‘एमालेका गतिविधि विश्लेषण गरिरहेको छु’
‘गत २८ फागुनमा केपी ओलीले एकलौटी निर्णय गरेर सबै कमिटी भङ्ग गरे। त्यसपछि मैले माधव नेपाल लगायत साथीहरूलाई नयाँ पार्टी खोलौं भनेको हुँ।’
नेकपा (एमाले)को दशौं महाधिवेशनमा अध्यक्षमा पराजित भीम रावलले केन्द्रीय सदस्यको पद पनि अस्वीकार गरे। उनले पार्टी छोड्न लागेको चर्चा पनि छ। राजनीतिमा कुनै न कुनै रूपले सधैं चर्चाको केन्द्रमा रहँदै आएका रावलसँग हिमालखबरका लागि मुकेश पोखरेलले गरेको संवादः
तपाईंलाई माननीय सांसद भीम रावल भन्ने कि एमाले नेता पनि भन्ने?
त्यो त तपाईंलाई जे इच्छा लाग्छ त्यही भन्नुस्। म प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुँ र नेकपा (एमाले)को सदस्य पनि हुँ। तपाईंलाई जे सजिलो लाग्छ त्यही भन्दा हुन्छ।
एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा किन बस्नुभएन?
कमिटीमा जबर्जस्ती बस्ने होइन नि। मैले पार्टी अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गरेको थिएँ, जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)को सिद्धान्त बमोजिम। अध्यक्षमा सफलता हासिल गर्न सकिनँ। त्यसपछि पदमा नरहनु स्वाभाविक हो। विगतमा पनि हामीले प्रतिस्पर्धा गरेरै पार्टीलाई बलियो बनाएका हौं।
अध्यक्ष पदमा प्रतिस्पर्धा गरेको, केही समयअघि पार्टीको उपाध्यक्ष, महाधिवेशनमा अध्यक्ष मण्डलको सदस्य, पार्टीमा झण्डै पाँच दशक काम गरेको मलाई एक पटक पनि नसोधी टीका लगाइयो। यसमा एमालेको विधि, सिद्धान्त मिलेन भनेर त्यति वेलै आपत्ति जनाएको हुँ।
केन्द्रीय कमिटी सदस्य पद किन अस्वीकार गर्नुभयो?
केन्द्रीय कमिटी सदस्य पद अस्वीकार गर्यो भन्ने जसरी प्रचार गरिएको छ, त्यस्तो होइन। गत असोजमा सम्पन्न विधान अधिवेशनबाट अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उहाँ निकटका साथीहरूले नै अब उप्रान्त एउटै पदमा मात्र निर्वाचन लड्न पाइने भनेर प्रस्ताव पारित गर्नुभयो। त्यसो नगरौं भन्दा पनि मान्नुभएन। स्वयं ओलीले एउटा पदमा मात्र लड्न ठीक हुन्छ भनेर बहुमतका आधारमा प्रस्ताव पारित गराउनुभयो।
त्यो प्रस्ताव केन्द्रीय कमिटीमा पुगेपछि उहाँसँग निकटका साथीहरूले नै विरोध गरेपछि परिवर्तन भयो। मैले निर्वाचन आयोगसँग छलफल गरेको थिएँ। उहाँहरूले जुन पदमा उम्मेदवारका लागि दरखास्त दिइन्छ, सोही पदमा कायम रहन्छ भनेर व्याख्या गर्नुभयो। मैले अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारीका लागि मात्र दरखास्त दिएँ र बाहिर सञ्चार माध्यमलाई त्यही भनें।
जब म मतदान गर्न गएँ, सदस्यको सूचीमा मेरो नाम पनि देखें। त्यसपछि निर्वाचनमा खटिएका एक जनालाई किन यस्तो भयो भनेर जिज्ञासा राख्दा ‘हामीलाई यस्तै दियो, हामीलाई थाहा छैन’ भन्ने जवाफ आयो। अन्तिम अवस्थामा मैले विरोध जनाउँदा अर्को अर्थ लाग्न सक्ने भएकाले केही भनिनँ, र बाहिर आएर सञ्चार माध्यममा सदस्यमा मेरो नाम राखिएको रहेछ, विधि मिलेन भनेर प्रतिक्रिया दिएको थिएँ।
अध्यक्षको गुनासो त भीम रावलले केन्द्रीय सदस्यमा मान्नुभएन भन्ने छ नि?
