सम्पदा संरक्षणमा समुदाय-राज्य साझेदारी
राज्यले तोकिदिएका वस्तु वा कला मात्रै हाम्रा सम्पदा होइनन्। सांस्कृतिक र प्राकृतिक रूपमा धनी हामीले सम्पदाको परिभाषालाई बृहत् बनाउँदै राज्य–समुदायको साझेदारीमा संरक्षण गर्न जरुरी छ।
नीलकमल चापागाईं
केही समयअघि महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको घरलाई सङ्ग्रहालय बनाउने योजना अनुसार, भएको मौलिकता र भौतिक संरचना ध्वस्त बनाइयो।
हालैको समाचारमा कविशिरोमणि लेखनाथ पौड्यालको तराईको हिउँदे घरका बारेमा चर्चा भएको पढ्न पाएँ (शंकर आचार्य, कान्तिपुर, १३ मंसीर)। लेखमा उल्लेख भए अनुसार, स्थानीय नेतृत्व समेत उक्त घरको ऐतिहासिक महत्त्व र साहित्यिक सम्बन्धबारे अनभिज्ञ रहेको बुझियो। पौड्यालको घरको तस्वीर हेर्दा वास्तुकला पनि विशिष्ट देखिन्छ।
जनकविकेशरी धर्मराज थापाको पोखरास्थित घरलाई उनका सन्तानले सङ्ग्रहालय बनाउन प्रयास गरेको देखियो, (सेतोपाटी, ७ पुस)। थापाको घरमा हालै प्रज्ञा प्रतिष्ठानले एक प्राज्ञिक कार्यक्रम आयोजना पनि गरेको थियो।
कवि लेखनाथ पौड्याल, महाकवि देवकोटाका जीवनी र कृतिसँग सम्बन्धित सम्पदा संरक्षण गर्न राज्यले ध्यान दिनुपर्छ। तर, धर्मराज थापाको जस्तै परिवार वा समुदायले पहल गर्दा अझै राम्रो हुन्छ।
सङ्ग्रहालयको संरचना र सङ्गृहीत सामग्री भिन्न हुन्। बुझ्नेलाई त राष्ट्रिय व्यक्तित्वसँग सम्बन्धित ठाउँ र वस्तु नै सङ्ग्रहणीय वा स्मरणीय हुन्छन्। यदि भत्किएको वा जीर्ण छ भने पुरानो स्वरूपमा ल्याउने प्रयास गर्नुपर्छ। संरक्षणका नाममा महाकवि देवकोटाको घरमा जुन व्यवहार भयो, त्यो सरासर गलत छ।
सम्पदाको बृहत् रूप
सम्पदा प्राचीन वस्तु मात्र होइन। २० वर्षअघि बनेको परम्परागत घर वा कलात्मक कृति पनि सम्पदा नै हो। तर, प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐनले संरक्षणयोग्य स्मारक भनेर मान्न सकिने आधारमा १०० वर्ष पुरानो हुनुपर्ने आधार राखेको छ। ऐनको यो प्रावधानको सम्बन्ध प्राचीन स्मारकसँग मात्र छ।
प्राचीन भन्ने बित्तिकै पुरानो त हुने नै भयो। यही प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, सबै सम्पदामा लागू गर्नुपर्ने स्थितिले सम्पदा संरक्षणका निम्ति फराकिलो दायरा बन्न सकेको छैन।
ऐनमा लेखिए अनुसारको प्राचीन स्मारकको परिभाषाले सम्पदाको परिभाषा समेट्दैन। तसर्थ सम्पदा संरक्षण ऐनले निर्दिष्ट गरेभन्दा अलि फराकिलो र सरकारी मात्र नभई व्यापक जनसहभागिता हुनुपर्ने क्षेत्र हो।
सम्पदा प्राचीन वस्तु मात्र होइन। २० वर्षअघि बनेको परम्परागत घर वा कलात्मक कृति पनि सम्पदा नै हो।
ऐन-कानूनले जे भने पनि समुदाय स्तरमा सम्पदाका आफ्नै आयाम छन्। काठमाडौं उपत्यकामा रहेका सयौं गुठी, तिनका परम्परा र संस्कारले सम्पदाको संरक्षण, संवर्द्धन, प्रवर्द्धन गरिरहेकै छन्। तर, गुठी संस्थान ऐन नै कतिपय अवस्थामा प्राचीन र पारम्परिक गुठीको विरुद्धमा भए जस्तो देखिन्छ। त्यस कारणले यस्ता ऐनलाई समय सान्दर्भिक बनाउँदै परिमार्जन गर्न जरुरी छ।
विकासले ल्याएको चुनौती
सन् १९७० को दशकमा विश्व सम्पदा सूचीकरण गर्ने यूनेस्कोको प्रक्रियामा नेपाल शुरूआती समयमै संलग्न भयो। तर, आजसम्म पनि विश्व सम्पदा व्यवस्थापन चुनौती कायमै छ। आफ्नो सम्पदालाई मौलिक रूपमा चिन्नु र चिनाउनुभन्दा अरूको हेराइ र बुझाइलाई बढी आत्मसात् गर्नाले चुनौती थपिएको हो कि भन्ने मलाई लाग्छ।
