नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको भ्रष्टाचार प्रकरणमा कसले अड्कायो हलो?

सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले साढे दुई वर्ष लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदनले नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज सञ्चालक समितिका पूर्व अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपाने लगायतलाई दोषी ठहर गरे पनि उनीहरू विरुद्ध मुद्दा दायर भएको छैन।

कलेजका प्राध्यापक हरिकृष्ण श्रेष्ठ विभागले गत साउनमै महान्यायाधिवक्ता कार्यालय अन्तर्गतको विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाए पनि मुद्दा नै अघि नबढ्नु दुःखद भएको बताए। काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा श्रेष्ठले भने, “दोषी र निर्दोष सम्मानित अदालतले छुट्याउने हो तर यहाँ त मुद्दा नै अघि नबढाएर हलो अड्काउने काम भइरहेको छ।”

सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले लम्बोदर न्यौपाने सहितका केही कलेज संस्थापकहरूले नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजबाट करोडौं रकम निकाली व्यक्तिगत ब्यांक खातामा जम्मा गरेको प्रतिवेदन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय अन्तर्गत सरकारी वकीलको कार्यालयमा गत साउनमा बुझाइसकेको छ। तर, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले विभागको फाइल अगाडि बढाउन नचाहेको जानकारहरू बताउँछन्।

सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले ३० महीना लगाएर गरेको अनुसन्धानमा पनि कलेजको कोषबाट निजी ब्याङ्क खातामा रकम जम्मा गरेका प्रमाण भेटिएको थियो। तर, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दा दर्ता गर्न ढिलासुस्ती गरिरहेको चाँगुनारायण नगरपालिकाका मेयर तथा कलेज सञ्‍चालक समितिका अध्यक्ष सोमप्रसाद मिश्र बताउँछन्।

के हो कलेजको विवाद?
२७ असार २०५१ मा स्वर्गीय दीपक भट्टराई, हरिप्रसाद पाण्डे, रामरत्न उपाध्याय, उपेन्द्र गौतम, लवराज भट्टराई, सूर्यबहादुर केसी र लम्बोदर न्यौपानेले पछि फिर्ता हुने गरी ऋणको रूपमा बीज रकम हालेर कलेज स्थापना गरे। ३ पुस २०५१ मा तत्कालीन चाँंगुनारायण गाउँं विकास समिति (हाल चाँंगुनारायण नगरपालिका)ले दिएको १७४ रोपनी सार्वजनिक जग्गा समेतमा कलेज भवन बन्यो।

सञ्चालकहरूबीच कलेज गैरनाफामूलक बनाउने कि नाफामूलक भन्ने विषयमा विवाद भयो।सञ्चालकहरूमध्ये दीपक भट्टराई र हरिप्रसाद पाण्डे मुनाफारहित बनाउनुपर्ने पक्षमा उभिए भने बाँंकी पाँंच प्रालि भएको भन्दै कलेजको सम्पत्ति बाँंडफाँंड गरेर लिनुपर्ने अडानमा देखिए।

नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजद्वारा काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनका सहभागी। तस्वीरः अनिता श्रेष्ठ/हिमालखबर

शुरूमा कलेज घाटामा थियो। स्थानीय सरकार र स्थानीयबासीको सहयोगपछि कलेज नाफामा जान थाल्यो। घाटामा गएको भन्दै स्थापनाकालमा विद्यार्थीसँंग शुल्क पनि ह्वात्तै बढाइयो।

नाफामा जान थालेपछि नाफा कलेजको विकासमा लगाउनुपर्नेमा त्यसो नगरी ब्याङ्क खातामा जम्मा गरियो। खातामा करोडौं रुपैयाँ जम्मा भएपछि ‘महादेवको तीन नेत्र’ भने जस्तै कतिपय सञ्चालकहरू बाँंडीचुँंडी खानुपर्छ भन्ने बाटोमा लागे। विवादको शुरूआत यहींबाट भएको हो।

यसरी आयो घटना बाहिर
नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुरमा संस्था दर्ता ऐन अनुसार दर्ता भएको हो। यसलाई निजी बनाउन लम्बोदर न्यौपानले २५ वैशाख २०७४ मा आफ्‍नो एकल नाममा ‘नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज प्रालि’ नामक संस्था कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता गरे।

अरूलाई झुक्याउन यसलाई नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज भनिनेछ भनी उक्त प्रालिले पत्राचारका लागि नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका साविक लेटरप्याड तथा छाप दुरुपयोग गरिएको भेटिएपछि घटना सार्वजनिक भएको हो। कलेजको सबै सम्पत्ति नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज प्रालिमा जाने गरी प्रबन्धपत्र स्वीकृत गराएपछि घटनाले उग्र रूप लियो।

कलेज बिक्री गर्न हुँंदैन भन्ने पक्षका दुई जना सञ्चालकहरू दीपक भट्टराईका छोरा सलिल भट्टराई र हरिप्रसाद पाण्डेले २०७४ साउनमा कलेज बिक्री गर्ने पक्षले गोप्य राखिराखेका कागजातहरू बाहिर ल्याए। उनीहरूले त्यति वेला कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, राजश्व अनुसन्धान विभाग, आन्तरिक राजश्व विभाग र प्रहरी प्रधान कार्यालयमा लिखित उजुरी दिएपछि २० मंसीर २०७४ मा नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज प्रालिको दर्ता खारेज भयो। तर, लम्बोदर न्यौपानेले १८ असोज २०७५ मा प्रालि दर्ता पुनः कायम गरी पाऊँ भनी उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरे। उच्च अदालत पाटनले न्यौपानेको पक्षमा फैसला गर्‍यो। सर्वोच्च अदालतले उक्त निर्णय विरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो।

अदालतपिच्छे मुद्दा
कलेजको स्वामित्व विवादबारे काठमाडौं जिल्ला अदालत, भक्तपुर जिल्ला अदालत, उच्च अदालत पाटन, विशेष अदालत र सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा छन्। सर्वाेच्चमा पाँच, काठमाडौं जिल्ला अदालतमा ६, उच्च अदालत पाटनमा दुई तथा भक्तपुर जिल्ला अदालत र विशेष अदालतमा एक–एक एउटा मुद्दा चलिरहेका छन्।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन आयुक्त राजनारायण पाठकले ७८ लाख रुपैयाँ घूस लिएको काण्ड पनि यसै कलेजको स्वामित्व विवादसँंग जोडिएको छ। कलेज सम्बन्धी विवाद सल्टाइदिने भन्दै कलेजका सञ्चालक समितिका तत्कालीन अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपानेसँग आयुक्त पाठकले घूस बुझेको भिडिओ सार्वजनिक भएको थियो।

करोडौं रकम विना प्रयोजन नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको कोषबाट जबर्जस्ती निकाली व्यक्तिगत खातामा जम्मा गरेको तथा कलेजसँग सरोकार नभएका व्यक्तिहरूलाई दिएको आशङ्कामा कलेजले स्वतन्त्र लेखापरीक्षक नियुक्त गरी परीक्षण गराउँदा लम्बोदर न्यौपाने समूहले त्यसरी रकम निकासा गरेको प्रमाण भेटिएपछि लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा त्यसलाई बेरुजुमा देखाइएको थियो। बेरुजुमा देखाइएको रकमको थप छानबिन गर्दा काल्पनिक शीर्षकमा कलेजको कोषबाट रकम निकालेको देखिएकाले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले लम्बोदर न्यौपाने समूह विरुद्ध दायर गरेको मुद्दा पनि विचाराधीन छ।