दलितका लागि ‘धर्मनिरपेक्षता’ : उही शासक, उस्तै दलन
देश धर्मनिरपेक्ष बने पनि शासकको धार्मिक मनोवृत्ति नफेरिंदा दलितहरूमाथि भेदभाव र उत्पीडन घटेको छैन।
तिलक विश्वकर्मा
नेपालमा भइरहेका सामाजिक आन्दोलनका प्रमुख दुई गन्तव्य छन्- पहिचान र आत्मसम्मान। गैरहिन्दू, गैरनेपालीभाषी तथा गैरपहाडीहरूको आन्दोलन पहिचानका लागि हो। त्यसलाई हाँक्ने काम आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, ख्रीष्टियन लगायत समुदायले गर्दै आएका छन्। आत्मसम्मानको आन्दोलन चाहिं विशेष गरी दलित समुदायले गर्दै आएको छ।
संविधानले नै धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषणा गरेकाले कतिपय गैरहिन्दूलाई पहिचानको आन्दोलनमा एक चरणको विजय मिलेको महसूस होला। तर, धर्मनिरपेक्षताले दलित आन्दोलन वा दलित मुक्तिको सवालमा चाहिं कत्तिको भूमिका खेल्यो त रु यो पनि विश्लेषणको पाटो हो।
दलितमाथि दमनको प्रमुख कारण हिन्दू धर्मग्रन्थमा उल्लिखित व्यवस्थाहरू रहेको हामीलाई थाहै छ। ती शास्त्रले जातीयताका आधारमा बनाएका नियमकै कारण हिन्दूबाट मात्र होइन, हिन्दूकरणमा परेका गैरहिन्दू समुदायबाट समेत दलितहरू प्रताडित हुन पुगे। कलाकौशलको धनी अनि सिर्जनशील समुदायलाई मानवताको दर्जामा समेत नराख्ने हिन्दू धर्मको छत्रछायामा दलित-मुक्ति असम्भव रहेको तर्क भारतीय दलित-मुक्तिका मसिहा भीमराव अम्बेडकरले प्रस्तुत गरेका थिए।
नेपालका सन्दर्भमा पनि दलित समुदायले वास्तविक मुक्तिका लागि हिन्दू धर्मबाट अलग्गिनुपर्ने तर्क गर्ने जमात बढ्दै छ। हिन्दू धर्मभित्रै रहेर दलित-मुक्ति खोजिनुपर्छ भन्ने जमात पनि छ। जातीय विभेदबाट मुक्त भइने सोचले कतिपय दलितले ख्रीष्टियन धर्म अँगालको आरोप समेत लागिरहेको छ।
दलितको सवालमा हिन्दू धर्ममै बस्नु वा नबस्नुले उनीहरूप्रतिको अमानवीय व्यवहारमा कमी आउने निश्चित आधार देखिंदैन। किनकि, गैरहिन्दूले पनि उत्तिकै भेदभाव गरिरहेकै छन्।
देश धर्मनिरपेक्ष भएपछि पनि आफूहरूले भोग्दै आएका अमानवीय व्यवहार घटेको महसूस दलित समुदायले गर्न सकेको छैन। दलित महिलालाई बोक्सीको आरोपमा यातना, दलित युवती तथा बालिकाको बलात्कार, अन्तरजातीय सम्बन्धका कारण हत्या, मन्दिर प्रवेशको निहुँमा निर्घात कुटपिट जस्ता घटना उस्तै छन्। समाज र राज्य दलितका समस्या समाधान गर्न होइन, रूढिवादी कुसंस्कारलाई अझ् फैलाउन उद्यत रहेको आभास हुन्छ।
दलितको सवालमा हिन्दू धर्ममै बस्नु वा नबस्नुले उनीहरूप्रतिको अमानवीय व्यवहारमा कमी आउने निश्चित आधार देखिंदैन। किनकि, गैरहिन्दूले पनि उत्तिकै भेदभाव गरिरहेकै छन्। स्टालिन के पद्माले भारतीय समाजमा आधारित रहेर तयार पारेको वृत्तचित्र इन्डिया अनटचमा प्रायः सबै धर्मले दलितलाई विभेद गरेको देखिन्छ।
नेपालमा पनि जनजाति, मुस्लिम हुन् वा ख्रीष्टियन, सबैले छुवाछूत गरेकै छन्। जुन धर्मले उत्पीडित बनायो, त्यसलाई त्याग्दा एकखाले आत्मसन्तुष्टि त होला, तर धर्मपरिवर्तन दलित मुक्तिको मार्ग हुन सक्दैन। किनकि, यसको खास कारण त मानिसको सोच र स्वभाव हो, जो अरूलाई उत्पीडनमा पार्दा रमाउँछ। जब त्यो सोच हट्छ, छुवाछूत पनि हट्छ।
