तेजाबको जलनमा मलम लगाउने अध्यादेश
तेजाब आक्रमणबाट हुने मृत्युमा पीडकलाई ज्यान मारेकै कसूरमा सजाय दिलाउन र अङ्गभङ्ग भएकालाई सरकारबाटै उपचार तथा रोजगारीको ग्यारेन्टी गराउन भूमिका खेलेका उज्ज्वलविक्रम थापा भन्छन्, “मट्टीतेल र पेट्रोलले जलाइएका घटनामा पनि यस्तै व्यवस्था हुनुपर्छ।”
तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश, २०७८ अन्ततः प्रतिनिधि सभाबाट स्वीकृत भएको छ। ७ पुस २०७८ मा स्वीकृत यो अध्यादेश लागू भएसँगै तेजाब आक्रमणमा परेकाहरूले न्यायसँगै उपचार, शिक्षा र रोजगारी पाउनेछन्। आक्रमण गर्नेहरू कडा सजायको भागीदार हुनेछन्। अध्यादेश निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेमध्येका मुख्य पात्र हुन्, सामाजिक अभियन्ता उज्ज्वलविक्रम थापा (५३)। उनी सात वर्षयता तेजाब आक्रमणमा परेकाहरूको उपचार र व्यवस्थापनमा लागिरहेका छन्।
११ फागुन २०७१ मा संगीता मगर र सीमा बस्नेतलाई वसन्तपुरमा तेजाब आक्रमण भएको थियो। संयोगले त्यति वेला थापा उनीहरूको उपचार भइरहेको वीर अस्पताल पुगेका थिए। त्यो दृश्यले उनलाई विक्षिप्त बनायो। मनमा कुराहरू खेल्न थाले– मानिस कतिसम्म क्रूर हुन सक्दो रहेछ! संगीता र सीमाको अबको जीवन कस्तो होला! जीवनभर शरीरमा ठूला दाग बोकेर खप्नुपर्ने पीडा, जीवनसाथी र रोजगारी समेत नपाउने अवस्थाबीच उनीहरू कसरी बाँच्लान्? बेचैनी बढ्दै गएपछि उनी तेजाबले जलाइएकाहरूको जीवन सहज बनाउने उपाय खोज्न थाले। तत्काल चाहिं संगीता र सीमाको उपचार खर्च जुटाउने अभियानमा जोडिए।
सीमा बस्नेत र संगीता मगर (बायाँ)। तस्वीर साैजन्य: गगन थापा
त्यति वेलासम्म राज्यले तेजाब आक्रमणलाई सामान्य अपराधभन्दा बढी ठानेको थिएन। यसले पीडितको जीवनमा पार्ने दीर्घकालीन प्रभाव र राज्यले लिनुपर्ने नीतिबारे एनजीओ/आईएनजीओका केही सेमिनारमा मात्र चर्चा हुन्थे। यो विषय सदनसम्म पुर्याउनुपर्ने चुनौती थियो थापालाई। “कानून नबनेसम्म तेजाब आक्रमण विरुद्ध जति सेमिनार गरे पनि पीडितलाई राहत मिल्दैन भन्नेमा म प्रस्ट थिएँ,” उनी भन्छन्।
तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले अस्पताल पुगेर सीमा र संगीताको सम्पूर्ण उपचार खर्च सरकारले बेहोर्ने बताएका थिए। तर, उनले वाचा पूरा गरेनन्। थापालाई लाग्छ– त्यति वेला गृहमन्त्रीको अभिव्यक्ति लिखित रूपमा लिएको भए उपचार खर्च दिलाउन सरकारलाई दबाब पर्ने रहेछ। “त्यो नभएकै कारण त्यसपछि तेजाब आक्रमण भोगेकाहरूले पनि उपचारका लागि सहयोग माग्नुपर्ने र अरूको कृपामा बस्नुपर्ने स्थिति आयो,” उनी भन्छन्।
अनि, थापा तेजाब आक्रमण विरुद्धका अन्तर्राष्ट्रिय कानून अध्ययन गर्न थाले– बेलायतको कानूनले तेजाब बिक्री–वितरणलाई नियमन र नियन्त्रण गरेको रहेछ। भारतमा त्यस्ता पीडितको घटनास्थलबाट सबैभन्दा नजिकको निजी या सरकारी अस्पतालले निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने उल्लेख रहेछ। तर, ती कानूनमा पीडितलाई आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ जोड दिइएको थिएन। राज्यले पीडितको रोजगारी र शिक्षामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने थापाको मान्यता थियो। उनले तेजाब आक्रमण विरुद्ध कानून बनाउन तीन बुँदे खाका तयार गरे।
