अझै सिकेनौं पाठ
२ माघमा राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाउँदा २०७२ सालको भूकम्पले हामीलाई अझ राम्रोसँग तयार रहन सिकाएको कुरा स्मरण गरौं।
नेपालमा भूकम्प आउने पक्कापक्की नै छ। कहिले त? विगतमा २ माघ १९९० दिउँसो २ः२८ बजे र १२ वैशाख २०७२ बिहान ११ः५६ बजे। र, भविष्यमा अर्को यस्तै अविस्मरणीय तथा दु:खद दिन आउने पक्का नै छ, त्यो जुनसुकै वेला हुन सक्छ।
तर, नेपालीको स्मरणीय क्षमता छोटो छ। जबसम्म परकम्पहरूले हल्लाइरह्यो, त्यतिन्जेल सतर्क रह्यौं। २०७२ को भूकम्प गएको सात वर्षमै ती सम्झनाहरू उडिसकेका छन्।
यो तर्साउन भनिएको होइन। यो सत्य हो, हरेक ५०० वर्षमा मध्य हिमालयका हरेक क्षेत्रमा असर पर्ने गरी ८ म्याग्निच्यूडभन्दा माथिको महाभूकम्प आउने गरेको छ। यस्तै, हरेक १०० वर्षमा मध्यम तीव्रताको भूकम्प आउने गरेको छ।
तर, गत ५०० वर्षमा पश्चिम नेपालमा ठूलो भूकम्प नआएकोमा हिमालयन भूकम्पविद्हरू चकित छन्। किनकि, जमीनमुनि रहेको चट्टानको तह ‘ब्रेकिङ पोइन्ट’ मा फैलिइसकेको छ।
२०७२ सालको भूकम्प ठूलो थिएन, तर १९९० सालकाे चाहिं ठूलो थियो। जे होस्, दुवैमा जमीनमुनि रहेको ‘टेक्टोनिक टेन्सन’ बाहिर निस्कियो।
तर, गत ५०० वर्षमा पश्चिम नेपालमा ठूलो भूकम्प नआएकोमा हिमालयन भूकम्पविद्हरू चकित छन्। किनकि, जमीनमुनि रहेको चट्टानको तह ‘ब्रेकिङ पोइन्ट’ मा फैलिइसकेको छ।
विज्ञहरूका अनुसार, पोखरा र डडेल्धुराको बीचमा रहेको यस भूकम्पीय दूरीमा ८ म्याग्निच्यूडको भूकम्प गएमा त्यसले काठमाडौंलाई पनि हल्लाउने र २०७२ सालको भूकम्पभन्दा पनि बढी क्षति पुर्याउन सक्छ।
सात वर्षअघिको ७.८ म्याग्नेच्युटको भूकम्पलाई सन् २००१ मा गुजरातमा आएको ७.७ म्याग्निच्यूडको भूकम्प र २००५ मा कश्मीरमा आएको ७.६ म्याग्निच्यूडको भूकम्पसँग तुलना गर्न सकिन्छ। त्यो भूकम्पमा नेपालले धेरै भौतिक क्षति बेहोरेको थियो, तर भारत र पाकिस्तानमा धेरैको मृत्यु भएको थियो। हामी भाग्यशाली हुनुको एक कारण १२ वैशाख २०७२ का दिन शनिबार परेको थियो। विद्यार्थीहरू कक्षाकोठामा थिएनन्।
२ माघलाई राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाउँदा गत सात वर्षको समीक्षा गरौं। सुखद खबरको कुरा गर्दा, भत्किएका संरचनाको ८० प्रतिशतभन्दा बढी पुनर्निर्माण भएको छ। ठूलो प्रकोपबाट प्रभावित अन्य विकासोन्मुख देशहरूको तुलनामा नेपालको पुनर्निर्माण सहज र छिटो भएको छ।
सरकारले दिएको तीन लाख रुपैयाँ अनुदानले शहरमा घर बनाउन पर्याप्त छैन। अझ चिन्ताको कुरा के छ भने काठमाडौं उपत्यकामा जे पनि पुनर्निर्माण भएका छन्, त्यसमा निर्माणसंहिता र अनुमतिको पालना गरिएको छैन।
राजनीतिक अड्चन र नाकाबन्दीका कारण प्रारम्भिक समयमा ढिलाइ भए पनि २०७३ सालमा भने अधिकांश क्षेत्रमा पुनर्निर्माणले गति लियो। अहिलेसम्म स्वास्थ्य संस्था र सम्पदा क्षेत्रमा ६५ प्रतिशत मात्रै पुनर्निर्माण भएको छ।
पुनर्निर्माण गरिएका अधिकांश घरहरू राष्ट्रिय भूकम्प प्रतिरोधी निर्देशनहरू पालना गरी बनाइएका छन्। यससँगै घर निर्माण गर्ने डकर्मी तथा मिस्त्रीलाई तालीम दिएर पुनर्निर्माणमा लगाइएकाले र सरकारले निगरानी गरेरै अनुदान दिएकाले पनि भूकम्प प्रतिरोधी घर बनेका छन्।
