मेलम्ची कहरः भूकम्पले भत्काएको घर नउठ्दै बाढीबाट विस्थापित
भूकम्पले भत्काएका संरचना बनाएर घरमा बसेको दुई वर्ष नहुँदै सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची र हेलम्बु गाउँपालिकाका करीब ६ सय स्थानीयलाई बाढीले उठिबास लगाएको छ। भूकम्पले भत्काएको घर बनाएको ऋण तिर्न नपाउँदै बाढीले विस्थापित उनीहरू सरकारसँग बासका लागि अस्थायी टहराको याचना गरिरहेका छन्।
हेलम्बु गाउँपालिका-७ चनौटे बजारकी शोभा तामाङलाई छोराछोरीलाई पढाएर ठूलो मान्छे बनाउने सपना थियो। साक्षर मात्र रहेकी उनले दुःखजिलो गरेर छोरोछोरीलाई राम्रै विद्यालयमा भर्ना गरेकी थिइन्।
छोरा सुमन काठमाडौंको बोर्डिङ स्कूलबाट एसईई गरेपछि चुच्चेपाटीको मनास्लु वर्ल्ड कलेजमा होटल व्यवस्थापन पढ्न भर्ना भएका थिए। छोरी हेलम्बुकै निजी स्कूलमा अध्ययनरत थिइन्।
तर, सन्तानलाई पढाउने शोभाको सपना गत १ असार र १६ साउन २०७८ मा मेलम्ची नदीमा आएको बाढीले भताभुङ्ग बनाइदियो। उनले चनौटे बजारमा होटल चलाएर छोराछोरी पढाउने र दैनिक गुजारा गर्ने गरेकी थिइन्। तर, १ असार र १६ साउनको बाढीले चनौटे बजार बगायो। उनको घर बाढीमा पुरियो। बाढीभन्दा अघि काममा व्यस्त हुने तामाङ दम्पती अहिले घरवारविहीन छन्। सम्पत्तिका नाममा भएको घर नै बाढीले बगाएपछि काठमाडौंमा पढ्दै गरेका छोरालाई कलेजबाट छुटाइन्। “हाम्रो यहाँ बस्नेखाने ठेगानै भएन। भएको सम्पत्ति सबै बाढीले बगायो। छोरालाई काठमाडौंमा राखेर कसरी पढाउने?” शोभा भन्छिन्, “त्यसैले छोरालाई कलेजबाट छुटाउनुपर्यो।”
बाढी आउनुअघिकाे चनाैटे बजारसँगैकाे पुल (माथि) र पुनर्निर्माण भइरहेकाे पुल (तल)।
आम्दानीको स्रोेत ठप्प भएपछि छोरालाई काठमाडौंमा राखेर कोठाभाडा र कलेजको शुल्क तिर्न नसकेपछि गाउँकै उच्च माविमा भर्ना गरिदिएको उनी बताउँछिन्। अहिले सुमन हेलम्बु-७, महेन्द्र मावि सुपारेटारमा ११ कक्षामा भर्ना भएका छन्।
बाढीले घरखेत नबगाउन्जेल हेलम्बु-७ का माधव गजुरेलले गाउँमै खेती किसानी गरेर घर धानेका थिए। छोराछोरी गाउँकै स्कूलमा पढ्थे। बाढीले घरखेत बगाएर बिहान बेलुका छाक टार्नै समस्या हुन थालेपछि उनी भूमेश्वर माविमा २ कक्षामा पढ्ने छोरा मनीष र नर्सरीमा पढ्दै गरेकी छोरी लिएर काठमाडौं आए। तर, काठमाडौंमा पनि बनिबुतो गर्न उनलाई सजिलो छैन।
काठमाडौंमा उनी अहिले ज्याला मजदूरी गर्छन्। छोराछोरीलाई एक जना दाताले सरकारी विद्यालयमा भर्ना गरिदिएका छन्। “खेती किसानी गरेर घर चलेको थियो। बाढीले सडकमै ल्याइदियो,” माधव भन्छन्, “बाँच्नलाई पनि त ज्याला मजदूरी गर्नै पर्यो।”
बाढीले गाँसबास बगाएपछि अहिले पीडित परिवारका बालबालिकाको शिक्षामा असर पुगेको चनौटेबाट गोरी खोलामा आएर बसिरहेका मंगल दंगाल बताउँछन्। “आफ्नो घरमा बसिरहेका बच्चाबच्ची अहिले अन्त बस्नुपर्दा मानसिक तनावमा परेका छन्,” उनी भन्छन्, “त्यसले पढाइमा पनि प्रभाव पारेको छ।”
