धर्मनिरपेक्षताको घुम्टोमा लैङ्गिकता

कैलाश राई

नेपालका विभिन्न धर्म-सम्प्रदायका महिलाहरूले हिन्दू धर्म-दर्शनमा आधारित लैङ्गिक विभेद र शोषणबारे सार्वजनिक रूपमै आलोचना गर्दै आएका छन्। २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन पश्चात् उनीहरूले आ-आफ्ना धर्म-दर्शनमा आधारित प्रचलन र अभ्यासहरूको निर्बाध उपभोग गर्न पाउनुपर्ने आवाज उठाउँदै मुलुकलाई धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाउनमा योगदान गरेका छन्। त्यसले हिन्दू इतर समुदायका महिलाहरूलाई केही खुकुलोपन ल्याइदियो।

परिवर्तित अवस्थामा फरक फरक धर्म-संस्कृतिका महिलाहरूले आ-आफ्नो धार्मिक-सांस्कृतिक पहिचान सहित एक-आपसमा अन्तरक्रिया गर्ने माहोल बन्दै गएको देखिन्छ। बहुसङ्ख्यक हिन्दू भएका आधारमा एकल रूपमा यसका परम्परा हावी पार्ने सोच पनि बदलिन थालेको छ। जस्तै, ‘नेपाली नारीहरूको महान् पर्व तीज’ भन्ने सोच ‘हिन्दू नारीको महान् पर्व तीज’ भन्नेमा परिवर्तन हुँदै छ। जसको अर्थ हो, नेपालका सबै महिला हिन्दू होइनन्, हिन्दू चाडपर्व सबै महिलाको होइन।

संविधानतः धर्मनिरपेक्ष राज्य भए पनि त्यस अनुरूपको कार्यान्वयन नेपाली राज्य, राज्य संरचना, संयन्त्र र ऐन नियमहरूमा देखिएको छैन। हिन्दू दर्शनमा आधारित प्रचलन र संस्कृति नै ‘नेपाली’ प्रचलन र संस्कृतिका रूपमा स्थापित छ।

अन्य धर्म-दर्शनमा आधारित संस्कृति र प्रथा-प्रचलनहरूलाई केही हदसम्म मान्यता दिइए पनि हिन्दू प्रचलनको प्रभुत्व कायम राखिराख्ने आधार स्तम्भहरू प्रशस्त छन्। ती स्तम्भ टिकाउने बलिया जनशक्तिका रूपमा राज्यले व्यवस्थित रूपमा महिलाहरूको उपयोग र परिचालन गर्दै आएको छ। त्यसैले धर्म र धर्मनिरपेक्षतासँग लैङ्गिकता र महिलालाई अलग राख्न सकिन्न।

वर्षौं लगाएर महिलाहरूको भूमिका यति साँघुरो तोकिएको छ कि त्यसमा केही तलमाथि हुनासाथ उनीहरूले गर्ने कर्म ‘अनैतिक’ मा दरिन पुग्छ।

धर्म-पहिचानको आडमा स्त्रीद्वेषी व्यवहार

धार्मिक आचारसंहिताहरूले महिलाले गर्न नहुने कामहरूको अनगन्ती बन्देज स्थापित गरेर उनीहरूको निश्चित भूमिका निर्धारण गरिदिएका छन्। त्यस्तो भूमिका पाप-पुण्य, कर्म-फल, वरदान-श्राप, नैतिकता-अनैतिकता, आदर-अनादर, अनुशासन जस्ता मान्यताहरूबाट निर्देशित छन्। ती मान्यता पितृसत्तात्मक सोच, संरचना र राज्य संयन्त्रका पृष्ठपोषक हुन्।

