‘लोकतन्त्रमा सत्ता झन् निर्दयी भएछ’
न्यायको खोजीमा भौतारिंदा रुबी खानको समूहले पाएको कष्टले उनीहरूलाई देशमा लोकतन्त्र आएको महसूस भएको छैन।
बाँकेकी नकुन्नी धोबीको मृत्यु तथा निर्मला कुर्मीको अपहरण गरी हत्या भएको भनिएको घटनामा अनुसन्धान माग गर्दै नेपालगञ्जबाट काठमाण्डौं आएकी रुबी खानले पछिल्लो तीन महिनामा जे भोगिन्, त्यो उनको कल्पनामा थिएन। २० दिन लामो पैदल यात्रा गर्दै काठमाडौं, त्यसपश्चात् १२ दिन आन्दोलन, त्यो क्रममा बहुविवाहको मुद्दामा प्रहरी हिरासत, अनि ज्यान मार्ने धम्की र आन्दोलन रोक्नका लागि दबाब।
खानलाई अझै धेरै कुरा सहन बाँकी छ झैं लाग्छ। उनी भन्छिन्, “माग पूरा भएको होइन, पूरा गर्ने आश्वासन मात्र पाएका हौं, त्यसैले आन्दोलन सकिएको होइन, स्थगित मात्र हो।”
६ साउनमा बाँकेको जानकी गाउँपालिका-२ नेवाजीकी नकुन्नी धोबीको रहस्यमय मृत्यु र गत वर्षदेखि बेपत्ता रहेकी नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका परस्पुरकी निर्मला कुर्मीको अवस्थाबारे प्रहरीले खोजबिन नगरेको भन्दै आन्दोलनमा होमिएको खानको भनाइ छ।
खानका अनुसार, उक्त घटनामा राजनीतिक शक्ति र पहुँच भएकाहरूलाई जोगाउन १८ पटकसम्म जाहेरी दर्ता गरिएन। १६ मंसीरमा जाहेरी दर्ता भएको २० दिनपछि कुर्मीको मृत्युको खबर सार्वजनिक भएको थियो। संवेदनशील घटनाका दोषीलाई जोगाउन प्रहरी र सरकार उदासीन देखिएपछि आन्दोलन गर्नुपरेको उनको भनाइ छ।
खानको नेतृत्वमा रहेको समूहले ४१ दिन लामो रिले अनशन चार बुँदे सहमति गर्दै २१ पुसमा स्थगित गरेको छ। काठमाडौंमा समूहको यो दोस्रो आन्दोलन हो। रुबी खान एउटा समूहको नेतृत्व गर्दै पहिलो पटक पैदल काठमाडौं आउँदै थिइन्, त्यति वेला उनलाई सरकारले बीच बाटोबाटै बोलाएर माग सम्बोधन गर्छ झैं लागेको थियो । तर, पाइला जति काठमाडौंको नजिक पुगे सरकारप्रति उनको विश्वास घट्दै गयो। खुट्टाभरि ठेला र शिथिल शरीर लिएर काठमाडौं आइपुगेकी खान र उनको समूहले त्यसपछि जे जति हण्डर खानुपर्यो, त्यसले उनलाई सरकार साँच्चिकै निर्दयी हुँदो रहेछ भन्ने लाग्यो।
खानलाई राज्य प्रणालीले काम गर्दा न्याय पाइन्छ भन्ने लाग्छ। तर, उनले कहिल्यै प्रणालीले काम गरेको महसूस गर्न पाइनन्। त्यसैले सरकारलाई झक्झक्याउन उनी समूह सहित काठमाडौं आएकी थिइन्। चार बुँदे सहमतिपछि पनि उनमा न्यायको भोक पूरा भएको छैन। “आश्वासन या दबाबले न्यायको भोक मेटिन्न, हामीलाई न्याय अनुभूति नहुन्जेल आन्दोलन जारी रहन्छ,” उनी भन्छिन्।
खानका अनुसार, उक्त घटनामा राजनीतिक शक्ति र पहुँच भएकाहरूलाई जोगाउन १८ पटकसम्म जाहेरी दर्ता गरिएन। १६ मंसीरमा जाहेरी दर्ता भएको २० दिनपछि कुर्मीको मृत्युको खबर सार्वजनिक भएको थियो।
सरकारले गर्नुपर्ने काम नगरेकाले आफ्नो अधिकार प्राप्त गर्न आन्दोलन गर्नुपरेको खानको भनाइ छ। न्यायको भोकले सर्वस्व बिर्सेर आन्दोलन गरेको बताउने उनी यो विषय नटुङ्गिएसम्म भिडिरहने सुनाउँछिन्। उनलाई न्याय पाउन यति धेरै गाह्रो हुन्छ भन्ने कहिल्यै लागेको थिएन। अहिले लाग्छ, “न्याय पाउन सजिलो भएको भए नेपालगञ्जबाट काठमाडौं आउनै पर्ने थिएन।”