हेलम्बु– ४, शेरामा भएको इस्ट पोइन्ट बोर्डिङ स्कूलका प्रिन्सिपल दामोदर भारती बाढीपछि विद्यार्थीहरूले त्रासको अनुभूति गरेको बताउँछन्। बाढीले स्कूल संरचना बगाएपछि अस्थायी टहरामा कक्षा चलाइएको छ। उनका अनुसार, बाढीपछि स्कूलका झण्डै सय विद्यार्थी घटेका छन्।
“बस्ने घर छैन। बच्चाहरू डराएका छन्। घरमा पढ्ने वातावरण छैन। विद्यालयमा पनि त्यस्तै छ,” उनी भन्छन्, “बाढीले यहाँको शिक्षालाई दश वर्ष पछि धकेलिदियो।”
बाढी आउनुअघिकाे चनाैटे बजार (माथि) र बाढीले बजार बगाएकाे क्षेत्र देखाउँदै राजाराम चाैलागाईं (तल)।
भूकम्पको पीडा नपुरिंदै बाढीले उठिबास
२०७२ सालको भूकम्पले सबैभन्दा बढी प्रभावित जिल्ला हो, सिन्धुपाल्चोक। गृह मन्त्रालयका अनुसार, भूकम्पमा परी सिन्धुपाल्चोकमा तीन हजार चार सय २९ जनाको मृत्यु भएको थियो। ६३ हजार आठ सय ८६ घर पूर्ण रूपले क्षतिग्रस्त भएका थिए। २०७२ सालको भूकम्पले क्षतिग्रस्त घर बनाउन नपाउँदै हेलम्बु र मेलम्ची गाउँपालिकामा बाढीले ठूलो क्षति पुर्याएको छ।
हेलम्बु गाउँपालिका– ६, काफलेका ६४ वर्षीय राममणि गजुरेलले भूकम्पले भत्काएको घर बनाइसकेका मात्र थिए। झ्यालढोका राख्ने काम बाँकी नै थियो। भूकम्पछि तीन वर्ष पालमा बिताएर नयाँ घरमा सरेको दुई वर्ष भएको थियो।
चनौटेको बीच बजारबाट बगेको मेलम्ची खोला।
२०७२ को भूकम्पमा उनको घर पूर्ण रूपमा ढलेको थियो। भूकम्पमा परेर एउटा भैंसी र सात वटा बाख्रा मरेका थिए। भूकम्पले त्यति वेला घर-कटेरो लडाएको मात्र थियो। जग्गा-जमीन केही भएको थिएन। तर, बाढीले घर र जग्गा-जमीन सबै बगायो। घर बनाउने ठाउँ समेत नभएको उनको दुःखेसो छ। अहिले उनी गाउँकै भवनाथ गजुरेलको जग्गामा टहरा बनाएर बसेका छन्। “भूकम्पले त घर मात्र लडाएको थियो। अहिले त थातथलो केही नै रहेन,” राममणि भन्छन्।
१८ रोपनी खेत र घर भएको ठाउँको अहिले नामोनिशान छैन। घर र खेत भएका ठाउँ बगर बनेको छ। भूकम्पका कारण ढलेको घर बनाउँदा लागेको चार लाख ऋण तिर्न नै बाँकी रहेको उनी बताउँछन्।
हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पा बाढीले हेलम्बु गाउँपालिकामा मात्र ३१७ र मेलम्ची नगरपालिकामा २५२ घर बगाएको बताउँछन्। ती घर भूकम्पपछि बनेका थिए। धेरै स्थानीयलाई भूकम्पले भत्काएका घर बनाउँदाको ऋण तिरिनसक्दै बाढीले उठिबास लगाएको छ।
चनौटेकै शोभा तामाङले कृषि विकास ब्यांक मेलम्ची शाखाबाट ऋण लिएर घर बनाएकी थिइन्। भूकम्पपीडितलाई सरकारले दिएको राहतको तीन लाखमा कृषि विकास ब्याकंबाट ऋण थपेर उनले घर बनाएकी थिइन्। ब्यांकमा मासिक १५ हजार ब्याज बुझाउने गरेकी उनले बाढीपछि एक किस्ता पनि बुझाउन सकेकी छैनन्।
शोभा तामाङ
तामाङको हकमा त कृषि विकास ब्यांकले अर्को बेइमानी गरेको छ। ऋण लिंदा घरको बीमा गर्ने भनिएको थियो। ब्यांकले बीमा बापतको पैसा बचत खातामा जम्मा गरिदिन भनेपछि उनले ब्यांकले भने अनुसार बीमा बापतको पैसा पनि जम्मा गरेकी थिइन्। बाढीले घरमा क्षति गरेपछि बीमाबारे बुझ्न जाँदा भने उनी छाँगाबाट खसे जस्तो भइन्। ब्यांकले बीमा नवीकरण नै गरेको रहेनछ।