यति भन्दै गर्दा यो तथ्यलाई पनि नजरअन्दाज गर्न हुन्न कि देश धर्मनिरपेक्ष नहुँदा दलित मुक्तिका लागि अझ् हानिकारक साबित हुनेछ। पहिलो कुरा, दलितहरू पनि सबै हिन्दू छैनन्। दोस्रो, राज्यले अख्तियार गर्ने नीति-नियम र कानूनको प्रभाव समाज र सबै नागरिकलाई पर्छ। हिन्दू राज्य भइराख्दा राज्यले बनाउने नियम पनि त्यसैबाट प्रभावित हुन्छन्।
पहिलो मुलुकी ऐनलाई नै लिऔं, उक्त ऐन हिन्दू राजा वा हिन्दू धर्मबाट प्रभावित नभएको भए त्यसले जातीय छुवाछूतलाई कानूनी मान्यता दिंदैनथ्यो होला। त्यसमा जातका आधारमा दण्ड-सजाय निर्धारण गरिंदैनथ्यो होला। गैरहिन्दूले आफ्नो पहिचान गुमेको आभास गर्दैनथे होला। विभेदकारी ऐनकै कारण धेरै समुदाय सीमान्तकृत भएको तथ्य कसैले मेटाउन सक्दैन। त्यसैले राज्यको मूल कानून जनताको ‘भाग्य निर्धारक’ पनि हो।
देश धर्मनिरपेक्ष भइसक्दा पनि जनताका दुःखदर्द हटाउने योजनाको साटो मन्दिर बनाउन/सिंगार्न बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्तिबाटै शासकको मनोवृत्ति प्रस्ट हुन्छ।
नसुध्रने शासक
सबै नागरिकलाई आफू बाँचिरहेको देश आफ्नै रहेको प्रत्याभूति गराउने प्राथमिक दायित्व राज्यको हो। राज्य कुनै पनि बहानामा कुनै एक धर्म-समुदायको पक्षपोषक हुन सक्दैन। तर, हाम्रो विडम्बना १ व्यवस्था जति राम्रो भए पनि शासकले त्यसलाई कहिल्यै कार्यान्वयन गर्न चाहेनन्।
२०२० सालमा राजा महेन्द्रले बनाएको नयाँ मुलुकी ऐनमै छुवाछूत गर्न नपाइने व्यवस्था थियो, तर कार्यान्वयन भएन। भारतको संविधान बनेपछि अम्बेडकरले भनेका थिए, ‘संविधान आफैंमा राम्रो वा नराम्रो हुंदैन, त्यो यसलाई प्रयोग गर्ने शासकको हातमा निर्भर हुन्छ।’
शासकहरू संविधानले देखाएको मार्गमा हिंड्नुभन्दा आफ्नो मनोमानी गर्दै शासन टिकाइराख्ने खेलमा व्यस्त भए। देश धर्मनिरपेक्ष भइसक्दा पनि जनताका दुःखदर्द हटाउने योजनाको साटो मन्दिर बनाउन/सिंगार्न बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्तिबाटै शासकको मनोवृत्ति प्रस्ट हुन्छ।
भरतपुर महानगरभित्र मन्दिर प्रवेशको निहुँमा दलितको हत्या हुँदा स्थानीय सरकारले विज्ञप्तिसम्म ननिकाल्नु, नवराज विक लगायत युवाको हत्यामा दोषीलाई बचाउन उच्च तहका नेताहरू लाग्नु, राजधानीमै डेरा नपाएको निहुँमा उजुरी दिंदा सरकारको बहालवाला मन्त्री नै पीडकको पक्षमा उभिनु आदि व्यवहारले देखाउँछ- शासक न कहिल्यै संविधानप्रति वफादार छ, न त त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने इच्छाशक्ति राख्छ। व्यवस्था जुनसुकै आए पनि शासकमा रहेको यस्तो मनोवृत्ति नफेरिएसम्म उनीहरू दलित मुक्तिका लागि सहयोगी बन्लान् भन्ने अपेक्षा गर्नु मूर्खता सिबाय केही होइन। ल
(विश्वकर्मा समाजशास्त्रका उपप्राध्यापक हुन्। हिमालको २०७८ पुस अंकबाट।)
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
