धनीको पोल्टामा प्राकृतिक स्रोत
देशको प्राकृतिक स्रोत मार्फत हुने उत्पादनको लाभ धनी र पहुँचवालाको भागमा परिरहेको छ, जबकि प्राकृतिक स्रोतको दोहनबाट निम्तिने दुष्परिणामको मूल्य आम सर्वसाधारणले चुकाउनु परेको छ।
औद्योगिक लगानीमा निराशाका बीच नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा सिमेन्ट उत्पादन एउटा त्यस्तो आकर्षक लगानीको क्षेत्र बनेको छ, जसको विस्तार द्रुत र अभूतपूर्व गतिमा भइरहेको छ। निर्माण गतिविधिमा आएको तीव्रताले बढाएको सिमेन्टको माग थेग्न धनकुबेरहरूले सिमेन्ट उद्योगमा लगानी खन्याइरहेका छन्। बजारको सम्भावित मागको विस्तार, सरकारी सहुलियत तथा सिर्जना हुने लाभको अवसर देखेर देशभित्रका मात्रै होइन, विदेशी लगानीकर्ता पनि सिमेन्ट उत्पादनमा होमिएका छन्।
यसकै दृष्टान्त हो, मुलुकमा पहिलो सिमेन्ट उद्योगका रूपमा हिमाल सिमेन्ट स्थापना गरिएको पाँच दशकभित्र यस्ता उद्योगको सङ्ख्या ५५ नाघिसकेको छ। देशको मध्यपहाडका खानी खोतली निकालिने चुनढुङ्गा पेलेर यस्ता उद्योगहरूले बर्सेनि एक करोड टन हाराहारीमा सिमेन्ट उत्पादन गर्छन्।
देशभरिका ४६ वटा खानी दोहन गरी निकालिएको चुनढुङ्गाबाट बन्ने सिमेन्टको मनग्य लाभ लगानीकर्ताको खल्तीमा पुग्दा आम सर्वसाधारण र सरकारको भागमा भने नाम मात्रैको लाभ जान्छ। बरु, यी उद्योगले सिर्जना गरेका वातावरणीय हानिको चर्को मूल्य सर्वसाधारणले चुकाउनुपरेको छ।
खानी तथा भूगर्भ विभागका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मात्रै देशको पहाडबाट कम्तीमा एक करोड १९ लाख ७३ हजार टन चुनढुङ्गा निकालियो। यसबाट उत्पादित सिमेन्टको अर्बौं रूपैयाँको बजार तीव्र गतिमा फैलिइरहेको छ, जसबाट लगानीकर्ताले आकर्षक मुनाफा सिर्जना गरेका छन्। यस्तो मुनाफाबाट अधिकांश उद्योगले तीन-चार वर्षभित्रै आफ्नो सम्पूर्ण लगानी उठाइसक्छन्।
तर, यस्तो लाभको न्यायोचित र समानुपातिक वितरण कसरी भइरहेको छ भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ। पहाड दोहन गरी निकालिने चुनढुङ्गामा आधारित उद्योगले सिर्जना गर्ने लाभ आम सर्वसाधारणको भागमा कसरी पुग्छ भन्ने प्रश्न पेचिलो गरी खडा भएको छ।
धनकुबेरलाई लाभ
देशभरिका ४६ वटा खानी दोहन गरी निकालिएको चुनढुङ्गाबाट बन्ने सिमेन्टको मनग्य लाभ लगानीकर्ताको खल्तीमा पुग्दा आम सर्वसाधारण र सरकारको भागमा भने नाम मात्रैको लाभ जान्छ। बरु, यी उद्योगले सिर्जना गरेका वातावरणीय हानिको चर्को मूल्य सर्वसाधारणले चुकाउनुपरेको छ। यसले प्राकृतिक स्रोतको दोहन धनीलाई थप धनी बनाउनतिर मात्रै भइरहेको त छैन भन्ने प्रश्न उठाएको छ।
खानी तथा भूभर्ग विभागको तथ्याङ्क अनुसार, गत आर्थिक वर्षमा सरकारको खातामा यी उद्योगले पहाड खोतलेर चुनढुङ्गा निकाले बापतको रोयल्टी रु.७१ करोड ८४ लाख जम्मा गरे। सिमेन्ट उत्पादनको प्रमुख कच्चा पदार्थ चुनढुङ्गाको रोयल्टी दर ‘कौडीको भाउ’ सरह तोकिएको छ, प्रति टन रु.६०। त्यसैले यसको दोहन गर्दा उठेको राजस्व देशको कुल वार्षिक राजस्वको अनुपातमा ०.०७ प्रतिशत जति मात्रै हुन्छ। तर, यसको कारोबार र लाभको परिणाम निकै ठूलो छ। नेपाल सिमेन्ट उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष ध्रुवराज थापाका अनुसार, नेपालमा सिमेन्टको वार्षिक कारोबार रु.१ खर्ब ५० अर्ब हाराहारीमा हुन्छ।
