महाधिवेशनमा छुटेका बहस
राजनीतिक नेतृत्व जवाफदेही भएन भने सामाजिक रूपान्तरण नेताहरूको जप्ने मन्त्र मात्र बन्छ।
सुशील प्याकुरेल
भरखरै ठूला र प्रभावशाली मानिएका दलको राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ। नेकपा (एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले आ-आफ्नो राजनीतिक सोचबारे गाउँदेखि केन्द्रसम्म आन्तरिक बहस गरे। यसमा आम चासो भने दलहरूले ‘रूपान्तरण’ को अजेन्डालाई कसरी आत्मसात् वा कार्यान्वयन गर्छन् भन्ने नै हो।
नेपालमा धेरैजसो दल मार्क्सवादबाट नि:सृत प्रगतिशीलताको सिद्धान्त नै मान्ने छन्, यद्यपि केन्द्रबिन्दुबाट कुन दल कति वाम भन्ने विषयमा बेग्लै चर्चा हुन सक्छ। उनीहरूले परिवर्तन वा रूपान्तरणको प्रमुख अवयव आन्तरिक तत्त्वलाई नै मान्छन्। तर, कुनै पनि दलले आन्तरिक रूपान्तरण कसरी गर्ने भन्ने विषय स्पष्ट पार्न सकेका छैनन्।
विधान र राष्ट्रिय महाधिवेशन मार्फत एमालेले नीति, विधान र नेतृत्व निर्माण गर्यो। तर, नेकपा (माओवादी केन्द्र)सँग एकता गर्दा मार्गदर्शक सिद्धान्त ‘जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)’ को स्थगन गर्नु सही थियो वा थिएन भन्नेबारे प्रतिनिधिले विचार मन्थन गरेको देखिएन। पार्टी एकता केमा भएको थियो, नेताबीचमा वा नीतिमा? नीति मिल्न सिद्धान्तमा सामीप्य चाहिन्छ। त्यसलाई मनन गरिएको थियो वा थिएन? यसमा पनि विमर्श भएको सुनिएन।
माओवादीले भन्ने गरेको ‘जनयुद्ध’ लाई एमालेले कहिल्यै ‘जनयुद्ध’ का रूपमा स्वीकार गरेन। त्यसलाई हिंसा, उग्रवामपन्थ आदि भन्यो। आठौं र नवौं महाधिवेशनले माओवादी ‘जनयुद्ध’ प्रति सकारात्मक टिप्पणी पनि गरेन।
दुई भिन्न पार्टीबीच विभिन्न विषयमा मतैक्य हुन सक्छ र चुनावी गठबन्धन पनि। तर, निश्चित सिद्धान्तलाई दुवै पार्टीले स्वीकार गरेपछि मात्र एकीकरण गरिन्छ। आफूले अवलम्बन गरेका सिद्धान्त अल्पकालका लागि स्थगन गरेर एकीकरण हुन सक्दैन। त्यसैले एमाले-माओवादीे एकता रणनीतिक थियो वा कार्यनीतिक? यसबारे एमाले र माओवादी महाधिवेशनमा विमर्श भएन।
माओवादीले भन्ने गरेको ‘जनयुद्ध’ लाई एमालेले कहिल्यै ‘जनयुद्ध’ का रूपमा स्वीकार गरेन। त्यसलाई हिंसा, उग्रवामपन्थ आदि भन्यो। आठौं र नवौं महाधिवेशनले माओवादी ‘जनयुद्ध’ प्रति सकारात्मक टिप्पणी पनि गरेन।
अब एमाले र माओवादी कार्यकर्ता तथा आम जनताले यसबारे थाहा पाउनुपर्छ। यसबारे थाहा पाउनु पारदर्शी राज्यप्रणाली भएको लोकतान्त्रिक मुलुकमा कार्यकर्ता र जनताको हक पनि हो। यसमा नेतृत्व जवाफदेही हुनुपर्छ, पन्छिन मिल्दैन। एमालेको त्यो इतिहास पनि छ। जस्तो, ‘झापा कालमा’ अवलम्बन गरेको नीति उग्रवामपन्थी भड्काउ थियो भन्दै एमालेले आधिकारिक दस्तावेज नै प्रकाशित गरेको थियो।
त्यस्तै, माओवादी आफ्नो विगतप्रति गर्व गर्दै आएको छ। सर्वहाराको सत्ता स्थापित गर्ने भनेर सशस्त्र युद्ध गरेको थियो। तर, माओवादीले १० वर्षे सशस्त्र युद्धको समयमा भएका हिंसा र हत्या लगायत सबै श्रृङ्खलाप्रति आधिकारिक र संस्थागत मूल्याङ्कन अझैसम्म सार्वजनिक गरेको छैन। चितवनको माडीमा यात्रुवाहक बसमा विस्फोट गराउँदा यात्रुको मृत्यु भएकोमा दुःख लागेको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बताउँदै आएका छन्। तर, त्यस्तो दुःखद घटना कसरी भयो? त्यसका लागि को जिम्मेवार छ? कसको नेतृत्वमा विस्फोट भएको थियो?
