नारायणहिटी छानबिन प्रतिवेदन: कार्यकारी निर्देशककै कमजोरी, बताससँग मिलेमतोमा सम्झौता (प्रतिवेदन सहित)
नारायणहिटी दरबार संग्राहलयभित्र बतास समूहलाई क्याफ्टेरिया बनाउन दिँदा सरकारी अधिकारीले नै पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरी त्रुटीपूर्ण सम्झौता गरेको भेटिएको छ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले २२ पुसमा गठन गरेको छानबिन समितिले सोमबार प्रतिवेदन बुझाउँदै नारायणहिटी दरबार संग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहालले समितिको निर्णय एवं प्रदत्त अधिकारभन्दा बढी विषय समावेश गरी सम्झौता गरेको उल्लेख गरेको हो। दाहालले पर्यटन मन्त्रीको निर्देशन र सहमतिमा यो ठेक्काको प्रक्रियाअघि बढेको बताएका छन्। यसले उच्च राजनीतिक मिलेमतोमा ठेक्काको प्रक्रियाअघि बढेको देखाएको छ।
प्रतिवेदनमा बतास समूह अन्तर्गतको बि म्यानेजमेन्टलाई समितिले तोकेको भन्दा बढी जग्गा र संरचना बनाउन दिन कार्यकारी निर्देशक दाहालले सम्झौता गरेको उल्लेख छ। त्यसैगरी, जग्गामा समितिको पूर्व स्वीकृति नलिई र समन्वय नगरी संरचना निर्माण भइरहँदा दाहालले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणका लागि अनुगमन, निरीक्षण र रेखदेख गर्ने जिम्मेवारी पूरा नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। “सम्झौता विपरीत बि. म्यानेजमेन्टले नयाँ संरचना निर्माण गर्दा विकास समितिका कार्यकारी निर्देशकबाट कुनै कानूनी कारबाही भएको देखिएन,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
छानबिन समितिले क्याफ्टेरिया भाडामा लगाउन निर्धारित दररेट कायम गर्दा तत्कालीन चलनचल्तीको बजार मूल्यलाई समेत आधार बनाएको नदेखिएको र कायम दररेट स्वभाविक नभएको औंल्याएको छ।
प्रतिवेदनमा एउटै परिवारभित्रका शेयर सदस्य रहेको तीन कम्पनीले मिलेमतोमा बोलपत्र पेश गरेको हुनसक्ने उल्लेख छ। नारायणहिटी परिसरमा क्याफ्टेरिया सञ्चालन गर्न मागिएको आवेदनमा बतास समूह अन्तर्गतका तीन कम्पनी बतास एशोसिएट्स, होटल आनन्द र बि. म्यानेजमेन्टले मिलेमतोमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। जम्मा रु. १,११८ मात्रै फरक पारेर यी कम्पनीले मिलेमतोमा प्रतिस्पर्धा गरेको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। बि. म्यानेजमेन्टले प्रति महीना पहिलो वर्ष रु. २ लाख २१ हजार ६१८ बुझाउने शर्तमा ठेक्का पाएको थियो।
त्यसैगरी, ठेक्का पाएको बतास समूहले अनुमतिबिनै १४ रोपनी जग्गामा संरचना निर्माण गरेको पनि छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। बतास समूह अन्तर्गतको कम्पनीसँग जम्मा ६.३४ आना मात्रै सम्झौतामा उल्लेख भए पनि १४ रोपनीमा संरचना निर्माण गरेको भेटिएको हो।
नारायणहिटी दरबार संग्राहलयभित्र व्यापारिक लाभका लागि क्याफ्टेरिया बनाएको विषय विवादित बनेपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सहसचिव होमप्रसाद लुँइटेलको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो।
छानबिन समितिले निर्माण कार्य तत्काल रोकी सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक कारबाही अघि बढाउन पनि सुझाव दिएको छ।
छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले यो विषयको छानबिनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सिफारिश गरिने बताए।
यसैबीच, पशुपति क्षेत्र अन्तर्गत भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण भएको गेस्ट हाउस बतास समूह अन्तर्गतको कम्पनीलाई सञ्चालनका लागि दिइएको विषयमा छानबिन गर्न मन्त्रालयले सोमबार समिति गठन गरेको छ। यो समितिलाई अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन ७ दिनको समय दिइएको छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)