नदी दोहनले निम्त्याएको प्रकोप
नदीको बहावै मोडेर बालुवा-गिट्टी निकालिंदा बाढीले बाली सखाप पारेपछि महोत्तरीको तटीय क्षेत्रका किसानले खेतीपाती गर्नै छाडेका छन्।
महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिका, सानो धवौलीकी कान्तिदेवी मलार (४०) अधियाँमा खेती गरेर जीविका चलाउँछिन्। तर, यस वर्ष बाढीले दुई बिघा धानबाली सखाप पारेकाले उनी चिन्तित छिन्। “अझै पनि खेतमा पानी भरिएको छ। खेती कसरी गर्ने?” उनले २६ कात्तिकमा भनिन्। त्यस भेगमा करीब तीन किलोमिटर क्षेत्रका खेत बाढीले ल्याएको पानीका कारण जलाम्मे देखिन्थे।
महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिका सानो धवौलीकी कान्तिदेवी मलार र गत असोजमा आएको बाढीले भरिएको खेत।
सोही ठाउँका बासिन्दा रामचन्द्र महतो (४५)ले खेतमा तीन मिटरसम्म पानी जम्ने गरेको बताए। कोरोना महामारीका कारण दुबईमा रोजगारी गुमेपछि स्वदेश फर्किएका महतोका अनुसार, रातु खोलाले करीब तीन कट्ठाको धान बाली नष्ट पार्यो। घर पनि भत्काइदियो।
जलेश्वरकै ठूलो धवौलीका किसान पनि उस्तै दुःख बेहोरिरहेछन्। कृषक गणेश साह (४४)का अनुसार, बाढीकै कारण वर्षमा तीन पटकसम्म बाली लगाउनुपर्ने अवस्था छ। “एक पटकको बाढीले ६ सय बिघासम्म डुबानमा पर्छ,” उनले भने, “दोहोर्याएर बाली लगाउनुपर्दा आम्दानीभन्दा लागत बढ्न थालेकाले खेती गर्न छाडें।”
जलेश्वर-७ को माधवपट्टी टोलका दीपलाल चौधरी (७०)लाई चाहिं खेतीका लागि साहूसँग लिएको ऋण कसरी तिर्ने भन्ने चिन्ता छ। “१० वर्ष पहिलासम्म राम्रो धान र गहुँबाली हुन्थ्यो,” उनकी पत्नी ठकनीदेवी (६९)ले २४ कात्तिकमा भनिन्, “तर पछिल्ला वर्ष डुबानका कारण अन्न जोगिंदैन।” लागत बढेकैले उनी अब खेती नगर्ने सोचमा छिन्, तर उनलाई १७ जनाको परिवार कसरी पाल्ने भन्ने चिन्ता छ। यही जोखिम देखेर दुई वर्षअघि छोरालाई रोजगारीका लागि मलेशिया पठाएकी छिन्।
बाढीले डुबाएको धान देखाउँदै जलेश्वर नगरपालिका-७ को माधवपट्टी टोलकी ठकनीदेवी चौधरी।
बलवा नगरपालिका-१ का भविछन साह (४२)ले बर्खामा जाग्राम बस्नुपर्ने बाध्यता सुनाए। “अबको बर्खामा त हामीलाई रातु खोलाले बगाएर लैजाला,” उनले भने, “अर्को ठाउँमा गएर बस्न पैसा छैन।” उनले एक बिघा जग्गा ठेक्कामा लिएर खेती गर्दै आएका थिए। दशैंताकाको बाढीले बाली सिध्याएपछि उनलाई ठेक्का रकम बुझाउनै आपत् छ।
स्थलगत अवलोकनका क्रममा बाढीले जलेश्वरको सानो धवौलीदेखि भंगाहा गाउँपालिकासम्मका किसानको उठिबास लाग्ने अवस्था देखिन्थ्यो। बर्दिबास नगरपालिकामा सञ्चालित क्रसरले गिट्टी-बालुवा निकाल्न सहायक खोलाहरूको बहाव मोडेर रातुमा मिसाइदिंदा तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढीको समस्या निम्तिएको भविछनको भनाइ छ। बाढीले लोहरपट्टी, डोठरा, भल्ली, लेउरी, रौजा, निकाल, तिलगढ, परौल, हर्री, बदीई, गुरगम्मा, डामी, मरही, बन्चौरी लगायत ठाउँ डुबानमा पर्छन्।
बलवा-१ बन्चौरीका सञ्जय साह सोनार (३५) का अनुसार, एक कट्ठामा धान लगाउँदा दुई हजार रुपैयाँ जति लगानी पर्छ। अधियाँमा २१ कट्ठामा खेती गर्दै आएका उनको १६ कट्ठाको बाली बाढीले बढार्दा एकैचोटि ३५ देखि ३६ हजार रुपैयाँसम्मको लगानी डुब्यो। “फेरि बाली लगाउन दोहोरो खर्च लाग्छ,” उनले भने, “बटैयाँ (अधियाँ) गरेर घर चलाउन गाह्रो पर्यो, अब मजदूरी गर्ने सोचमा छु।”
