यस्ता छन् प्रदेश सरकारले एक करोडमा बनाएका राजी बस्तीका घर
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ६ महीनाअघि हस्तान्तरण गरेको भनेर घोषणा गरेका घर अहिले पनि अधुरै छन् भने स्थानीय बासिन्दा बिलखबन्दमा परेका छन्।
गत २८ जेठमा तत्कालीन प्रदेश प्रमुख गंगाप्रसाद यादवले संसद्मा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका उपलब्धिमा सर्वसाधारणलाई ५९५ घर हस्तान्तरण गरेको बताएका थिए। उनले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको कार्यक्रमको १७औं नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘मुख्यमन्त्री एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम अन्तर्गत ६५ घर तथा जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत ५३० घर निर्माण गरी हस्तान्तरण गरिएको छ।’
प्रदेश सरकारले जेठमै हस्तान्तरण गरेको भनिएका घर पुसमा पनि अधुरै छन्। नयाँ घर बनाउन पुरानो घर भत्काएका कैलालीको भजनी नगरपालिका-९ भुरुवागाउँका २५ परिवार अधुरै घर हेरेर चिसो छलिरहेका छन्। “ठेकेदारलाई सोध्दा एक-दुई महीनामा बनिहाल्छ भन्छ, तर अहिलेसम्म बनेको छैन,” स्थानीय शान्ति राजीले हिमालखबरसँग भनिन्।
प्रदेश सभामा बस्ती हस्तान्तरण गरिएको भनिएको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा।
गत वर्षको चिसोमा नयाँ घर बन्ने भनेपछि उनी खुशी भएकी थिइन्। २०७७ मंसीरमा कच्ची घर भत्काएर उनी गोठमा सरेकी थिइन्। “एक महीनामै नयाँ घर बन्छ भनेको थियो। पोहोर सालको चिसो गोठमै काटियो, यो वर्ष पनि गोठमै जाने भयो,” शान्तिले गुनासो गरिन्।
एक वर्ष बितिसक्दा पनि कामले गति लिएको छैन। ठेकेदारलाई सोध्दा छिटै बन्ने बताउँदै आए पनि ढिलासुस्ती भइरहेको उनी सुनाउँछिन्। “कहिले सिमेन्ट छैन, कहिले गिट्टी-बालुवा छैन भन्दै आलटाल गरिरहेको छ,” उनले भनिन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मन्त्री सहितको टोली बस्तीमै पुगेपछि शान्तिका छिमेकी केसु राजी र खुशीराम राजी दम्पतीले पनि गत माघमा नै ओत लाग्ने कच्ची घर भत्काएका थिए। सरकारी टोलीले नयाँ घर बनाइदिने भन्दै ठाउँ खाली गर्न लगाएको थियो। “ठाउँ खाली गर्न भनेपछि भएको घर भत्कायौं,” खुशीराम भन्छन्, “पक्की घर बनाइदिने आश भएपछि खुशी थियौं, तर न पुरानो घर रह्यो न त नयाँ बन्यो।”
नयाँ घर बन्ने आशमा यो वर्षको गर्मी र गत वर्षको जाडो गोठमै बिताएको उनले सुनाइन्। पुसको मध्यतिरबाट तराईमा शीतलहर शुरू भएको छ। शीतलहर चल्न थालेपछि झन् गाह्रो भएको उनले बताइन्। “एक वर्षदेखि गोठमै छौं। गाईबस्तुको जस्तै हालत छ,” केसुले भनिन्, “यो चिसोमा छोराछोरीलाई कसरी जोगाउने भन्ने चिन्ता बढेको छ। ”
अर्का स्थानीय छोटु राजीले पक्की घरको आशमा काठले बनाएको घर भत्काएका थिए। उनी बस्दै आएको गोठको आधा भित्तो छैन। चिसो बढेपछि हावा छेक्न त्रिपालले लगाउने गरेको उनी बताउँछन्। “प्रदेश सरकारले नयाँ घर बनाइदिने भनेपछि दुईकोठे कच्ची घर भत्काएँ,” छोटुले भने, “गाईभैंसीलाई घरअगाडिको खुला चउरमा सारेर ६ जनाको परिवार गोठमा सर्यौं। घर भत्काएर बिचल्ली भयो।”
.jpg)
राजी बस्तीका अधुरा घर।
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को असारभित्रै घर निर्माण गरिसक्ने समय सीमा तोकेको थियो। तर, ढिलासुस्ती भएपछि राजी समुदायलाई सकस भएको छ। अब पुसको जाडो कसरी कटाउने भन्ने चिन्ता लागेको लक्ष्मी राजी सुनाउँछिन्।
उनको परिवार पनि ६ महीनादेखि गोठमै छ। “उति वेला चाँडै बनाइदिन्छौं भने, पछि गएर कहिले इँटा छैन, कहिले ढुङ्गा छैन, कहिले कोरोनाले गर्दा काम गर्न सकिएन भनेर झुलाए,” लक्ष्मीले भनिन्।
