हिन्दू विरोधी होइन धर्मनिरपेक्षता
हाम्रो संविधानमा रहेको ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्दले हिन्दूहरूलाई आहत गर्दैन, बरु उनीहरूको उदारता प्रतिविम्बित गर्छ।
रघु पन्त
नेपाललाई हिन्दूकरण गर्नेमा मल्लकालका राजा जयस्थिति मल्ल अघिल्लो पङ्क्तिमा पर्छन्। लिच्छविकालदेखि नै यहाँ हिन्दू धर्मको प्रभाव रहे पनि उनले जातिप्रथा र वर्णाश्रम व्यवस्थालाई सामाजिक व्यवहारमा लागू गरे। पछि मुलुकी ऐन मार्फत जंगबहादुरले जातिप्रथालाई थप सुदृढ बनाए। जातिप्रथालाई धर्म-संस्कृतिसँग जोडिएकैले आज पनि त्यसलाई तोड्न कठिन देखिएको छ।
राजा महेन्द्रले नेपाललाई हिन्दू राज्य घोषणा गरेपछि यो राजनीतिक क्षेत्रमा चर्चाको विषय बन्यो। २०४६ को जनआन्दोलनपछि नयाँ संविधान बनाउँदा पनि हिन्दू राज्य राख्ने-नराख्ने भन्नेमा व्यापक छलफल र विवाद भएको थियो।
विवाद-प्रतिवाद
२०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापना भएसँगै नेपाल अधिराज्यको संविधान-२०४७ निर्माणका क्रममा देशव्यापी छलफलका मुख्य विषयमध्ये एक थियो- हिन्दू राज्य र धर्मनिरपेक्षता।
वामपन्थी नेता र बुद्धिजीवीका साथै कतिपय स्वतन्त्र व्यक्ति हिन्दू राज्य हटाएर धर्मनिरपेक्ष हुनुपर्नेमा जोड दिन्थे। पूर्व पञ्च, दरबार अनि नेपाली कांग्रेससँग निकट बुद्धिजीवी र नेताहरू भने हिन्दू राज्यको पक्षमा वकालत गर्थे। कांग्रेससँगै निकट कतिपय बुद्धिजीवी चाहिं हिन्दू राज्य र धर्मनिरपेक्ष दुवै नलेख्ने बीचको उपाय सुझाउँथे।
२०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापना भएसँगै नेपाल अधिराज्यको संविधान-२०४७ निर्माणका क्रममा देशव्यापी छलफलका मुख्य विषयमध्ये एक थियो- हिन्दू राज्य र धर्मनिरपेक्षता।
यो विषयले बौद्धिक समुदाय र आम जनतासम्म आफ्नो प्रभाव फैलाउँदा जनमत क्रमशः धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा देखिन थाल्यो। तर, त्यसले संविधानमा ठाउँ भने पाएन। धारा ४ मा प्रस्ट लेखियो- ‘नेपाल एक बहुजातीय, बहुभाषिक, प्रजातान्त्रिक, स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, हिन्दू, संवैधानिक राजतन्त्रात्मक अधिराज्य हो।’
उक्त संविधान निर्माणमा संलग्नमध्ये एक प्रमुख वामपन्थी शक्तिका नेता मदन भण्डारीले पार्टीका तर्फबाट वक्तव्य जारी गर्दै संविधानको आलोचनात्मक समर्थन गर्नुका साथै कतिपय विषयमा असहमति रहेको बताउनुभयो। त्यस्ता असहमति २७ बुँदामा थिए।
दोस्रो नम्बरको बुँदा यस प्रकार थियो- ‘धारा ४ अधिराज्यको (१) मा उल्लेख भएको हिन्दू शब्द हटाइनुपर्छ, राजा हिन्दू धर्मावलम्बी हुन् भन्ने कुरा धारा २७ मा लेखिएको हुनाले यहाँ अधिराज्यको परिभाषामा त्यसलाई राख्नु आवश्यक छैन। त्यसले अधिराज्यको सम्बन्धमा भ्रम खडा गर्न सक्छ। राजा हिन्दू हुनु वर्तमान यथार्थताको तस्वीर मात्र हो। अधिराज्यको सवालमा यस्तो कुनै भ्रम रचिनु हुँदैन।’ हिन्दू अधिराज्यको धारणालाई २०४६ सालको आन्दोलनदेखि नै वामपन्थीहरूले अस्वीकार गर्दै आएका थिए।