चुरे विनाशको सामाजिक आर्थिक प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययन प्रतिवेदन, २०७० ले एक किसानले एक कट्ठामा लगाएको दुई क्विन्टल धान र दुई क्विन्टल मकै बिग्रिंदा रु.पाँच हजार (सरकारी मूल्य) घाटा लाग्ने देखाएको छ।
बाढीको कारण
ड्रोनबाट लिइएका तस्वीर र स्थलगत अवलोकनमा महोत्तरीको भंगाहादेखि तल्लो भेगमा बढी क्षति देखिन्छ। यसरी खेत डुब्नुमा किसानहरूले स्थानीय रातु खोलाको दोहन र जथाभावी बनाइएका बाँधलाई कारण औंल्याएका छन्। २०६४ सालदेखि माधवपट्टीमा बस्दै आएका दीपलालका अनुसार, माथिल्लो भेग बेलामा जमीनदारले पनि कल्भर्ट बनाएका छन्।
बर्दिबासस्थित राजमार्ग जोड्ने रातु पुलदेखि तल बाँध बनाएपछि सञ्चालनमा आइरहेका क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग।
यस मार्फत खोलाको बहाव मोड्ने अनि जम्मा भएको बालुवा क्रसर उद्योगलाई बेच्ने उनीहरूको योजना हो। “उब्जनी हुन छाडेपछि किसानले पनि बाढीले खेतमा ल्याएको बालुवा बेच्न थालेका छन्,” उनले भने, “माटो मिश्रित बालुवा एक ट्याक्टरको ५० देखि एक सय रुपैयाँसम्ममा बिक्री गर्छन्।”
चुरे क्षेत्रका बारेमा विद्यावारिधि गरेका विजय सिंहले बर्दिबासस्थित राजमार्गको रातु पुल नजिकै बाँध बनाएर खोला साँघुर्याइँदा जलेश्वरसम्मका बासिन्दा प्रभावित भएको बताए। बर्दिबास नगरपालिका क्षेत्रमा थुप्रै क्रसर र बालुवा प्रशोधन उद्योग सञ्चालनमा छन्। “माथिबाट बग्ने खोल्साखोल्सीलाई रातुमा मिसाएर एकैतर्फ मात्र डोर्याउने काम भयो,” सिंहले भने, “खोलालाई प्राकृतिक रूपमै बग्न दिइएको भए सायद तल्लो तटीय क्षेत्रमा यस्तो क्षति हुँदैनथ्यो।’
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय भूविज्ञान विभागले २०१९ जुलाईमा प्रकाशित गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनले पनि ढुंगा-गिट्टी, बालुवा सङ्कलन सहज बनाउन रातु पुलदेखि १० मिटर तल बाँध बनाएर खोलाहरूलाई एउटैमा मिसाइएको जनाएको छ। “यसको प्रत्यक्ष असर भोला टोलमा परेको छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “त्यहाँ नदी कटान दर उच्च रहेकाले जमीन बाँझो भएको छ।”
रातु खोलामा बाँध बनाएको ठाउँ रातो धर्का।
सन् २०१५ ताकाको भू-उपग्रह तस्वीर अनुसार सात सयदेखि नौ सय मिटर चौडाइसम्म फैलिएको रातु नदी अहिले करीब २०० मिटर चौडाइमा खुम्चिएको छ। त्यसअघि सन् २०१३ फेब्रुअरीसम्म रातु नदी बर्दिबासमा छुट्टिएर किसाननगर र धनुषाको बेगदवारतर्फ छुट्टाछुट्टै बग्थ्यो। तर, अहिले धनुषातिरको बहाव बाँध बनाई रोकेर त्यस ठाउँमा क्रसिङ तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग चलाइएको छ।
चुरे विनाशको सामाजिक-आर्थिक प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययन प्रतिवेदन, २०७० ले धनुषाको चारनाथ जलाधार क्षेत्र अन्तर्गतको भावर क्षेत्रमा नदी दोहन गरिंदा बस्तीमा बाढी पसेको जनाएको छ। यस्तै, ‘चुरे-तराई मधेश संरक्षण तथा व्यवस्थापन गुरु योजना, २०७४’ ले स्थानीय तहले वातावरणीय मूल्याङ्कन विनै गिट्टी-बालुवा सङ्कलनको ठेक्का लगाउँदा रुपन्देहीको तिनाउ, बाराको दुधौरा तथा महोत्तरी-धनुषाको सीमावर्ती क्षेत्रमा भूक्षय, पहिरो तथा नदी कटान जस्ता जोखिम बढेको देखाएको छ।