लुम्बिनी करिडोरमा रहेका सिमेन्ट लगायत उद्योग। तस्वीर: भुवन पाण्डे
देशको ठूला सिमेन्ट उद्योगमध्ये एक सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेडका लगानीकर्ताले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सबै खर्च र कर कटाएर रु.१ अर्ब १७ करोड १७ लाख नाफा कमाए। पाल्पामा रहेको खानीबाट करीब तीन लाख ७१ हजार टन चुनढुङ्गा झिकेको यो कम्पनीले प्राकृतिक स्रोतको उत्खनन बापत खानी तथा भूगर्भ विभागलाई रोयल्टी बुझायो, जम्मा रु.२ करोड २२ लाख ८६ हजार। अर्थात्, कम्पनीका लगानीकर्ताले प्राकृतिक स्रोतको दोहनबाट एक वर्षमा गरेको कमाइको तुलनामा सरकारको खातामा रोयल्टी बापत १.९ प्रतिशत मात्रै पुग्यो।
अर्को ठूलो सिमेन्ट उद्योग शिवम् सिमेन्टले पनि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा रु.१ अर्ब ५ करोड नाफा आफ्ना शेयरधनीलाई बाँड्यो। कुल रु.४ अर्ब ४० करोड चुक्ता पूँजी रहेको यो कम्पनीले सो वर्षको नाफाबाट कम्पनीमा लगानी गरेका शेयरधनीलाई २४.२१ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो। तर, यो कम्पनीले सरकारलाई रोयल्टी बुझायो, जम्मा रु.२ करोड ५६ लाख मात्रै। अर्थात्, कम्पनीले कमाएको खुद नाफाको अनुपातमा २.४ प्रतिशत मात्रै प्राकृतिक स्रोत प्रयोगको रोयल्टी बापत सरकारलाई बुझायो।
अनवीकरणीय प्राकृतिक स्रोत दोहन गरेर सिर्जना भएको लाभको असाध्यै सानो हिस्सा सरकारले रोयल्टीका रूपमा पाइरहेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा यो कम्पनीले रु.१ अर्ब ३९ करोड नाफा कमाएकोमा लगानीकर्तालाई २९ प्रतिशत लाभांश बाँडिएको छ। यो परिमाणको लाभ कम्पनीमा लगानी गरेका सीमित लगानीकर्ताको खल्तीमा जाँदा आम सर्वसाधारण र प्राकृतिक स्रोत उपयोग बापत सरकारको हिस्सा भने न्यून छ। शिवम्ले सिमेन्ट बनाउन प्रयोग गरिएको चुनढुङ्गा उपयोग गरे बापत सरकारलाई जम्मा रु.२ करोड ४९ लाख मात्र बुझाएको छ।
नेपालको मध्यपहाडी क्षेत्रमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्मै चुनढुङ्गाको विशाल भण्डार फैलिएको छ। सिमेन्ट उत्पादक कम्पनीहरूले दर्जनौं पहाड खोतलेर निकालेको चुनढुङ्गाबाट क्लिङ्कर र सिमेन्ट बनाएर बेचिरहेका छन्। र, त्यसले स्वाभाविक रूपमा यो उद्योगमा लगानी गर्ने व्यवसायीलाई ठूलो लाभ पनि दिइरहेको छ। तर, यस्तो लाभको समानुपातिक वितरणका विषयमा भने छलफल भएकै छैन।
यो अनवीकरणीय प्राकृतिक स्रोत दोहन गरेर सिर्जना भएको लाभको असाध्यै सानो हिस्सा सरकारले रोयल्टीका रूपमा पाइरहेको छ। खानी तथा भूगर्भ विभागका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७०/७१ देखि २०७७/७८ सम्मको आठ वर्षमा चुनढुङ्गाको रोयल्टी बापत सरकारले जम्मा रु.२ अर्ब ८४ करोड मात्रै पाएको छ। पहाड खोतल्दा हुने वातावरणीय असर सहित दीर्घकालीन क्षतिबाट प्रभावित हुने स्थानीयबासीका भागमा त लाभ पुगेकै छैन भन्दा हुन्छ।
सिमेन्ट उद्योग यसै पनि उच्च प्रदूषण गर्नेमा पर्छन्, जसले नजानिंदो गरी मानव स्वास्थ्यमा सङ्कट निम्त्याइरहेको छ। यसले सिमेन्ट कारखानाको नाममा प्राकृतिक स्रोतको अधिकांश लाभ सीमित समूहको हातमा गइरहेको र ठूलो समुदाय वातावरणीय असर भोग्ने हिस्सेदार मात्रै बनिरहेको देखाउँछ।
