कर छल्नेलाई अनिवार्य कैद
कर छली गर्ने व्यापारी, यस्तो गर्न परामर्श दिने र मिलेमतो गर्ने कर्मचारी समेतले कडा कारबाही भोग्नुपर्ने प्रस्ताव छ, संसदमा पुगेको राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन संशोधन विधेयकमा ।
स्केचः भानु भट्टराई ।
१९ वैशाखमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ का विभिन्न २६ वटा धारा संशोधन गर्न संसदमा विधेयक दर्ता गराएको छ ।
राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनाली अनुसन्धान प्रक्रिया चुस्त बनाउनुको साथै गल्ती गर्नेलाई तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउन संशोधनको प्रस्ताव गरिएको बताउँछन् । “प्रविधिको विकाससँगै कर छलीका नयाँ तरिका देखिएका छन्, जसलाई निरुत्साहित गर्न पनि ऐन संशोधन आवश्यक छ”, मैनाली भन्छन् ।
प्रस्तावित विधेयकमा कर छली घटनाको छानबिनमा सहयोग गर्नेलाई सजाय छुटको व्यवस्था पनि गरिएको छ । १९ फागुन २०७५ मा विभागले बारा, पर्सा र सर्लाहीमा नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बिल बिक्री गर्न कमजोर आर्थिक अवस्था भएका व्यक्तिको नागरिकता लगायतका कागजात दुरुपयोग गरी २४ वटा कम्पनी दर्ता गर्ने १६ जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।
२७ फागुनमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले आफू प्रयोग भएको पत्तै नपाएका तीन जना कागजी सञ्चालकलाई पनि थुनामा राख्ने आदेश दिएको थियो ।
“कम्पनीका कागजी सञ्चालकको सहयोगले कर छलीको योजनाकारसम्म पुगिएको थियो” विभागका एक अधिकारी भन्छन्, “तर कानूनमा अनुसन्धानमा सहयोग गर्नेलाई सजायमा छुट दिनसक्ने व्यवस्था नहुँदा सबैलाई मुद्दा दायर गर्नु पर्यो ।”
ती अधिकारीका अनुसार, उक्त घटनापछि कागजी सञ्चालकहरू विभागको सम्पर्कमै आउन छाडेका छन् । विभागले अहिले बिल बिक्रीका लागि खडा गरिएका ३०० भन्दा बढी कम्पनीमाथि छानबिन गरिरहेको छ । सजाय छुटको यस्तो प्रावधान अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ऐनमा पनि छ ।
बलियो विभाग, उच्च अदालतमा फैसला
विधेयकमा करदातालाई कम कर तिराउने नियतले गलत परामर्श दिने लेखा परीक्षक, वकिल लगायतका परामर्शदातालाई पनि कर छली सरह नै कारबाही गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यस्ता कर छलीको घटनामा दोषी प्रमाणित भए अपराधको प्रकृति हेरी पाँच वर्षसम्म कैद सजाय अनिवार्य समेत गरिएको छ ।
विगतमा दोषीलाई बिगोको दोब्बरसम्म जरिवाना वा कसुरको मात्रा हेरी तीन वर्षसम्म कैद गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो । अदालतलाई जरिवाना वा कैद सजाय तोक्ने छुट प्रदान गरिएको थियो । तर, संशोधनमा ‘सजाय गर्न सक्नेछ’ को ठाउँमा ‘कैद हुनेछ’ भन्ने वाक्यांश प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकले ऐनमा भएका कतिपय तजबिजी अधिकार कटौती गर्ने अपेक्षा पनि गरिएको छ ।
संशोधन प्रस्तावमा रु.५० लाखसम्मको बिगोमा ६ महीनासम्म कैद, रु.१ करोडसम्मको बिगोमा एक वर्षसम्म कैद, रु.१ करोडदेखि रु.३ करोडसम्मको बिगोमा तीन वर्षसम्म कैद र रु.३ करोडभन्दा माथिको बिगोमा पाँच वर्षसम्म अनिवार्य कैद सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ ।
विधेयकमा रु.५० लाखसम्मको राजस्व चुहावट कसुर सामान्य त्रुटिका कारण भएको पाइए, मुद्दा दायर नगरी आयात निर्यातको हकमा भन्सार विभाग र अन्य व्यवसायमा आन्तरिक राजस्व विभागलाई कर निर्धारणको सिफारिश गर्ने अधिकार दिइएको छ ।
तर अहिले भने सानो परिणाममा कर छलीमा पनि मुद्दा दायर गर्नै पर्ने बाध्यात्मक कानूनी अवस्था छ । साना घटनामा पनि मुद्दा दायर गर्नुपर्ने प्रावधानका कारण विभागमा कार्यसम्पादनको बोझ् बढेकाले यस्तो उपाय खोजिएको विभागका अधिकारी बताउँछन् ।
हालको कानूनमा स्थानीय सरकारमा हुने राजस्व छली माथि हुने कारबाही बारे पनि स्पष्ट कानूनी आधार थिएन । तर, यो संशोधन प्रस्तावमा स्थानीय तहमा राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने निकाय स्थापना नहुँदासम्म विभागले नै कर छलीको छानबिन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
भाडाका सवारी साधनमा कर छलीको सामान भेटिए मालसामान सहित सवारी पनि जफत गर्ने अहिलेको ऐनलाई संशोधन गर्दै सवारी धनीको अनुमति विना सवारी साधन प्रयोग गरिएको पाइएको खण्डमा भने यस्ता सवारी जफत नगरिने उल्लेख छ । तर, सवारी चालकका हकमा भने रु.५० हजारसम्म जरिवाना वा तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सकिने उल्लेख छ ।
संशोधित विधेयकमा कर छलीका सम्पूर्ण मुद्दाको सुनुवाइ अब उच्च अदालतबाट हुने व्यवस्था गरिएको छ । जिल्ला अदालतबाट उच्च हुँदै सर्वाेच्च अदालतबाट मुद्दाको किनारा लाग्न समय लाग्नुका साथै सबै जिल्ला अदालतमा वाणिज्य कानूनका जानकार न्यायाधीश नहुने भएकाले उच्च अदालत प्रस्ताव गरिएको विभागका अधिकारी बताउँछन् । यसका साथै अभियुक्तलाई मुद्दा दायर गर्ने समय पनि ४५ बाट ९० दिन प्रस्ताव गरिएको छ ।
संशोधनले पुरस्कार र दण्डको नीति लिएको छ । अनुसन्धानमा संलग्न कर्मचारीले पदीय आचरण विरुद्धको काम गरे जागिरबाट हटाउने सिफारिशसम्मको कारबाही गर्न सकिने विधेयकमा उल्लेख छ । अनुसन्धानबाट कर छली प्रमाणित गरेका कर्मचारीलाई बिगोको ५ प्रतिशत वा बढीमा रु.१० लाखसम्म पुरस्कार दिने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
विगतमा भने विभागले मुद्दा दायर गरे पनि कर्मचारी स्वतः निलम्बित हुने अवस्था थिएन । “ऐन आफैंमा पूर्ण हुँदैन, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनले परिणाम दिने हो”, विभागका महानिर्देशक मैनाली भन्छन् ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)