पहिलो– तेजाबको बिक्री–वितरण नियन्त्रण र नियमनमा राज्यले विशेष जोड दिनुपर्छ।
दोस्रो– पीडितको उपचारको जिम्मा आजीवन राज्यले लिनुपर्छ।
तेस्रो– उनीहरूको शिक्षा र रोजगारी ग्यारेन्टी गरिदिनुपर्छ।
यस्तो कानूनको आवश्यकता औंल्याउँदै उनले विभिन्न निकायका नीति निर्माण तहमा बसेकाहरूलाई पटक पटक भेटे। तर, कतैबाट सकारात्मक पहल भएन।
तेजाब आक्रमणका एकपछि अर्को घटना भइरहेकै थिए। अधिकांश घटनामा आक्रमणमा परेकाहरूको आर्थिक स्थिति नाजुक देखिन्थ्यो। थापाले देश–विदेशमा रहेकाहरूसँग सहयोग मागेर भए पनि उपचार अभियान चलाइरहे। तर, यसरी अरूको कृपाले सधैं चल्दैनथ्यो। अर्कातिर पीडितलाई आक्रमणमा पर्ने बित्तिकै उपचार आवश्यक पर्छ। तत्काल रकम खोज्न कहाँ जाने ?
छोरी अङ्गभङ्ग भएर अस्पतालमा छटपटाइरहेको देखेपछि विक्षिप्त बनेका अभिभावकलाई ‘काउन्सिलिङ’ गर्न उस्तै समस्या थियो। चिकित्सकहरू ‘पीडितलाई जानकारी नदिई अङ्ग काटेर फाल्नुपर्छ’ भन्थे, तर थापालाई त्यो सही लाग्दैनथ्यो। उनले कसैलाई झूटो आश्वासन दिएनन्। बरु खुलस्त भनिदिन्थे– ‘आज तिम्रो एउटा आँखा झिक्नु छ। त्यसो नगरे तिम्रो दुवै आँखा खराब हुने रहेछ।’ कसैको कान त कसैको स्तन समेत काट्नुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो। पीडितहरू ऐना हेर्दा चिच्याउँथे। यस्तो देखेर बेसुरा जस्ता बनेका अभिभावकलाई सम्हाल्न थापा घण्टौं उनीहरूसँग कुरा गर्थे।
त्यही क्रममा संगीताले तेजाब आक्रमणका अपराधको अनुसन्धान लगायत प्रकियामा एकरूपता कायम गरी कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि रिट दायर गरेकी थिइन्। उनले घरेलु सम्बन्ध बाहेकका व्यक्तिबाट हुने आक्रमणलाई पनि सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐनको अनुसूची अन्तर्गत राख्न परमादेश माग गरेकी थिइन्।
३ जेठ २०७४ मा सर्वोच्च अदालतले आक्रमणबाट अनुहार कुरूप पारेमा पाँचदेखि आठ वर्षसम्म कैद र एकदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना अनि शरीरका अन्य अङ्ग कुरूप पारे वा जीउमा पीडा गराए तीनदेखि आठ वर्षसम्म कैद र ५० हजारदेखि डेढ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना लिने परमादेश दियो। यति सजाय मात्रले अपराध न्यूनीकरण नहुने भएकाले आक्रमणकारीलाई आजीवन कारावास हुनुपर्ने थापाको बुझाइ थियो। उनले आफ्नो खाकामा यो बुँदा पनि थपे।
तेजाब आक्रमण विरुद्ध छुट्टै कानूनको आवाज उठिरहेकै वेला भदौ २०७६ मा वीरगन्जकी १४ वर्षीया मुस्कान खातुनमाथि आक्रमण भयो। उक्त घटना विरुद्ध युवाले पनि आवाज उठाएपछि बल्ल नीति निर्माण तहमा बसेकाहरूले छुट्टै कानूनको आवश्यकता बोध गरे। यद्यपि २०७१ यता तेजाब आक्रमणका एक दर्जन जति घटना भइसकेका थिए।