सिमेन्टको प्रयोग विना आधुनिक पूर्वाधार निर्माणको कल्पना सितिमिति हुँदैन। घरको जग हाल्न, सडक बनाउन, जलविद्युत् आयोजना बनाउन, कुलेसोमा पानी बगाएर खेततिर पठाउन, विद्यालय र अस्पताल भवन बनाउन, खानेपानीका मुहान निर्माण गर्न वा प्राकृतिक विपत्ति थेग्ने तटबन्ध बनाउन, आधुनिक विकासका हरेक संरचना बनाउन सिमेन्ट चाहिन्छ। सिमेन्टबाट बनेका संरचनाले शीत, पानी र घाम मात्र छेक्दैन, नदीको प्रवाह नै रोक्न सक्ने तागत हुन्छ।
उदयपुरको लिम्पाटास्थित चुनढुंगा खानी उत्खनन गरिंदै। तस्वीर: कुमार खड्का
पहाड खोतलेर निकालिने चुनढुङ्गा पेलेर त्यसमा अन्य कैयौं रसायन मिसाएपछि तयार हुने सिमेन्ट उत्पादनका लागि पर्यावरणले भने चर्को मूल्य चुकाएको हुन्छ। चुनढुङ्गा उत्खनन गर्दा पहाडको विनाश मात्र होइन, प्रदूषित वायु उत्सर्जनका हिसाबले पनि यो उच्च गणनामै आउँछ। बेलायतको पत्रिका द गार्जियनले सन् २०१९ मा प्रकाशन गरेको रिपोर्ट अनुसार, सिमेन्ट उद्योग संसारकै उच्च प्रदूषण गर्ने कारकमध्ये एक हो। रिपोर्टले सिमेन्ट उद्योगहरूको मात्रै छुट्टै देश हुने भए यो अमेरिका र चीनपछि संसारकै तेस्रो ठूलो कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जक देश हुने उल्लेख गरेको छ।
सर्वोत्तम सिमेन्टको प्रमुख लगानीकर्ता सौरभ समूहका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद न्यौपाने नेपालमा ठूलो कारोबार गर्ने व्यवसायीमध्ये एक मानिन्छन्। शिवम् सिमेन्टमा व्यावसायिक समूह एचआर गोयल ग्रुप, जेबी मारु समूह, शारडा समूह, लक्की ग्रुपको मुख्य लगानी छ। यी दुवै उद्योगले निकाल्ने चुनढुङ्गाको खानी क्षेत्रमा वातावरणीय जोखिमलाई ध्यान नदिएको भनी आलोचना हुने गरेको छ।
“सबैले सिमेन्ट उद्योगले दिने लाभका कुरा गरिरहेका छन्, तर यसले निम्त्याएको वातावरणीय दुष्परिणामबारे गम्भीरताका साथ कसैले कुरा गरिरहेको छैन, सरकार त बेखबर नै छ”
सर्वोत्तम सहितका सिमेन्ट उद्योगको खानी क्षेत्र रहेको पाल्पाको दोभानका स्थानीयबासी तथा अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डे सिमेन्ट उद्योगहरूको व्यावसायिक सफलताले तिनले बिगारेको वातावरणको पक्ष छोपिइरहेको बताउँछन्। खानी क्षेत्रमा भूक्षय, पानीको मुहानमा असर र चुनढुङ्गा बोकेका गाडीले उडाउने धूवाँधूलोका कारण स्थानीयबासी प्रताडित हुँदै आएको पाण्डे बताउँछन्। “सबैले सिमेन्ट उद्योगले दिने लाभका कुरा गरिरहेका छन्, तर यसले निम्त्याएको वातावरणीय दुष्परिणामबारे गम्भीरताका साथ कसैले कुरा गरिरहेको छैन, सरकार त बेखबर नै छ,” उनी भन्छन्।
सिमेन्ट उद्योगहरूले दिने उच्च प्रतिफल देखेर पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालको सिमेन्ट उत्पादनका क्षेत्रमा ठूला स्वदेशी व्यावसायिक समूह मात्र होइन, विदेशी लगानीकर्ताको पनि आँखा परेको छ। चिनियाँ लगानीकर्ताले होङ्सी सिमेन्ट उद्योग स्थापना गरिसकेका छन् भने अर्को चिनियाँ लगानीकर्ताको समूहले ह्वासिन सिमेन्ट उद्योग बनाइरहेको छ। एउटा सिमेन्ट उद्योगले एकाध वर्षमै लगानी उठाइसक्छ। तर, यस्तो लाभ सिर्जना गरिरहेका उद्योगले प्राकृतिक स्रोत दोहन गरेर उठाएको लाभको हिस्सा स्थानीयवासी र सर्वसाधारणलाई नगण्य मात्रै बाँड्छन्।