२०६२/६३ को जनआन्दोलनको सफलतापछि बसेको पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले ऐतिहासिक घोषणा गर्यो। २०६३ जेठ ४ गतेको उक्त घोषणाको बुँदा नम्बर ८ मा प्रस्ट रूपले ‘नेपाल धर्मनिरपेक्ष राज्य हुनेछ’ भनेर लेखिएको छ। धर्मनिरपेक्षतालाई संविधानमा स्थापित गर्नमा वामपन्थी व्यक्तिहरूको अगुवाइ देखिए पनि नेपाली कांग्रेसको सहमति र सहकार्य पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रह्यो।
कांग्रेसले अस्वीकार गरेको भए संविधानमा ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्द राख्न मुश्किल हुन्थ्यो। यद्यपि, कांग्रेसले धर्मनिरपेक्षताको अवधारणालाई २०६३ सालमा प्रतिनिधि सभाको घोषणा जारी गर्दा नै स्विकारिसकेको थियो। मूलतः नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र तत्कालीन एनेकपा (माओवादी) को सामूहिक सहमतिमा ‘धर्मनिरपेक्षता’ संविधानमा लेखिएको हो। त्यसैले यसको स्वामित्व तीनै दलमा जान्छ।
कांग्रेसले अस्वीकार गरेको भए संविधानमा ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्द राख्न मुश्किल हुन्थ्यो। यद्यपि, कांग्रेसले धर्मनिरपेक्षताको अवधारणालाई २०६३ सालमा प्रतिनिधि सभाको घोषणा जारी गर्दा नै स्विकारिसकेको थियो।
नेपालमा धर्मनिरपेक्षता
धर्मनिरपेक्षताको अवधारणा यूरोपमा जन्मिएको हो। चर्च र धर्माधिकारीहरूसँग राजा र राज्यको द्वन्द्व चर्किएसँगै चर्चको अधिकार र हस्तक्षेप कम गर्न राजाहरूले अग्रसरता लिएपछि क्रमशः धर्मनिरपेक्षताको अवधारणाले आकार लिँदै गयो। यूरोपमा पूँजीवादको विकास, औद्योगिक क्रान्ति, इङ्ल्यान्ड र फ्रान्सको राजनीतिक क्रान्ति, पेरिस कम्युन र माक्र्सवादको प्रभावले पनि राज्य सञ्चालनमा धर्मको हस्तक्षेप कम गर्न मद्दत पुर्यायो।
यूरोपमा चर्च, पोप वा अन्य धर्माधिकारीहरू राज्यमा हस्तक्षेप गर्न सक्षम भए जस्तो नेपालमा कहिल्यै भएन। तर, समाजमा भने धर्मको प्रभाव र दबाब जरा गाडेर बसिरह्यो। राजाहरूलाई धार्मिक रूपले उत्प्रेरित गर्नमा धर्म र धर्मगुरुहरूको भूमिका देखिए पनि उनीहरू राजा र राज्य संयन्त्रको सहयोगी भएर रहे। त्यसैले नेपालमा यूरोपमा जस्तो चर्च र राज्यबीचको द्वन्द्वले धर्मनिरपेक्षताको जन्म भएको होइन। लोकतन्त्र र नागरिक चेतनाको विकाससँगै धर्मनिरपेक्षताको अवधारणा बलियो हुँदै गएको हो।
राजा महेन्द्रले संविधानमै हिन्दू राज्य लेख्नुभन्दा अघि पनि यहाँ हिन्दू प्रमुख धर्मका रूपमा छँदै थियो। अहिले संविधानमै ‘धर्मनिरपेक्ष राज्य’ लेखिंदा पनि हिन्दू धर्मको प्रभाव उस्तै छ। धर्मनिरपेक्ष लेखिँदैमा नेपालीको दैनन्दिन जीवनमा कुनै तात्त्िवक परिवर्तन आएको छैन। करीब ८० प्रतिशत जनता हिन्दू भएकाले पनि उनीहरू ढुक्क देखिन्छन्। तर, बौद्ध र मुस्लिम लगायत धर्मावलम्बीले पहिलेभन्दा बढी समानता अनुभव गर्न थालेका छन्। हिन्दू राज्य भनिंदा आफूहरूको राज्य नै नभए जस्तो लाग्ने आशङ्काबाट उनीहरूले उन्मुक्ति पाएका छन्।