यस्ता अरू पनि घटना भएका छन्। शिक्षक मुक्तिनाथ अधिकारी र गुरु लुइँटेल तथा पत्रकार डेकेन्द्र थापा लगायतका निर्मम हत्याका घटनाबारे माओवादी मौन छ। यदाकदा ‘युद्ध’ का दौरान केही ज्यादती भए भनेर गोश्वारा टिप्पणी गर्नु भनेको जनताप्रति गरिएको ज्यादती हो। यस्ता घटनाको छानबिन र न्याय निरूपण राज्यको दायित्व हो भनेर माओवादीले मौन बस्न मिल्दैन।
प्रायः आफ्ना ज्यादतीको बचाउ गर्न त्यस्तै प्रकृतिका घटनाको उदाहरण दिने गरिन्छ। जस्तो, कांग्रेसले २००७ सालको क्रान्तिमा गरेको सशस्त्र सङ्घर्ष र त्यसपछि एमालेले गरेको झापा विद्रोहको उदाहरण लिने गरिएको छ। तर, सबै समय-सन्दर्भमा उस्तै नीति स्वीकार्य हुँदैन। गीता प्रवचनबाट जनचेतनाको सन्देश दिने शुक्रराज शास्त्रीदेखि १९९३ सालमा राणा विरुद्ध पर्चा छरेको आरोपमा तीन जनालाई मृत्युदण्ड दिने आदिमकालीन चरित्र भएका शासक विरुद्ध कांग्रेसले हतियार उठाएका थियो। झापा विद्रोहमा शस्त्रको प्रयोगलाई उग्रवाद र भड्काउ भनी आत्मालोचना गरिसकेका छन्।
राजनीतिक प्रणाली र सत्ताको चरित्र अनुसार, क्रान्तिको स्वरूप निर्धारण हुन्छ। कुनै समयको क्रान्तिकारी कार्य अर्को परिस्थिति र समयमा सही ठहरिन सक्दैन।
परिवर्तनका लागि सशस्त्र युद्ध अनिवार्य थियो वा थिएन भन्ने विषयमा आम बहस भएको छैन। बीपी कोइरालाले भारतको बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयको एउटा कार्यक्रममा कांग्रेसले २००७ सालको क्रान्तिमा गरेको सशस्त्र सङ्घर्षको बचाउ गरेका थिए। महात्मा गान्धीको अहिंसा सिद्धान्तमा मन्तव्य दिंदै भारतको अंग्रेज सत्ताले गान्धीलाई थुनामा राख्ने तर गान्धीको तस्वीर बोकेर हिंड्ने र उनको पक्षमा बोल्नेलाई केही नगर्ने गरेको प्रसङ्ग उठाएका थिए। नेपालमा भने उनै गान्धीका अनुयायी जस्ता देखिने र गीताको बोध गराउने काममा संलग्न शुक्रराज शास्त्रीलाई झुन्ड्याएर मारिएको सन्दर्भ उठाएका थिए।
बीपीले नेपालमा सत्ता विरुद्ध हतियार उठाउने नीतिको भारतको आन्दोलनसँग तुलना गरेर बचाउ गरेका थिए। सङ्घर्षका स्वरूपहरू सत्ताको चरित्र र राजनीतिक प्रणालीबाट निर्धारित हुन्छन्। अर्थात् राजनीतिक प्रणाली र सत्ताको चरित्र अनुसार, क्रान्तिको स्वरूप निर्धारण हुन्छ। कुनै समयको क्रान्तिकारी कार्य अर्को परिस्थिति र समयमा सही ठहरिन सक्दैन।
२००७ सालको सशस्त्र सङ्घर्षको औचित्य पुष्टि हुन्छ भन्दैमा २०५२ सालको ‘सशस्त्र जनयुद्ध’ पनि औचित्यपूर्ण थियो भन्न सकिन्न। यस विषयमा तथ्यगत र वस्तुगत विश्लेषण गरिनुपर्छ। यस्तो विश्लेषण वामपन्थी दल मात्रै होइन, कांग्रेस पनि गर्न चुकेको छ।
भर्खरै सम्पन्न १४औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा कांग्रेसले पनि इतिहासप्रति गर्व गर्न विगतका सबै सभापतिको तस्वीर अङ्कित ब्यानर प्रदर्शन गर्यो। सभापति नभएका गणेशमान सिंहको तस्वीर पनि सभापतिहरूकै स्थानमा राखेर उनको योगदानको सम्मान गरेको सङ्केत जनमानसमाझ दिने प्रयत्न गर्यो।
नेताहरूको योगदान र नेपालमा प्रजातन्त्र बहालीमा कांग्रेसको योगदानको चर्चा महाधिवेशनमा सबैजसो नेताहरूले गरे। तर, कृष्णप्रसाद भट्टराई र गणेशमान जस्ता नेताले जीवनको उत्तरार्धमा आफूले स्थापना गरेको दल किन त्यागे? त्यस्तो स्थिति किन आयो?