चुनढुङ्गाको खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावली २०५६ ले व्यवस्था गरे अनुसार, अहिले चुनढुङ्गा उत्पादन गर्ने कम्पनीहरूले प्रति टन रु.६० का दरले रोयल्टी र त्यसको १० प्रतिशत रकम थपेर स्थानीय तहलाई राजस्व बुझाउँछन्। तर, एक टन चुनढुङ्गाबाट कोइला, जिप्सम सहितका अन्य पदार्थ मिसाएर एक टन नै सिमेन्ट उत्पादन हुन्छ। भारतमा चुनढुङ्गाको रोयल्टी प्रति टन भारु.९० (नेरु.१४४) छ। तर, भारतमा भन्दा चुनढुङ्गा आधा सस्तो भए पनि नेपालमा सिमेन्टको बजार मूल्य झण्डै दोब्बर छ।
खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरे नेपालमा चुनढुङ्गा उत्खनन बापतको रोयल्टी दर बढाउन आवश्यक रहेको बताउँछन्। उनका अनुसार, २०७२ सालसम्म त चुनढुङ्गाको उत्खनन बापतको रोयल्टी प्रति टन रु. १२ मात्रै थियो। पछिल्लो पटक रोयल्टी दर परिवर्तन गरिएको ६ वर्ष बितिसकेको छ। तर, सिमेन्ट उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष ध्रुवराज थापा चुनढुङ्गाको रोयल्टी दर बढाए नेपालको सिमेन्ट अझ महँगो हुने र उपभोक्ता मारमा पर्ने बताउँछन्।
लाभ जति सोहोर्ने तर हानि अरूलाई थोपर्ने प्रवृत्ति सिमेन्ट उत्पादकका सन्दर्भमा पनि लागू हुन्छ। खानी क्षेत्रमा भूक्षय र पहिरो, उद्योग क्षेत्रमा प्रदूषण सिमेन्ट उद्योगहरूले निम्त्याउने गर्छन्। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले २०२१ मेमा प्रकाशन गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार, सिमेन्ट उद्योग क्षेत्र वरिपरिका अध्ययनमा समावेश ९२ प्रतिशत नागरिकले उद्योगहरूले वायु, जल, ध्वनि र माटोलाई प्रदूषित पारेको र आफ्नो जीवनयापन असहज बनेको जवाफ दिएका थिए।
२०७७ पुसमा महोत्तरीको रातु खोलाबाट बालुवा ओसार्दै टिपर। तस्वीर: विक्रम राई
दाङमा सिमेन्ट उद्योगहरूले प्रदूषण बढाएकोमा स्थानीयबासीहरूले वेलावेलामा विरोध गर्दै आएका छन्। पाल्पामा वातावरणीय क्षति न्यूनीकरणका पूर्व शर्तहरूलाई बेवास्ता गर्दा खानी क्षेत्रमा पहिरो, भूक्षय, पानीका मूल सुक्ने जस्ता समस्या निम्तिएका छन्।
मकवानपुरमा शिवम् सिमेन्टको चुनढुङ्गा खानीबाट निस्किएको ढुङ्गा-माटो व्यवस्थापन राम्ररी नगरिंदा समस्या निम्तिएको भन्दै स्थानीयवासीले विरोध गर्दै आएका छन्। लुम्बिनी क्षेत्रमा त एक दर्जन सिमेन्ट उद्योगहरूले गर्ने उच्च वायु प्रदूषणका कारण अवस्था भयावह छ। सिमेन्ट उद्योगहरूमा खानी क्षेत्रबाट ओसारिने चुनढुङ्गा बोकेका बढी भार क्षमताका ट्रकका कारण सडकको अवस्था सर्वत्र खस्किएको छ।
“जसरी डोजरले जथाभावी खोस्रिएर बाटो बनाइरहेका छन्, त्यसै गरी सिमेन्ट उत्खननमा पनि वातावरणीय पक्षलाई आँखा चिम्लिइएको छ।”
धूलोको मुस्लो उडाउँदै गुड्ने यस्ता ट्रकका कारण स्थानीयको जीवनयापन नराम्ररी खलबलिएको छ। काठमाडौं उपत्यकामा वायु प्रदूषण गर्न सघाएको भन्दै सरकारले दुई दशकअघि चोभारस्थित सरकारी स्वामित्वको हिमाल सिमेन्ट कारखाना बन्द गरे पनि सरकारले धादिङको नौबिसे क्षेत्रमा निजी क्षेत्रका दुई वटा सिमेन्ट उद्योग खोल्न अनुमति दिएको छ।
२०२१ जुलाईमा जर्नल अफ डेभलपमेन्ट इनोभेसन्समा प्रकाशित वीरेन्द्र सापकोटा, कुमार खड्का सहितका अनुसन्धाताले लेखेको नेपालको चुनढुङ्गा उत्खननको फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धी लेखमा नेपालका अधिकांश चुनढुङ्गा खानीहरूमा ढुङ्गा-माटोको उचित व्यवस्थापन नगरिएको र यसले पर्यावरणीय समस्या निम्त्याएको उल्लेख छ। लेखकमध्येका भूगर्भविद् कुमार खड्का खानी उत्खनन तथा व्यवस्थापनका लागि पूर्व स्वीकृत योजनाभन्दा फरक तरीकाले उत्खनन भइरहेको बताउँछन्। उनका अनुसार, चुनढुङ्गा उत्खनन गरिए पश्चात् काम नलाग्ने ढुङ्गा र माटोलाई उचित तरीकाले व्यवस्थापन नगरिने गर्दा माटो बगिरहेको मात्र छैन, भूक्षयको जोखिम पनि निम्त्याएको छ।
