प्रदेश–२ : कर्मचारी अभावले अधिकांश आयोग कामविहीन
प्रदेश सरकारले गठन गरेका विभिन्न आयोग कर्मचारी अभावले कामविहीन भएका छन्।
जस्तो– पत्रकारको दक्षता अभिवृद्धिका लागि गठन गरिएको आम सञ्चार प्राधिकरण। १९ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेको प्राधिकरणमा तीन जना कर्मचारी छन्। यी तीन जनाले पनि प्राधिकरणका साथै अन्य दुई कार्यालय समेत हेर्दै आएका छन्।
प्राधिकरणका अध्यक्ष श्यामसुन्दर यादवले कर्मचारी अभावले काम गर्न नसकिएको बताए। पटक पटक मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई भेटेर समस्या समाधानका लागि पहल गर्न आग्रह गरे पनि समाधान नभएको यादवको भनाइ छ।
आम सञ्चार प्राधिकरण, मिडिया काउन्सिल र चलचित्र तथा लोकसञ्चार प्रवर्द्धन बोर्डमा १३ जना कर्मचारी छन्। अध्यक्ष लगायत १३ जनाकाे तलब भत्तामा मासिक चार लाखभन्दा बढी खर्च हुन्छ।
प्रदेश–२ का आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साहले एउटै उद्देश्य भएका केही आयोगलाई सरकारले गाभ्ने तयारी गरेको बताए। “उस्तै उद्देश्य भएका संस्थाले काम गर्दा समेत समस्या देखियो,” उनले भने, “खर्च कम गर्न र काममा प्रभावकारिता ल्याउन आम सञ्चारसँग सम्बन्धित संस्थालाई एउटै बनाउँछौं।”
प्रदेश–२ मा ११ प्रतिशतभन्दा बढी दलितको बसोबास छ। दलित समुदायको हकहितका लागि खुलेको दलित विकास समितिले चाहिं गोष्ठी र सेमिनार बाहेक खासै केही गरेको देखिंदैन। यसमा पनि कर्मचारी अभाव छ। विकास समितिका उपाध्यक्ष रामप्रवेश बैठाले कर्मचारी, कार्यविधि, नियमावली लगायत अभावका कारण काम गर्न समस्या भएको बताए।
त्यसै गरी, प्रदेश–२ सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्तै समानान्तर जनलोकपाल आयोग गठन गरेको छ। अख्तियारको नक्कल गरेर सरकारले उस्तै शक्तिशाली आयोग गठन गरेको हो। आयोगमा भ्रष्टाचार र अनियमितता सम्बन्धी सात निवेदन दर्ता भएका छन्। धनुषा, महोत्तरी, रौतहट लगायत जिल्लाबाट निवेदन दर्ता भएको आयोगका अध्यक्ष रामसहायप्रसाद यादवले बताए। तर, नियमावली र कार्यविधि नहुँदा यी काम समेत अगाडि बढाउन नसकिएको यादवले बताए।
प्रदेश सरकारलाई वित्तीय सल्लाह दिने र आर्थिक रूपमा जिम्मेवार बनाउने उद्देश्यले बनाइएको नीति तथा योजना आयोग समेत दलित भागबण्डामा समस्या आएपछि दुई जनाको भरमा चल्दै आएको छ।
अन्य प्रदेशमा तीन सदस्यीय रहेको आयोग प्रदेश–२ मा पाँच सदस्यीय बनाइएको छ। तर, हालसम्म उपाध्यक्ष र एक सदस्य मात्रै नियुक्त गरिएको छ। दुवै जना सत्तारूढ दल जनता समाजवादी पार्टीबाट नियुक्त भएका हुन्। यसअघि राष्ट्रिय जनता पार्टीको कोटाबाट नियुक्त भएका सदस्यलाई सरकार परिवर्तन पूर्व नै मुख्यमन्त्री राउतले हटाएका थिए।
अर्थशास्त्री विमल अर्यालले अनावश्यक रूपमा आयोग गठन गर्दा व्ययभार थप भएको बताए। “सरकारको यस्तो गैरजिम्मेवार कामले संघीयताको काम छैन भन्नेहरूलाई बल पुगेको छ,” उनले भने, “सरकारले तत्काल कर्मचारीको भर्ना गरेर आयोगहरूलाई गतिशील बनाउनुपर्छ।”
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)