“बाढीले क्षति गरेपछि मात्र ब्यांकले बीमा नवीकरण गरेको रहेछ। बीमाले क्षति बापतको रकम दिएन। ब्यांकमा गएर भन्दा पुराना कर्मचारी सरुवा भए। हाम्रो कर्मचारीको गल्ती हो भन्छन्,” उनले भनिन्।
हेलम्बु– ६, काफलेका दुर्गाप्रसाद गजुरेलले भूकम्पपछि ऋण लिएर घर बनाएका थिए। नयाँ घरमा सरेको दुई वर्ष मात्र भएको थियो। अहिले पनि उनको घर बनाउँदाको सात लाख ऋण तिर्न बाँकी छ। भूकम्पछि दुर्गाप्रसादले गोबर ग्यास, भान्साघर, कटेरो बनाएका थिए। ती सबै संरचना बाढीले बगायो। २५ रोपनी जग्गा र घर लगायत सबै संरचना बगाएपछि दुर्गाप्रसादको परिवार पिप्लेचउरको ज्येष्ठ नागरिक भवनमा बसेको छ। बाढीले मेलम्ची बजारभन्दा माथि दायाँबायाँका घरका साथै खेतीयोग्य जमीन समेत बगर बनाएको छ। अहिलेसम्मको अध्ययनमा मेलम्चीको जलाधार क्षेत्र भेमाथाङ क्षेत्रमा गएको पहिरोले मेलम्चीमा बाढी ल्याएको निष्कर्ष निकालिएको छ। तर, भेमाथाङमै पुगेका केही स्थानीय भने उच्च हिमाली क्षेत्रमा भएको अत्यधिक वर्षा र हिउँ पग्लिएर बनेका ससाना पोखरी एकै पटक फुट्दा मेलम्चीमा बाढी आएको बताउँछन्। मेलम्ची नगरपालिकाका अनुसार, नगर क्षेत्रभित्र मात्रै पुल बाहेक रु.५७ अर्ब र हेलम्बु गाउँपालिकामा करीब रु.५० अर्बभन्दा बढीको क्षति भएको छ।
बाढीले बगाएपछि इस्ट पोइन्ट बोर्डिङ स्कूलले बनाएका अस्थायी टहरा। यी टहरामा विद्यार्थीले अध्ययन गर्छन्।
अस्थायी टहरोको आश
बाढीबाट विस्थापितहरू केही आफन्तको घरमा छन् भने केही गाउँछिमेकमा शरण लिएर बसिरहेका छन्। सरकारसँग उनीहरूको ठूलो आश पनि छैन। मात्रै टिनको छाप्राको अस्थायी टहराको आश छ। तर, सरकारले आफूहरूको समस्या नसुनेको उनीहरूको गुनासो छ।
चनौटेका राजाराम चौलागाईं अस्थायी टहराको माग गर्दै तीन पटकसम्म गाउँपालिका कार्यालय धाए। तर, अहिलेसम्म उनले टहरा पाउन सकेका छैनन्। “अर्कैको घरमा बसेको छु। कति दिन अरूको घरमा बस्ने कमसेकम अस्थायी टिनको छाप्राको टहरा भए पनि हुन्थ्यो,” उनी भन्छन् “गाउँपालिका अध्यक्षले हुन्छ भने पनि अहिलेसम्म भएन। तीन पटक धाएँ। अझै कति धाउनुपर्ने हो।”
कतिपय स्थानमा त गाउँपालिकाबाट अस्थायी टहराको आश मरेपछि व्यक्ति आफैंले ऋणधन गरेर अस्थायी टहरा बनाउन थालेका छन्। चनौटेबाट विस्थापित व्यापारीहरूले अहिले गोरी खोलामा अस्थायी टहरा बनाउन लागेका छन्। १० वर्षका लागि जग्गा भाडामा लिएर अस्थायी टहरा बनाउन लागेको मंगल दंगाल बताउँछन्। “कति दिन अरूको घरमा बस्ने ? ऋणधन गरेर भए पनि अस्थायी टहरा बनाउन लागेका हौं,” उनी भन्छन्।
आउँदो बर्खा कसरी काट्ने चिन्तामा छन् मेलम्चीबासी। “गाउँपालिकाले अस्थायी टहरो आउँछ भन्यो। अस्थायी टहरो मात्र दिए पनि हुन्थ्यो,” उनी भन्छिन्, “चैत-वैशाखबाट हुरी चल्न थाल्छ। त्यो वेला कहाँ जाने?”