अपवाद बाहेक समाजबाट बाहिर ननिस्किएका ग्रामीण महिलाका लागि काठमाडौंसम्मको पैदल यात्रा सहज थिएन। भोकै हिंड्नुपर्ने र बाटोमै सुत्नुपर्ने अवस्था कठिन थियो नै। असुरक्षाको भय थप थियो भने लामो यात्रामा अन्य प्राकृतिक डर उस्तै।
कतिपय ठाउँका मानिसले न्यायका लागि आन्दोलन देखेर पानी/खाजा दिन्थे। आम मानिसले ‘हामी तपाईंको साथमा छौं’ भन्दा खानको समूहलाई थप ऊर्जा मिल्थ्यो। यस्तो नि:स्वार्थ सद्भाव देख्दा कहिलेकाहीं गह भरिन्थ्यो। ‘सरकारले देख्दैन/सुन्दैन सरकारका सबै संयन्त्र बिक्री भइसकेका छन्। यहींबाट फर्क’ भन्नेहरू पनि नभेटिएका होइनन। त्यसो भन्दैमा अन्याय सहेर त झन् बस्नै हुन्न भन्ने लागेर समूहको नेतृत्व गर्दै उनी काठमाडौं आएकी थिइन्।
काठमाडौं आएको १२ दिनमा सरकारले गृह मन्त्रालयका सहसचिव हिरालाल रेग्मीको संयोजकत्वमा छानबिन कमिटी गठन गर्यो। कमिटीले सात दिनपछि १४ कात्तिकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई प्रतिवेदन बुझायो। जसमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १७, परस्पुरकी निर्मला कुर्मीलाई चार बिघा १० कट्ठा जग्गा हड्प्ने नियतले हत्या गरिएको उल्लेख गरिएको छ। उक्त घटनामा संविधानसभाका सभासद् बादशाह कुर्मीको भूमिका शङ्कास्पद रहेको निष्कर्ष निकाल्दै अनुसन्धान गर्न छानबिन समितिले सिफारिश पनि गरेको छ। साथै, किटानी जाहेरीमा उल्लिखित अन्य सात जनालाई पनि पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्न समितिले सुझाव दिएको छ।
उक्त सुझाव सरकारले कार्यान्वयन नगरेपछि खानको समूह फेरि काठमाडौं आयो। माइतीघर मण्डलमा धर्ना बसेको ३८औं दिनसम्म सरकारका तर्फबाट कुनै संवाद भएन। ३९औं दिन माइतीघर मण्डलमा गृह मन्त्रालयका उपसचिव, प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायतको टोली पुग्यो। त्यो देख्दा उनलाई सरकारले माग सम्बोधन गर्न केही खाका तयार गरेर आएको होला भन्ने आशा थियो। तर, सरकारी टोली हालखबर बुझ्न आएको भनेर फर्कियो। खान भन्छिन्, “उहाँहरूमा ग्रामीण भेगका महिला हुन्, वास्ता नगरेपछि आफैं गलेर फर्किन्छन् भन्ने मनोविज्ञान झल्किएको थियो।”
माइतीघर मण्डलमा रुबी खान (बीचमा) र उनकाे समूह।
त्यही बीचमा डा. गोविन्द केसीको टीम प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेट्न बालुवाटार पुग्यो। चिकित्सा क्षेत्र सुधारका अभियन्ता केसीको मागको तेस्रो नम्बरमा खान समूहको माग सम्बोधन हुनुपर्ने थियो। डा. केसीले उक्त माग प्रधानमन्त्री समक्ष राखेपछि सरकारी टोली ४१औं दिनमा वार्ता गर्न आएको खान बताउँछिन। “हाम्रो आन्दोलन धेरै लम्बिन्थ्यो होला, तर डा. केसीले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेपछि सुनुवाइ भयो,” खान भन्छिन्।
४१औं दिनमा रुबी खानको समूह र सरकारी वार्ता टोलीबीच वार्ता हुँदा डा. केसी पनि उपस्थित थिए। त्यहाँ डा. केसीले खानको समूहको माग सम्बोधन नभए आजैबाट आफू पनि अनशन बस्ने भनेपछि वार्ताले सकारात्मक बाटो समाएको खान बताउँछिन्।
गएका तीन महीनामा जीवनभरि नभोगेको दुःख र पाठ सिकेको बताउने खान गाउँ गाउँमा सिहंदरबार भन्ने नारा फलाके पनि काठमाडौंमै नभेटेको बताउँछिन्। न्यायका लागि यति लामो सङ्घर्ष गर्नुपर्दा उनलाई नेपाली समाज १५औं शताब्दीमा रहेको भान भयो।
काठमाडौंमा नभेटिएको सिंहदरबार!
