कसरी गर्ने धर्मनिरपेक्षता कार्यान्वयन?

धर्मनिरपेक्षताको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा सरकारले देखाएको उदासीनताले धार्मिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधिकार सुरक्षित गर्न मात्र हैन, बहुसङ्ख्यक धार्मिक समुदायमा रहेको डर र आशङ्का कम गर्न समेत सकेको छैन।

शिवहरि ज्ञवाली

धर्मनिरपेक्षताको मान्यता मूलतः राज्यलाई नागरिकका धर्म सम्बन्धी मामिलाबाट अलग राख्नु हो। यो धर्मनिर्देशित कानूनी संरचनालाई नागरिक अधिकारका कानूनी व्यवस्था मार्फत विस्थापित गर्दै लैजाने प्रक्रिया हो। धर्मनिरपेक्षताले राज्यका सार्वजनिक संस्थाहरू मार्फत धर्म सम्बन्धी विम्ब र प्रतीकहरू प्रवर्द्धन गर्दैन।

यद्यपि, नागरिकको व्यक्तिगत आस्था र विश्वासको स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गर्दैन। दर्शनका रूपमा धर्मनिरपेक्षताले जीवन र जगत्लाई भौतिकवादी दृष्टिकोणले हेर्नुपर्ने मान्यता राख्छ। यसले धर्म मार्फत भौतिकवादतर्फ जान प्रेरित गर्छ।

धर्मनिरपेक्षताको पश्चिमा, फ्रेन्च, टर्किस, जापानी र भारतीय मोडलले कानूनको आधारमा समानता र धार्मिक मामिलामा राज्यको तटस्थतालाई जोड दिन्छन्। त्यस्तै, चीन, उत्तर कोरिया, भियतनाम, कम्बोडिया, क्युबा लगायत देशहरूले अवलम्बन गरेको धर्मनिरपेक्षताको मोडलले नागरिकहरूको दैनिक, सार्वजनिक तथा राजनीतिक जीवनमा धर्मको प्रभावको विरोध गर्छ।

यी देशहरूले परम्परागत रूपमा जनतासँग जोडिएका धार्मिक प्रतीकहरू र सार्वजनिक अभ्यासहरूलाई क्रमशः नयाँ संस्कार र प्रतीकहरूले प्रतिस्थापन गर्दै आएका छन्। ती प्रतीकहरू जनताको सङ्घर्ष र बलिदानसँग सम्बन्धित हुने गरेका छन्।

नेपालमा धर्मनिरपेक्षताको मुद्दाले २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनसँगै व्यापकता पायो। जनआन्दोलन पश्चात् शुरूमा विभिन्न जनजाति समूहको नेतृत्वमा ‘विविध धर्म, जाति, भाषा, धर्मनिरपेक्षता सङ्घर्ष समिति’ ले धर्मनिरपेक्षताको कार्यान्वयनका लागि आन्दोेलनको माहोल सिर्जना गर्‍यो।

नेपालमा धर्मनिरपेक्षताको मुद्दाले २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनसँगै व्यापकता पायो। जनआन्दोलन पश्चात् शुरूमा विभिन्न जनजाति समूहको नेतृत्वमा ‘विविध धर्म, जाति, भाषा, धर्मनिरपेक्षता सङ्घर्ष समिति’ ले धर्मनिरपेक्षताको कार्यान्वयनका लागि आन्दोेलनको माहोल सिर्जना गर्‍यो। तत्कालीन समयमा धर्म प्रचारको अभियोगमा देशका विभिन्न कारागारमा जेल सजाय भोगिरहेका ख्रीष्टियन मिसिनरी र धार्मिक आस्थाका बन्दीहरूको रिहाइका लागि भएका राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय पहलले नेपालमा धार्मिक स्वतन्त्रताको अवस्थालाई विश्वव्यापी बहसका रूपमा उठाउन मद्दत पुर्‍यायो।

२०४७ जेठमा बेलायतको कन्जरभेटिभ दलका सांसद डेभिड अकिन्सनको नेतृत्वमा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपतिका प्रतिनिधि सहितको चार सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डलले तत्कालीन सरकारका प्रतिनिधिहरूलाई ती बन्दीहरूको रिहाइका साथै नयाँ संविधानमा धार्मिक स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित गर्न दबाब दिएका थिए। त्यसपछि उनीहरूको रिहाइका लागि बेलायतस्थित एम्नेस्टी इन्टरनेशनलले २०४७ असारमा विज्ञप्ति नै जारी गरेको थियो।

राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दबाबपछि राजा वीरेन्द्रले २९ जेठ २०४७ मा एक घोषणा मार्फत १८ वर्षमुनिका १४ जना नाबालक सहित २९ जना ख्रीष्ट्रियन र अन्य १४० धार्मिक आस्थाका बन्दीहरूलाई आम माफी दिए। यो घटनालाई द न्यूयोर्क टाइम्स लगायत अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले चासोका साथ उठाए।

२०४७ सालको संविधानले नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र घोषणा गरेसँगै धर्मनिरपेक्षताको आन्दोलन सुस्तायो। २०६२/६३ को जनआन्दोलनको सेरोफेरोमा ‘धर्मनिरपेक्षताको मुद्दा’ ले फेरि व्यापकता पायो। मुस्लिम, बौद्ध र ख्रीष्टियन लगायत अल्पसङ्ख्यक धार्मिक समुदायले नयाँ संविधानमा आफ्ना समुदायका अधिकार र चासोका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गराउन स्थानीय र राष्ट्रिय तहमा आन्दोलनका विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरे।

यस्ता आन्दोलन र नागरिक समाजको प्रभावकारी दबाबबाट अन्तरिम संविधान २०६३ ले धर्मनिरपेक्षतालाई स्विकार्‍यो। यद्यपि, त्यसपछिका दिनहरूमा धर्मनिरपेक्षताको कार्यान्वयन कसरी गर्ने, धर्मनिरपेक्षता कार्यान्वयनका लागि कस्तो कानूनी र संस्थागत ढाँचा तयार पार्ने भन्नेबारे बहस हुन सकेन। नेपालको संविधान २०७२ को घोषणासम्म आइपुग्दा धार्मिक अल्पसङ्ख्यक समुदायहरूको आन्दोलन मात्र होइन, अन्य सामाजिक र परिवर्तनगामी राजनीतिक आन्दोलनहरू समेत रक्षात्मक बने।

राजनीतिक र सार्वजनिक वृत्तमा धर्मनिरपेक्षतालाई ख्रीष्टियन मिसनका रूपमा बुझाउने प्रयास भयो। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले पनि धर्मनिरपेक्षतालाई आफूहरूको आस्थामाथिको प्रहारका रूपमा बुझे।

भोटको राजनीति

२०६३ सालको अन्तरिम संविधानपछि तराई-मधेशमा सङ्घीयताका लागि पटक पटक उठेको राजनीतिक आन्दोलनसँगै यसको विरोधमा उठेका ‘अखण्ड प्रदेश’ का आन्दोलनहरू धर्मनिरपेक्षताको विषयमा मौन रहे। यो मौनता धर्मसापेक्षतावादी आन्दोलनसँग पनि सम्बन्धित थियो। यसबीचमा हिन्दूवादी राजनीतिक दल र सङ्गठनहरूको सक्रियतामा नेपालगञ्ज र कपिलवस्तुमा हिन्दू र मुस्लिमबीच द्वन्द्व फैलाउन मलजल गरियो।

फलस्वरूप धर्मनिरपेक्षताको बहसलाई चारैतिरबाट निषेध गर्ने काम भयो। राजनीतिक र सार्वजनिक वृत्तमा धर्मनिरपेक्षतालाई ख्रीष्टियन मिसनका रूपमा बुझाउने प्रयास भयो। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले पनि धर्मनिरपेक्षतालाई आफूहरूको आस्थामाथिको प्रहारका रूपमा बुझे।

धर्मनिरपेक्षताको बहस-शून्यताले राजावादी र धर्मको नाममा राजनीतिक रोटी सेक्ने दाउमा रहेका दलहरूले खेल्ने मौका पाए। सङ्घीय र स्थानीय तहको निर्वाचनमा सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षताको स्पष्ट मुद्दा बोकेका राजनीतिक दलहरू पराजित भए। यो हारका कारण उनीहरूले भोटको राजनीतिमा धर्मनिरपेक्षताको मुद्दा प्रत्युत्पादक हुने सम्भावना देखे। जसका कारण उनीहरूका लागि भोटको राजनीतिमा धर्मनिरपेक्षताको मुद्दा त्याग्नु एक मात्र विकल्प बन्यो।