काठमाडौं तथा अन्य शहरमा भने ६० प्रतिशत पनि पुनर्निर्माण भएको छैन। यसमा अझै पाँच वर्षसम्म लाग्न सक्छ। सरकारले दिएको तीन लाख रुपैयाँ अनुदानले शहरमा घर बनाउन पर्याप्त छैन। अझ चिन्ताको कुरा के छ भने काठमाडौं उपत्यकामा जे पनि पुनर्निर्माण भएका छन्, त्यसमा निर्माणसंहिता र अनुमतिको पालना गरिएको छैन।
गोंगबुका बासिन्दाले १६० जनाको मृत्यु देखेका थिए, जसमध्ये अधिकाशंको मृत्यु गैरकानूनी रूपमा बनाइएका भवन भत्केर भएको थियो। धेरैजसो ठूला भवन एकै खालका कमजोर प्रविधि तथा सामग्री प्रयोग गरेर बनाइएका थिए।
२०७२ सालको भूकम्पमा गोंगबुमा बाहेक काठमाडौंका अधिकांश पक्की घरहरूमा खासै क्षति पुगेन। यसले गर्दा सिमेन्टका घरहरू बलिया हुन्छन् भन्ने सर्वसाधारणको भ्रम बलियो भएको छ।
भूकम्पले होइन, कमजोर संरचनाले मानिसलाई मार्छ भन्ने बिर्सेका छौं। अझै पनि भूकम्प र सुरक्षित निर्माणको विषयमा सचेतना दिइएको छैन।
तर, २०७२ सालको भूकम्प केही सेकेन्ड मात्र लम्बिएको भए र त्यसको म्याग्निच्यूट अलि बढी भएको भए काठमाडौंका कंक्रिटका धेरै भवनहरू पनि भत्किने भूकम्पविद्हरू बताउँछन्। अहिले जोगिएका भवनहरू अब अर्को ठूलो भूकम्प आएमा भने जोगिन सक्ने सम्भावना नरहेको भूकम्पविद्हरू बताउँछन्।
भूकम्प गएको सात वर्षपछि जनजीवन सामान्य अवस्थामा फर्किसकेको छ। अझ काठमाडौं त अहिले झन् खतरनाक भएको छ। खचाखच भरिएका तथा धेरै तला भएका घरहरूले झनै खतरा निम्त्याउनेछन्। भूकम्पबारे सचेतना भए पनि हाम्रो ध्यान सुरक्षित निर्माणमा गएको छैन।
भूकम्पले होइन, कमजोर संरचनाले मानिसलाई मार्छ भन्ने बिर्सेका छौं। अझै पनि भूकम्प र सुरक्षित निर्माणको विषयमा सचेतना जगाइएको छैन।
अनुगमन संयन्त्र बनाएर निर्माणसंहितालाई कडाइका साथ लागू गर्न आवश्यक रहेको भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज नेपाल (एनएसईटी)का सूर्यनारायण श्रेष्ठ बताउँछन्। भवन निर्माणको अनुमति दिंदा स्थानीय तहले कडाइ गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
त्यससँगै मिस्त्री र कंक्रिट मोल्डिङ कामदारलाई भूकम्प प्रतिरोधी भवन प्रविधिमा सीप स्तरवृद्धि गर्न आवश्यक छ। सुरक्षाकर्मीलाई भत्किएका कंक्रिट संरचनाहरू अन्तर्गत खोज र उद्धारको लागि प्रशिक्षण दिनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ।
विद्यालय, अस्पताल र सार्वजनिक भवनको तत्काल प्रबलीकरण गर्नुपर्ने श्रेष्ठ बताउँछन्। एनएसईटीले रिट्रोफिट गर्न मद्दत गरेका विद्यालयलाई २०७२ सालको भूकम्पले क्षति गरेको छैन। यो मोडेललाई पश्चिम नेपालमा दोहोर्याउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
शहरमा खुला ठाउँ कम हुँदै गएका छन्। जुन भविष्यमा आउन सक्ने भूकम्पको वेला आश्रयस्थल लिन आवश्यक हुन्छ। काठमाडौंले बाँकी रहेका खुला ठाउँको संरक्षण गर्नुपर्छ र यी प्रयासहरू भूकम्पीय सुरक्षाका लागि मात्र नभई स्वच्छ वातावरणका लागि पनि आवश्यक छ।
पूर्व तयारी भनेको भूकम्प जाने जोखिम रहेको देशको पश्चिमी भू-भागका बासिन्दाका लागि मात्रै नभएर सबै नेपालीको जीवनरक्षाको सवाल हो। राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवसको मुख्य सन्देश यही हुनुपर्छ।
भूकम्प हाम्रो नियन्त्रणभन्दा बाहिर छ, तर भूकम्प जाने वेला आफूलाई सुरक्षित बनाउन भने सक्छौं।
अनुवाद: अनिता श्रेष्ठ
यो सामग्री अङ्ग्रेजीमा पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।