै घुइँचो हुने गर्छ। साथै, गाउँतिरका कतिपय विद्यालयमा अति कम विद्यार्थी छन्। वैकल्पिक सिकाइ अघि बढाउन आवश्यक र भरपर्दो स्रोतसाधन छैन। यस्ता क्षेत्र र विद्यालय पहिचान गरी सुरक्षा मापदण्ड कडाइका साथ पालन गरी सञ्चालन गर्दा पनि हुने देखिन्छ।

महामारीमा पढाइ भएन, शिक्षकले पढाएनन् भनेर दोष दिने मानसिकता र प्रवृत्ति राज्यले शिक्षकमाथि नीतिगत रूपमै गरेको विभेदकारी व्यवहारको उपज हो। महामारी त एक दिन अवश्यक उन्मूलन हुन्छ, तर राज्यसत्ता नीतिगत रूपमा शिक्षकप्रति सकारात्मक नहुँदासम्म जुनसुकै घटनाले गरेका शैक्षिक अवरोधको दोष शिक्षकले लिइरहनुपर्ने हुन्छ।