त्यसैको परिणाम, नेपाली राजनीति र सार्वजनिक वृत्तमा केपी शर्मा ओलीको राम जन्मभूमिको मिथ, पुष्पकमल दाहालको स्वामी रामदेव र सद्गुरुको क्रान्तिकारिताको भाष्य, नेपाली कांग्रेसमा बलियो हुँदै गरेको हिन्दू राज्य र गौ क्रान्तिले प्राथमिकता पाउँदै गयो। भोटकै दाउमा वैकल्पिक राजनीतिको खोल ओढेका रवीन्द्र मिश्रले धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयता खारेजीलाई नै आफ्नो दलको कार्यदिशा बनाए। उनको यो कार्यदिशाले पुनः भोटको राजनीतिका लागि सबैभन्दा बढी धर्मनिरपेक्षताको मुद्दामा पश्चगामी अजेन्डालाई जोड दियो।

धर्मनिरपेक्षताको राजनीतिक किचलोमा छिमेकी मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्ध र बढ्दो हिन्दूत्वको प्रभाव जोडियो। मुलुकी अपराध संहिताका प्रावधानहरूले राज्यलाई धर्मबाट निरपेक्ष होइन कि समग्र कानूनी प्रणालीलाई नै हिन्दू धर्मसापेक्ष बनायो। धर्मको आधारमा अपराधीकरण र आस्थाकै आधारमा जेल जानुपर्ने अवस्थामा खासै परिवर्तन आएन। धर्मनिरपेक्षता र यसको कार्यान्वयनलाई समुदायमा सही तरीकाले नलैजाँदा धार्मिक जडता र रूढिवादी परम्पराको विरोध सिङ्गो धार्मिक समुदायको विरोधका रूपमा बुझ्ने परिपाटी बस्यो। थप किनाराकृत बन्दै गएको अल्पसङ्ख्यक र आक्रोशले भरिंदै गएको बहुसङ्ख्यकबीच संवादको ढोका नै बन्द हुने अवस्था आयो।

नागरिकलाई स्वतःस्फूर्त धर्म परिवर्तन गर्ने वा धर्म नै नमान्न पाउने अधिकार छ। तर, राज्यले यसमाथि अनावश्यक रूपमा आफ्नो संलग्नता बढाइरहेको छ।

कतिसम्म भने, नेपालस्थित मित्रराष्ट्रहरूका कूटनीतिक नियोग र तिनका प्रतिनिधिहरूले समेत धर्मनिरपेक्षताको खिल्ली उडाउने गरी नेपाली नागरिकका धार्मिक मामिलामा संलग्न हुने वातावरण बन्यो। हाम्रा सुरक्षा निकाय सेना र प्रहरी, विद्यालय, पाठ्यक्रम र सार्वजनिक संस्थाका कतिपय चिह्न र सङ्केतले पनि राज्यको तटस्थतालाई झल्काउँदैनन्। र, हाम्रा औपचारिक कार्यक्रमहरू पनि धर्मनिरपेक्षताको वैचारिकीबाट प्रेरित छैनन्।

राज्यको दायित्व

धार्मिक स्वतन्त्रताका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभाले सन् १९८१ मा जारी गरेको धर्म तथा आस्थामा आधारित सबै किसिमका भेदभाव तथा असहिष्णुता उन्मूलन सम्बन्धी घोषणापत्रले धर्म र आस्थाका आधारमा हुने विभेद अन्त्यका लागि धार्मिक सहिष्णुताको पक्षमा पैरवी गर्छ। यसले आफूलाई मन परेको धर्म तथा आस्थाको छनोट गर्ने, अरूको स्वतन्त्रता र सुरक्षाको सम्मान गर्दै त्यसको अभ्यास गर्ने अधिकारको वकालत गर्छ। यद्यपि, नेपालमा स्वतःस्फूर्त रूपमा धर्म परिवर्तन गर्ने र आफ्ना धार्मिक गतिविधिहरूमा संलग्न हुने अधिकारमाथि राज्यले निरन्तर हस्तक्षेप गर्दै आएको छ।