ललितपुरस्थित ग्लोबल इन्स्टिच्यूट फर इन्टरडिसिप्लिनरी स्टडीका निर्देशक उत्तमबाबु श्रेष्ठले नदीजन्य पदार्थको आवश्यकताभन्दा कम वा धेरै उत्खनन गर्दा बाढीले पूर्वाधार र बालीनालीमा असर पुर्याउने बताए। “केही ठाउँमा निकाल्नुपर्ने जतिको परिमाणमा निकालिएको छैन,” उनले भने, “तर धेरै ठाउँमा मापदण्डभन्दा बढी दोहन हुँदा जैविक विविधता मासिएको छ।”
दोहनले क्षति कसरी?
जथाभावी दोहनले नदीको प्राकृतिक बाटो बिगार्नुका साथै वातावरणमा समेत क्षति पुर्याउने गरेको छ। चुरे क्षेत्रका विज्ञ सिंहका अनुसार, भूक्षयका कारण पछिल्ला दिन चुरेको माथिल्लो क्षेत्रबाट गिट्टी, ढुङ्गा र बालुवा मिसिएको बाक्लो पानी बग्न थालेको छ। “जङ्गल मासिएपछि चुरे क्षेत्रमा पानीको पुनर्भण्डारण कम हुन थालेको छ,” उनले भने, “क्रसर उद्योगले खोलाबाट ढुङ्गा निकाल्न थालेपछि प्राकृतिक अवरोधकहरू देखिन छाडेका छन्।” विगतमा खोलाको बीचमा प्राकृतिक अवरोधकका रूपमा रहेका ढुङ्गाले बगेर आउने लेदो सहितको पानी छान्ने गरेको उनको भनाइ छ।
महोत्तरीको बलवा-११ धमौरास्थित रातु खोला क्षेत्रमा बाढीले क्षति पुर्याएको क्षेत्र।
काठमाडौं विश्वविद्यालयको वातावरण तथा इन्जिनियरिङ विभागका सहप्राध्यापक कुमुदराज काफ्ले पनि माथिल्लो भेगमा पानी छान्न चाहिने बुट्यान सहितको जङ्गल र नदीका प्राकृतिक अवरोधक मासिएकाले बर्खामा तल्लो भेगमा धेरै बालुवा जम्मा हुने गरेको बताउँछन्। उनका अनुसार, अहिले सप्तरीको कञ्चनरूप नगरपालिकामा रहेको माहुली खोला पुललाई चुरेबाट बगेर आएको बालुवाले छुनै आँटिसकेको छ।
“तल्लो भेगको बालुवा निर्माण कार्यका लागि गुणस्तरीय मानिंदैन, त्यसैले त्यहाँ उत्खनन पनि छैन,” उनले भने, “खस्रो बालुवा पाइने माथिल्लो उत्तरी भेगमा दोहन पनि बढी छ।” भारतमा पनि निर्माणका लागि काम नलाग्ने धेरै मसिनो बालुवा मात्र भेटिने गरेकाले नेपालबाट मगाइने गरेको काफ्लेको भनाइ छ।
प्राकृतिक अवरोधक र जङ्गल मासिएकाले जलेश्वर लगायत तल्लो तटीय क्षेत्रमा नदीको सतह अस्वाभाविक रूपमा बढेको सामुदायिक विकास तथा पैरवी मञ्च बर्दिबासका अध्यक्ष नागदेव यादवले बताए। यादवले विभिन्न ठाउँमा पिल्लरहरू गाडेर गरेको अध्ययनले चुरेबाट बग्ने नदीहरूको सतह (रिभरबेड) प्रत्येक वर्ष करीब ३० देखि ३५ सेन्टिमिटरले बढ्दै गइरहेको देखाएको बताए। “नदीको सतह यसरी माथि उठ्दा गाउँ-बस्ती जोखिममा छन्,” उनले भने, “यसको नियन्त्रणका लागि तल्लो भेगमा गेग्रान के कति परिमाणमा थुप्रिएको छ भन्नेबारे वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सर्वेक्षण गर्न जरुरी छ।”
इसिमोडको समुदायमा आधारित बाढी सूचना प्रणालीले बर्दिबास जोड्ने रातु पुलमा पानीको सतह सामान्यभन्दा एक मिटर माथि आउँदा पनि सरपल्लो लगायत तल्लो भेग डुबानमा पर्ने देखाएको छ। चुरे तराई मधेश संरक्षण तथा व्यवस्थापन गुरुयोजना अनुसार चुरे क्षेत्रमा तीन सयदेखि साढे तीन सय मिलिलिटर पानी परेको रेकर्ड छ।
कहाँ भइरहेछ दोहन?