जहाँ महिलाहरू बढीजसो ‘पाप गर्न’ मात्रै होइन, ‘पाप गराउने’ कर्मबाट समेत जोगिनु र जोगाउनुपर्ने दायित्वमा बाँधिएर त्यस्तो संस्कार-संस्कृतिका अभ्यासकर्ताका रूपमा संरक्षित र प्रोत्साहित हुँदै आएका छन्। महिलाद्वेषी आचारसंहिता र व्यवहारहरूको बलिया संरक्षक तथा पुस्तान्तरणको भूमिकामा महिलाहरूलाई नै पोख्त बनाइएको छ।

वर्षौं लगाएर महिलाहरूको भूमिका यति साँघुरो तोकिएको छ कि त्यसमा केही तलमाथि हुनासाथ उनीहरूले गर्ने कर्म ‘अनैतिक’ मा दरिन पुग्छ। आदेशपालकका रूपमा उनीहरू पुरुषको आदर र सम्मान गर्ने, पुरुषलाई पुज्ने श्रेणीमा तैनाथ गरिएका छन्। अभ्यासमा रहेका प्रायः धर्म-दर्शनमा पुरुषहरूको पुजिने हैसियत र महिलाहरूको पुज्ने भूमिकालाई धार्मिक तथा सांस्कृतिक संहिताकै रूपमा स्थापित गरिएको छ, र यसलाई एकदमै सामान्य र प्राकृतिक मानी वा मान्न बाध्य पारी अभ्यास गराइएको छ।

यी सबै प्रक्रियाले पुरुषको शासक हैसियत, महिलाद्वेषी सोच-व्यवहार, महिलामाथिको हिंसालाई सामान्यीकरण गर्दै ल्याएको छ। र, त्यसको प्रतिरोध र विरोध गर्ने एजेन्सीहरूलाई संरचनात्मक तवरमै फितलो र भुत्ते बनाइएको छ।

नेपाली राज्यको एकल धार्मिक दर्शनमा आधारित राज्य व्यवस्थाका कारण भिन्न भिन्न धार्मिक तथा सांस्कृतिक समुदायका महिलाहरूको स्वतन्त्रता, हकअधिकार फरक फरक तरीकाले नै निषेधित र नियन्त्रित छन्। ‘नेपाली’ महिलाको कोटिमा हिन्दू दर्शन अन्तर्गत जनजीविका चलाउने समुदायका महिलाहरू स्वतः पर्छन्। जबकि, अन्य धार्मिक तथा सांस्कृतिक समुदायका महिलाहरू ‘नेपाली’ होइन, ‘नेपालका अरू’ महिलामा दरिइन्छन्।

हिन्दू इतर समुदायका महिलाहरूका निम्ति भने केही बढी लचिलो, फराकिलो र रचनात्मक अवधारणा र संयन्त्रको खाँचो छ। लैङ्गिक तथा जातीय विभेदरहित धर्मनिरपेक्षताको सहज र व्यापक अभ्यास विना त्यस्तो अवधारणा र संयन्त्र बन्न सक्दैन।

राज्यको पुलिङ्गी चरित्र र संरचनाभित्रै क्रमशः लैङ्गिक समानता, महिला सशक्तीकरण, महिला अधिकार जस्ता राज्यका खाका र कार्यक्रमहरू ‘नेपाली’ महिलाको अवधारणामा बनाइएका छन्। ती कार्यक्रमले हिन्दू दर्शन अपनाउनेभित्रका पनि सीमित ‘उच्च’ जात र समुदायका महिलालाई मात्रै संरचनात्मक लाभ पुर्‍याउँछन्। जसको आलोचना हिन्दू र हिन्दू इतरका महिलाहरूले समेत गर्दै आएका छन्।

यस कारण, हिन्दू वर्णाश्रम व्यवस्था अनुरूप पिंधमा पारिएका दलित महिलाहरूका निम्ति राज्यले सोही अवधारणा अन्तर्गत रहेर विशेष कसरत गर्नुको विकल्प छैन। हिन्दू इतर समुदायका महिलाहरूका निम्ति भने केही बढी लचिलो, फराकिलो र रचनात्मक अवधारणा र संयन्त्रको खाँचो छ। लैङ्गिक तथा जातीय विभेदरहित धर्मनिरपेक्षताको सहज र व्यापक अभ्यास विना त्यस्तो अवधारणा र संयन्त्र बन्न सक्दैन।