नागरिकलाई स्वतःस्फूर्त धर्म परिवर्तन गर्ने वा धर्म नै नमान्न पाउने अधिकार छ। तर, राज्यले यसमाथि अनावश्यक रूपमा आफ्नो संलग्नता बढाइरहेको छ। सरकारको यस्तो प्रवृत्ति मानव अधिकारका मूल्य-मान्यता विपरीत भए पनि बहुसङ्ख्यक मानव अधिकारवादी संस्था र समुदाय अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधिकारको सवालमा मौन बसिरहेका छन्।

सन् १९९३ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार समितिले धर्म सम्बन्धी अधिकारबारे व्याख्या गर्दै ‘ईश्वरवादी, गैर-ईश्वरवादी, नास्तिक र कुनै पनि धर्म वा आस्था राख्ने वा नराख्ने अधिकारलाई धर्म तथा आस्थाको अधिकार’ का रूपमा व्याख्या गरेको छ।

सन् १९४८ को मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र मार्फत धार्मिक तथा आस्थाको स्वतन्त्रताको महत्त्वलाई विश्वव्यापी मान्यता दिइसकिएको थियो। यस्तै, मानव अधिकारका विभिन्न दस्तावेजहरूले विचार, सद्विवेक र धर्मको स्वतन्त्रता तथा जातीय, धार्मिक वा भाषिक अल्पसङ्ख्यक वा आदिवासी मूलका बालबालिकालाई समेत आफ्नो धर्म अवलम्बन तथा अभ्यास गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेका छन्।

धर्मनिरपेक्षताको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा सरकारले देखाएको उदासीनताले धार्मिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधिकारको चाहनालाई सुनिश्चित गर्न सकेको छैन भने बहुसङ्ख्यक धार्मिक समुदायमा रहेको डर र आशङ्कालाई कम गर्न समेत सकेको छैन। धर्मनिरपेक्षता हिन्दू बहुसङ्ख्यक समुदायको विरोध होइन बरु यो त आफ्नो धर्म र संस्कारलाई समय अनुरूप गतिशील र समुदाय केन्द्रित बनाउँदै लैजाने विधि हो भन्ने बुझाउन सकिएको छैन।

अर्को कुरा, धर्मनिरपेक्षताले कुनै निश्चित समुदायलाई जबर्जस्ती धर्म परिवर्तनको सुविधा दिने विषय पनि होइन। कानूनको सीमाभित्र धार्मिक स्वतन्त्रता र सबै धर्मको राज्यप्रतिको अपनत्व कायम गर्ने धर्मनिरपेक्षताको अभियान हिन्दू धर्मको उत्थान मात्र होइन, अल्पसङ्ख्यक धार्मिक समुदायको संरक्षण र उनीहरूको विशिष्ट क्षमता उजागर गर्न पनि आवश्यक छ। यसका लागि राज्यले शुरूमा आफ्ना संस्थागत संरचना र राज्य सञ्चालनको वैचारिकीलाई नै धर्मनिरपेक्ष बनाउन जरुरी छ।

केही वर्षदेखि चल्दै आएको यो मौसमी बहसले धार्मिक समूहबीच समन्वय होइन प्रतिशोधको वातावरण सिर्जना गरिरहेका छन्।

कार्यान्वयनको उपाय

हामीकहाँ पछिल्ला केही वर्षदेखि विशेष गरी तीज, दशैं र तिहारमा सञ्चार माध्यममा सधैं एउटै प्रवृत्ति चल्दै आएको छ। यी चाडबाडमा अपवाद बाहेक अधिकांश सञ्चार माध्यमले यी पर्व विशेष सामग्री प्रस्तुत गर्छन्। र, अर्काथरीले यी चाडपर्वको विरोधमा लेखहरू लेख्छन्।

केही वर्षदेखि चल्दै आएको यो मौसमी बहसले धार्मिक समूहबीच समन्वय होइन प्रतिशोधको वातावरण सिर्जना गरिरहेका छन्। खासमा त धार्मिक मामिलामा राज्यको हस्तक्षेप वा संलग्नतालाई निरुत्साहित गर्नेतर्फ बहस हुनुपर्थ्यो। तर, त्यसो हुन सकिरहेको छैन। फलस्वरूप कुनै निश्चित चाडपर्व मान्ने र नमान्नेबीचको दूरी बढ्दै गएको छ।