अर्कातिर, उत्खनन क्षेत्रको पर्याप्त अनुगमन पनि भइरहेको छैन, जसले गर्दा उत्खनन गर्ने कम्पनीले उचित मात्रामा उत्खनन गरिरहेका छन् कि छैनन् भन्ने प्रस्ट आँकडा छैन। उनी भन्छन्, “जसरी डोजरले जथाभावी खोस्रिएर बाटो बनाइरहेका छन्, त्यसै गरी सिमेन्ट उत्खननमा पनि वातावरणीय पक्षलाई आँखा चिम्लिइएको छ।”
नेपालमा वातावरण सम्बन्धी कानूनको कार्यान्वयन फितलो छ। सरकारले २०६९ कात्तिकमा राजपत्रमा प्रकाशन गरेको सूचना अनुसार, सिमेन्ट र क्रसर उद्योगमा हावालाई विस्थापन गर्ने पर्खाल, उद्योग क्षेत्रभित्र धातुले बनेको सडक, वरिपरि हरितपेटी निर्माण तथा उत्सर्जनमा सीमा सहितका मापदण्ड तोकेको छ। तर, तिनको कार्यान्वयन गरिएको छैन। वातावरण संरक्षण सम्बन्धी कानूनहरूले अन्य पूर्वाधार परियोजना जस्तै चुनढुङ्गा उत्खनन र सिमेन्टका परियोजना निर्माण शुरू गर्नु अगावै तिनले वातावरणमा पार्ने क्षतिको मूल्याङ्कन गरी असर न्यूनीकरणको प्रस्ताव गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेका छन्।
सिमेन्ट उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष थापा भन्छन्, “वातावरणको मात्रै कुरा गर्ने हो भने त ओढारमा बस्नुपर्छ, यो क्षेत्रले दिएको रोजगारी सहितका लाभ पनि हेर्नुपर्यो नि।”
कुनै पनि संरचना निर्माण गर्दा त्यसले वातावरणमा पार्न सक्ने नकारात्मक असरलाई कम गर्न आयोजना निर्माण गरिनुअघि नै वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए), प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) जस्ता उपाय मार्फत सम्भावित दुष्परिणामको पहिचान गरिन्छ। यसको मूल उद्देश्य पर्यावरण, संस्कृति, सामाजिक अवस्था आदिमा पर्ने सम्भावित दुष्परिणाम शमन गर्नु हो। तर, परियोजना थाल्नुअघि नै सम्भावित दुष्परिणाम नियन्त्रण गर्न बनाइनुपर्ने यस्ता प्रतिवेदन रीत पूरा गर्न वा देखाउन मात्र बनाइने गरेको छ।
उदाहरणका लागि, नेपालकै ठूलोमध्येको एक सिमेन्ट उद्योग शिवम् होङ्सीले आयोजना निर्माण आधाउधी सकिएपछि २२ असार २०७४ मा ईआईएको स्वीकृति लिएको थियो। धादिङमा निर्माणाधीन ह्वासिन सिमेन्ट उद्योगमा पनि ईआईए नगरी संरचना निर्माण गरिएको भनी संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले २०७६ सालमा प्रश्न उठाएको थियो। न यस्ता कर्मकाण्डी प्रतिवेदनको प्रस्तावमाथि गहिरो मूल्याङ्कन हुन्छ, न तिनले गरेका वातावरण संरक्षणको वाचा कार्यान्वयन भए/नभएको अनुगमन र मूल्याङ्कन नै गरिन्छ।
सापकोटा र खड्काको अनुसन्धानमूलक लेखले पनि यस्ता वातावरणीय प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएको औंल्याएको छ। अझ, गत जेठमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ संशोधन गर्दै चुनढुङ्गा उत्खननका लागि वनक्षेत्रको एक देखि २५ हेक्टरसम्म जग्गा प्रयोग गर्दा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गर्दा पुग्ने व्यवस्था गरेको छ।