हिन्दू वर्णाश्रमकै आचारसंहिता अन्तर्गत हिन्दू ब्राह्मण समुदाय चुलीमा र दलित समुदाय पिंधमा पारिएपछि ती समुदायका महिला-महिलाबीच उँचनिचको लामो दूरी कायम भयो। लामो समयसम्म त्यही अभ्यास गर्दै हुर्किएको नेपाली राज्यले पछिल्लो विकासक्रम स्वरूप त्यस्तो व्यवहारलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्यायो। यद्यपि, त्यस्ता अभ्यास अझै पनि समाजमा देखा परिरहेकै छन्। दलित समुदायका महिलाहरू ‘बोक्सी’ को आरोपमा प्रताडित हुने, खुलेआम सामाजिक-सांस्कृतिक हिंसामा पारिने क्रम निरन्तर छ।

धर्म, जात र लिङ्गको कट्टर र कठोर अवधारणाहरू आपसमा खप्टिंदाको जटिलता र दुष्परिणाम अकल्पनीय हुन सक्छन्। हिन्दू धर्म अन्तर्गत नेपाली राज्यले जातको आधारमा दमन र शोषण गर्न, महिलामाथि नियन्त्रण राख्न वैधता दिएकै अभ्यासको पछिल्लो प्रतिनिधि घटना हो- १० जेठ २०७७ मा रुकुम पश्चिमको चौरजहारी घटना। दलित युवक नवराज विक र कथित ‘उपल्लो’ जातकी केटीबीच भएको प्रेम सम्बन्ध सामाजिक रूपमा अस्वीकृत मात्र होइन, निर्मम तवरमा दण्डित भयो। घटनामा नवराज सहित ६ जनाले ज्यान गुमाउनुपर्‍यो।

उक्त घटनाले नेपाली समाज र राज्यमा जातीय पहिचानकै आधारमा शासक र शासितको हैसियतबाट व्यवहार गरिने अभ्यास यथावत् रहेको पुष्टि मात्र गरेन, एक ‘नेपाली’ महिलाले आफूखुशी प्रेम सम्बन्धमा रहेर आफ्नो यौनिकता अधिकार उपभोग गर्नु सामाजिक-सांस्कृतिक मान्यता विपरीत रहेको पनि सावित गरिदियो। यो घटनाले समग्रमा जातीय, लैङ्गिक र सामुदायिक हैसियतका आधारमा मूल्य चुकाउनुपर्ने हिन्दू वर्णाश्रम व्यवस्थाभित्रको जाति व्यवस्था र पितृसत्ता निर्देशित अभ्यास देखायो।

धर्मनिरपेक्षतालाई नेपालमा हिन्दू धर्मको सट्टा अन्य धर्मको प्रभुत्व स्थापित गर्न खोज्ने वा हिन्दू धर्मको विरोध गर्ने अस्त्रका रूपमा पनि हेर्ने गरिएको छ। जुन गलत बुझाइ हो।

धर्म, लिङ्ग, जात/जातीयता आपसमा एकैसाथ खप्टिएकै कारण नेपाली समाजको लैङ्गिकताको पक्ष असाध्यै जटिल छ। धर्मनिरपेक्षताको अवधारणा र अभ्याससँगै यी सबै पक्षलाई पनि सम्बोधन गर्दै नलगेसम्म नेपाली महिलाहरूले धर्मनिरपेक्षता महसूस गर्न सक्दैनन्। धार्मिक संहिताका रूपमा लादिएको बोझिलो दायित्वबाट उनीहरू मुक्त हुन पनि धर्मनिरपेक्षताको अभ्यास सार्थक हुन सक्छ।

