‘स्थानीय चुनाव समयमै नगरे लोकतन्त्र धर्मराउँछ’
‘निर्वाचन आयोग जहिल्यै एक महीनाभित्र चुनाव गर्न सक्ने गरी तयारी हालतमा बस्नुपर्छ। मददाता नामावली अद्यावधिक राख्नुपर्छ। निर्वाचन मिति घोषणा भएपछि १२० दिनै चाहिन्छ भनेर बस्न पाइँदैन।’
कोभिड-१९ महामारीका वेला स्थानीय सरकारहरू सबैभन्दा प्रभावकारी देखिए। त्यति वेला संघीयताका कडा आलोचकहरूले समेत स्थानीय जनप्रतिनिधिको कामको खुलेर प्रशंसा गरे। २०७४ मा निर्वाचन जनप्रतिनिधिको कार्यअवधि केही महीनापछि सकिंदै छ।
निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर आगामी वैशाखमा चुनाव गर्न प्रस्ताव गरेको छ। आयोगले निर्वाचन मिति सिफारिशका लागि ३० पुसमा सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेको छ। यसै सन्दर्भमा स्थानीय चुनावको विषयमा हिमालखबरले विश्लेषक निलाम्बर आचार्यसँग सङ्क्षिप्त संवाद गरेको छ।
२०५९ देखि १५ वर्षसम्म स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि थिएनन्। २०७४ को स्थानीय चुनावपछि पाँच वर्ष स्थानीय सरकारको अभ्यास गर्यौं। जनप्रतिनिधि हुँदा र नहुँदाको अन्तर के हुँदो रहेछ?
स्थानीय सरकारको ठूलो महत्त्व छ। जनतासँग दिनहुँ प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने भनेकै स्थानीय सरकारले हो। विकास निर्माणका काम मात्रै होइन, सङ्कट आइपर्दा सबैभन्दा पहिला परिचालित हुने पनि यही सरकार हो। यो लोकतन्त्रको पहिलो खुड्किलो हो। लोकतन्त्र बलियो पार्न यसले आधार तयार पार्छ। नेतृत्व निर्माणमा सघाउ पुर्याउँछ। राजनीतिक शिक्षा र लोकतन्त्रको पाठशाला हो, स्थानीय सरकार।
स्थानीय जनप्रतिनिधिले कोरोना महामारीका वेला जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेर काम गरे। जनताप्रति उत्तरदायी भएर काम गरे। कोरोना, भूकम्प जस्ता विपद्का वेला स्थानीय सरकार हुनु र नहुनुमा ठूलो फरक परेको देखियो। केही अपवाद होलान्, तर आमरूपमा महामारीका वेला स्थानीय सरकारले राम्रो काम गरे।
लोकतन्त्रलाई स्वस्थ राख्न, देशलाई प्रगतिपथमा अगाडि बढाउन र जनताको अधिकार सुदृढ पार्न स्थानीय निर्वाचन आवश्यक छ। होइन भने लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ।
स्थानीय जनप्रतिनिधिको कार्यअवधि सकिंदै छ। यो विषयलाई कसरी हेर्नुभएको छ?
लोकतन्त्रलाई स्वस्थ राख्न, देशलाई प्रगतिपथमा अगाडि बढाउन र जनताको अधिकार सुदृढ पार्न स्थानीय निर्वाचन आवश्यक छ। होइन भने लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ। जनताको अधिकार खोसिन जान्छ। किनभने, निर्वाचन भनेको लोकतन्त्रको अक्सिजन हो। तोकिएको अवधिमै निर्वाचन गर्नुपर्छ। कुनै पनि बहानामा ढिला गर्नु हुँदैन।
अर्को कुरा, प्रचलित कानूनको पालना अपरिहार्य छ। कानूनको पालना भएन भने लोकतन्त्र रहँदैन। लोकतन्त्र भनेकै कानूनको शासन हो। कानून परिवर्तन गर्नै पर्नेछ भने पनि अर्को चुनावका लागि गर्ने हो। चुनावको मुखमा आएर आफू अनुकूल वा कसैलाई प्रतिकूल पार्न कानून छेडखानी गर्ने प्रवृत्तिले स्वेच्छाचारिता बढाउँछ। त्यस कारण स्थानीय चुनाव कानून अनुसार समयमा होला भन्ने लाग्छ।
चुनावबारे मेरो एउटा गुनासो के छ भने, निर्वाचन आयोग जहिल्यै पनि एक महीनाभित्र चुनाव गर्न सक्ने गरी तयारी हालतमा बस्नुपर्छ। मददाता नामावली जहिल्यै अद्यावधिक राख्नुपर्छ। निर्वाचन मिति घोषणा भएपछि १२० दिनै चाहिन्छ भनेर बस्न पाइँदैन। कानून पनि त्यही अनुसार सुधार गर्नुपर्छ।
निर्वाचन आयोगले स्थानीय चुनावका लागि १४ र २२ वैशाखको मिति प्रस्ताव गरेको छ। यो कति उपयुक्त छ?
