सरकारी नियुक्ति खाएर पार्टीको काम
प्रदेश २ सरकारबाट सरकारी नियुक्ति पाएका कर्मचारी तथा विभिन्न आयोगका सदस्यहरू पार्टीको काममा लाग्ने गरेका छन्।
प्रदेश २ को नीति आयोगका उपाध्यक्ष प्रदेश सरकारको कार्यशैली र वित्तीय अनुशासनको विषयमा सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठाएपछि प्रदेश २ सरकारले डा. हरिवंश झा सहित सबै सदस्यलाई नीति आयोगबाट पदमुक्त गर्यो। त्यसपछि नीति आयोगको सदस्य नियुक्त भएकी प्रमिला सिंह भने जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को कार्यक्रममा सहभागी हुँदै आएकी छन्। उनी जसपाकै कोटाबाट आयोगको सदस्य नियुक्त भएकी हुन्।
नीति आयोगको सदस्य भएपछि पनि उनी जसपाको कार्यक्रममा सहभागी हुन थालेकी छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले साइकल खरीद प्रकरणमा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा छापा हानेपछि जसपाले विरोध प्रदर्शन गरेको थियो। त्यो प्रदर्शनमा पनि उनी सहभागी भइन्।
राजनीतिक नियुक्ति भएकाले पार्टीको काममा जाने गरेको उनको प्रतिक्रिया छ। नीति आयोगको निर्देशिकामा कतै पनि पार्टीको कार्यक्रम जानु वा भाग लिनु हुँदैन भन्ने नभएको सिंहको भनाइ छ।
त्यस्तै, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक जितेन्द्र यादव अहिले मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको प्रमुख स्वकीय सचिव छन्। जसपा निकट बुद्धिजीवी सङ्गठनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष समेत रहेका सरकारीभन्दा पार्टीको काम र सङ्गठन विस्तारमा लागेका देखिन्छन्।
उनको दरबन्दी पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमै छ। विश्वविद्यालयका उपनियन्त्रक युवराज धितालले यादव विश्वविद्यालयको उपप्रध्यापक पदमा कार्यरत रहेको बताए। “उहाँ अहिले काजसरुवा गराएर मुख्यमन्त्री सचिवालयमा जानुभएको छ,” धितालले भने।
सरकारीभन्दा पार्टीको काम व्यस्त रहँदै आएका उनले कर्मचारीले पार्टीका काममा जानु हुँदैन भन्ने सबैमा लागू हुनुपर्ने तर्क गरे। यादवले भने, “यो कुरा मेरोमा मात्रै लागू हुन्छ र? सबैमा लागू हुनुपर्छ।”
यसै गरी, प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेको स्वच्छता अभियानका लागि करार नियुक्त कर्मचारी पनि पार्टीका काममै संलग्न देखिन्छन्। उनीहरू अभियानभन्दा पार्टीका गतिविधिमा सहभागी हुँदै आएका छन्। अन्य सरकारी नियुक्ति पाएका व्यक्तिको अवस्था पनि त्यस्तै छ।
प्रदेश सरकारले गठन गरेको चलचित्र बोर्डका दुई जना सदस्य बीएन पटेल र पुष्पा यादव पनि पार्टीकै काममा भेटिए। पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा सहभागी बोर्ड सदस्य यादवले आफू कलाकार भएकाले त्यही हैसियतमा पार्टीको काममा जाने गरेको प्रतिक्रिया दिइन्।
मुख्यमन्त्री राउतले सरकारी कर्मचारीलाई पार्टीको कार्यक्रममा खटाउने गरेको विपक्षीको आरोप छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का सचेतक परमेश्वर साहले कुनै पनि निकायमा नियुक्ति लिनेहरू दलीय हिसाबले प्रस्तुत हुन नमिल्ने बताउँछन्।
“सरकारी साधनस्रोत कुनै पार्टीको पक्षपोषणमा खर्च हुन्छ भने त्यो गलत हो,” साहले भने, “संवैधानिक निकायका व्यक्तिहरू यस्तो कार्यमा संलग्न छन् भने उनीहरू त्यो पदमा बस्न योग्य हुँदैनन्। सरकारले पनि यस्तो कार्य रोक्नुपर्छ।”