धर्मनिरपेक्षताको अर्थ कुनै एउटा धर्मलाई काखी नच्यापी सबै धर्मलाई समान ठान्ने तथा धर्मका मामिलामा राज्यले कुनै हस्तक्षेप नगर्ने भन्ने नै हो। तर, नेपाल अझै पूर्ण रूपले धर्मनिरपेक्ष बन्न सकेको छैन। साँच्चै भन्ने हो भने शतप्रतिशत धर्मनिरपेक्ष देश संसारमा छँदा पनि छैन। यूरोप र अमेरिकाले आफूलाई धर्मनिरपेक्ष भने पनि ती देश मूलतः ख्रीष्टियन मान्यताबाट प्रभावित छन्।
चर्च अफ इङ्ल्यान्डको अध्यक्ष त्यहाँका राजा वा रानी हुन्छन् भने अमेरिकाका राष्ट्रपतिले बाइबलमा हात राखेर शपथ ग्रहण गर्छन्। यूरोप र अमेरिकाले संसारभर ख्रीष्टियन धर्म फैलाउन वार्षिक अर्बौं डलर खर्चन्छन्। गरीब र सोझा नागरिक अनि केही टाठाबाठालाई समेत पैसा, सुविधा र अनेकौं प्रलोभनमा पारेर ख्रीष्टियन बनाउने धन्दा नेपालमा पनि जारी छ।
यूरोप र अमेरिकाले आफूलाई धर्मनिरपेक्ष भने पनि ती देश मूलतः ख्रीष्टियन मान्यताबाट प्रभावित छन्। चर्च अफ इङ्ल्यान्डको अध्यक्ष त्यहाँका राजा वा रानी हुन्छन् भने अमेरिकाका राष्ट्रपतिले बाइबलमा हात राखेर शपथ ग्रहण गर्छन्।
यसरी प्रलोभनमा पारेर अरू धर्मका मान्छेलाई ख्रीष्टियन बनाउनु र धर्मको व्यापार गर्नु धर्मनिरपेक्षताको मान्यता विपरीत हुन्छ। धर्मनिरपेक्षताको अर्थ नै राज्य धर्मको मामिलामा तटस्थ बस्नु अनि धर्मलाई व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको विषय ठान्नु हो। तर, यूरोप र अमेरिकाले धर्मलाई आफ्नो प्रभाव विस्तारको माध्यम बनाएर धर्मनिरपेक्षताको मान्यतामाथि नै प्रहार गरेका छन्।
संवैधानिक व्यवस्था
२०७२ सालमा संविधानसभाले बनाएको संविधानले धारा ४ (१) मा भनेको छ, ‘नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक समाजवाद उन्मुख, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो।’ राज्य धार्मिक रूपमा निरपेक्ष रहेको परिचय दिन यति नै पर्याप्त थियो। तर, धर्मनिरपेक्षता विरोधी, हिन्दू राज्यको मान्यता छोड्न नसकेका नेता र राज्य संयन्त्रमा रहेका पुरातनपन्थीको दबाबका कारण धारा ४(१) कै तल ‘स्पष्टीकरण’ थपेर लेखियो, ‘यस धाराको प्रयोजनका लागि धर्मनिरपेक्ष भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक सांस्कृतिक
स्वतन्त्रता सम्झ्नुपर्छ।’
यो स्पष्टीकरणले माथि लेखिएको धर्मनिरपेक्षको प्रभाव कम गर्दै यसको अर्थलाई भ्रमित पार्न खोजेको छ। यसले गर्दा धर्मनिरपेक्ष शब्दले हाम्रो संविधानमा जुन अर्थ र महत्त्वसाथ उपस्थिति जनाउनुपर्ने हो, त्यो उपस्थिति अभिव्यक्त गर्न सकेको छैन।