भू-उपग्रह र ड्रोनबाट लिइएका तस्वीर अनुसार बर्दिवासदेखि भंगाहा नगरपालिकासम्म रातु खोला छेउछाउ करीब ३८ ठाउँमा गिट्टी-बालुवा सङ्कलन तथा प्रशोधन उद्योग छन्। स्थलगत अध्ययनका क्रममा जलेश्वर-७ को रामानन्द विश्वेश्वर बहुमुखी क्याम्पसदेखि चार सय मिटर पश्चिममा दुई वटा डोजर लगाएर रातु दोहन गरिंदै थियो। त्यहाँ बाढीले पहिलेको पुल भत्किएपछि करीब २८ मिटर दक्षिणमा नयाँ पुल बनाइएको छ। तर, जथाभावी दोहनले त्यो पुल पनि जोखिममा छ।
जलेश्वर-७ मा पर्ने रातु खोलामा भत्किएको र अहिले बनाइएको पुल। रातो वृत्तभित्र उत्खननका लागि एक्साभेटर प्रयोग गरिंदै।
सन् २०१८ फेब्रुअरीसम्म रातु किनार क्षेत्रमा स-साना खाल्डाखुल्डी रहेकोमा सन् २०१९ अक्टोबरको भू-उपग्रह तस्वीर अनुसार त्यहाँ ६० मिटर चौडाइ र ५० मिटर लम्बाइका दुई वटा खाल्डा देखिन्छन्। अनियन्त्रित दोहनकै कारण खोलादेखि खेतसम्मको क्षेत्र चिरा परेको छ। बाढीले त्यहाँको रातु खोलादेखि १३१ मिटर पूर्वसम्मको खेत डुबाउँदै आएको छ।
यस्तै अर्को प्रभावित ठाउँ हो, बलवा नगरपालिकाको बन्चौरी। १६ सय जति घरधुरी रहेको गाउँलाई बाढीबाट बचाउन करीब पाँच ठाउँमा बनाइएका बाँध समेत भत्किसकेको बलवा-१ का भविछनले बताए। त्यहीं नजिकैको बलवा-जनकपुर सडक खण्डको पुलदेखि ५० मिटर दक्षिणमा एक्साभेटर लगाएर खोला किनार क्षेत्र दोहन भइरहेको छ। दोहनका कारण पुल समेत जोखिममा छ। पुलदेखि करीब दुई सय मिटर माथि बनाइएको कल्भर्ट गत वर्षको बाढीले भत्किएको थियो।
बलवा नगरपालिकास्थित बन्चौरी गाउँ र ३५ मिटर लम्बाइमा बग्ने रातु खोलामाथि बनाइएको २६ मिटर लामो पुल। पुलको छेउमै उत्खनन गरिंदै।
जनप्रतिनिधिहरू स्थानीयका समस्या समाधान गर्ने भन्दा पनि चुनावको तयारीमा लागेकाले आगामी बर्खामा पुरानै समस्या दोहोरिने भविछनको चिन्ता छ। “बर्खा नलाग्दै तटबन्ध बनाउनुपर्ने हो, तर प्रमुख जिल्ला अधिकारी र स्थानीय सरकार सुतेका छन्,” उनले भने, “जिल्ला प्रशासनले गुनासो नसुनेकाले हामी काटेको गाछमा अड्किए जस्तै भएका छौं।”
महोत्तरी, लोहारपट्टीमा पनि खोला नजिकै करीब ३५ मिटर फराकिलो खाल्डो बनाएर गिट्टी-बालुवा निकालिंदै गरेको भेटियो। केही पर एक्साभेटरले लस्करै तीन वटा टिपरमा बालुवा भर्दै थियो। बलवा-११ को धमौरास्थित पक्की पुलछेवैमा बालुवा निकाल्ने क्रममा खनिएका ३० देखि ५० मिटर लामा खाल्डा छन्। भू-उपग्रह तस्वीरमा उक्त पुलदेखि तल र माथिको क्षेत्र बाढीबाट प्रभावित रहेको प्रस्टै देखिन्छ। पुलदेखि एक किलोमिटर दक्षिणको धमौरा बस्ती र साढे एक किलोमिटर पश्चिमको रौजा बजार उच्च जोखिममा छन्।
महोत्तरीको लोहारपट्टी खोला क्षेत्रमा खाल्डो बनाएर बालुवा निकालिंदै।
