अदालतमा गोलाप्रथा प्रणाली: नागरिकको स्वतन्त्रताको हक कुण्ठित गर्ने प्रयास

गोलाप्रथा प्रणालीद्वारा अदालतमा पेशी व्यवस्थापन निर्देशिकामा नागरिकको स्वतन्त्रताको हक कुण्ठित गर्ने प्रयास गरिएको छ। अब जस्तोसुकै फौजदारी मुद्दाका प्रतिवादीले अनावश्यक रुपमा एक दिन बढी थुनामा बस्नै पर्ने भएको छ।

न्यायाधीश र कानून व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिएपछि सर्वोच्च अदालतमा गोलाप्रथा प्रणालीबाट पेशी तोक्ने व्यवस्था गरिएको छ। अब जिल्ला अदालतमा पनि गोलाप्रथा प्रणालीबाटै पेशी तोक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसका लागि जिल्ला अदालतमा गोला प्रक्रियाद्वारा पेशी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि निर्देशिका, २०७८ ल्याइएको छ। यसमा नागरिकको स्वतन्त्रता विरोधी व्यवस्था राखिएको कानून व्यवसायी बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार, यो निर्देशिकाले नागरिकको स्वतन्त्रताको हक कुण्ठित गरेको छ।

निर्देशिकाको दफा ६ (१) र ६ (२) (ड) मार्फत नागरिकको हक कुण्ठित गर्न लागिएको हो। ६ (१) मा साप्ताहिक पेशी सूचीमा नचढेका तर इजलास समक्ष सुनुवाइका लागि पेश हुनुपर्ने मुद्दा वा निवेदनहरू शाखा/फाँट प्रमुखले सामान्यतया सुनुवाइको अघिल्लो दिन अपराह्न ३ बजेभित्र स्रेस्तेदार समक्ष पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

यस्तै, निर्देशिकाको ६ (२) (ड) मा हाजिर हुन आएको वा ल्याइएको फरार प्रतिवादीको बयान र थुनछेक सम्बन्धी व्यवस्था छ। यो व्यवस्थाले प्रतिवादीले एक दिन हिरासतमा बस्नुपर्ने बाध्यता बनेको छ।

नेपाल बार एसोसिएशनका पूर्व महासचिव सुनील पोखरेल निर्देशिकाको यो व्यवस्था अनुसार अब जस्तोसुकै फौजदारी मुद्दामा फरार प्रतिवादी अघिल्लो रात थुनामा बसेर मात्र भोलिपल्ट बयान र थुनछेक बहस हुन सक्ने बताउँछन्।

“निर्देशिकामा अनावश्यक रूपमा एक रात थुनामा बस्नुपर्ने प्रावधान राखियो,” पोखरेलले हिमालखबरसँग भने, “यो कार्यविधि बनाउदा बारसँग परामर्श भएन वा बारले ध्यान दिएन। अदालत र बार नागरिकको स्वतन्त्रताको अधिकारप्रति संवेदनशील देखिएनन्।”