तर, नेपालका हिन्दूहरूमा भारतका हिन्दूहरूको जस्तो कट्टरता छैन। धेरै नेपाली त आचरण र जीवनशैलीले नै बहुधार्मिक छन्। पशुपति गएर बौद्धनाथ जाने हिन्दू र बौद्धनाथ गएर पशुपतिनाथ जाने बौद्ध धर्मावलम्बी हामीकहाँ लाखौं छन्। बूढासुब्बा दर्शन गर्न जाने लाखौं हिन्दू छन् भने पशुपतिनाथ र मुक्तिनाथ जाने लाखौं गैरहिन्दूहरू छन्।
आज हिन्दू वा हिन्दूत्वको व्याख्या गर्नेहरू धर्मनिरपेक्षताको अवधारणालाई आफ्नो विरुद्ध देख्छन्। तर, सत्य यस्तो होइन। धर्मनिरपेक्ष हुनु भनेको कुनै पनि धर्मको विरोधी हुनु होइन, बरु सबै धर्मप्रति समभाव र सहिष्णुता राख्नु हो।
नेपालीहरू आफ्ना इष्टदेवता र कुलदेवता वा आफ्ना देवीदेवताको मात्र नभएर अरूका देवीदेवतालाई पनि सम्मान र पूजा गर्छन्। साँच्चै भन्दा नेपालीहरूको सोच र जीवनशैलीमै धर्मनिरपेक्षता भेटिन्छ। त्यसैले हाम्रो संविधानमा रहेको ‘धर्मनिरपेक्ष’ भन्ने शब्दले हिन्दूहरूलाई आहत गर्दैन, बरु उनीहरूको उदारतालाई नै प्रतिविम्बित गर्छ।
हामी नेपाललाई लोकतान्त्रिक राज्य-राष्ट्रका रूपमा विकसित र समृद्ध बनाउन चाहन्छौं। लोकतन्त्र कुनै पनि वर्ण, जात, धर्म र रङमा आधारित भएर फल्न/फुल्न सक्दैन। भारतका संविधान निर्माता डा. बीआर अम्बेडकरले त्यसै भनेका होइनन्, “जाति, वर्ण र धर्मका आधारमा राज्य गठन गर्नु नितान्त पाशविक धारणा हो।”
हामीकहाँ सनातनदेखि वर्णाश्रम र छुवाछूत प्रथा चल्दै आएको छ। यद्यपि, आज वर्णव्यवस्था कमजोर हुँदै गएको छ भने छुवाछूत पनि कानूनी रूपमा दण्डनीय भइसक्यो। यस्ता प्रथालाई व्यावहारिक रूपमै छिटो उन्मूलन गर्नुपर्छ। तर, संविधानमै ‘सनातनदेखि चलिआएको धर्म-संस्कृतिको संरक्षण...’ भन्ने कुरा लेख्दा त्यसको व्याख्या वा परिभाषा कसरी गर्ने? छुवाछूतलाई पनि सनातनदेखि चलिआएको भनेर किमार्थ स्विकार्न सकिँदैन। विभिन्न अर्थ र भ्रम दिने शब्दावली संविधानमा रहनु उचित होइन।
संविधानमा धर्मनिरपेक्षसँगै ‘सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण’ पनि लेखिनु परस्पर विरोधी कुरा हुन्। नेपाली जनसङ्ख्याको ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिन्दू अनि बाँकी अन्य धर्मावलम्बी हुनुको प्रभाव हाम्रो जीवन, समाज र राज्य संयन्त्रमा पनि देखिन्छ। सम्भवतः यो त्यही अन्तरविरोधको अभिव्यक्ति हो।
आज हिन्दू वा हिन्दूत्वको व्याख्या गर्नेहरू धर्मनिरपेक्षताको अवधारणालाई आफ्नो विरुद्ध देख्छन्। तर, सत्य यस्तो होइन। धर्मनिरपेक्ष हुनु भनेको कुनै पनि धर्मको विरोधी हुनु होइन, बरु सबै धर्मप्रति समभाव र सहिष्णुता राख्नु हो। समभाव र सहिष्णुता विना लोकतन्त्र हुर्कन र अघि बढ्न सक्दैन। त्यसैले कुनै वेला संविधान संशोधनको मौका जुर्दा संविधानको धारा ४(१) को पहिलो अनुच्छेद राखेर दोस्रो अनुच्छेदको स्पष्टीकरणवाला विषय हटाउनु उचित हुन्छ। हामी सबैले दैनिक जीवन र व्यवहारमा धर्मनिरपेक्षतालाई जोड दिन सके मात्र संविधानमा लेखिएको शब्दले सार्थकता पाउनेछ। ल
(पूर्व मन्त्री पन्त नेकपा (एमाले)का स्थायी कमिटी सदस्य हुन्। हिमालको २०७८ पुस अङ्कबाट।)