म प्राविधिक कुरामा जान चाहन्नँ। तर, यति भन्छु, स्थानीय सरकार एक दिन पनि खाली हुनु हुँदैन। अहिलेका जनप्रतिनिधिको अवधि सकिनासाथ नयाँ जनप्रतिनिधि आउने गरी चुनाव सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ।
५ जेठ २०७९ मा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको म्याद सकिंदै छ। ६ जेठसम्म नयाँ जनप्रतिनिधि आइसक्नुपर्छ भन्न खोज्नुभएको हो?
हो। कुन मिति, कति चरण, तयारी के भन्ने कुरा आयोग र सरकारको हो। स्थानीय सरकार एक दिन पनि जनप्रतिनिधिविहीन हुनु हुँदैन। मुलुकलाई जनप्रतिनिधिविहीन हुन नदिन निर्वाचन आयोग, सरकार र राजनीतिक पार्टीहरू सजग हुनुपर्छ।
२०७४ सालमा तीन चरणमा निर्वाचन भयो। अहिले पनि तीनै चरणमा गर्नु उचित होला?
त्यो परिस्थितिमा निर्भर हुने कुरा हो। मौसम लगायत कुरामा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, सिद्धान्त के हो भने, निर्वाचन सकभर एक चरणमा सम्पन्न गरेको राम्रो हो।
यदि कानून हेरफेर गर्नु छ भने पनि अहिलेको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि मात्रै हेरफेर गर्नुपर्छ। चुनावको मुखमा आएर कानून परिवर्तन गर्दा आफूलाई बलियो र अरूलाई कमजोर पार्ने खेल खेलेको अर्थ लाग्छ।
कतिपय नेताहरूले प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहको चुनाव एकै पटक गरौं भनिरहेका छन्। यो कति उपयुक्त होला?
यसको जवाफ मैले माथि दिइसकेको छु। अहिलेको विद्यमान कानूनमा जे व्यवस्था छ, त्यो पालना हुनुपर्छ। यदि कानून हेरफेर गर्नु छ भने पनि अहिलेको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि मात्रै गर्नुपर्छ। चुनावको मुखमा आएर कानून परिवर्तन गर्दा आफूलाई बलियो र अरूलाई कमजोर पार्ने खेल खेलेको अर्थ लाग्छ।
स्थानीय चुनावको मिति लगायत विषयमा छलफल गर्न निर्वाचन आयोगले सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेको छ। यसबारे यहाँको सुझाव के छ?
दलहरूले आ-आफ्नो किसिमबाट सुझाव देलान्। आवश्यक निर्वाचन सामग्री समयमै खरीद गरेर आयोगले मितव्ययिता अपनाउनुपर्छ। चुनावको मुखमा आएर मात्रै हतार गर्ने चलन बन्द गर्नुपर्छ। निर्वाचन के गर्दा स्वच्छ, निष्पक्ष र मितव्ययी हुन्छ भन्ने सल्लाह-सुझाव लिने काम पनि नियमित प्रक्रिया नै हुनुपर्छ।
आगामी ६ जेठमा जनप्रतिनिधि आइसक्ने गरी चुनाव सम्पन्न गर्न के के चुनौती छन्?
चुनाव गर्ने इच्छा भएन भने सबैभन्दा ठूलो चुनौती त्यही हुन्छ। इच्छा हुनुपर्यो, दृढता हुनुपर्छ।
राजनीतिक दलहरूको?
सत्तारूढ दल, प्रतिपक्षी दल, निर्वाचन आयोग, सरकार सबैको इच्छाशक्ति हुनुपर्छ। किनकि, चुनाव भएन भने लोकतान्त्रिक यात्रा ‘डिरेल’ गर्छ।
संविधान जारी भएपछि एउटा चुनाव सम्पन्न भएको छ। धर्मराउनु हुँदैन, अबको चुनाव पनि निर्धारित मितिमै गर्नुपर्छ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)