गणेशमान र कृष्णप्रसादको आदर्शको गुणगान गर्ने नेताहरूले पार्टीबाट उनीहरूको पलायनको कारण र त्यसप्रतिको जवाफदेही खोजी नगर्नु भनेको पार्टी इतिहासको एउटा गम्भीर विषयलाई ओझेलमा पार्नु अथवा निषेध गर्नु हो।
यसको आधिकारिक र संस्थागत लेखाजोखा कतै भएको छैन, यो महाधिवेशनमा पनि भएन। गणेशमान र कृष्णप्रसादको आदर्शको गुणगान गर्ने नेताहरूले पार्टीबाट उनीहरूको पलायनको कारण र त्यसप्रतिको जवाफदेही खोजी नगर्नु भनेको पार्टी इतिहासको एउटा गम्भीर विषयलाई ओझेलमा पार्नु अथवा निषेध गर्नु हो।
कांग्रेसले पञ्चायत विरुद्ध सङ्घर्षको क्रममा हवाईजहाज अपहरण गर्योे। शस्त्रको बलमा ओखलढुुंगा कब्जा गर्ने प्रयत्न गर्दा टिम्बुरे घटना भयो। राम-लक्ष्मणको हत्या भयो। अनि कप्तान यज्ञबहादुरलाई मृत्युदण्ड दिइयो। राजामाथि बम प्रहार गरेको आरोपमा भीमबहादुर श्रेष्ठ, दुर्गानन्द झाले मृत्युदण्ड पाए। इतिहासका यस्ता घटनाहरू के स्वतः घटेका थिए? परिवर्तनका लागि भन्दै यी घटना दलको नेतृत्वमा भएका थिए कि थिएनन्?
यी घटनाहरूप्रति पार्टीले संस्थागत जिम्मेवारी लिएर गर्व गर्नुपर्छ या त्यो व्यक्तिगत निर्णय थियो भने आधिकारिक भनाइ आउनुपर्छ। यी सामान्य घटना थिएनन्। उनीहरू क्रान्ति र परिवर्तनप्रतिको सचेत आत्मबोधले ज्यानको बाजी लगाएरै संलग्न भएका थिए, शहादत प्राप्त गर्ने कर्ममा।
एउटै पुस्ताले २००७, २०४६ र २०६२-६३ सालमा क्रान्ति र आन्दोलनको नेतृत्व गरेको छ। तर, आन्दोलनपछि राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भए पनि समाजमा रूपान्तरण हुन सकेन। तीन वटै आन्दोलनमा सहभागी भएका वा त्यसको नेतृत्व गरेका दलले किन यस्तो अवस्था आयो भनेर विवेचना गर्नु आवश्यक छ।
२००७ सालमा व्यवस्था परिवर्तन भए पनि शासकको चरित्रमा गुणात्मक परिवर्तन भएन। कमजोर हैसियतमा बसेकाहरू नयाँ परिवेशमा बलिया भए। त्यस्तै, २०४६ सालपछि पनि उही (२००७ देखि २०४६ सालसम्मका) ‘तरमारा’ समूहले तर बाँडे पनि त्यसको नियन्त्रण भने आफूसँगै राखे।
२०६२-६३ पछि त ‘तरमारा’ ले नै व्यापकता पाए। अर्थात्, राज्यको स्रोत र साधनमा विगतका ‘एजेन्ट’ हरूकै पहुँच बढ्न थाल्यो। यस्तो किन भयो? जनता र परिवर्तनका लागि बलिदान गर्ने पङ्क्तिमा निराशाको स्थिति किन आयो? यो कसको जिम्मेवारी हो? यसको लेखाजोखा हुन सकेको छैन। सबै दलका महाधिवेशनमा विमर्श हुनुपर्थ्यो।
अहिलेसम्म व्यवस्था परिवर्तन भए पनि समाज रूपान्तरण हुन सकेन। किन? त्यसको एउटा कडी जवाफदेही पनि हो। रूपान्तरणको पहिलो शर्त नै नेतृत्वको जवाफदेहीको फराकिलो र पारदर्शी प्रणाली हो। राजनीतिक नेतृत्व जवाफदेही भएन भने सामाजिक रूपान्तरण नेताहरूको जप्ने मन्त्र मात्र बन्छ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)