यसअघि पाँच हेक्टरभन्दा बढी जग्गा प्रयोग गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने प्रावधान थियो। सम्बन्धित निकायले नै पारित गर्ने प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण त औपचारिकता निर्वाहका लागि मात्रै प्रयोग हुँदै आएको छ। यसले पहाड खोतलेर खानी खोतल्दा वातावरणीय पक्षमा थप खेलाँची हुन सक्ने जोखिम छ।
तर, नेपाल सिमेन्ट उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष थापा भने वातावरणको कुरा अघि सारेर सिमेन्ट उद्योगमा नेपालले गरिरहेको प्रगतिलाई रोक्न नहुने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “वातावरणको मात्रै कुरा गर्ने हो भने त ओढारमा बस्नुपर्छ, यो क्षेत्रले दिएको रोजगारी सहितका लाभ पनि हेर्नुपर्यो नि।”
लाभ साझेदारीको प्रश्न
नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले प्रकाशन गरेको नेपालको सिमेन्ट उद्योगमा वैदेशिक लगानीको स्थिति विषयक अध्ययन प्रतिवेदन, २०२१ का अनुसार, देशमा ५५ वटा सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा छन्। यी उद्योगहरूमा वार्षिक एक करोड ५० लाख टन सिमेन्ट उत्पादनको क्षमता छ। यद्यपि, यी उद्योगले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा वार्षिक ९० लाख टनको हाराहारीमा सिमेन्ट उत्पादन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
ब्याङ्कका अनुसार, नेपालमा वार्षिक प्रति व्यक्ति ३०३ किलो सिमेन्ट खपत हुन्छ, जुन चीनमा एक हजार ७१६ र भारतमा २०२ किलो प्रति व्यक्ति छ। केन्द्रीय ब्याङ्कले देशमा जलविद्युत् परियोजना लगायत ठूला पूर्वाधार निर्माण कार्य विस्तारसँगै चार वर्षभित्र सिमेन्टको माग दुई करोड ५८ लाख टनसम्म पुग्न सक्ने आकलन गरेको छ। यसले सिमेन्ट उद्योगको थप विस्तार हुने सम्भावना देखाउँछ।
खानी तथा भूगर्भ विभागका अनुसार, देशको मध्यपहाडमा एक अर्ब सात करोड टन चुनढुङ्गाको खानी छ। यसले सयौं वर्षसम्म देशमा सिमेन्टको माग थेग्न सक्छ। तर, प्राकृतिक स्रोतको दोहनबाट हुन सक्ने सम्भावित लाभ कसरी समानुपातिक रूपमा वितरण हुनेछ भन्ने प्रश्न पेचिलो छ। खानी विभागका महानिर्देशक घिमिरे रोयल्टी दर बढाएर सिमेन्ट उद्योगबाट सरकारले बढी कर असुल गर्न सक्ने ठाउँ रहेको बताउँछन्। सिमेन्टमा आधारित उद्योगले सिर्जना गर्ने लाभ यसको असर भोग्ने स्थानीय बासिन्दालाई पनि वितरणका विषयमा सरकारले अहिलेसम्म गहिरो समीक्षा गरेको छैन।
अर्को प्राकृतिक स्रोत नदीमा आधारित जलविद्युत् आयोजनाले सिर्जना गर्ने लाभ स्थानीयवासीसम्म पुर्याउन एक दशकअघि १० प्रतिशत शेयर स्थानीयबासीलाई अनिवार्य जारी गर्नैपर्ने नियम लागू सारिएको थियो। सिमेन्ट उद्योगले पनि १० प्रतिशत शेयर स्थानीयबासीलाई जारी गर्नैपर्ने व्यवस्था लागू गर्न सके त्यसको लाभ स्थानीयसम्म पुग्न सक्छ। नेपाल सिमेन्ट उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष थापा खानी र उद्योग क्षेत्रका स्थानीयलाई शेयर लगानीमा हिस्सेदारी दिन आफूहरू सकारात्मक रहेको बताए।
सिमेन्ट मात्रै होइन, अधिकांश प्राकृतिक स्रोतको लाभ पहुँचवाला र धनीहरूले मात्रै उठाएका छन्। नेपाल सरकारका पूर्व सचिव रामेश्वर खनाल खास गरी गिट्टीढुङ्गा, बालुवा, चुनढुङ्गा जस्ता प्राकृतिक स्रोत सीमित समूहको पकडमा रहेको र त्यसले सार्वजनिक लाभ सिर्जना गर्न नसकेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “ढुङ्गा, गिटी र बालुवा खानीको प्रयोगले सीमित व्यक्तिलाई मात्रै धनी बनाइरहेको छ।”