उपचारपछि काठमाडौंमै बसेकी मुस्कानको उपचारका लागि थापाले पहल गरे। त्यही वेला कान्तिपुर टेलिभिजनको कार्यक्रम ‘इट्स माई शो’ मा थापा, मुस्कान र तेजाब आक्रमणमा परेका रामराजा थापालाई बोलाइयो। त्यहाँ थापाले कानून नहुँदा अपराध बढेको र न्याय, शिक्षा अनि रोजगारी अभावमा पीडितको जीवन दयनीय बनेको कुरा उठाए। उनलाई भोलि पल्टै तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले भेट्न बोलाए।
त्यसअघिका चार–पाँच वर्ष थापा गृह, महिला तथा बालबालिका, कानून मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यलय पटक पटक धाइसकेका थिए। तर, तेजाब आक्रमणका घटना धेरै नभएको भन्दै उनलाई निराश बनाएर फर्काइन्थ्यो। “तेजाब आक्रमण अत्यन्तै जघन्य र अमानवीय अपराध हो, यसलाई कानून बनाएरै नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने नीतिगत तहमा बसेकाले बुझ्दै बुझेका थिएनन्,” थापा भन्छन्।
महान्यायाधिवक्ता खरेलसँगको भेटपछि भने थापाको अभियानले नयाँ मोड पायो। खरेलले दुई दिनपछि कानून निर्माणका लागि छलफल गर्न भन्दै उनलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेट गराए। प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा उनले आफूले भोगेका, देखेका र समाधान गर्नुपर्ने कुराहरू राखे। ओलीले तेजाब आक्रमणमा परेका सबै पीडितलाई काठमाडौं बोलाउन आग्रह गरे। काठमाडौं छँदाको अवधिमा उनीहरूको खाने–बस्ने व्यवस्था सरकारले नै मिलाउने भयो।
बल्लतल्ल बनेको अध्यादेश राजनीतिक खिचातानीले अल्झाइँदा थापा रन्थनिएका थिए। तर, शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले त्यसलाई पारित गरिदिएको छ।
१६ भदौ २०७६ मा प्रधानमन्त्री निवासको हलमा १३ जना तेजाबपीडित जुटेका थिए। अनि उनीहरूलाई सुन्न उपस्थित थिए– प्रधानमन्त्री, कानूनमन्त्री, गृहमन्त्री, अर्थसचिव, महान्यायधिवक्ता लगायत। पीडितहरूले आफूले भोगेका समस्या र मागहरू राखे। “उनीहरूलाई सामूहिक रूपमा देख्दा त्यहाँ उपस्थित सबैको मनमा कोमलता र मानवता जाग्यो, उहाँहरू कानून बनाउन सकारात्मक हुनुभयो,” थापा सम्झन्छन्।
सबै पीडितका कुरा सुनेपछि प्रधानमन्त्रीले १५ दिनभित्र अध्यादेश तयार गर्न निर्देशन दिए। सरोकारवाला निकायका प्रमुखहरूसँगको पटक पटकको छलफलपछि थापाले उठाएका चार वटा बुँदा समेत समेटेर अध्यादेश तयार भयो। सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले १२ असोज २०७७ मा त्यसलाई पारित गरिन्। त्यसपछि देशमा राजनीतिक अदलाबदली भएकाले अध्यादेश संसद्मा प्रस्तुत हुन सकेन। ६० दिने प्रावधान कटेसँगै निष्क्रिय हुन पुग्यो।
बल्लतल्ल बनेको अध्यादेश राजनीतिक खिचातानीले अल्झाइँदा थापा रन्थनिएका थिए। तर, शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले त्यसलाई पारित गरिदिएको छ। यसबाट थापा खुशी त छन्, तर अध्यादेशको विपक्षमा पनि कोही रहे जस्तो देखिने गरी पास गरिंदा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा गलत सन्देश गएको उनलाई लाग्छ। “यस्तो सामाजिक मुद्दालाई राजनीतिक रङ्ग दिनु राम्रो होइन,” उनी भन्छन्।