राज्यको दायित्व

धर्मनिरपेक्षतालाई नेपालमा हिन्दू धर्मको सट्टा अन्य धर्मको प्रभुत्व स्थापित गर्न खोज्ने वा हिन्दू धर्मको विरोध गर्ने अस्त्रका रूपमा पनि हेर्ने गरिएको छ। जुन गलत बुझाइ हो। यो बुझाइले धार्मिक सद्‌भाव र सहिष्णुतामा समेत प्रभाव पार्न सक्छ। धर्मनिरपेक्षताले कुनै एक धर्म-पहिचानमा आधारित नभई तथ्य, प्रमाण र वैज्ञानिकताका आधारमा राज्य सञ्चालनको नीति, संयन्त्र बन्नुपर्नेमा जोड दिन्छ। त्यसले नेपाली राज्य संरचनाको एकल जातीय-लैङ्गिक पितृसत्तात्मक व्यवस्था परिवर्तन गर्न पनि सघाउँछ।

राज्यले निश्चित धर्म-पहिचानलाई मात्र बोक्न नहुने माग नै धर्मनिरपेक्षताको अभ्याससँग गाँसिएको महत्त्वपूर्ण पाटो हो। यसको अर्थ राज्यले हरेक धर्मलाई समान व्यवहार र स्थान दिनुपर्छ भन्ने हो। यी सबै बृहत् छलफलमा लैङ्गिकताको पाटो भने सधैंजसो ओझेल पर्ने गरेको छ। राज्य व्यवस्थाभित्र सबै धर्म-पहिचानले समान स्थान र व्यवहार पाउनुपर्ने विषयभित्र पुरुष र महिलाको असमान हैसियत र शक्ति असन्तुलनको पक्ष गौण बन्ने गर्छ। किनकि, नेपालमा प्रचलित कुनै पनि धर्म-दर्शनको संहिता र अभ्यास लैङ्गिक रूपमा समान र न्यायोचित छैनन्।

प्रायःजसो धर्म-संस्कारको दैनिक अभ्यास गर्दै त्यसलाई जगेर्ना गर्ने प्रभावकारी भूमिकामा महिलाहरू नै उपयुक्त मानिने कुरामा भने साझापन देखिन्छ। हिन्दू बाहेकका प्रचलनहरू व्यापक अभ्यासमा नआएका कारण अन्य धार्मिक प्रचलनहरूलाई लैङ्गिकताको कसीमा राखेर छलफल गर्न बाँकी नै छ, जुन अत्यावश्यक छ।

धर्मनिरपेक्षताको अभ्यासले निश्चित धर्म-संस्कृतिले पाउने संरचनात्मक सहुलियत कटौती हुन्छ। त्यसो हुँदा हिन्दू प्रचलनमा आधारित लैङ्गिक विभेद र असमान व्यवहारलाई मिल्दै आएको राज्यको संरक्षण कमजोर बन्दै जान्छ। तर, त्यतिले मात्रै लैङ्गिक रूपमा समान अभ्यास र व्यवहार कायम हुन सक्दैन।

राज्यले कुनै खास धर्म-पहिचानबाट निर्देशित राज्य व्यवस्था सञ्चालनको सक्रिय ‘एजेन्ट’ का रूपमा महिलाहरूलाई धार्मिक प्राणी बनाएको हुँदा उनीहरूलाई धर्मनिरपेक्ष बनाउने दायित्व पनि राज्यले नै लिनुपर्छ। त्यसका लागि विभिन्न धर्म-दर्शनमा आधारित प्रथा, परम्परा, संस्कारहरूभित्र रहेका लैङ्गिक दमन, विभेदहरू कानूनी रूपमा दण्डित हुने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ। अन्यथा, धर्मनिरपेक्षताको सिद्धान्त महिलाहरूका लागि कहिल्यै अनुभूति नहुने एक राजनीतिक भुलभुलैया मात्र बन्नेछ।

(राई स्वतन्त्र अनुसन्धाता हुन्। हिमालको २०७८ पुस अङ्कबाट।)

विचार