प्रदेश सरकारले निर्माण गरेर हस्तान्तरण गरेको भने पनि कतिपय घरमा जग मात्रै बनेको छ। कति घरको भित्तो मात्रै ठडिएको छ। ती पनि सम्झौता अनुसार नभएको स्थानीय बासिन्दा गुनासो गर्छन्। “घरको लम्बाइ र चौडाइ घटाएको छ। झ्याल, ढोका पनि साना बनाएको छ,” खुशीराम भन्छन्।
उनका अनुसार, घरको लम्बाइ २३.३ फिट र चौडाइ १७ फिट हुने भनिएको थियो। तर, अहिले एक-एक फिट घटाइएको छ। ढोकाको चौडाइ तीन फिट र उचाइ सात फिट हुनुपर्नेमा चौडाइ साढे दुई फिट र उचाइ साढे ६ फिट पारिएको छ। “कुनै पनि काम इस्टिमेट अनुसार गरिएको छैन,” उनी भन्छन्।
सुदूरपश्चिमको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कैलालीको भजनी नगरपालिकाको राजी समुदायको बस्तीमा २५ वटा घर निर्माण गर्ने योजना ल्याएको थियो। त्यही योजना अन्तर्गत बीएन्डसी बिल्डर्ससँग एक करोड एक लाख २९ हजारमा घर निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो।
.jpg)
स्थानीय बासिन्दा दुखेसो गर्दै।
यसमा दुईकोठे घरमा टिनको छाना राखिने सम्झौता छ। घरको रंगरोगनसँगै बरन्डा र शौचालय पनि बनाउने सम्झौतामा उल्लेख छ। तर, एक वर्ष बितिसक्दा कुनै पनि घरमा छानो हालिएको छैन।
प्रदेश सरकार र ठेकेदारको बेवास्ताले स्थानीय बासिन्दा सकसमा छन्। निर्माण कम्पनीका स्थानीय प्रतिनिधि विष्णु डगौरा निर्माण सामग्रीको अभावले काममा ढिलाइ भइरहेका बताउँछन्। काममा ढिलाइ भएको स्वीकार गर्दै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनिता चौधरी निर्माण कम्पनीलाई छिटो घर निर्माण गर्न निर्देशन दिएको बताउँछिन्। “मैले पनि बस्तीको अनुगमन गरेकी छु, काममा ढिलाइ भएको छ,” अनुगमनपछि निर्माण कम्पनीलाई ताकेता गरेको बताउँदै मन्त्री चौधरी भन्छिन्, “ठेकेदारले दुई महीनाभित्र हस्तान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।”
कञ्चनपुरमा अधुरै, डोटीमा शुरू नै भएन
मुख्यमन्त्री एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम अन्तर्गत कैलाली सहित चार जिल्लामा दुई करोड ३९ लाख ४९ हजारमा ६५ घर बनाउन ठेक्का सम्झौता भएको थियो। जसमा कञ्चनपुरको वेदकोट नगरपालिका-५ धरमपुरमा मुक्त हलिया र मुक्त कमैयाका २५, डोटीको दिपायल सिलगढी नगरपालिका-४ पिपल्ला गैरास्थित बादी समुदायका सात र अछामको मेल्लेख गाउँपालिकाका पहिरोबाट विस्थापितका आठ घर निर्माण योजना थियो।
.jpg)
राजी बस्तीका अधुरा घर।
अछाममा पहिरोबाट विस्थापितको घर मेल्लेख गाउँपालिकाले सशर्त अनुदान अन्तर्गत निर्माण थालेको जनाएको छ भने अरू सबै स्थानमा मन्त्रालयले नै टेन्डर मार्फत निर्माण अघि बढाएको थियो। डोटीको राजपुरमा विपन्न वादी समुदायका सात वटा घर अलपत्र छन्। दुई वटा घरको जगसम्म हालिएको छ भने तीन वटा घरको जग हालेर छोडिएको छ। दुई वटा घरको भित्तो ठड्याइएको छ।
कञ्चनपुरमा पनि घर निर्माण अधुरै छ। अहिलेसम्म ५० प्रतिशत निर्माण मात्रै भएको छ। कञ्चनपुरको बेदकोटका २५ घर बनाउन नागार्जुन कन्सट्रक्सनलाई एक करोड एक लाख ८० हजार र डोटीको गैराका सात घर बनाउन ३६ लाख ४० हजारमा ठेक्का दिइएको थियो। तर, अहिलेसम्म कुनै पनि स्थानमा घर निर्माण भएको छैन।
ठेकेदारको ढिलासुस्तीले घर निर्माण नभएको मन्त्री चौधरीको भनाइ छ। डोटीमा जग्गा विवादले ढिलाइ भएको र अन्य ठाउँमा भने दुई महीनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता आएको मन्त्री चौधरीले बताइन्।
-1732353496.jpg)
-1732261651.jpg)