बर्दिबासको किसाननगर क्षेत्रमा पनि क्रसर उद्योग राखेर निस्फिक्री खोला दोहन गरिंदै छ। उद्योगदेखि पूर्वमा जनहित नन्दलाल इन्जिनियरिङ क्याम्पसको दूरी पाँच सय मिटर पनि छैन। जथाभावी उत्खननले क्याम्पस र ३०० सय मिटर दक्षिणमा रहेको किसान नगर बस्ती दुवै जोखिममा छन्।
अनुमति विनै खोलामा उत्खनन र प्रशोधन
बर्दिवास नगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्ष कुनै पनि खोलाबाट बालुवा-गिट्टी उत्खनन तथा सङ्कलनको ठेक्का लगाएको छैन। तर, नगरपालिकाकै विवरणले रातु खोला क्षेत्रमा २५ वटा क्रसर उद्योग सञ्चालनमा रहेको देखाउँछ।
उत्खनन तथा प्रशोधन भइरहेका ठाउँ हेर्न नक्सामा डबल क्लिक गर्नुहोस्। नक्शाङ्कन: अरुण कार्की/तथ्याङ्क पत्रकारिता केन्द्र।
नगरपालिकाका राजस्व शाखा प्रमुख मिश्रीलाल यादवका अनुसार, नगर क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने क्रसरले उत्खनन, सङ्कलन र प्रशोधनको काम गर्न अनुमति लिनुपर्छ। यस्तै, उद्योग कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय वा उद्योग विभाग अन्तर्गतको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा दर्ता हुनुपर्छ। यादवले क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग नगरपालिका र घरेलुमा दर्ता हुनुपर्ने दोहोरो प्रावधानले अलमलमा पारेको बताए।
हिमालखबरले सूचनाको हक सम्बन्धी निवेदन दिएर बर्दिबास नगरपालिका र घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयबाट २ पुस २०७८ मा प्राप्त विवरण अनुसार, महोत्तरीमा ६६ वटा क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग सञ्चालनमा छन् (हेर्नुहोस् सूची)।
घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, महोत्तरीका प्रमुख कृष्णकुमार मिश्रले घरेलुमा दर्ता भए पनि नवीकरण नभएका उद्योगलाई कस्तो कारबाही गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था नभएको बताए। घरेलु कार्यालय प्रदेश सरकार अन्तर्गत पर्छ। “त्यसैले नवीकरण नगर्नेलाई के कारबाही गर्ने भनेर संघीय सरकारले नियम बनाउनुपर्ने हो,” उनले भने, “तर त्यसो हुन सकेन।” बरु ती उद्योगबाट कर कार्यालय र स्थानीय तहले उल्टै कर तथा राजस्व असुलिरहेका छन्।
‘ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७’ अनुसार नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि स्थानीय सरकारबाट स्वीकृति लिनुपर्छ। स्थानीय सरकारले चुरे संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्ने खोला ठेक्कामा दिनुअघि अनिवार्य राष्ट्रपति चुरे-तराई मधेश संरक्षण विकास समितिबाट सहमति लिनुपर्छ। तर, समितिले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कबाट ११६ पालिकाले समितिबाट अनुमति नलिई ठेकेदारलाई खोला सुम्पिएको पाइएको छ।