अविस्मरणीय क्षण
तेजाब आक्रणमा परेका संगीता, विन्ध्यवासिनी कंसाकार र जेनी खड्काले अहिले थापाकै पहलमा कुमारी बैंक काठमाडौंमा रोजगारी पाएका छन्। नवलपरासीको वसन्ती परियार आयल निगम भैरहवामा काम गर्छिन्। पवित्रा कार्कीले निगमको काठमाडौंस्थित कार्यालयमा रोजगारी पाएकी छन्। वीरमान महर्जन विद्युत् प्राधिकरण चितवन र राजाराम थापा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय काठमाडौंमा काम गर्छन्। जनकपुरकी आरती शाहले प्रदेश २ को महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा रोजगारी पाएकी छन्। रोजगारीसँगै उनीहरूको आजीवन उपचार खर्च राज्यले बेहोर्ने भएको छ।
तेजाब आक्रमणमा परेपछि पूरै जीवन बर्बाद भएको ठानेकाहरू विस्तार पीडा भुलेर रमाउँदै छन्। थापा उनीहरूलाई रोजगारी दिलाउँदाको क्षण अविस्मरणीय रहेको बताउँछन्। तर, यस क्रममा भोगेका झन्झट पनि बिर्सन सकिने खालका छैनन्। “उनीहरूलाई स्वीकार गर्न अरूलाई गाह्रो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा विभिन्न कार्यालयका मानिसको भाव देखेर मैले महसूस गरें,” थापा भन्छन्।
यस्तो छ अध्यादेश
अध्यादेशले तेजाब आक्रमणमा परेकाहरूको निःशुल्क उपचार सुनिश्चित गर्दै पीडितका नाममा सहयोग उठाउन रोक लगाएको छ। त्यस्तै, पीडितको तत्काल मृत्यु नभई तेजाब आक्रमणकै परिणामले पछि मृत्यु भए पनि पीडकलाई ज्यान मारेकै कसूर लाग्नेछ। आक्रमणबाट शरीरमा जस्तो असर देखिन्छ त्यसै अनुसार कसूर भएको मानेर मुद्दा चलाइनेछ।
अध्यादेशमा जलनको प्रकृति र क्षति हेरी १० देखि २० वर्षको सजाय तोकिएको छ। आक्रमण गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिलाई नलागेको अवस्थामा पनि ‘तेजाब आक्रमण गरी अङ्गभङ्ग गर्ने उद्योग’ मा मुद्दा चलाई १० वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्छ।
अध्यादेशमा जलनको प्रकृति र क्षति हेरी १० देखि २० वर्षको सजाय तोकिएको छ। आक्रमण गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिलाई नलागेको अवस्थामा पनि ‘तेजाब आक्रमण गरी अङ्गभङ्ग गर्ने उद्योग’ मा मुद्दा चलाई १० वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्छ। त्यस्तै, पीडितको क्षति हेरी एक लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकिएको छ।
मट्टीतेल वा पेट्रोलको जलनमा पर्नेहरूले भोग्ने समस्या पनि तेजाबपीडितहरूकै जस्तो हुन सक्छ। तर, उनीहरूलाई राज्यले कुनै सुविधा दिएको छैन। त्यस्ता पीडितलाई पनि समेट्ने गरी कानून संशोधन गर्न आवश्यक रहेको थापा बताउँछन्। “मट्टीतेल र पेट्रोललाई तेजाब जस्तो नियन्त्रण गर्न नसकिए पनि यससँग जोडिएको ज्यान मार्ने वा क्षति पुर्याउने उद्योगलाई तेजाब अपराधकै वर्गमा समेटेर सजाय र राहत व्यवस्था गरिनुपर्छ,” उनले भने, “अन्यथा तेजाब आक्रमण त घट्ला, तर जलन अपराध जहाँको तहीं रहन्छ।”
-1732353496.jpg)
-1732261651.jpg)