मलाई केन्द्रीय कमिटी सदस्यमा मनोनीत गरिएको होइन। राष्ट्रिय सल्लाहकार परिषद् सदस्य बनाइयो भनेर सञ्चार माध्यममा पढ्दा आश्चर्य लाग्यो। अध्यक्ष पदमा प्रतिस्पर्धा गरेको, केही समयअघि पार्टीको उपाध्यक्ष, महाधिवेशनमा अध्यक्ष मण्डलको सदस्य, पार्टीमा झण्डै पाँच दशक काम गरेको मलाई एक पटक पनि नसोधी टीका लगाइयो। यसमा एमालेको विधि, सिद्धान्त मिलेन भनेर त्यति वेलै आपत्ति जनाएको हुँ।
अब पार्टीभित्र तपाईंको राजनीति कसरी अघि बढ्छ?
अहिले त म एमालेको सदस्य मात्र हुँ। अछामी जनताले मलाई निर्वाचित गरेर पठाएको प्रतिनिधि सभाको सदस्य पनि हुँ। तत्काल यो बाहेक अरू भूमिकाको खोजी गरेको पनि छैन। एमालेका राजनीतिक गतिविधिलाई नजिकबाट सूक्ष्म ढङ्गले विश्लेषण गरिरहेको छु। त्यस बाहेक अहिले केही गरेको छैन।
भीम रावलले एमाले छोड्न लागे भनेर चर्चा भइरहेको छ। तपाईं एमाले छोड्ने सोचमा हो?
राजनीतिमा धेरै क्रियाशील रहेको र रहिरहने प्रकृतिको व्यक्ति भएकाले पार्टीको कुनै जिम्मेवार निकायमा नहुँदा मान्छेले त्यो अनुमान गर्नु स्वाभाविक हो। तर, मैले अहिले त्यो अनुमान गरिए जस्तो केही पनि गरिहालेको छैन।
आउँदा दिनमा गर्ने तयारी हो?
अहिले नै अनुमान गर्दा गलत हुन्छ। विगतमा नेकपाको नेतृत्वमा झण्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकार थियो। जसमा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बस्ने भन्ने सङ्कल्प र घोषणा थियो। त्यति वेला ‘तीन वर्षपछि त्यो रहनेछैन’ भनेर कसैले अनुमान गरेको थिएन। राजनीतिमा भविष्यको अनुमान गरिहाले पनि त्यो मिल्दैन।
अध्यक्ष ओलीसँग महाधिवेशनको थलोमा पनि संवाद भएन। मञ्चमा अलिकति कुरा भएको थियो। त्यसपछि कुराकानी भएको छैन।
भीम रावल नेकपा (एकीकृत समाजवादी)मा जाने भनेर चलिरहेको चर्चा त तपाईंले पनि सुनिरहनुभएको होला नि?
अहिले त मैले त्यस्तो कुरा सोचेको पनि छैन। एकीकृत समाजवादीमा एमालेकै नेता-कार्यकर्ता भएकाले म पनि त्यतै जान लागेको हो कि भनेर मान्छेले यत्तिकै अनुमान गरेका होलान्।
महाधिवेशनपछि अध्यक्ष ओलीसँग संवाद भएको छ कि छैन?
अध्यक्ष ओलीसँग महाधिवेशनको थलोमा पनि संवाद भएन। मञ्चमा अलिकति कुरा भएको थियो। त्यसपछि कुराकानी भएको छैन।
१० बुँदे सहमतिपछि एमालेमा बस्नुभएको थियो। त्यो सहमति अनुसार काम भएन भन्ने हो?
पार्टीलाई विभाजनबाट रोक्न, त्यसबाट हुने क्षतिलाई न्यून गर्न इमानदारीका साथ प्रयत्न गर्यौं। एमालेलाई जोगाउन सहमति गरिएको थियो। तर, दुवै जना (केपी शर्मा ओली र माधव नेपाल)ले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न तत्परता देखाउनुभएन।
विशेष गरी पार्टी अध्यक्ष ओलीले केन्द्रीय कमिटीबाट पार्टी निर्देशन जारी गरेर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने लिखित वचनबद्धता गरी मातहतका कमिटीमा पठाउनुभयो। त्यसलाई मन लागेका ठाउँमा कार्यान्वयन गर्न दिनुभयो, मन नलागेको ठाउँमा कार्यान्वयन गर्न दिनुभएन।
१० बुँदे सहमति गर्ने वेला अध्यक्ष ओली र तपाईंबीच व्यक्तिगत तहमा कुनै सहमति भएको थियो?