तथ्याङ्क पत्रकारिता केन्द्र (सीडीजेएन)ले १७ मंसीर २०७८ मा जुटाएको तथ्याङ्क अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा चुरे संरक्षित क्षेत्रभित्र पर्ने देशभरका १३७ स्थानीय तहमध्ये २१ पालिकाका ५२ खोला र १६४ घाटबाट ४२ लाख ६१ हजार ६६७ घनमिटर गिट्टी-बालुवा सङ्कलनको सहमति दिइएको छ (हेर्नुहोस् नक्सा)।
चुरे संरक्षण क्षेत्र र त्यस आसपास उत्खनन भइरहेका खोला क्षेत्र हेर्न नक्सामा डबल क्लिक गर्नुहोस्। एउटाले डटले उत्खननका लागि तोकिएको माथिल्लो वा तल्लो बिन्दुलाई जनाउँछ।
तथ्याङ्क नक्शाङ्कन: अरुण कार्की/तथ्याङ्क पत्रकारिता केन्द्र। तथ्याङ्क स्रोत: राष्ट्रपति चुरे तराई-मधेश संरक्षण विकास समिति
समितिले अघिल्लो वर्ष २०७६/७७ मा पहिलेभन्दा पनि कम अर्थात् १० पालिकाका ४५ खोला र ९३ घाटबाट मात्र २२ लाख सात हजार ८३४ घनमिटर सङ्कलनको अनुमति दिएको थियो। उत्खननका लागि कुनै नदीमा गरिएको वातावरणीय मूल्याङ्कन प्रतिवेदनको म्याद सामान्यतः दुई वर्ष मात्र हुन्छ।
समितिले सीडीजेएनलाई उपलब्ध गराएको विवरणमा झोलुङ्गे र पक्की पुल तथा नहर जस्ता पूर्वाधारमै क्षति पुग्ने गरी दोहन भइरहेको उल्लेख छ। समितिले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि अर्घाखाँची, शीतगङ्गा नगरपालिकाको राप्ती खोलामा झोलुङ्गे पुलको ५०० मिटरभित्रै उत्खनन भएको भन्दै रोक्न निर्देशन दिएको थियो। मापदण्ड अनुसार घना बस्ती र वन क्षेत्रको दुई किलोमिटर, राजमार्गको पाँच सय मिटर तथा सडक, पुल र झोलुङ्गे पुलको एक किलोमिटर नजिक नदी उत्खनन गर्न पाइँदैन।
समितिले नवलपरासी पूर्वको मध्यबिन्दु नगरपालिकास्थित बतासे बगर नाकामा समेत निर्माणाधीन पक्की पुल र झोलुङ्गे पुलदेखि पाँच सय मिटर नजिकै उत्खनन भइरहेको औंल्याएको थियो। त्यस्तै, देवदह नगरपालिका, रुपन्देहीको रोहिणी खोलाभन्दा माथितिर चुरे संरक्षण क्षेत्र र तलतिर एक किलोमिटर नजिकै झोलुङ्गे र पक्की पुल रहेको भन्दै उत्खनन गर्न रोक लगाइएको थियो।
‘चुरे तराई मधेश संरक्षण तथा व्यवस्थापन गुरुयोजना, २०७४’ ले चुरेसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सिंचाइ, सडक, रेलवे, खानेपानी तथा जलविद्युत् आयोजनाहरू प्राकृतिक वातावरणमा आएको ह्रासले धरापमा परेको भन्दै चिन्ता दर्शाएको छ। “नदीजन्य पदार्थको अत्यधिक दोहनको फलस्वरूप सिंचाइको इन्टेक उपयोगविहीन भएको वा पुल भासिएका प्रशस्त उदाहरण पाइन्छन्,” गुरुयोजनामा उल्लेख छ।
(यो रिपोर्ट वातावरणीय अपराध श्रृङ्खला अन्तर्गत ग्लोबल इनिसियटिभ अगेन्स्ट ट्रान्सनेशनल अर्गनाइज्ड क्राइम, द हेन्री जूमालो फाउन्डेसन र अक्सपेकर्स इन्भेस्टिगेटिभ इन्भारोमेन्टल जर्नलिज्मको सहयोगमा तयार पारिएको हो।)
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
