घर-जग्गा नदीले बगायो, कटेरोमा वनले डोजर चलायो, शीतलहर छल्न त्रिपालमा बास
घर-टहरा बनाएर सामुदायिक वनको जमीनमा बसिरहेका कैलालीका बाढी विस्थापितको बस्तीमा इलाका वन कार्यालयले डोजर चलाएपछि पुसको चिसोमा विचल्ली भएको छ।
कैलालीको भजनी नगरपालिका-७, हिम्मतपुरकी भग्नीदेवी चौधरी पाँच वर्षदेखि क्यान्सरबाट थला परेकी छिन्। यसबीचमा उपचारका लागि १० पटकसम्म चितवन पुगिन्। तर, रोग झन् बढ्दो छ।
उनलाई उपचारभन्दा बढी चिन्ता सुरक्षित बासको छ। आफू मर्नुअघि सरकारले सुरक्षित बासको व्यवस्था मिलाइदिओस् भन्ने कामना गर्छिन्। राम्रोसँग बोल्न समेत नसक्ने भग्नीको स्याहारसुसार उनका श्रीमान् अटवारी चौधरीले गरिरहेका छन्।
पुस तेस्रो साता अर्थात १८ पुस बिहान अटवारी बिस्ताराको छेउमै आगो बालेर श्रीमतीलाई न्यानो पार्ने कोशिश गरिरहेका थिए। “छिनछिनमा श्रीमतीलाई हेर्न सजिलो होस् भनी गाउँमै काम खोज्छु। कमाएको जति उपचारमै सकिन्छ। सरकारले दिएको एक लाख रुपैयाँ उहिल्यै सकिइसक्यो,” उनी भन्छन्, “यो चिसोमा बिरामी श्रीमती लिएर कहाँ जाऊँ! घरमा बिरामी छ, डोजर नलगाइदेऊ भन्दा कसैले सुनेनन्। अहिले पालमुनि राखेको छु।”
अटवारीको चार कट्ठा घडेरी र दश कट्ठा खेत थियो। दश जनाको परिवार त्यही जमीनमा आश्रित थियो। तर, यो वर्ष मोहना नदीमा आएको बाढीले घर सहित पूरै जमीन बगायो।
उनीहरू सुरक्षित बास खोज्दै हुलाकी सडकको छेउमा सानो टहरा बनाएर बसेका थिए। त्यो टहरा पनि वन कार्यालयले हटाएपछि पालमा बसिरहेको उनले बताए।
प्रेमलाल चौधरीको पनि व्यथा उस्तै छ। अरूको घरमा कमैया बसेका आमाबुबासँगै उनको बाल्यकाल बित्यो। युवा उमेरमा भारततिर मजदूरी गर्न हिंडे। त्यहाँबाट कमाएको पैसाले भजनी नगरपालिका- ७ मा जग्गा किने र घर बनाए।
बासका लागि घर बनेपछि उनी गाउँ नजिकैको एक बिघा ऐलानी जग्गामा खनजोत गर्थे। तर, यो वर्षको मोहना नदीको बाढीले उक्त जग्गा सहित घरलाई बगरमा परिणत गरिदियो।
हिम्मतपुर बस्तीका भल्मन्सा बालकिसन चौधरीका अनुसार, नेता टेकबहादुर चोखालले २०४८ सालमा हुलाकी सडकभन्दा पाँच सय मिटर पर मोहना नदीको छेउमा बस्ती बसाएका थिए। अटवारी र प्रेमलाल मात्रै होइन, यो समस्या भोग्ने हिम्मतपुरका एक सय २० परिवार छन्।
बाढीबाट विस्थापित उनीहरू घरटहरा निर्माण गरी गत भदौदेखि सामुदायिक वनको जग्गामा बसोबास गर्दै आएका थिए। तर, इलाका वन कार्यालय, भजनीले वन अतिक्रमण गरेर बसेको भन्दै पुसको पहिलो साता डोजर लगाई बस्ती हटाएपछि उनीहरू विचल्लीमा परेका छन्।
पुसको चिसोमा उठिबास गरिदिंदा वृद्धवृद्धा र बालबच्चालाई एकदमै सकस भएको ७२ वर्षीया रामदुलारी चौधरी बताउँछिन्। “सरकारले बूढापाकालाई हेरेन। यहाँबाट उठिबास गरेपछि अन्त कतै लगेर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। होइन भने हामी त चिसोले मर्ने भयौं,” उनी भन्छिन्, “त्रिपालको छानो, परालको ओछ्यान। ओढ्ने पनि पातलो छ। राति शीत तप्किन्छ, जमीन पनि ओसिएको छ। धेरै जाडो हुन्छ। सरकार कहाँ छ खोइ, हाम्रो पीडा देख्दैन!”
सोही ठाउँकी कृष्णी चौधरी एकाएक घरमा डोजर चल्दा मन थाम्नै गाह्रो भएको बताउँछिन्। मुश्किलले घर बनाएको उनी सुनाउँछिन्।
“अहिले हामी पाल टाँगेर बसिरहेका छौं। जाडो त छँदै छ त्यसमाथि मानसिक तनाव छ। खै त हाम्रो मौलिक हक? विकासका बाधक होइनौं भन्दाभन्दै सामुदायिक वनले हाम्रो व्यवस्थापनतर्फ ध्यान नदिई डोजर चलाइदियो,” उनी भन्छिन्, “ससाना बालबच्चा र वृद्धवृद्धा बोकेर बास खोज्दै सडकमा आएका छौं। तर, यहाँ न खानेपानी छ, न शौचालय तथा विद्युत् लगायत कुराहरू नै छन्। हामी त जसोतसो दिन कटाउँला, तर वृद्धवृद्धा र बालबालिकालाई यो हिउँदको तुषारोमा कसरी जोगाउने ?”
यस विषयमा दबाब दिन उनीहरूले नगरपालिकामा धर्ना पनि दिए, तर सुनुवाइ भएन। चुनावताका भोट माग्न आउने नेताहरू समक्ष पनि उनीहरूले यो कुरा राखेका थिए।
पूर्व मन्त्री गौरीशंकर चौधरीले बस्ती व्यवस्थापन गर्ने आश्वासन पनि दिएका थिए। चुनाव सकियो, गौरीशंकरले जिते, मन्त्री पनि भए, तर फर्केर बस्तीमा नआएको उनीहरू गुनासो गर्छन्।