धर्मनिरपेक्षता : लोकमतको अपमान
हामीकहाँ धर्मनिरपेक्षता जबर्जस्ती लादेर झगडाको बीउ रोप्ने काम भएको छ।
दीपक कुमार अधिकारी
हाम्रो संविधानमा राखिएको धर्मनिरपेक्षताको व्यवस्था आफैंमा लोकसम्मत छैन। आम जनताले रुचाएको व्यवस्था हुँदै होइन यो। संविधानसभाको जनमत सङ्कलन समितिले सुझाव माग्दा नै बहुसङ्ख्यक जनताले संविधानमा धर्मनिरपेक्षता नराख्न सुझाएका थिए। तर, लोकतान्त्रिक व्यवस्थामै यो लोकमतको सम्मान भएन। जनताको समर्थन विनै ल्याइएकाले नेपालको हकमा धर्मनिरपेक्षता स्थायी हुन सक्दैन।
नेपालको खास मौलिकता र विशेषता भनेकै हिन्दू राष्ट्र हो। आफ्नो विशेषता थाहा भएपछि बल्ल त्यसको स्वामित्व ग्रहण गर्न सकिन्छ। अर्को कुरा राज्य आफैंमा कहिल्यै धर्मबाट भाग्न मिल्दैन। जनतालाई गाँस, बास, कपास, शिक्षा, मानव अधिकार लगायत सुनिश्चित गरिदिनु पनि राज्यको धर्म नै हो। त्यस कारण राज्य निरपेक्ष बस्न मिल्दैन।
संविधानमा गरिएको धर्मनिरपेक्षताको व्याख्या समेत अमिल्दो छ। धर्मको अर्थ जिम्मेवारीबोध र कर्तव्यपालना पनि हो। निरपेक्ष भनेको केही नगरी बस्नु हो। तर, संविधानमै सनातनदेखि चलिआएको धर्म-संस्कृतिको संरक्षण गर्ने भनिएको छ जुन आफैंमा धर्मनिरपेक्षताको अर्थसँग मेल खाँदैन। अर्कातिर सबै विषयमा निरपेक्ष बस्ने हो भने संस्कृति मन्त्रालय चाहिं किन चाहियो?
एक छिनलाई मानौं, हिन्दू, इसाई, मुसलमान लगायत समुदायले गर्ने उपासना पद्धतिप्रतिको निरपेक्षतालाई धर्मनिरपेक्ष भनिएको रे! त्यसो भए नेपालीको ठूलो सङ्ख्याले दशैंमा दुर्गा अनि तिहारमा लक्ष्मीको पूजा गर्छ। छठमा सूर्य पूजा गरिन्छ। मुसलमान समुदायले इद मनाउँछ। त्यसै गरी होली, ल्होछार जस्ता पर्व मनाइन्छन्। यी पर्व-उपासना आफैंमा संस्कृति पनि हुन्। धर्मनिरपेक्ष भनिसकेपछि संस्कृति मन्त्रालयले यी संस्कृतिको पनि संरक्षण गर्न नमिल्ने होला। यसको अर्थ- धर्मनिरपेक्षताको बुझाइमै समस्या छ।
राजतन्त्र र हिन्दू धर्म अलग अलग विषय हुन्। हामीकहाँ राजतन्त्रलाई धर्मसँग जोड्दा पनि समस्या आएको हो। राजसंस्थाका कारण नेपाल हिन्दू राष्ट्र भएको होइन।
संविधानमा धर्मनिरपेक्ष लेखिएपछि धर्मका नाममा अनावश्यक राजनीति शुरू भएको छ। त्यसको प्रतिकारमा ‘धर्मसापेक्षता’ माग्ने दल, सङ्गठन खुल्नु पनि स्वाभाविकै हो। खासमा धर्मनिरपेक्ष चाहिएकै धर्म परिवर्तन गराउने दुराशय बोकेकाहरूलाई हो। पछिल्लो समय ह्वात्तै बढेको धर्म परिवर्तनको दुष्प्रवृत्तिले सामाजिक सद्भाव खलबल्याउँदै छ। पाकिस्तान, बाङ्लादेश जस्ता देशमा नउठेको धर्मनिरपेक्षताको बहस हिन्दूबहुल देशमा मात्रै उठाउनुको कारण के हो?
राजतन्त्र र हिन्दू धर्म अलग अलग विषय हुन्। हामीकहाँ राजतन्त्रलाई धर्मसँग जोड्दा पनि समस्या आएको हो। राजसंस्थाका कारण नेपाल हिन्दू राष्ट्र भएको होइन। बरु, राजसंस्थाले हिन्दू धर्मको संरक्षण र संवद्र्धनमा कति योगदान गर्यो, त्यो खोज-अनुसन्धानको विषय होला।
पश्चिमा देशहरूमा धर्मनिरपेक्षताको अवधारणा ल्याइनुमा छुट्टै कारण छ। ती देशको राज्य सञ्चालनमा गिर्जाघरले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गथ्र्यो। त्यसैले राज्य सञ्चालकहरू गिर्जाघरबाट निरपेक्ष हुन चाहे। तर, हामीकहाँ राज्य सञ्चालनमा धर्मको त्यो हदको हस्तक्षेप कहिल्यै थिएन।
बहुसङ्ख्यकलाई उपेक्षा गरेर अल्पसङ्ख्यकलाई काखी च्याप्दा विभाजनको रेखा कोरिन्छ। बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने बहुसङ्ख्यकलाई मनाएर मात्रै अल्पसङ्ख्यकले खोजेको कुरा दिन सकिन्छ।
अहिले धर्मलाई मुद्दा बनाएर राजनीति गर्न खोजिएकाले कुनै दलप्रति जनताको भरोसा बाँकी रहे जस्तो लाग्दैन। पटक पटक धोका खाइसकेकाले जनताले उनीहरूले भोटका लागि मात्रै धर्मलाई ‘अजेन्डा’ बनाएको बुझिसकेका छन्। हामीकहाँ धर्मनिरपेक्षता जबर्जस्ती लादेर झगडाको बीउ रोप्ने काम मात्र भएको छ। धर्मान्तरण गरेको सानो समूहले भन्यो भन्दैमा संविधानमा लेखिनु गलत हो। यो यस कारण पनि खतरनाक हो कि धर्मनिरपेक्षता हाम्रा नीतिनिर्माताले बुझेर होइन, अरू कसैको इशारामा देश धर्मनिरपेक्ष बनाए।
बहुसङ्ख्यकलाई उपेक्षा गरेर अल्पसङ्ख्यकलाई काखी च्याप्दा विभाजनको रेखा कोरिन्छ। बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने बहुसङ्ख्यकलाई मनाएर मात्रै अल्पसङ्ख्यकले खोजेको कुरा दिन सकिन्छ। यसको अर्थ अल्पसङ्ख्यकलाई दमन वा उनीहरूको अधिकारबाट वञ्चित गर्नुपर्छ भन्ने होइन।
संविधानलाई स्थायित्व दिने, देशलाई प्रगतिको मार्गमा लैजाने हो भने धर्मनिरपेक्षता हटाउनै पर्छ। हिन्दू राष्ट्र लेख्ने-नलेख्ने निर्णय गर्ने अधिकार जनताको हो। सांस्कृतिक रूपमा नेपाल हिन्दूबहुल नै हो भने संविधानमा हिन्दू राष्ट्र लेख्न कुनै आपत्ति नहुनपर्ने हो।
(हिमाल मासिकको २०७८ पुस अंकमा प्रकाशित।)
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