थिएन। बाहिर जुन प्रचार गरिएको छ, त्यो पूर्ण रूपमा गलत हो। २० असारमा अध्यक्ष ओलीले कुरा गर्न खोज्नुभएको छ भन्ने जानकारी आयो र म माधव नेपालसँग सहमति गरेर नै बालुवाटार गएँ। त्यहाँ छलफल गर्दा दुइटा कुरामा मात्र मेरो सहमति भएको हो। पहिलो, पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन कार्यदललाई क्रियाशील बनाउने र कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्न अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पूर्ण रूपमा सहयोग गर्ने र त्यसका लागि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने। दोस्रो, मैले सहमतिमा पुर्याउन कार्यदललाई क्रियाशील बनाउने।
२८ फागुनमा केपी ओलीले एकलौटी निर्णय गरेर सबै कमिटी भङ्ग गर्नुभयो। त्यसपछि मैले माधव नेपाल लगायत साथीहरूलाई नयाँ पार्टी खोलौं भनेको हुँ। तर, मेरो कुरा माधव नेपाल लगायत कसैले पनि मान्नुभएन।
पछि माधव नेपालले पार्टी खोल्नुभयो। निर्वाचन आयोगमा गएर सदस्यको सनाखत गर्नुभन्दा तीन दिनअघि पार्टी अध्यक्षबाट प्रतिबद्धता सुन्न आवश्यक हुन्छ भनेर हामी १० मध्ये नौ जना उहाँको निवासमा गएका थियौं र त्यहाँ गहन कुरा भएको थियो। सहमतिलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरिन्छ, म पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध छु भनेर फेरि उहाँले वचनबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो। उहाँसँग भएका सहमति यत्ति नै हुन्। त्यस बाहेक उहाँसँग व्यक्तिगत रूपमा कुनै सहमति भएको छैन।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का नेताहरू अहिले पनि भन्नुहुन्छ, भीम रावलका कारण पार्टी विभाजनको अवस्थामा पुगेको हो। अरूलाई पार्टी फुटाउन किन प्रोत्साहन गर्नुभयो?
यो हास्यास्पद तर्क हो। नेकपा रहँदा समस्या सिर्जना गर्ने सचिवालयका नेता भएको कुरा त छर्लङ्ग छ। अझ बढी समस्या सिर्जना गर्ने त त्यति वेलाका दुई अध्यक्ष (केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल) हुनुहुन्छ। तर, जब प्रतिनिधि सभा विघटन भयो र केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउन छाडेपछि मैले सशक्त प्रतिवाद गरेको हुँ। अहिले पनि त्यो गलत हो भन्छु।
अर्को, जब २३ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादीकोे एकीकरणलाई बदर गर्यो, त्यसपछि २८ फागुनमा केपी ओलीले एकलौटी निर्णय गरेर सबै कमिटी भङ्ग गर्नुभयो। त्यसपछि मैले माधव नेपाल लगायत साथीहरूलाई नयाँ पार्टी खोलौं भनेको हुँ। तर, मेरो कुरा माधव नेपाल लगायत कसैले पनि मान्नुभएन।
४ र ५ चैतमा राष्ट्रिय भेला आयोजना गरियो। भेलाबारे मैले पनि प्रश्न उठाएँ। भेला गरेपछि केन्द्रदेखि तलसम्म नेता कार्यकर्ताबीच अन्तरविरोध सिर्जना हुन्छ, भेलाको उद्देश्य के हो? कि भेलाबाट अर्को पार्टी घोषणा गरेर जानुपर्यो।
यसमा माधव नेपाल लगायत साथीहरूले ‘केपी ओलीलाई २ जेठ २०७५ भन्दा अघिको अवस्थामा फर्काउन दबाब दिन मात्र हो, अहिले पार्टी बन्दैन’ भन्नुभयो। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध म उहाँहरूसँगै थिएँ। कसैले नमानेपछि म चूप लागें।
त्यो त त्यति वेला (१० बुँदे सहमतिअघि)को कुरा हो। त्यसपछि मैले त कार्यदलका तर्फबाट सहमतिमा पुर्याउन भूमिका खेलेको हुँ। अर्को, मैले उचाल्दा उचालिने हो भने पार्टी नफुटाऔं भन्दा पनि त उहाँहरूले मान्नुभएन, किन नमान्नुभएको? उचालिने मान्छे त मैले बसाल्दा पनि बस्नुपर्थ्यो।
जीवनको महत्त्वपूर्ण समय एमालेमै बिताउनुभयो। अहिले हेर्दा अब एमालेको भविष्य के हुन्छ?