उनका अनुसार, प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्ने पर्यटन उद्योगले तुलनात्मक हिसाबले समानुपातिक रूपमा सबै स्थानीयलाई कुनै न कुनै हिसाबले लाभ दिएको छ। तर, खनिजजन्य उत्पादनको लाभ सीमित टाठाबाठा र ठेकेदारले उठाएका छन्, जबकि त्यसको घाटा भने स्थानीय सर्वसाधारणले भोग्नुपर्छ।
पछिल्लो दुई दशकमा खोलाको गिट्टी, ढुङ्गा, बालुवा उत्खनन र बिक्री आकर्षक व्यवसायका रूपमा स्थापित भएको छ। अहिले नदीजन्य पदार्थको बर्सेनि रु.१ खर्बभन्दा बढी कारोबार भइरहेको अनुमान छ। देशैभरिका खोलानालाबाट मापदण्ड विपरीत कम्तीमा ६ सयभन्दा धेरै क्रसर उद्योगले जथाभावी गिट्टीढुङ्गा दोहन गरिरहेका छन्। तर, त्यसबाट सिर्जना हुने लाभको सानो हिस्सा मात्रै स्थानीय तहले राजस्वका रूपमा पाउँदै आएका छन्।
यस्तो लाभको ठूलो हिस्सा ठेकेदार र राजनीतिक नेतृत्वले लिंदै आएको छ। अधिकांश क्रसर व्यवसाय पहुँचवाला ठेकेदार र स्थानीय नेताको नियन्त्रणमा छ। तिनले मापदण्ड विना आफूखुशी नदीबाट यस्ता सामग्री झिक्दै बिक्री गरिरहेका छन्। बरु, नदीजन्य पदार्थको अनियन्त्रित दोहनबाट सिर्जित प्राकृतिक विपत्तिको मारमा देशैभरिका सर्वसाधारण पर्ने गरेका छन्। नदीबाट अनियन्त्रित रूपमा ढुङ्गागिट्टी निकालिएका कारण देशका कैयौं भूभागमा डुबान, बाढी, पहिरो लगायत समस्या बढ्दै गएका छन्।
वनजङ्गल देशको अर्को महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत हो। पछिल्लो तथ्याङ्कका अनुसार, देशमा वनजङ्गलको क्षेत्रफल ४४.७४ प्रतिशत पुगेको छ। अन्य प्राकृतिक स्रोतबाट सिर्जना हुने लाभका तुलनामा वनजङ्गलले दिने लाभमा बढी हदसम्म स्थानीय उपभोक्ताको पहुँच रहेको पूर्व अर्थसचिव खनाल बताउँछन्। मूलतः देशको मध्यपहाडमा सामुदायिक वनका रूपमा वन व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय उपभोक्ता समूहलाई सुम्पिइएको छ।
आर्थिक सर्वेक्षण २०७७/७८ का अनुसार, देशभरिमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको सङ्ख्या करीब २२ हजार ७०० पुगेको छ। जसले गर्दा वन सम्पदाको नियन्त्रण, उपभोग तथा व्यवस्थापनको नीति निर्माणको प्रक्रियामा सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित भएको छ। यसै कारण वनले सिर्जना गर्ने लाभको पनि धेरै हदसम्म समानुपातिक वितरण सम्भव भएको खनाल बताउँछन्।
प्रति रोपनी वार्षिक भाडा रु.२५४
सरकारी स्वामित्वमा रहेका वन क्षेत्र र खाली जग्गाको व्यावसायिक उपयोग मार्फतको लाभमा भने प्रश्न उठ्दै आएको छ। कैयौं सरकारी वन र जग्गा अति सस्तो भाडा दरमा हत्याएर निजी क्षेत्रले लाभ दोहन गर्दै आएको छ। राजनीतिक पहुँच मार्फत विभिन्न स्थानको सरकारी जग्गा र वन विना प्रतिस्पर्धा धमाधम व्यवसायीले हत्याउँदै आएका छन्।
उदाहरणका लागि, काठमाडौंको चन्द्रागिरिमा केबलकार र होटल निर्माणका लागि आईएमई समूहका चन्द्र ढकाल सहितको लगानीको चन्द्रागिरि हिल्स प्रालिले ३६ हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गरे बापत सरकारलाई प्रति हेक्टर वार्षिक रु.५ हजारका दरले रु.१ लाख ८० हजार मात्रै तिर्छ। यो हिसाबले प्रति रोपनी जग्गाको दस्तुर वार्षिक करीब रु.२५४ पर्छ।
काठमाडौंको चन्द्रागिरिमा निर्मित संरचना। तस्वीर: चन्द्रागिरि हिल्स लि.