यूनेस्को वा अन्य कुनै बाह्य निकायका मान्यता अन्धाधुन्ध अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने छैन। हामीले आफ्नो सम्पदा बुझ्ने धारणा बनाउन सक्नुपर्छ। यसका लागि सम्पदाको बुझाइ र संरक्षणमा हाम्रो तरीकाबारे सामुदायिक छलफल आवश्यक छ। यसरी बृहत् छलफल मार्फत ठूल्ठूला दरबार, राष्ट्रिय विभूतिका साथै साधारण मानिससँग सम्बन्धित वस्तु, परम्परा, सांस्कृतिक सम्बन्ध भएका प्राकृतिक छटाले पनि सम्पदाका रूपमा चिनिने मौका पाउँछन्।
यसो हुँदा राज्य र समुदाय दुवैले सम्पदाबारे निर्णय गर्न सक्छन्। अहिलेको अवस्थामा पुरातत्त्व विभागले मात्रै यसको जिम्मा लिएको देखिन्छ। यति मात्रै पर्याप्त हुँदैन। अब तीन तहकै सरकार, समुदाय सबैले आफ्नै पहलमा आफ्ना लागि महत्त्वपूर्ण ठहरिएका प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदा पहिचान गरेर तिनको उचित सम्मान र संरक्षण गर्न जागरुक हुनुपर्छ।
आफूसँग भएका घरबारी, खोल्सा, पानीका मुहान लगायत आफ्ना पहिचान र धरोहर सम्झेर संरक्षणमा लाग्न सकिन्छ। जस्तो– मेरो पुर्ख्यौली थलो, घर लगायतलाई पुर्खाको चिनो सम्झेर बचाई राखे मेरै भावी पुस्तालाई अमूल्य सम्पदा हुन्छ। यसका लागि मैले किन राज्य वा अरू निकायको निर्णय कुर्ने?
राष्ट्रिय रूपमा नचिनिए पनि हाम्रा समाजमा पुरातात्त्विक महत्त्वका कैयौं व्यक्तित्व र संरचना छन्। तिनलाई ताजा राख्दै समाजलाई प्रेरणादायी स्मारकका रूपमा संरक्षण गर्न राज्यको मात्रै मुख ताक्नु हुँदैन।
अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, बढ्दो शहरीकरणको प्रभावमा जग्गा कित्ताकाट, विकासको नाममा हुने विनाश, जङ्गल फँडानी, नदी दोहन जस्ता क्रियाकलापमाझ सम्पदाको संरक्षणमा स्थानीयबासी जागरुक हुनैपर्छ। शिक्षामा पनि सम्पदाको महत्त्व र नागरिकको जिम्मेवारी समेट्न ढिला गर्नु हुँदैन। विशेष गरी इन्जिनियरिङ र वास्तुकलाका पाठ्यक्रममा यसलाई अनिवार्य समेट्नुपर्छ।
पुनर्निर्माणमा भूकम्प प्रतिरोधात्मक गर्ने नाममा सबै संरचनामा आरसीसी बीमले बाँध्नुपर्ने बाध्यताले हाम्रो रैथाने भवन र निर्माण प्रक्रियाको खिल्ली उडाएको छ। यस्तो शैलीले हाम्रो सम्पदाको संरक्षण हुँदैन।
राष्ट्रिय रूपमा नचिनिए पनि हाम्रा समाजमा पुरातात्त्विक महत्त्वका कैयौं व्यक्तित्व र संरचना छन्। तिनलाई ताजा राख्दै समाजलाई प्रेरणादायी स्मारकका रूपमा संरक्षण गर्न राज्यको मात्रै मुख ताक्नु हुँदैन।
सम्पदा संरक्षणका लागि हामीले आर्थिक फाइदा मात्र सोचेर हुँदैन। इतिहास, वर्तमान, भविष्यको ख्याल गर्दै आफ्ना भागको सम्पदा प्रयोग गर्दा सबैको भलो हुन्छ। यो कुरा जमीनमा लागू हुन्छ, घरबारीमा लागू हुन्छ, विशेष संरचना वा परम्परामा लागू हुन्छ, अनि राष्ट्रिय सम्पदा र विश्व सम्पदामा पनि।
यसरी बृहत् तरीकाले सोच्दा हाम्रा परम्परा, लवाइखुवाइ, बाजा, गीत, सङ्गीत, नृत्य, चाडबाड, घरआँगन, खेतबारी, डाँडापाखा, नदीनाला लगायतको उचित संरक्षण र संवर्द्धन गर्ने दायित्व हामी सबैको हो। राज्यबाट घोषित संरक्षित स्मारकको साँघुरो घेराबाट हाम्रो सोचलाई स्वतन्त्र र स्वावलम्बी बनाउने दायित्व पनि हाम्रै हो।
संरक्षणका लागि सबै ठाउँमा सङ्ग्रहालय नै बनाउनुपर्छ भन्ने छैन। कतै वाचनालय, कतै पुस्तकालय, कतै सभाकक्ष, सिकाइ केन्द्र लगायत बनाएर पनि हाम्रा सम्पदाको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ।
यसो गर्दा पर्यटकीय वा उपभोगीय तरीकाले अलिकति खर्च उठ्ने व्यवस्था गर्न सके झनै राम्रो। ताकि, मर्मतसम्भार र दैनिक खर्च त्यहींबाट जुटाउन सकियोस्।
(वास्तुकलामा विद्यावारिधि गरेका चापागाईं भारतको अहमदावाद विश्वविद्यालयको सेन्टर फर हेरिटेज म्यानेजमेन्टको निर्देशक एवं सहप्राध्यापक हुन्।)
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