गएका तीन महीनामा जीवनभरि नभोगेको दुःख र पाठ सिकेको बताउने खान गाउँ गाउँमा सिहंदरबार भन्ने नारा फलाके पनि काठमाडौंमै नभेटेको बताउँछिन्। न्यायका लागि यति लामो सङ्घर्ष गर्नुपर्दा उनलाई नेपाली समाज १५औं शताब्दीमा रहेको भान भयो।
न्यायको खोजीमा भौतारिंदा पाएको कष्टले उनीहरूलाई देशमा लोकतन्त्र आएको महसूस भएको छैन। पाएको दुःख कष्ट र हैरानीले काठमाडौंप्रति उनीहरूको सोच नकारात्मक भएको छ। उनीहरूको यो सोच न्याय नपाउन्जेल बदलिनेवाला छैन। “न्याय खोज्दै यहाँसम्म आउँदा पाएको दुःख कसरी भुल्न सकिएला र?” उनी भन्छिन्, “लोकतन्त्रपछि सत्ता र शासकको सोच बदलियो होला जस्तो लाग्थ्यो, तर झन् निर्दयी भएछ।”
माइतीघरमा चिसो र झरीको परवाह नगरी आन्दोलन गरिरहेका १६ मध्ये १४ जना बिरामी छन्। कलंकीस्थित गंगासागर गेस्ट हाउसमा बसेको बिलको हिसाबकिताब टुङ्गिएको छैन। भुक्तानीका लागि रकम अभाव रहेको खान बताउँछिन। गेस्ट हाउसका सञ्चालक सहयोगी भएकाले अग्रिम पैसा मागेका थिएनन्। उनीहरू बिल उधारो राखेरै फर्किने मनस्थितिमा छन्।
जुनसुकै शासन व्यवस्थामा पनि आम सर्वसाधारणले न्याय पाउन कठिन देखिएको प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल बताउँछन्। समाजमा थिचोमिचो गर्ने शासकहरू अझै पनि राज्यको निकायलाई प्रभाव पार्न सक्ने गरी बलियो भएकाले न्याय पाउन कठिन भएको उनको भनाइ छ। प्रा. पोखरेलका अनुसार, सामाजिक संरचनामा परिवर्तन नहुन्जेल जुनसुकै व्यवस्थामा पनि न्याय पाउन कठिन हुन्छ। तर, राज्यलाई दबाब दिन छाड्नु भने हुँदैन। “यो घटना मात्रै हेरेर राज्यले सधैं यस्तै अन्याय गर्छ भनेर सामान्यीकरण गर्नुभन्दा पनि राज्यलाई दबाब दिइयो भने आवाजविहीनहरूको आवाज सुन्न बाध्य हुन्छ,” उनी भन्छन्।
घटना के थियो?
२०६२ सालमा श्रीमान्को मृत्यु भएपछि निर्मला कुर्मी दुई छोरासँग बस्दै आएकी थिइन्। १० दिनको अन्तरालमा दुवै छोराको निधन भएपछि बादशाह कुर्मीले उनीहरूको घरजग्गाको लालपुर्जा र नागरिकताको जिम्मा लिए।
घरजग्गाका लागि मानसिक र शारीरिक यातना भोग्न थालेपछि कुर्मी सुरक्षाको माग गर्दै हिंडिन्। खानका अनुसार, कुर्मी २०६७ सालको अन्त्यतिर केही महीना ‘सेफ सेल्टर’ मा बसेर घर फर्किएपछि बेपत्ता भएकी थिइन्। त्यसपछि बादशाह कुर्मी विरुद्ध राष्ट्रिय महिला अधिकार मञ्चले दिएको जाहेरी प्रहरीले दर्ता नगरेको खानको भनाइ छ।
त्यस्तै, नकुन्नी धोबी ७ असारमा आफूमाथि घरेलु हिंसा भइरहेको भन्दै निवेदन लिएर राष्ट्रिय महिला अधिकार मञ्च गएकी थिइन्। त्यहाँ उनले परिवारबाटै असुरक्षित रहेको बताएको खानको भनाइ छ। खानका अनुसार, प्रहरीमा उजुरी दिन जाने तयारी भइरहेको वेला उनी झुन्डिएको अवस्थामा फेला परिन्।
घटनास्थल र शवको प्रकृति देखेपछि उनका माइतीले हत्याको आशङ्का गरे। किनकि, नकुन्नी त्यसअघि दाइजो नदिएकाले आफूमाथि हातपात भएको भन्दै पटक पटक निलडाम लिएर माइत आएकी थिइन्। धोबीले अधिकार मञ्चमा बुझाएको निवेदन बोकेर उनका माइती प्रहरी कार्यालयदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालय धाए। प्रहरीले उक्त घटनालाई आत्महत्या नै पुष्टि गरेर जाहेरी लिन मानेन। यसरी राज्य निर्दयी भएपछि खानको समूह न्यायका लागि अघि बढ्यो र काठमाडौंसम्म आयो।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