सरकारले २०६७ माघमा ४० वर्षका लागि उक्त कम्पनीलाई वनको जग्गा उपलब्ध गराएको हो। यसअघि, स्वीकृत वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनको मापदण्डभन्दा फरक संरचना निर्माण गरेपछि वन मन्त्रालयले यसलाई जरिवाना पनि गरेको थियो।
महालेखा परीक्षकको ५४औं प्रतिवेदनले वन नियमावली अनुसार प्रस्ताव आह्वान गरी प्रतिस्पर्धामा वन क्षेत्र लिजमा दिनुपर्नेमा राज्यलाई नोक्सान हुने गरी कम दाममा जग्गा दिइएको उल्लेख गरेको छ। ढकालकै समूहले बुटवलमा केबलकार निर्माणका लागि नेपाल सरकारबाट ६.२७ हेक्टर वन २५ वर्ष प्रयोग गर्न पाउने गरी गत माघमा अनुमति पाएको थियो।
त्यसै गरी, सरकारले उनै ढकालको समूहलाई नवलपरासीमा मौलाकाली केबलकार बनाउन गत फागुनमा २.८२ हेक्टर वन प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको थियो। तर, यस्तो अनुमति दिंदा यी आयोजनाले सिर्जना गर्ने लाभको बाँडफाँड कसरी हुन्छ, नेपाल सरकारलाई कति फाइदा हुन्छ भन्ने विषयमा विश्लेषण समेत गरिएन।
जलविद्युत् उत्पादनका नाममा मध्यपहाडका चेप भएर बग्ने नदीहरूमा दर्जनौं कम्पनीले अनुमतिपत्र लिएर आयोजना निर्माण गरिरहेका छन्। तर, तिनले सिर्जना गर्ने लाभ मूलतः लगानीकर्तामा सीमित छ।
ताप्लेजुङको पाथीभरा मन्दिरसम्म पुग्न केबलकार बनाउन यती समूह अन्तर्गतको पाथीभरा दर्शन केबलकार कम्पनीले २०७४ सालमा अनुमति पाएको थियो। ८० वर्षसम्मका लागि केबलकार सञ्चालनका लागि ताप्लेजुङको फुङलिङ नगरपालिकाले सरकारी सहितका जग्गा प्रयोगको अनुमति दिएको थियो। तर, यसको वार्षिक राजस्व कति हो भन्ने नै तोकिएको थिएन।
महालेखा परीक्षकको ५६औं प्रतिवेदनले विधिवत् सम्झैता तथा कानूनी रीत नपुर्याई पाथीभरा कम्पनीलाई ८० वर्षसम्मका लागि केबलकार सञ्चालनको जिम्मा दिइएको उल्लेख गरेको छ। यो परियोजना सञ्चालनबाट नेपाल सरकार तथा नगरपालिकालाई प्राप्त हुने रोयल्टी तथा अन्य लाभको बाँडफाँड लगायत विषयमा निर्णय र विश्लेषण समेत नगरी अपारदर्शी तरीकाले अनुमति दिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
नेपाल ट्रष्टकै स्वामित्वमा रहेको गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट सञ्चालन हुँदै आएको दुई हजार ७९१ रोपनी ६ आना जग्गा सरकारले यती समूहको यती होल्डिङ्सलाई थप २५ वर्ष सञ्चालन गर्न दिन २०७६ सालमा निर्णय गरेको थियो। सरकारले प्रतिस्पर्धा विना नै होल्डिङ्सलाई यो जग्गाको अनुमति दिएको थियो। निकै सस्तो भाडा दर (प्रति रोपनी प्रति वर्ष रु.६ हजार ४०७.२७)मा जग्गा दिइएको भनी आलोचना भएपछि नेपाल ट्रष्टले २०७६ फागुनमा श्वेतपत्र प्रकाशन गर्दै २५ वर्षको अवधिमा कम्पनीले उक्त जग्गा प्रयोग गरे बापत सरकारलाई रु.१ अर्ब लाभ हुने दाबी गरेको थियो।
अर्को प्राकृतिक स्रोत नदीमा पनि व्यावसायिक क्षेत्रले धेरै हदसम्म कब्जा जमाइसकेको छ। जलविद्युत् उत्पादनका नाममा मध्यपहाडका चेप भएर बग्ने नदीहरूमा दर्जनौं कम्पनीले अनुमतिपत्र लिएर आयोजना निर्माण गरिरहेका छन्। तर, तिनले सिर्जना गर्ने लाभ मूलतः लगानीकर्तामा सीमित छ।
प्राकृतिक स्रोतको समानुपातिक वितरणको विषयमा अध्ययन गरिरहेका अर्थशास्त्री पुष्कर बज्राचार्य प्राकृतिक स्रोतसाधनको लाभ अहिले नेपालमा सीमित समूहको नियन्त्रणमा रहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोगको अधिकार नागरिकलाई सुम्पिनुपर्छ, प्राकृतिक स्रोतले नागरिकलाई लाभ दिने गरी व्यवस्थापन गर्न सक्दा यसले गरीबी घटाउने गरी आम्दानी व्यापक बढाउन सक्छ।”
(हिमालको २०७८ पुस अङ्कबाट।)
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)