गोरी खोलामा जग्गा भाडामा लिएर अस्थायी टहरा बनाउँदै चनौटेबाट विस्थापितहरू।
हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पा अहिलेसम्म एक सय ३० वटा अस्थायी टहरा मात्र बनाएर दिन सकेको बताउँछन्। बाढीपीडितलाई अस्थायी टहरा दिन गाउँपालिकामा बजेट नभएको उनी बताउँछन्। “गाउँपालिकाको स्रोत छैन। हामीले डोनर खोज्ने हो। सबैलाई अस्थायी टहरा दिन डोनर पाएका छैनौं,” उनी भन्छन्, “संघीय र प्रदेश सरकारले एक पैसा सहयोग गरेका छैनन्।”
गाउँपालिका अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीले चेक हस्तान्तरण गरेको रकम पनि अहिलेसम्म गाउँपालिकामा नआएको बताउँँछन्। “असारमै चेक हस्तान्तरण भयो भनियो, तर अहिलेसम्म पैसा आएको छैन,” उनी भन्छन्।
क्षतिको विषय बहसमै सीमित
जलवायुजन्य प्रकोपबाट भएको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने विषय उठ्न थालेको झण्डै एक दशक भयो। तर, अहिलेसम्म यो विषय टुङ्गोमा पुगिसकेको छैन। जलवायु परिवर्तन हुनुमा विकसित देशहरूको प्रमुख भूमिका भएका कारण जलवायुजन्य प्रकोपबाट हुने हानि-नोक्सानीमा पनि उनीहरूले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने अति कम विकसित देशहरूको माग छ। जलवायु सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघका पक्ष राष्ट्रहरूको २६औं सम्मेलनमा जलवायुजन्य प्रकोपका कारण क्षति बेहोरिरहेका नेपाल, बाङ्लादेश लगायत अति कम विकसित देशहरूले हानि-नोक्सानीको मुद्दालाई उठाएका थिए।
जलवायुजन्य प्रकोपबाट भएको क्षतिपूर्तिका लागि कोष बनाउनुपर्ने र त्यसबाट हानि-नोक्सानीमा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ। तर, विकसित देशहरू यसमा सहमत छैनन्। जलवायु सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा हुने जलवायु वित्तका छलफलमा भाग लिइरहेका राजु पण्डित क्षेत्री हानि-नोक्सानीलाई सम्बोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कोष खडा गर्नुपर्ने माग जलवायुजन्य प्रकोपको मारमा परेका देशहरूले उठाउँदै आए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँछन्। “हानि-नोक्सानीबाट भएको क्षतिपूर्ति सम्बोधनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै जलवायु कोष स्थापना गर्नुपर्ने माग उठाइँदै आए पनि माग पूरा हुन सकेको छैन,” क्षेत्री भन्छन्, “यस पटकको कोपमा पनि नेपाल जस्ता जलवायु प्रकोपबाट पीडित देशहरूले हानि-नोक्सानीको मुद्दा उठाए पनि त्यस विषयमा सम्बोधन भएन।”
अन्तर्राष्ट्रिय तहबाट प्राप्त नभए पनि जलवायुजन्य प्रकोपबाट भएको क्षतिपूर्ति सरकार आफैंले पनि दिन सक्छ। तर, अहिलेसम्म पीडितहरूले सरकारका तर्फबाट सामान्य राहत पनि पाउन सकेका छैनन्। “नेपाल सरकारले पीडितलाई आफै राहात दिने घोषणा गरेपनि त्यो कार्वान्यन भएको छैन । थप रकमका लागि अन्तराष्टिय पहल गरेपनि वाचा गरेअनुरुप घोषणा गरिएको राहात दिनु सरकारको दायित्व हो । ,” क्षेत्री भन्छन्।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