धर्मनिरपेक्षताको संवैधानिक व्यवस्था ‘सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण’ ले संविधानतः धर्मनिरपेक्षताको मर्मलाई आत्मसात् गर्न नसकेको आरोप लगाइँदै आएको छ। धर्मनिरपेक्षता आधुनिक लोकतन्त्रको महत्त्वपूर्ण आधार भएकाले त्यसको व्याख्या जरुरी नभएको उनीहरूको जिकिर छ। तर, अल्पसङ्ख्यक समुदायले माग गरे जस्तै धर्मनिरपेक्षताको यो संवैधानिक व्याख्यालाई तत्काल संशोधन गर्न सकिने अवस्था देखिंदैन। अहिलेको अवस्थामा त्यस्तो प्रयास प्रत्युत्पादक हुन सक्छ।

धेरै देशले नागरिकको धार्मिक अधिकारलाई राजनीतिक प्रणाली अनुरूप व्याख्या गरी संविधानमा व्यवस्था गरेका छन्। हामीले अरूले जस्तै गर्नुपर्छ भन्ने छैन। हामीले सनातन धर्म-संस्कृतिलाई धर्म सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था मार्फत नेपालमा प्रचलित सबै धार्मिक सम्प्रदाय र समूहको धार्मिक परम्परा र संस्कृतिको रूपमा पुनर्व्याख्या गर्न सक्छौं। त्यसो हुँदा ‘सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण’ सहितको धर्मनिरपेक्षता नेपाली समाजको आफ्नै ‘मोडल’ बन्न सक्छ।

धर्मनिरपेक्षताको कार्यान्वयनको अर्को उपाय भनेको संस्थागत संरचनाको निर्माण हो। नेपालमा १२ हजारभन्दा बढी चर्च सञ्चालनमा छन्। सबैजसो चर्चको सम्पत्ति कानूनी तथा संस्थागत संरचनाको अभावमा व्यक्तिको नाममा दर्ता हुने गरेका छन्। ख्रीष्टियन समुदायले सञ्चालन गरेका कैयौं शैक्षिक संस्थाहरूले कानूनी संरचनाको अभावमा वैधानिकता पाउन सकिरहेका छैनन्।

सयौंको सङ्ख्यामा रहेका मस्जिद र गुम्बाहरूको अवस्था पनि उस्तै छ। गाउँ र टोलैपिच्छेका मठ-मन्दिरहरू हजारौंको सङ्ख्यामा छन्। यस्ता मठ-मन्दिरको सम्पत्ति र आम्दानी राज्यको निगरानीभन्दा बाहिर छन्। त्यहाँभित्र हुने अनियमितता र अपचलनबारे प्रश्न उठ्दैन। यद्यपि, त्यस्ता संस्थामा सबैभन्दा बढी राज्यको स्रोतको लगानी भइरहेको छ।

सबै धार्मिक आस्थाका नागरिकहरूको अस्तित्व पहिचान गर्दै तिनको हक, अधिकार सुनिश्चित गर्न र धार्मिक सहिष्णुता कायम राख्न पनि ‘राष्ट्रिय धार्मिक आयोग’ जस्ता संस्थागत संरचना आवश्यक छ। आयोग मार्फत सबै धार्मिक समुदायका लागि मान्य हुने गरी विद्यमान ‘गुठी सम्बन्धी ऐन’ मा संशोधन गरी धार्मिक मामिलामा राज्यको संलग्नता न्यूनीकरण गर्न जरुरी छ। किनभने, आफ्ना धार्मिक सम्पदाहरूको संरक्षणमा समुदाय आफैं सक्षम हुन सके स्वतः राज्यको भूमिका आवश्यक पर्दैन। त्यसै गरी, सबै धार्मिक समुदायको प्रतिनिधित्व हुने संस्थागत संरचनाले राज्यप्रति त्यस्ता समुदायको अपनत्व पनि कायम गर्छ।

निश्चित धर्म सम्बन्धी विम्ब र प्रतीकहरूलाई राज्य नियन्त्रित संस्थागत संरचना र ज्ञान उत्पादनका माध्यमहरूबाट पूर्णतः हटाउन आवश्यक छ।

