‘उपभोक्ता सदस्य बढे राजनीति हुन्छ’
६.९ हेक्टरमा फैलिएको काठमाडौं महानगरपालिका–३ स्थित रानीबारी सामुदायिक वन, राजधानीको चक्रपथभित्रको एक मात्र सामुदायिक वन हो। यही वनले संरक्षणको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएवापत विश्व वन्यजन्तु कोष (डब्लूडब्लूएफ) नेपालबाट ‘संरक्षण पुरस्कार–२०१९’ पाएको छ। अध्यक्ष सन्तोषविक्रम शाह भन्छन्, “वनमा निःशुल्क प्रवेश पाउनुपर्छ भन्ने दबाब छ।”
तपाईंहरूले संरक्षण पुरस्कार पाउने त्यस्तो के काम गर्नुभयो ?
हामीले रानीबारी सामुदायिक वनको प्राकृतिक अवस्थालाई संरक्षण गरिरहेका छौं । विभिन्न संघसंस्थासँग मिलेर जैविक विविधता सिकाइ अध्ययन केन्द्र स्थापना जस्ता संरक्षणका गतिविधि सञ्चालन गरेका छौं ।
चराको संख्या बढाउन सहयोग पुग्ने विभिन्न प्रजातिका रुख हुर्काएका छौं । यस्तै, पानीको रिचार्जका लागि आकाशको पानी संकलन गर्न पोखरी र ट्रेन्चहरू खनेका छौं ।
वन संरक्षणको अनुभव कस्तो छ ?
यो काठमाडौंको चक्रपथभित्रको एकमात्र सामुदायिक वन हो ।
यो वनको इतिहास ४०० वर्ष पुरानो भए पनि सामुदायिक वनका रूपमा २०५७ सालदेखि व्यवस्थापन र संरक्षण हुँदै आएको छ।
६.९ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको वनको उपभोक्ता समितिमा ४१ घरधुरी छौं ।
उपभोक्ताको संख्या किन यति थोरै ?
२०५७ सालमा उपभोक्ता समूहमा वन हस्तान्तरण हुँदा वन क्षेत्र नजिक बसोबास गर्ने ४१ घरधुरी मात्र थिए ।
पछि बस्ती बढ्यो, तर हामीले नयाँ सदस्य विस्तार गरेनौं ।
बसाइँसराइ गरेर विभिन्न जिल्लाबाट आएका मानिसलाई सदस्य बनाउँदा समूहभित्र राजनीति हुने र त्यसले संरक्षणमा असर पुग्ने ठानेर सदस्य नथपेका हौं।
संरक्षण कार्यक्रमको प्रभाव कस्तो छ ?
हामीले संचालन गरेका संरक्षण कार्यक्रमप्रति समुदायका मिश्रित प्रतिक्रिया छन् ।
वनमा निःशुल्क प्रवेशको व्यवस्था नभएका कारण एकथरीले आलोचना गर्छन् ।
अर्कातिर, नीति–नियम बनाएर शहरको बीचमा हराभरा पारेको भनेर प्रशंसा गर्नेहरू पनि उत्तिकै छन् ।
शहरको बीचमा वन संरक्षणको चुनौती के के रहेछन् ?
हामीकहाँ अन्यत्र जस्तो व्यक्तिगत अतिक्रमणको समस्या छैन ।
तर, अध्ययनविना सडक निर्माण गर्दा केही ठाउँमा वनको जग्गा प्रयोग भएको छ । त्यसबाहेक सदस्य बनाउनुप¥यो भनेर स्थानीयहरुबाट आउने दबाब चर्को छ ।