एमालेको भविष्य के हुन्छ भन्ने कुरा जनताको बहुदलीय जनवाद, एमालेले अवलम्बन गरेका सिद्धान्त, नीति अनुसार पार्टी अगाडि जान्छ कि जाँदैन? त्यसलाई मानेर नेतृत्वले निष्पक्ष ढङ्गबाट काम गर्छ कि गर्दैन? लिम्पयाधुरा, कालापानी, लिपुलेकमा भारतीय अतिक्रमण छ, त्यसबारे बोल्छ कि बोल्दैन? कम्युनिष्ट पार्टीको मूल्य-मान्यतालाई रक्षा गर्ने गरी दृढताका साथ उभिन्छ कि उभिंदैन? राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखेर नेपाल विरुद्ध रहेका एमसीसी जस्ता सम्झौतामा एमाले स्पष्ट रूपमा अगाडि आउँछ कि आउँदैन?
.jpg)
यी सबै कुरामा एमालेको भविष्य भर पर्छ। राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखेर अघि बढ्यो भने एमाले ठीक बाटोमा जान्छ, होइन हिजो कतिपय मान्छे माधव नेपाल निकट भनेर पेल्न थाल्ने हो भने त भन्न सकिन्न। झापामा १७ वर्ष जेल बसेका नरेश खरेल केन्द्रीय सदस्य नहुने, यो पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हुन १५ वर्षे प्रावधान विपरीत १५ दिन पनि सदस्य नभएको मानिसलाई केन्द्रीय कमिटी सदस्य बनाउने व्यवहार गरिने हो भने त आगामी दिनमा धेरै मूल्य चुकाउनुपर्छ।
तपाईं त एमसीसीको विरोध गरिराख्नुभएको छ। यो नि:स्वार्थ सहयोग मात्र हो भनिएको छ त?
यदि नि:स्वार्थ सहयोग हो भने अरू संसद्बाट अनुमोदन गर्न नपर्ने, एमसीसी किन अनुमोदन गर्नुपर्यो? अर्को कुरा अनुमोदन गर्दैनौं भने हामी फिर्ता लैजान्छौं भनेर नेताहरूको घर-घरमा गएर धम्की दिनुपर्ने किन?
यसको म्याद पटक पटक बढाइएको छ। फिर्ता लैजान्छु भन्ने अनि प्रत्येक पटक म्याद बढाउने! यो त जसरी पनि सामरिक स्वार्थका लागि दुरुपयोग गर्नु छ। केही केहीले संसद्बाट संकल्प प्रस्ताव पारित गरौं न भनेका छन्। यो जनतालाई ढाँट्ने र छल्ने कुरा हो।
विगतमा महाकाली सन्धिमा पनि संकल्प प्रस्ताव पारित गरिएको थियो। कहाँ गयो संकल्प प्रस्ताव? अहिले जसरी पनि एमसीसी सम्झौतालाई संसद्बाट पारित गरेर नेपाली जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम गरिएको छ।
अहिले न्यायालयमा पनि विवाद देखिएको छ। राजनीतिक दलकै कारण न्यायालय पनि विवादित भयो भन्न मिल्छ कि मिल्दैन?
समग्रतामा देशलाई हेर्ने हो भने सर्वोच्च अदालतमा आन्दोलन चलेको दुई महीना भइसक्यो। तर, राजनीतिक दलका नेताहरू त्यो त अदालतको काम हो भन्नुहुन्छ। प्रधानन्यायाधीशले भ्रष्टाचार र अनियमितता गरेको भन्दै राजीनामा माग गरेर सर्वोच्च अदालतको काम ठप्प हुँदा राज्य सञ्चालन गर्ने व्यक्तिले अदालतको काम हो भन्ने!
भोलि सुरक्षा निकायमा समस्या हुँदा तिनका प्रमुखको काम हो भन्ने? व्यवस्थापिकामा समस्या हुँदा त्यहाँका अध्यक्ष र सभामुखको काम हो भनेपछि नेताहरूको काम चाहिं के हो? यो भनाइ र दृष्टिकोण एकदम गलत हो।
अब नेताहरूले गर्नुपर्ने के?
नेताहरूले त तुरुन्त बसेर सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशलाई लगाइएका आरोप ठीक हुन् कि बेठीक हुन्? प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट समिति गठन गरी संसद्मा छलफल गरेर त्यसलाई तुरुन्त टुङ्ग्याउनुपर्छ। न्याय खोज्न जाने ठाउँमा यति ठूलो बेथिति हुँदा राजनीतिक नेतृत्वले यस्तो दृष्टिकोण अपनाउनु भनेको धेरै आपत्तिजनक हो।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