निश्चित धर्म सम्बन्धी विम्ब र प्रतीकहरूलाई राज्य नियन्त्रित संस्थागत संरचना र ज्ञान उत्पादनका माध्यमहरूबाट पूर्णतः हटाउन आवश्यक छ। चाडबाड मान्ने र कुनै अनुष्ठानमा संलग्न हुने काम राज्यको होइन, यो त सम्बन्धित समुदायकै हो। यसो भन्दै गर्दा धार्मिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको धर्म-संस्कृतिको संरक्षणको जिम्मेवारीबाट भने राज्य पन्छिन मिल्दैन।

दक्षिण कोरियामा चर्चहरू सरकारको मातहतमा रहेको ‘कोरियन चर्च काउन्सिल’ मा अनिवार्य दर्ता भई सञ्चालन हुने व्यवस्था छ। चर्चहरू स्वतन्त्र हुन्छन्। तर, सरकारबाट उनीहरूका गतिविधिहरूको अनुगमन हुन्छ र चर्चहरू ‘चर्च काउन्सिल’ प्रति उत्तरदायी हुन्छन्। हङकङमा पनि त्यस्तै व्यवस्था छ। यद्यपि, त्यहाँ चर्चहरू कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा समेत दर्ता हुने व्यवस्था छ।

यस्ता चर्चहरू सेवामूलक कम्पनीका रूपमा आयकरबाट मुक्त हुन्छन्। तर, उनीहरूले वार्षिक नवीकरण शुल्क तिर्नुपर्छ। र, नवीकरणका क्रममा उनीहरूको आय-व्यय सहितको वार्षिक प्रतिवेदन अनिवार्य पेश गर्नुपर्छ। यद्यपि, उनीहरू प्रचलित कानून अनुसार स्वतन्त्र धार्मिक संस्थाका रूपमा सञ्चालन गर्ने मान्यता पाएका हुन्छन्।

नेपालमा पनि हाम्रो सामाजिक मान्यता र समसामयिक परिवेशमा मिल्ने गरी धार्मिक संस्थाहरूको उपयुक्त व्यवस्थापकीय प्रणाली अनुसरण आवश्यक छ। यस्तो प्रणाली मार्फत धार्मिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले भोग्दै आएको समाधिस्थलका समस्याहरू समाधान गर्न उपयुक्त विधि तय गर्न सकिन्छ। हाम्रा मठ-मन्दिर, चर्च, मस्जिद, गुम्बा लगायत धार्मिक संस्थाहरूलाई यसै गरी धार्मिक आयोग वा परिषद् मार्फत एउटा ढाँचामा ल्याउन सकिन्छ। यसबाट धार्मिक संस्थाको नाममा हुन सक्ने गैरकानूनी कार्यलाई निरुत्साहित र उनीहरूको अनुगमनमा समेत मद्दत पुग्छ। साथै, यसबाट राज्यलाई राजस्व समेत सङ्कलन हुन्छ।

अन्त्यमा, क्रिटिक अफ हेगेल्स फिलोसोफी अफ राइट्स निबन्धमा कार्ल माक्र्सले धर्मलाई ‘उत्पीडित प्राणीको चित्कार, एक हृदयहीन दुनियाँको हृदय, आत्मविहीन स्थितिको आत्मा र जनताका लागि अफिम’ का रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनको धर्म सम्बन्धी व्याख्याले संसारका आम मानिसलाई पे्ररित गरे पनि समाजको तल्लो तहमा रहेका समुदाय नै सबैभन्दा बढी धर्मको नाममा हुने विभेद र राज्य स्रोतको दुरुपयोगको मारमा परेका छन्।

त्यसैले धार्मिक क्रियाकलापमा हुने आर्थिक व्यय, त्यसबाट गरीबीमा रहेका समुदायमाथि पर्ने बोझ, धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्वहरूको नाममा बढ्दो उपभोक्तावादी सोचलाई निरुत्साहित गर्दै दीर्घकालीन रूपमा धर्मनिरपेक्षताको कार्यान्वयन मार्फत क्रमशः आम मानिसको आस्तिक मतलाई प्रवर्द्धन गर्नैपर्ने हुन्छ। ल

(अध्येता तथा अभियन्ता ज्ञवाली मानव अधिकार तथा सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा क्रियाशील छन्। हिमालको २०७८ पुस अङ्कबाट।)